नेपाल सरकारले विगत वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकिरहेको तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व तथा साँवा ब्याज बक्यौता ४ खर्च ३५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उल्लिखित बक्यौतामध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ(४८.७३ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरु न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका कारण बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एकातिर सरकारले अनिवार्य चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत बजेट भने खर्च हुन सकिरहेको देखिँदैन। जसबाट राज्यले गर्नुपर्ने विकास निर्माणदेखि अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष एवं चक्रमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११९(३) अनुसार यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रावस्व संकलन र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेस गर्न गइरहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा आगामी आर्थिक ऐनबाट कर कानुन र राजस्व प्रशासनको सुधार गरी करदातालाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकार र संघीय संसदले देहायका केही प्रमुख विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।        

• उधारो रकम र सो सम्बन्धी कानुन – पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीसँगै व्यवसायीको उधारो कारोबार एवं बजारबाट उठ्नु रकममा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। प्रचलित लेखामानअनुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले एक्युरल बेसिसको लेखाप्रणाली अवलम्बन गरेका कारण उधारो बिक्रीलाई व्यवसायिक आय जनाई सो कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर दायित्व समेत भुक्तान हुने तर उधारो रकम नउठ्दा व्यवसायिक आयसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर र भुक्तानी गरेको आयकरसमेत जोखिमयुक्त हुँदै आएको छ। त्यसैले यस्तो उधारो रकम उठाउने तथा उठ्न नसकेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरी आयकर समायोजन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्दछ।

• अग्रिम आयकर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा कट्टा गर्नुपर्ने अग्रिम आयकर सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ। तर, कतिपय अग्रिम करको व्यवस्थाका कारण व्यवसाय नोक्सानीमा हुँदा समेत उल्लेख्य कर रकम क्रेडिट भइरहने तथा व्यवसाय संचालन गरुन्जेल मिलान समेत हुन नसक्ने देखिएका छन्। जस्तै: बहाल व्यवसाय गर्ने मलहरु र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने करदाता। एकातर्फ आयकर दायित्व भन्दा धेरै अग्रिम आयकर क्रेडिटमा बसिरहने र अर्कोतर्फ ऐनको दफा ११३ अनुसार करदाताले तिरेको बढी कर फिर्ताको प्रक्रिया समेत व्यवहारिक कार्यान्वयन आएको देखिँदैन। उल्लिखित सन्दर्भमा व्यवसायीले बढी अग्रिम कर कट्टी रकम फिर्ता नपाएका कारण व्यवसाय संचालनमा बैंक ऋण लिई सोको ब्याज तिर्दै आउनु परेको छ। त्यसैले आयकर ऐनमा व्यवस्था गरिएका अग्रिम आयकरका दरहरु व्यवसायको प्रकृत्ति अनुसार पुनरावलोकन गरी आयकर दायित्व भुक्तान गरेपश्चात् बढी कट्टी भएको रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने व्यवस्थालाई सहज र नियमित बनाउनु पर्दछ।

• कर परीक्षणको अवधि – आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) अनुसार ४ वर्ष भित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। हाम्रो लेखा प्रणाली एवं अभिलेख व्यवस्थापनका कारण उक्त अवधि अलि धेरै भयो। फलस्वरुप करदाता ४ वर्षसम्म कर परीक्षण हुने हो वा होइन भनी दुविधामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कर परीक्षण अवधि जति बढी भयो उति प्रमाण/कागजात र सूचनामा सीमितता एवं जटिलता समेत बढ्दै जाने भएकाले करदाताले आय विवरण पेस गरेको मितिले २ वर्षभित्र कर परीक्षण एवं निर्धारणको काम-कारबाही सम्पन्न हुने गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ।

करदाताबाट भुलबस भएका त्रुटि वा गल्तीमा रहेको विद्यमान शुल्कको दर पुनरावलोकन गरी घटाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्दछ।  

• ब्याज गणना – कर परीक्षणबाट थप कर निर्धारणबाट हुने अवस्थामा ब्याजको गणना गर्दा कर निर्धारण भएको अवधि पश्चात् मात्र लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ। किनकी राजस्व प्रशासनको क्षमता वा समयावधिका कारण ढिला कर परीक्षण गरि कर निर्धारण हुने, अनि समयमै कर परीक्षण नभएका कारण सोको अतिरिक्त ब्याज करदाताले बोक्नुपर्ने हालको स्थिति उचित देखिएन।

