सरकारबाट कति पैसा आउँछ? कहिले आउँछ? भन्ने पाराले मात्र खेलकुद क्षेत्र अब चल्दैन। खेलकुद गतिविधि संचालन गर्न स्थायी आर्थिक स्रोत नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अहिले सही समय पनि छ। खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यसबारे नीति बनाउन पहल गर्नुपर्छ। बजेट माग्दा बजेट आउने स्रोतहरूसँगै बनाइदिनु पर्यो। त्यो भयो भने खेलकुद मज्जाले संचालन हुन सक्छ। यसो भए प्रदेशमा पनि मज्जाले खेल हुन्छ। केन्द्रमा पनि हुन सक्छ। ओलम्पिकमा जान पनि बजेट माग्नु पर्ने हुँदैन।
बजेट र नीतिगत हिसाबले टड्कारो परेको क्षेत्र
अब आउने बजेटमा खेलकुदमैत्री कुराहरू आउनुपर्छ। जस्तै, राफल खुला गर्नुपर्यो। जो पायो त्योले होइन प्रोफेसनल क्लबलाई दिनुपर्यो। यसले इथिकल पनि केही प्रभाव पार्दैन। यसबारे थप चर्चा पछि गर्नेछु।
विदेशबाट आउने प्रायोजकलाई पनि खुला गर्नु पर्छ। पहिलो त यहाँ ठूलो बजार छैन, सजिलै लगानी आउँदैन। केही सम्बन्धले आउने हो। व्यावसायिक हिसाबले आउन गाह्रो छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसम्म ल्याउन सकिन्छ।
अहिले बियर, मदिराहरूले प्रायोजन नै गर्न नपाउने बनाइदिएको छ। यसले समस्या उत्पन्न भएको छ। उनीहरूको कमाइ राम्रो छ तर प्रायोजन गर्छु भन्दा पनि पाएका छैनन्। ब्राण्डिङ पनि गर्न पाएका छैनन्। एक समय थियो, रुस्लानले देशभर प्रतियोगिता प्रायोजन गरिरहेको थियो। अहिले कुनै पनि यस्ता मदिरा, चुरोट कम्पनीले प्रायोजन गर्न पाइरहेको छैन। बरु बेटिङ साइट आइरहेको छ। तिनीहरूलाई कि आउन दिनुपर्यो नत्र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।
विदेशी खेलाडीको वर्क परमिटमा ठूलो समस्या छ। एनपीएल भयो, एनएसएल भयो तर खेलाडीको वर्क परमिटमा सँधै समस्या छ। सबै गैरकानुनी रुपमा चलिरहेको छ। वर्क परमिट भएन भने उसलाई दिएको पेमेन्ट लिगल हुँदैन। उसलाई डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। उसलाई नेपालीमा दिने हो कि डलरमा साटेर लैजानु पर्छ। जबसम्म वर्क परमिट पाउँदैन, त्यो अधिकार पाउँदैन। यी प्रतियोगिताहरूमा पेमेन्ट त भयो होला नि? कसरी भयो? पक्कै नेपालको कानुन विपरित नै भयो होला। यसरी एनपीएल र एनएसएलको जुन कारोबार छ, नेपाली कानुनको हिसाबले त्यो गैरकानुनी हो। नेपालको कानुन विपरित हो।
नीतिगत हिसाबले यसमा अलि सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारलाई पनि यसमा कर घाटा लाग्यो। कम्तीमा टीडीएस पनि उठाउन पाएन। २५ प्रतिशत या ३५ प्रतिशत छाड्नुहोस्, १५ प्रतिशत टीडीएस पनि उठाउन पाएन। यो केसहरू बल्झिदै जाँदा आयोजकहरू त सबै जेलमा जान्छ। एउटा त खेलाडी वर्क परमिट सजिलो बनाउनु पर्यो। वर्कपरमिट लिँदाखेरी कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ। अब कसैले पर्यटक भिसामा खेलाइ रहेको छ। पर्यटक भिसामा कसैले खेलेर तलब लिन पाउँदैन। इन्टरनेसनल ट्रान्सफरबाट पनि आएको देखिँदैन, यो नभइ वर्क परमिट पाउँदैन। कुनै देशको एउटा क्लबमा छ भने देशभित्र पनि ट्रान्सफर चाहिन्छ बाहिर जान पनि ट्रान्सफर चाहिन्छ।
वर्क परमिटमा खेल संघबाट खेलकुद परिषद्, परिषद्बाट खेलकुद मन्त्रालय, त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय, त्यहाँबाट श्रम मन्त्रालय, त्यहाँबाट श्रम विभाग, श्रम कार्यालय जाने प्रक्रियामा छ। यो प्रक्रियालाई बन्द गरेर खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयलाई खेलाडीको श्रम स्वीकृति दिने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसको वोधार्थ अघि कहाँ-कहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यो सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने। अपराधी रहेछ भने प्रहरीले हेर्छ। गैरकानुनी रहेछ भने श्रम विभागले हेर्छ। सरकार त एउटा होइन? जलस्रोतमा आएको विज्ञ छ भने उसैले स्वीकृत गर्न पर्यो। खेलकुदको खेलकुदले नै दिनुपर्यो। राजस्व बैंकमा जम्मा गरे सम्बन्धित ठाउँमा पुगिहाल्छ।
