काठमाडौं। विकास योजनाको मूल खाका कोर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेषगरी बजेट निर्माणको चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आयोगले सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमको खाका तयार पार्छ। सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ।
बजेटको आकार कति हुने भन्ने सिलिङसमेत आयोगले नै तय गर्छ। तर, हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयम बन्दैनन्। मुलुकको आर्थिक विकासको गति धिमा बन्छ, बनिरहेको छ।
योपटक बजेट निर्माणमा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गरेकाले आगामी वर्षदेखि भने कार्यान्वयनमा समस्या नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताएका छन्। बिजमाण्डूसँगको संवादमा अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको, राजनीतिक कार्यक्रम कम राखिएको, साना आयोजना नराखिएको जस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताएका छन्।
आगामी आवको बजेटले मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने अधिकारीको भनाइ छ। ‘धेरै संयमित र अनुशासित बजेट आउँदैछ। जथाभावी कार्यक्रम राखिएको छैन। सम्भावना भएका र समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाएका छन्,’ अधिकारीले भने।
बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर तयारी अहिल्यै थालिएको छ। अधिकारीका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको वर्कसिट मागिने छ। यसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट बनाउने, कार्यक्रम हाल्ने र छोड्ने प्रवृति आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरिने छैन। चुस्त बजेट आउने भएकाले विगतका समस्याहरू दोहोरिने समस्या हुनेछैन।’
बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजमाण्डूका मस्त केसीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :
