काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनप्रति सत्तारुढ दलभित्रैबाट चर्को असन्तुष्टिसहित छानबिनको माग उठेको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमाथि औंला तेर्स्याउँदै बजेटमाथि संसदीय समिति गठन गरेर छानबिनको माग गरेको छ भने एमालेले कांग्रेसका नेताले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेटमा प्रश्न उठाएर मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विचारहीनरुपमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै संसदीय समिति गठन गरेर छानबिनको माग गरे।

‘भएका पुराना योजनामा बजेट नदिने अनि पूर्वतयारी नभएका नयाँ योजना थप्ने? यो मनपरीतन्त्र हो। केही केही ठूला सहरमा बजेट एकपछि अर्को गरी थप्दै जाने, भ्यु टावर बनाउने। यही हो विकासको मोडल अर्थमन्त्रीजी?,’ केसीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाइँले बजेटमा प्रस्तुत गरेर अनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर संसदीय समिति बनाऔं। त्यसले छानबिन गरोस्। यदि संसदीय समिति नबनाउने हो भने लेखा वा सुशासन समितिमा पठाऔं। मनपरी ढंगले विनियोजन गर्ने काम दु:खद मात्र होइन खेदजनक छ।’

सांसद केसीले बजेट जथाभावीरुपमा विनियोजन गरिएको विषयमा छानबिनका लागि तयार भएर देखाउन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिए।

‘चुनौतीका साथ भन्छु ल, छानबिन गरौं। संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुनुुस् मन्त्री र प्रधानमन्त्री। नभए सुशासन समितिलाई छानबिन गर्न लगाऔं। सुशासन समितिले छानबिन गर्न सक्छ। मनपरीतन्त्रलाई बढावा दिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त एकातिर छ। विनियोजन अर्कैतिर। बजेटमा विचलनहरु छन्।’

सांसद केसीले तीन करोडभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने भनिए पनि बजेटमा त्यस्ता सयौं योजना रहेको भन्दै यसलाई लापरबाहीको पराकाष्ठा भने।

‘तीन करोडको सिलिङ भनियो। १० लाख, १५ लाखका योजना सयौं योजना छन्। यो कसरी पर्‍यो। उल्टो व्यवहार भयो। म यसमा दु:खी छु,’ उनले भने, ‘अलमल, गोलमाल र विचारहीनरुपमा पनि बजेट प्रस्तुत गर्न हुन्छ? लापर्वाही र हेलचेक्र्याँइ धेरै छन्। यसलाई संसदीय शब्दले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। सुस्त मनस्थिति नभने के भन्ने? यसमा म गम्भीर ढंगले आपत्ति जनाउँछु।’

उनले मन्त्री र शीर्ष नेताका जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाउँदै यसले समाजमा थप असन्तोष बढाउने र त्यो राजनीतिक नेतृत्वलाई भारी पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

‘मन्त्री र शीर्षस्थ नेताका ५/७ वटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ। ती जिल्ला र बाँकी जिल्लाको बजेट बराबर जस्तो छ। यसरी बजेट विनियोजन हुन्छ?,’ उनले भने, ‘यस किसिमको असन्तुलनले समाजमा विद्रोह पैदा हुन्छ। मान्छेलाई जता पनि पुर्‍याउँछ। मान्छेले खान नपाएर मर्न लागेपछि पाप गर्छ। राज्यले मनपरी गरेपछि आवाज उठाउनैपर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यता हुन्छ।’

केसी लगत्तै बोलेका सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको चर्को आलोचना गरे।

थापाले तीन करोडको सिलिङलाई बेवास्ता गरी मन्त्री सिंहले एक हजारका योजना पनि राखेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए। उनले सहरी विकासमन्त्री सिंहमाथि नेविसंघ र तरुण दलको सिफारिसमा योजना राखेको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र व्यक्तिबाट छानबिन गराउन माग गरे। उनले स्वतन्त्र छानबिनका लागि तयार भएर देखाउन सिंहलाई चुनौती दिए।

‘सांसदलाई देखाउन तीन करोडको सीमा तोक्ने, आफूले मनपरी गर्ने? यो मिलेको छैन। सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले सिलिङ पालना नगर्ने हो भने कसले पालना गर्ने हो? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको सिलिङ लागू हुन नपर्ने यो कस्तो तरिका हो? सहरी विकासमा एक हजारका योजना छन्। यो के जग हँसाइ हो?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सांसदले दिएका योजना पार्नुहुन्न। नेविसंघ र तरुण दल खोज्दै हिंड्नुहुन्छ भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू यसले परिणाम निकाल्दैन। तपाइँको बजेट विनियोजनलाई स्वतन्त्र एकेडेमिक मान्छेबाट रिभ्यू गर्ने हैसियत राख्नु हुन्छ? म चुनौती दिन्छु।’

शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ६ हजार ७५५ वटा योजना छन्। एमाले सांसद थापाले सिंहमाथि आफ्ना पिता गणैशमानको नाम जोडिएका योजनामा जथाभावी बजेट छुट्याएको आरोप लगाए।

‘गणेशमानको नाममा ७५ करोड राख्नु गलत भएको छ। मलाई आश्चर्य लागेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडका योजनाको सिलिङ दिएको थियो। तर, सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै लथालिंग र अस्तव्यस्त देखिएको छ। जनताको जीवनस्तर उठाउनेतिर ध्यान गएको छैन। ससाना टुक्रे र नेताको अझ आफ्ना पिताको नामका विनियोजनबाट देश अघि बढ्छ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘१६औं योजना एकातिर बजेट अर्कातिर छ। यी योजना कार्यान्वयन गर्न तपाइँसँग जनशक्ति छ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यू टुक्रे योजनाबाट फाल्नुपर्छ। तीन करोडका योजना सबैमा लागू हुनुपर्छ। त्यसभन्दा कमका सबै मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, रोक्नुपर्छ।’

एमाले सांसद केसीले कांग्रेसका मन्त्रीले सम्हालेका पर्यटन र खेलकुद मन्त्रालयको बजेटको पनि आलोचना गरे।

‘यो संयुक्त सरकार हो भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दैन? प्रधानमन्त्रीले दिएको सिलिङ मान्नुपर्दैन? मन्त्रालयहरु यही ढंगले चल्ने हो मन्त्रालयहरु आफ्ना आसेपासेका सिफारिस खोजेर हिंड्ने हो? कुन चाहिं कार्यकर्ताले जयनेपाल भन्यो र टेलिफोन भन्यो भनेर योजना छुट्याउँछौं हामी,’ उनले भने, ‘को को जिम्मेवार हुनुपर्ने हो? को को मन्त्रीले यो संयुक्त सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने हो? यदि हुन्न भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमको पूनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’