बहसमा राफल, सीएसआर र खेलकुद कर
अहिले हामीलाई स्थायी स्रोतको आवश्यकता छ। जस्तै, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद पटकपटक स्थगित भएको छ। ओलम्पिकमा खेलाडीको संख्या घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भइरहेको छ। फुटबलको लिगमा ४ वर्षमा एउटा साइकल पनि पुरा हुन सकेको छैन। यो सबैका पछाडिको ठूलो कारण आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो।
सरकारले एमेच्योर स्पोर्ट्सको नीति र बजेट बनाउनु पर्छ। प्रोफेसनल स्पोर्टसका लागि स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ। सरकारले बजेट दिएको भरमा कहीँ पनि खेलकुद हुँदैन। स्रोतको पहिचान गर्नैपर्छ। जस्तै खेलकुदमा प्रायोजन गरे वापत कम्पनीहरूलाई केही छुट दिनुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई खेलकुदमा लगानी गर्ने माहोल बन्न सक्छ।
दोस्रो कुरा सीएसआरलाई खेलकुदमा ल्याउन सक्नुपर्छ। तेस्रो, खेलकुदमा यति बजेट छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्नु पर्यो। चार वर्षपछि एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दैछौँ। अहिलेबाटै हामीले राफल सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई पोलिसी भित्रै ल्याएर बेच्नु पर्छ। आठौं साफ अघि पनि राफल सिस्टम सुरु गरेका थियौं। यो मान्छेले किन्छ। प्रत्येक महिना पुरस्कार हुन्छ। कसैले कार पाइरहेको छ। कसैले मोटरसाइकल पाइरहेको छ। त्यो सिस्टमलाई नेपालमा पनि सुरु गर्नुपर्छ।
जस्तै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न हामीलाई ५०/६० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भने राफलमार्फत त्यो रकम आय पनि हुने र त्यसको व्यवस्थापन शुल्क पनि आर्जन हुने गरी बेच्न सकिन्छ। यो सजिलो तरिका हो। हामी २/३ वर्ष पछि एसियन गेम जाँदैछौँ। यसको बजेट कति हो? यसमा राफल सिस्टम बनाउन सकिन्छ। लिग गर्दा प्रोफेसनल क्लबहरूलाई राफल बेच्ने अधिकार सरकारले दिन सक्छ। सरकारलाई पनि यसबाट आम्दानी हुन्छ। सरकारको दायरामा बाहिरको पैसा पनि सरकारको दायरामा आउँछ। यो सिस्टम धेरैवटा देशहरूमा अस्तित्वमा छ।
नेपालमा बेटिङ अवैध छ। नियमन गरेर क्यासिनो समेत चलाउन दिएको छ। राफललाई अघि बढाउने हो भने सबैलाई राम्रो नै हुन्छ। कानुन मिलाउनु पर्छ। क्यासिनो चाहिँ क्याबिनेटबाट मिलाएर दिन मिल्छ भने राफल त त्यस्तो होइन। आर्थिक नियमन गर्नु पर्छ। यति भएपछि सरकारले धेरै पैसा खर्चन परेन। राखेप या प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रदेशले राफल बेचेर पूर्वाधार र प्रतियोगिता खर्च उठाउन सक्छ।
यो बाहेक प्रशिक्षणका लागि मानवस्वास्थ्य बिगार्ने मदिरा, सुर्ती, चुरोट उत्पादन गरेर बजार बिक्री वितरण गरिरहेका हुन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विरामी भएपछि उपचार गर्ने हेर्ला, खेलकुदले त विरामी नै हुन नदिने गरी काम गर्ने हो। रोग नै नलागोस न। यसमा खेलकुदले सहयोग गर्छ। यसले गर्दा स्वास्थ्यमा हानी गर्ने चिजहरुबाट सिधै स्पोर्ट्स ट्याक्स उठाउनु पर्छ। यसमा त सरकारको पैसा गएन। भारतमा नै यस्तो ट्याक्स उठाइरहेको छ!
