विराटनगर। नक्कली उद्योग देखाएर सुपारीको कोटा हात पार्न सफल व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण(अन्डर भ्यालु)मा आयात गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व छली गरेको पाइएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले नै व्यवसायीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै इन्डोनेसियाबाट अन्डर भ्यालुमा सुपारी आयात गरेर राजस्व छली गरेको देखाएको हो। उनीहरुले भ्याट र आयकर छल्नुका साथै हुन्डीबाट पैसा पठाउने गरेको देखिएको छ।

व्यवसायीले भ्याट थोरै तिर्ने, बिक्रीमा पनि अन्डर भ्यालु गरेर कारोबार रकम कम देखाउने र अन्ततः आयकर छल्ने नियतले सुपारी आयातमा न्यून बिजकीकरण गरेका हुन्।

भन्सार विभागले हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक गर्ने सन्दर्भ मूल्य सूची (डेटाबेस)मा सुपारीको भन्सार मूल्य टनको १ हजार ५० डलर छ।

उता इन्डोनेसियामा सुपारीको मूल्य वृद्धि भएर यति बेला टनको १८ सयदेखि २५ सय डलरसम्म पुगेको छ। धेरैजसो व्यवसायीले २ हजार डलरका दरले आयात गरेका छन्। यो मूल्य, बीमा र ढुवानी खर्चसहित कोलकाताको मूल्य हो ।

व्यवसायीले यथार्थ मूल्यमै एलसी खोलेर आयात गर्दा भ्याट रकम धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको असर कारोबारको अंक र आयकरसम्म पुग्ने देखेपछि उनीहरूले अन्डर भ्यालुमा मगाएका हुन्।

टनको २ हजार डलरमा एलसी खोलेर आयात गर्दा त्यसको वास्तविक भन्सार मूल्य कम्तिमा किलोको २७६ रुपैयाँ हुन्छ। १ डलरको १३७ का हिसाबले २ हजार डलरको २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुन्छ। यसमा कोलकातादेखि नेपाल सीमासम्मको ढुवानी खर्च र बीमा रकम पनि जोडिँदा २७६ पुगेको हो। व्यवसायीले भन्सारमा यही २७६ रुपैयाँमा टेकेर राजस्व तिर्नुपर्छ र भन्सारबाट जाँचपास गराउनु पर्छ।

तर, भन्सार विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चैतमा २७६ नभई किलोको १६२.६१ रुपैयाँ र वैशाखमा १६२.७४ रुपैयाँका दरले आयात भएको छ।

विभागका अनुसार चैतमा १० करोड ८५ लाख ४३ हजार रुपैयाँको ६ लाख ६७ हजार ५०० र वैशाखमा १४ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँको ८ लाख ८२ हजार ८८० किलो सुपारी आयात भएको छ। परल मूल्यमा सुपारी आयात र जाँचपास नभएको तथ्य भन्सारको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ।

भन्सार स्रोतका अनुसार व्यवसायीले २ प्रकारको मूल्यमा सुपारी आयात गरेका छन्। सुपारी प्रशोधन गरेर गुट्खा, पानमसला, मिठासुपारी उत्पादन गर्ने श्रीराम टोबाको, श्री देउती गुट्खा, बालाजी लगायत साँच्चैका उद्योगले अन्डर भ्यालुमा आयात नगरी परल मूल्यमै एलसी खोलेर ल्याएका छन्।

उत्पादनको भ्याट, अन्तःशुल्क लगायत राजस्व तिर्नुपर्ने तथा हिसाबकिताब पनि अद्यावधिक राख्नुपर्ने भएकाले संस्थागतरुपमा चलेका उद्योगले कारोबार मूल्यमै एलसी खोलेर सुपारी आयात गरेका हुन्। वास्तविक उद्योगले टनको १८ सय देखि २२ सय डलरसम्ममा एलसी खोलेर सुपारी मगाएका छन्।