• लगानीको ब्याज – करदाताले व्यावसायिक रुपमा लगानी गरेको रकमको प्रतिफल प्राप्त नभएको आधारमा कतिपय अवस्थामा कर परीक्षणबाट लगानी रकम बराबरको ऋणको ब्याज अमान्य गरी कर निर्धारण गरेको देखिन्छ। लगानी रकमबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषय व्यवसायको प्रकृत्ति, आर्थिक गतिविधि लगायतले असर पार्ने हुँदा लगानीको प्रतिफललाई ऋणको ब्याज अमान्य गरी थप कर निर्धारण गर्ने स्थिति उपयुक्त देखिएन।

• प्रदेश र स्थानीय कर – संघीय सरकारको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयकरमा दर्ता भएका निकायलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर तर्न सक्ने क्षमता र लाभको विश्लेषण बेगर फरक फरक नाम (मनोरञ्जन कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर आदि)मा ठूलो कर दायित्व सिर्जना हुने गरी कर कानुनको प्रचलित मान्यता र सिद्धान्त विपरीत हुने गरी करारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। कर लाभमा आधारित, उचित र लगानीमैत्री पनि हुनु पर्दछ। त्यसैले आयकर ऐनको दफा १४२ विपरीत हुने गरी संघीय सरकारका करदाता माथि बेमनासिब र अनुचित ढंगबाट प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत करारोपण गर्ने अवस्थामा सुधार गरी करदाताको सुरक्षाका लागि आयकर ऐन, २०५८ मा विशेष कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ।

• दुविधाको लाभ – कानुनी अस्पष्टता वा दुविधाको लाभ करदातालाई हुने करको विधिशास्त्रीय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत हो। हाम्रो कर प्रशासन र कतिपय अवस्थामा न्यायिक निकायबाट समेत उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। त्यसैले धेरैजसो करदाता न्यूनतम प्रशासनिक न्याय प्राप्त गर्न समेत न्यायिक पुनरावेदनसम्म पुग्नुपर्ने व्यवहारिक बाध्यता देखिएको अवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ। 

• विषयगत ऐनका र सुविधाको उपयोग – विषयगत कानुनहरु (जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बोनस ऐन आदि)ले दिएका छुट एवं सुविधाहरु आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन नहुने गरेको र कर निर्धारणका क्रममा कर अधिकृतले समेत त्यस्ता कानुनका प्रावधानलाई मान्यता नदिइ कर निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ। जसबाट एकातिर करदाता संघीय संसदले बनाएको प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ तिनै कानुन पालना गरेको अवस्थामा राजस्व प्रशासनबाट दण्डित हुनुपरेको अवस्था समेत छ। त्यसैले प्रचलित कानुनले दिएका छुट, सुविधा एवं व्यवस्थाहरुको निर्वाध उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।

• जरिवानाको दर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) अनुसार जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभइ भूलबस झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा तयसबाट हुने घटी कर रकमको ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था छ। करदाता नियोजित रुपमा कर छली वा अपचलनमा संलग्न नभएको अवस्थामा समेत ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने कार्य न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले करदाताबाट भुलबस भएका त्रुटि वा गल्तीमा रहेको विद्यमान शुल्कको दर पुनरावलोकन गरी घटाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्दछ।  

• सेयरको स्वाभाविक हस्तान्तरण र नामसारी – नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्यु पश्चातको सेयर दाखिला/खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने र कम्पनी ऐनमा समेत पारिवारिक सेयर हस्तान्तरण/नामसारी सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकी प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा फरक व्यक्ति वा निकायबाट करदातापिच्छे भिन्न निर्णयहरु हुने गरेको छ। त्यसैले हाम्रो परम्परा, सामाजिक संरचना समेतलाई विचार गरी पैतृक एवं कानुनअनुसार निश्चित नाताभित्र हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति करमुक्त हुने गरी कानुनी सुधार हुनुपर्दछ।

• दोहोरो करमुक्ति सम्झौता – आयकर ऐनको दफा ७३ मा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको व्यवसाय र कारोबार केन्द्रित रहेका देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा नेपालमा भएको कारोबारको कर दायित्व मुक्त गर्ने प्रयोजनबाट अन्य देशको विषेश स्वार्थका आधारमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो सम्झौता गर्नुपूर्व लाभ लागत विश्लेषण गरी मुलुकको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै विगतमा भएका त्यस्ता सम्झौताहरु उपर आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितको सुनिश्चित गर्नेतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्दछ।