विद्यालय वर्गीकरणमै खेलकुद र व्यावसायीकरण
खेलाडी त स्कुल लेभलमै तयार हुने हो। यसका लागि सरकारले पूर्वाधार बनाएर वातावरण बनाउँछ। एउटा स्कुल खोलेको छ एउटा विल्डिङमा। त्यहाँ विद्यार्थी पढाउन पनि कोठा छैन। खेलकुदको कुरै छाड्नुहोस्। स्कुलको मापदण्ड बनाउँदा खेरी खेलकुदलाई पनि मापदण्ड मै राख्न पर्छ। जस्तै ‘ए’ ग्रेडको स्कुल बन्नलाई ७/८ वटा खेलकुदको पूर्वाधार हुनुपर्यो। ‘बी’ भयो भने ४/५ वटा। ‘सी’ भयो भने त्यही हिसाबले पूर्वाधार हुन पर्यो। विद्यालय खेलकुदको पनि एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यो नीतिको कुरा भयो, पिरामिडको कुरा भयो।
व्यावसायिक क्लबहरू फुटबल, बास्केटबल, क्रिकेट या कुनै पनि खेलको होस्, यसलाई कम्पनीमा लैजानु पर्छ। प्राइभेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजानु पर्छ।
अब हामी चन्दा मागेर हैन कि लगानी गरेर पैसा कमाउने सोच्नु पर्छ। जस्तै फुटबलको एउटा क्लब कम्पनीमा खोल्यौँ भने त्यसको सेयर बेच्न सकिन्छ। त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। त्यसको आम्दानीबाट उसले आत्मनिर्भर बनेर खेलकुदमा लाग्न सक्छ। गेटमनीदेखि टीभी राइटसम्म दिने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ।
अहिले देशको कानुनले नै रोकिरहेको छ। क्लबहरू प्रालिमा जान सक्छन्। जस्तै मेरो ए डिभिजन लिगमा क्लब छ हिमालयन शेर्पा क्लब। उसको पोजिसनलाई हिमालयन फुटबल प्राइभेट लिमिटेडमा ट्रान्फर गर्नुपर्यो।
अहिले खेलकुदमा प्रायोजक एकदमै कन्जरभेटिभ छ। खेलकुदमैत्री नीति नै छैन। प्राइभेट कम्पनी के चाहन्छन्? खेलकुदमा ब्राण्डिङ। आज कुनै प्रतियोगिताको नाममा कम्पनीको नाम राख्दिने हो भने त्यो कम्पनीको ब्राण्डिङ ठूलो हुन पुग्छ। हल्लामा आयो। पहिला त ब्राण्डिङ नै हो। त्यसपछि न प्रडक्टहरू बिक्छन्।
बैंकहरूले खेलकुदमा प्रायोजन नै गर्न छाडे। फुटबलमा मैले भित्र्याएको ठूलो प्रायोजन कतार एयरवेजको थियो। त्यस्तै क्विक्सको प्रायोजन थियो युथ फुटबलमा।
खेलकुदमा स्रोतहरूले प्रायोजन गर्नुपर्यो। सीएसआरको रकम खेलकुदमा आउन रोकिदिएको छ। कर छुट दिँदैन। अन्य सामाजिक कार्यमा चाहीँ कर छुट दिएको हुन्छ, खेलकुदमा चाहीँ हुँदैन। अब, व्यवसायीले त जता कर छुट हुन्छ त्यतै गर्छन् नि। किन फुटबल, क्रिकेट या अन्य खेलमा गर्ने?
खेललाई प्रोफेसनल बनाउन नाइट कल्चरमा जानुपर्छ। दिउँसो घाममा प्रतियोगिता गर्ने होइन। फ्लडलाइट हुनुपर्यो। राति खेल्ने वातावरण हुनुपर्यो। फुटबल होम एण्ड अवेमा गर्ने हो भने कम्तिमा १४ वटा स्टेडियममा फ्लडलाइट चाहिन्छ। मान्छेको फुर्सद छैन। दिउँसो घाममा खेलाएर को दर्शक आउँछ?
पूर्वाधार सरकारले बनाउन पर्यो। भारतमा केही युनिभर्सिटीहरूले बनाएको छ। त्यसले स्टेडियमलाई आफ्नो नाममा दिएको छ। युरोपमा पनि स्टेडियमहरू लिजमा लिएर गरिरहेका हुन्छ। जस्तै रंगशालामा एन्फाले कार्यक्रम गरेन भने राखेपले मेन्टिनेन्स नै उठाउन सक्दैन। यसमा लिजिङ कानुन चाहिएको छ। यो कानुन स्पष्ट छैन। म पोखरा स्टेडियम जान्छु भनेँ भने सरकारले फ्रेन्ड्ली लिजिङ कानुन बनाइदिनु पर्यो। जस्तै पहिला मनाङ मर्स्याङदी क्लबले पोखरालाई घरेलु मैदान बनाएर खेल्यो। मनाङले कम्तीमा त्यो रंगशालालाई लिजिङ गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्यो। जबसम्म यी कुरा स्पष्ट हुँदैन प्रोफेसनल खेलकुद विकास हुन सक्दैन।
(एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँग बिजमाण्डूका मुकुन्द घिमिरेले खेलकुदको बजेट र नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर गरेको कुराकानीमा आधारित)