तर, धेरै व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन नै नगरी उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र मात्र देखाएका भरमा सुपारी आयातको अनुमति लिएका छन्। त्यसरी मनकामना उद्योगका नाममा ६ हजार ५०० टन सुपारीको कोटा पाएको छ।

उद्योग नचलाउने व्यवसायीले सुपारी आयात गर्नुको मुख्य उद्देश्य भारतमा तस्करी गर्नु हो। नक्कली उद्योगका नाममा सुपारी आयात गर्ने व्यवसायीले कारोबार मूल्यमा नभई अन्डर इन्भ्वाइसिङ गर्दै टनको १ हजार ५० डलरमा एलसी खोलेर आयात गरेका हुन्।

राजस्व कार्यालयले सामान्यतया आयकर रकम आयात मूल्यमा टेकेर निर्धारण गर्दै आएको छ। कुनै व्यवसायीले कुनै वस्तु १ सयमा आयात गरेर ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरे राजस्व कार्यालयले आयकर निर्धारणमा बिक्री मूल्यलाई मान्यता दिँदैन।

कार्यालयले आयात मूल्य १०० मा नाफा पनि जोडेर आयकर निर्धारण गर्छ। नक्कली उद्योग देखाएर सुपारी आयात गर्ने व्यवसायीले आयकरको यही दबाबबाट फुत्किन सुपारी आयातमा अन्डर इन्भ्वाइसिङ गरेका हुन् ।

भ्याटमा यसरी छली

सञ्चालन नगरे पनि उद्योग दर्ताको कागज पेस गरेर सुपारी आयातको अनुमति लिएका व्यवसायीले भ्याट पनि छली गरेका छन्। ती व्यवसायीले भन्सारको डेटाबेसअनुसार टनको १ हजार ५० का दरले एलसी खोलेका छन्। र, सोही दरमा टेकेर भन्सार विन्दुमा महसुल तिरेका छन्।

टनको १ हजार ५० डलरमा एलसी खोल्ने व्यवसायीको ढुवानी खर्च र बीमा रकम समेत जोड्दा भन्सार प्रयोजनको मूल्य किलोको १४५ रुपैयाँ हुन्छ।

भन्सार कार्यालयले यही १४५ रुपैयाँमा भन्सार महसुलबापत किलोको १०० र अन्तःशुल्कबापत किलोको १०० जोडेर कुल ३४५ रुपैयाँको भ्याट ४४.८५ रुपैयाँ असुल गर्छ।

यथार्थ मूल्यमा आयात गर्ने उद्योगले भने भन्सार विन्दुमा ६१.८८ रुपैयाँ भ्याट तिरिरहेका छन्। अर्थात अन्डर भ्यालुमा सुपारी आयात गरिरहेका व्यवसायीले किलोमा १७.०३ रुपैयाँ भ्याट छलिरहेका छन्।

बिक्रीमा पनि अन्डर भ्यालु

नक्कली उद्योगका नाममा अन्डर भ्यालुमा सुपारी आयात गरेका व्यवसायीले बिक्री पनि न्यून बिजकीकरणमा गरिरहेका छन् ।

यस्ता कारोबारीका गोदामसम्म एक किलो सुपारी आइपुग्दा किलोको ५०० देखि ५५० रुपैयाँसम्म पर्छ। उनीहरूले बजारमा किलोको ७५० मा सुपारी बेचिरहेका छन्। तर, भ्याट बिल भने ४०० देखि ४५० को मात्र बनाइरहेका छन् । यसरी एक किलो सुपारी बिक्रीमा २६ रुपैयाँ भ्याट छली भएको छ। अन्डर भ्यालुमा बिक्री गरेर कारोबार कम देखाइ उनीहरुले आयकर पनि छली गरिरहेका छन्।

अवैध हुन्डीलाई प्रोत्साहन

अन्डर भ्यालुमा सुपारी आयात गर्ने नक्कली उद्योगले इन्डोनेसियामा रकम पठाउन अवैध हुन्डी प्रयोग गरेका छन्।