• विद्युतीय सेवामा कर – आयकर ऐन, २०५८ तथा विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ३(क)  गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवाको कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनको दफा ८९(३)(क) अनुसार बासिन्दा व्यक्तिले कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरेको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उल्लिखित व्यवस्थाहरु एक आपसमा तालमेल भएको देखिएन। साथै गैरबासिन्दा विद्युतीय सेवा प्रदायकलाई बासिन्दा व्यक्तिका हिसाबले पूर्ण रुपमा करको दायरामा नआउँदा वा कारोबार रकमका आधारमा करको दर ५ प्रतिशत नहुँदासम्म भविष्यमा स्वदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न तथा गैरबासिन्दा कम्पनीको नियमन गर्न समेत कठिनाइ हुने देखिन्छ।

• जर्ती टुटफुट – मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १६(क) अनुसार आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट र ध्वंशात्मक गतिविधिको कारणले हानिनोक्सानी भएको वा उपयोग गर्न म्याद सकिएको वस्तुमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिए बमोजिम कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। अधिकांश अवस्थामा जर्ती टुटफुटको निर्णयमा कानुनको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवहारिक समस्या छ। जसबाट कतिपय उद्योगको जर्ती टुटफुट निर्णय नहुने वा अन्यथा निर्णय भएका कारण आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कमा समेत अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना हुन पुगेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्यन पक्षलाई सरल बनाइ कानुनअनुसार कर कट्टीको सुविधा निर्वाध उपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ।

• मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता – मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २४(३) अनुसार लगातार ४ महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एकमुस्ट रुपमा फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्ने र उक्त रकम निवेदन परेको ६० दिनभित्र फिर्ता दिने व्यवस्था छ। साथै उक्त अवधिमा फिर्ता नभएमा नेपाल सरकारले ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी सोही नको दफा २५(घ) अनुसार ३ वर्षभित्र बाँकी रकम दाबी नगरे फिर्ता नहुने समेत उल्लेख छ। तर, पुँजीगत प्रकृतिका आयोजनमा भ्याट इनपुट बढी हुने हुँदा छोटो समयमा समायोजन/मिलान हुने अवस्था नरहेको र कानुनले तोकेको नियमित फिर्ता पाउन समेत नसकेको अवस्था छ। जसबाट क्रेडिट भ्याट रकम बराबर बैंकबाट ब्याजमा लिई ऋणको ब्याज तिर्नु परेको छ। साथै कतिपय अवस्थामा त मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी गर्दा नदिने र ३ वर्ष पुगे पछि सोही कानुनको दफा प्रयोग गरेर दाबीलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएबाट व्यवसायको लागत बढेको र यस्तो अभ्यास लगानीमैत्री समेत रहेको पाइँदैन। त्यसैले पुँजीगत निर्माण/खर्चसँग सम्बन्धित व्यवसाय/करदाताको हित रक्षाको लागि क्रेडिट भ्याट रकम तत्काल फिर्ता दिने प्रक्रियालाई नियमित र सरल बनाउनु पर्दछ।  

• विभिन्न स्किम/छुट/सुविधाको व्यवस्था – विविध कारणले करको दायरामा नआएका, आय विवरण पेस गर्न नसकेको, मिस म्याचमा परेका, अदालत तथा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको हकमा नेपाल सरकार तथा करदाता समेतलाई लाभ हुने गरी उपयुक्त स्किम मार्फत् कर विवाद/मुद्दा/विवादहरु निरुपण गर्नुपर्दछ। जसबाट कर प्रशासनको समय र श्रम बचत हुने तथा विवाद/मुद्दाहरु समयमै छोटो माध्यमबाट कर विवादहरुको निरुपण भई तत्काल राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। 

• कर परीक्षण प्रक्रियामा सुधार – हालको कर परीक्षण प्रणालीको समग्र पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कर परीक्षण सुरु गर्दा करदाताको उच्च व्यवस्थापनसँग प्रवेश बैठक र परीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा उपर बहिर्गमन बैठक गरी छलफलको उचित र बाध्यकारी प्रबन्धसहित कर परीक्षण/निर्धारणमा संलग्न पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो तहबाट पुनरावलोकन भएपश्चात मात्र कर निर्धारण आदेश जारी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। नत्र त व्यवसायीले थाहै नपाई पनि त्रुटिपूर्ण रुपमा कर निर्धारण हुने अवस्था बढ्दै गएको देखियो। त्यसैले कर परीक्षण/निर्धारण सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रियामा सुधार एवं संशोधन गरी कर परीक्षण/निर्धारण प्रक्रियालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ। साथै यस कार्यले कर विवादको संख्या घटाई कर निर्धारणको गुणस्तर बढाउन समेत मद्दत गर्दछ।

• न्यायोचित कर निर्धारण – आयकरऐनको दफा १०० र १०१ अनुसार न्यायोचित रुपमा संशय र संशोधित कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन् भने सोही खालका प्रावधानहरु मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनमा समेत रहेका छन्। त्यसैले कर निर्धारण आफैंमा उल्लेख्य विषय होइन। मुख्य कुरा त त्यस्तो निर्धारित करले करदातालाई समेत न्याय गरेको महसुस गराउन सक्नुपर्दछ। करदाताको क्षमताभन्दा धेरै र तिर्नै नसक्ने ढंगले कानुनी मनसायविपरीत कर निर्धारण भएमा त्यो न्यायोचित हुन सक्दैन। अहिलेकै स्थितिमा कर निर्धारण प्रक्रियामा व्यवहारगत रुपमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएका कारण राजस्व बक्यौता र कर विवादहरु न्यायिक निरुपणका लागि अदालतसम्म पुग्ने क्रम बढ्ने गएको देखिन्छ। त्यसैले सकेसम्म कर निर्धारण प्रक्रियालाई स्वच्छ, सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय न्यायपूर्ण कर निर्धारणको स्थिति सिर्जना गर्न सम्बद्ध पक्षहरुले ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ।

• क्षतिपूर्ति – आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार करदाताको त्रुटि र गल्तीका कारण राजस्वमा क्षति पुगेको अवस्थामा क्रमश: ५० र १०० प्रतिशत शुल्क र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गर्ने प्रावधान छ। सोही ऐनमा राजस्व प्रशासन वा पदाधिकारीका कारणले करदातालाई परेको क्षतिको पूर्ति सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसैले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कतर्फ सम्बन्धित पदाधिकारीको बदनियत वा गल्ती वा त्रुटिका कारण करदातालाई पुगेको कुनै पनि क्षतिको समेत विश्लेषण गरी सो क्षतिको पूर्ति हुने गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ। किनभने व्यवसायी वा करदाताको त्रुटिमा छुट राजस्व, सोको शुल्क र ब्याज लिने सरकारले आफ्नो गल्ती वा त्रुटिमा समेत करदातालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले मात्र न्यायपूर्ण कर प्रशासनको मान्यता स्थापित हुन सक्दछ। 

राजस्व न्यायाधिकरणको वर्तमान संरचना उपर पुनरावलोकन गरी यसलाई थप कार्यात्मक स्वतन्त्रतासहित विज्ञ न्यायिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ।  

• करयोग्य आयको सीमा र खर्च कट्टी – हालको व्यवस्था अनुसार रु.५० लाखभन्दा माथिको रोजगारीको करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने अवस्था छ भने रोजगारकर्ताले गर्ने अनिवार्य खर्चहरु कट्टीको सुविधा समेत पाएको अवस्था छैन। जस्तै: शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार खर्च, सवारीसाधन खरिद आदि। छिमेकी राष्ट्र भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो बजेटमा रोजगारीको आयबाट शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको खर्च कट्टी सुविधासहित कर छुट पाउने आयको सीमासमेत वृद्धि गरेको छ। त्यसैले रोजगारीको आयबाट निजको अनिवार्य दायित्व कट्टी गर्न सुविधा दिने वा आयकर छुटको सीमा बढाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ।

• जवाफदेही र जिम्मेवारीको बहन – आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १३१ सम्ममा करदाताको कसुरअनुसार विभिन्न दण्ड, सजाय, शुल्क र जरिवानाको प्रावधानहरु गरिएको छ।त्यसैगरी ऐनको दफा १३३ मा कर निर्धारणमा लापरबाही गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा दण्ड, सजायका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनका दफाहरुको ऐन आएको झण्डै २४ वर्षको अवधिसम्म एकतर्फी रुपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ। अर्थात् हालसम्मका दण्ड, सजाय र शुल्क करदाताका हकमा मात्र प्रयोग भए तर कर निर्धारणमा त्रुटि वा लापरबाही वा गल्ती गर्ने पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्य भएको देखिएन। साथै यो अवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनको कार्यान्वयनमा समेत उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। वर्तमान समयमा आफ्नो कामको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता विनाको कर प्रशासनको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा कानुनअनुसार दुवै पक्षलाई उत्तिकै जवाफदेही र जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। जसबाट कर परीक्षण एवं निर्धारण कार्यलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्दछ।

• प्रशासकीय पुनरावलोकन – आयकर ऐनको दफा११४ र ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको छ भने सोही प्रकृत्तिको व्यवस्थाहरु मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनमा समेत गरिएको छ। तर जसअनुसार निर्णय भएको ३० दिनभित्र विभागमा पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्ने र सो निवेदन उपर ६० दिनभित्र विभागले निर्णय नगरेमा करदाताले आयकर ऐनको दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कसमेत गरी कारबाही हुन नसकेका निवेदनको संख्या १ हजार ७ सय ४२ पुगेका छन्। त्यसैले विभागबाट निर्णय नै नहुने भएपछि कानुन अपेक्षा गरेअनुसार प्रशासकीय न्यायको मर्म नै करिब करिब समाप्त भएको अवस्था छ। अत: विभागको क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रुपमा विवादको न्यायोचित निरुपण हुने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ।

• राजस्व न्यायधिकरण – आयकर ऐनको दफा ११६ अनुसार विभागको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। तर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार न्यायधिकरणमा कानुन, राजस्व र लेखा गरी ३ सदस्य रहने उल्लेख छ। तर व्यवहारत: राजस्व र लेखा सदस्यमा निजामती सेवाको प्रशासन सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासन र राजस्व समूहका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरु सदस्यको रुपमा रहँदै आएको देखिन्छ। त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक (जो प्रशासन सेवाको राजप्रत्रांकित प्रथम श्रेणी) ले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधिकरणमा सोही सेवा र मातहतकै दुई कर्मचारी रहनु स्वच्छ सुनुवाइको स्थापित सिद्धान्त विपरीत पनि हो। त्यसैले राजस्व न्यायाधिकरणको वर्तमान संरचना उपर पुनरावलोकन गरी यसलाई थप कार्यात्मक स्वतन्त्रतासहित विज्ञ न्यायिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ।  

• राजस्व/कर नीतिमा स्थिरता – नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजस्व तथा कर नीतिका मुख्य सिद्धान्तहरु उपर नै फेरबदल भइरहने अवस्था देखिएको छ। अस्थिर कर र राजस्व नीतिका कारण व्यवसायीले व्यवसायिक योजना बनाउन तथा पूर्वानुमान गर्न समेत कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ल्याउने नीतिहरु एक हदसम्म स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।

• राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण – राजस्वप्रशासनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनकर प्रशासनको क्षमता सुधार गर्दै विषय विज्ञको प्रयोगमा बढोत्तरी, कर्मचारीको सक्षमता, निष्ठा र उत्प्रेरणाको प्रवर्धनसँगै स्वचालित प्रणाली र फेसलेस अडिट विधि प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। साथै राजस्व प्रशासनलाई अझै विशिष्टीकृत र न्यायिक मूल्यमान्यता सहितको सेवामा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ। जसबाट राजस्व प्रशासनको वैधता र विश्वसनीयता वृद्धि भई उचित र न्यायिक कर निर्धारणमार्फत करदाताको संरक्षण हुने जाने स्थितिको निर्माण हुन सक्दछ।

• लेखा जनशक्तिको विकास – नेपालमा लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था स्थापना भई संचालित छ। तर नेपालको बजारमा अझै पनि योग्य र दक्ष लेखा जनशक्तिको अभावमा त्यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर करदातासम्म पुगेको छ। कतिपय अवस्थामा उक्त संस्थाको काम-कारबाही, नियामकीय क्षमता र कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट लगायतका विषय उपर प्रश्न उठ्ने अवस्था समेत देखिएको छ। त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रअनुसार चाहिने गुणस्तरीय लेखा जनशक्तिको उत्पादन, विकास र लेखा व्यवसायको स्वतन्त्र नियमकीय क्षमतासहित संस्थाको संरचनागत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार हुनुपर्दछ।

• कर कानुन एवं कर प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति – उल्लिखित विषयका अलावा समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक करोबारको बदलिंदो अवस्था एवं प्रवृत्तिअनुसार समग्र कर प्रशासनलाई सक्षम, सरल, विश्वसनीय, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन प्रचलित आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ लगायत उक्त कानुनसँग सम्बन्धित नियमावली एवं निर्देशिकाका व्यवस्था उपर विस्तृत अध्ययन गरी विद्यमान कर कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै राजस्व प्रशासनलाई न्यायसम्मत, विवेकपूर्ण, उपयुक्त, व्यवहारिक, सरकार तथा करदाता दुवैको हित अनुकूल बनाउने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरी तत्काल नतिजामुखी सुधारको प्रयत्न गर्न यही नेपाल सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आर्थिक ऐनबाट विशेष रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति हुन्।उल्लिखित विचार आगामी आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षासहित उनले कर एवं राजस्व प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारिक अनुभवका आधारमा सुझावस्वरुप प्रस्तुत गरेका हुन्।)