प्रति टन २ हजार डलरमा सुपारी आयात गरे पनि एलसी १ हजार ५० मा खोलेकाले बाँकी ९५० डलर गैरकानुनी हुन्डीबाट इन्डोनेसिया पुगिरहेको हो। यसरी पठाउँदा हुन्डी कारोबारीलाई एक डलरको मूल्य १३७ रुपैयाँ र कमिसन ८ रुपैयाँसहित १४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

हुन्डीसमेत प्रयोग गरेर आयात गरेको सुपारी गोदाममा आइपुग्दा एक किलोको लागत कति पर्ला? हिसाब यस्तो छ।

यहाँ १ हजार ५० डलर वैध मार्गबाट इन्डोनेसिया पुगेको छ। एक डलरको १३७ का हिसाबले १ लाख ४३ हजार ८५० रुपैयाँ हुन्छ। बाँकी ९५० डलर अवैध हुन्डीबाट १४५ का दरले पुगेको छ। यो रकम १ लाख ३७ हजार ७५० रुपैयाँ हुन्छ।

दुबै रकम जोड्दा नक्कली उद्योगले एक टन सुपारी भन्सार विन्दुमा ल्याइ पुर्‍याउँदाको खर्च २ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ हुन्छ। कोलकातादेखि नेपाल सीमासम्मको ढुवानी खर्च र बीमा पनि जोडिँदा २ लाख ८३ हजार अर्थात एक किलोको २८३ रुपैयाँ पर्छ।

तर. नक्कली उद्योगले भन्सार विन्दुमा राजस्वको भुक्तानी डेटाबेस अनुसार टनको १ हजार ५० डलरमै टेकेर जाँचपास गराउँछन्। किनकि उनीहरूले डेटाबेसको मूल्य अनुसार एलसी खोलेका छन्। टनको १ हजार ५० डलरमा टेकेर भन्सार महसुल १००, अन्तःशुल्क १०० र भ्याट ४५ गरी २४५ रुपैयाँ बुझाउने गर्छन्।

यस्ता व्यवसायीले आफ्ना गोदामसम्म एक किलो सुपारी ल्याउँदा वास्तविक खरिद मूल्य २८३ र भन्सार राजस्व २४५ गरी ५२८ रुपैयाँ परेको हुन्छ।

किलोको ५२८ परेको यही सुपारीलाई उनीहरूले किलोको ७५० मा बिक्री गरेर ४५० को बिल बनाइरहेका छन्। विराटनगरको खुला बजारमा हिजोआज सुपारीको खुद्रा मूल्य किलोको १ हजार रुपैयाँ छ।

बद्‍मासी रोक्ने उपाय के ?

व्यवसायीले लामो समयदेखि भन्सारको डेटाबेस खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले सुनेको छैन।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वसभापति खेमचन्द जैन खुलाबजार र उदारीकरणको दुनियाँमा सुपारी, केराउ र मरिचजस्ता वस्तुको आयातलाई परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु नहुने बताउँछन्।

‘सरकारले सुपारीको तस्करी रोक्न भारतीय बजारको मूल्य बराबर हुने गरी राजस्वका दर वृद्धि गर्नुपर्छ। भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लगायत राजस्व वृद्धि गरेर सुपारीलाई भारतीय बजारको मूल्य बराबर बनाउन सकिन्छ। परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुको साटो आयात खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

व्यवसायीहरु भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई पनि असान्दर्भिक भन्छन्। ‘डेटाबेसमा १ हजार ५० डलर मूल्य हुँदा वास्तविक मूल्य २ हजार डलर छ। जबकि सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न डेटाबेस बनाएको हो। डेटाबेसबाट कसरी राजस्व वृद्धि भयो त?,’ जैनले प्रश्न गरे।

अर्का आयातकर्ता हेमकरण दुगडले पनि तस्करी हुन नदिन सुपारीका करको दर बढाइ आयात खुला गर्नुपर्ने बताए । ‘भन्सारको डेटाबेसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसित मेल खाँदैन, कहिले घटी हुन्छ र कहिले बढी। त्यसैले यसलाई खारेज गरेर कारोबार मूल्यमा आयात खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने।