काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको छुट कटौती गर्ने भएको छ। उद्योगलाई दिइएको छुटको लाभ ग्राहकले पाउन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले छुट सुविधा कटौती गर्न लागेको हो।

अटो व्यवसायीहरुले स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) र लोकलाइजेसनमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको सरकारको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले एसेम्बल उद्योगले सरकारले दिएको छुट सुविधा अनुसार काम नगरेकाले बजेटमार्फत कटौती गर्न लागेको जनाएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत ५ वर्ष पुराना एसेम्बल उद्योगसँग कर छुट सुविधा खोस्न लागेको हो। लामो समयदेखि एसेम्बल उद्योग खोलेका बजाज, टीभीएस जस्ता ब्रान्डले भ्यालु एड र लोकलाइजेसनमा बेवास्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

‘सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगले सरकारबाट लाभ लिएर भ्यालु एड र लोकलाइजेसनमा बेवास्ता गरे। छुटको लाभ ग्राहकले पाउन सकेनन्। त्यहीकारण हामी ५ वर्ष पुराना एसेम्बल उद्योगलाई अब कर छुट दिने पक्षमा छैनौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले अनएसेम्बल्ड बाइक तथा स्कुटर आयात गर्दा अहिले अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत र भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिंदै आएको छ। सवारीसाधन देशभित्र एसेम्बल गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारले उद्योगलाई सहुलियत दिने नीति लिएको हो।  

छुट सुविधाका लागि सरकारका केही सर्त छन्। एसेम्बल उद्योग चलाउनेले प्लान्ट स्थापना गरेको १ वर्षमा १० प्रतिशत र ५ वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड पुर्‍याउनुपर्ने सर्त छ। यस्तै लोकलाइजेसनमा १० प्रतिशत जसरी पनि पुर्‍याउनुपर्छ। तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका एसेम्बल उद्योगमा लोकलाइजेसनको उपलब्धि शून्य छ। अटो व्यवसायीले भ्यालु एडमा केही हदसम्म काम गरेका छन्।

सर्त अनुसार काम नभएको निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालय ५ वर्ष कटेका उद्योगसँग सुविधा खोस्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। अरु उद्योगका हकमा पनि कर छुट सुविधा घटाउने तयारी छ।

‘५ वर्ष कटेका उद्योगलाई छुट सुविधा हटाउने र अन्यका हकमा पनि एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर सम्बोधन गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अहिले ५ वर्ष पुगेका एसेम्बल उद्योग टीभीएस र बजाजका मात्र हुन्।

जग्गा, उपकरण लगायतमा छुट लिएर ३ वर्षसम्म पनि एसेम्बल प्लान्ट नबनाएका कम्पनीप्रति पनि मन्त्रालय रुष्ट छ।

दर्ता भएका कतिपय एसेम्बल उद्योग लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआएपछि मन्त्रालयले जग्गादेखि कर छुट सुविधा लिने नियत मात्रै भएको निष्कर्षसहित सुविधा हटाउन लागेको हो।

अध्ययन गर्दै अर्थ

एसेम्बल उद्योगले भ्यालु एड र लोकलाइजेसनमा काम नगरेको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। ‘लोकलाइजेसनमा जान समस्या भएको हो वा व्यवसायीहरुले जानाजान नगरेको भन्ने विषयमा अध्ययन हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो।

दुई पाङ्ग्रे ब्रान्डका आयातकर्ता कम्पनीले सरकारी सहुलियत हात पार्न मात्रै एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

‘जस्तै कुनै समय रोयल इनफिल्डले एसेम्बल उद्योगका कारण मूल्य घटाएको भन्यो। तर, उसले बाइकमा फिचर नै घटाएको पाइयो। एसेम्बल उद्योगले कर छुट पाएपछि त्यसको लाभ ग्राहकले चाहिं पाउनुपर्दैन? यसरी फिचर नै घटाउने? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। सबै उद्योगका हकमा यो लागू हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कुरा यामाहा, टीभीएस र बजाजमा पनि देखिएको छ। महालेखाले समेत यसलाई धेरै पटक औंल्याउदै आइरहेको छ।’

यसलाई अर्थ मन्त्रालयले लगानी विस्तारका लागि सरकारको साथ खोजेर निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व बिर्सिएको रुपमा लिएको छ।

‘सरकारको नीति अस्थिर भयो भन्ने अनि हामीलाई नीति फेर्न बाध्य बनाइरहने?,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमजोरी भएको देख्दादेख्दै कर छुटको नीतिलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ?’

नेपालमा अहिले लगभग ७६ प्रतिशत बाइक तथा स्कुटर अनएसेम्बल आउँछन्। चालु आवको वैशाखसम्म भित्रिएका बाइक तथा स्कुटरमध्ये ७५.७९ प्रतिशत अनएसेम्बल हुन्।

चालु आवको १० महिनामा कुल १ लाख ५९ हजार ५९८ युनिट दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात भएकामा अनएसेम्बल्ड बाइक तथा स्कुटरको संख्या १ लाख १० हजार ४२ युनिट रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

आर्थिक शिथिलता र उत्पादक कम्पनीको स्ट्यान्डर्डले समस्या

व्यवसायीहरु भ्यालु एड र लोकलाइजेसनमा आर्थिक शिथिलताले ठूलो समस्यामा पारेको बताउँछन्।

बजाज बाइकको आधिकारिक बिक्रेता गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पार्ट्सका उद्योग खोल्न आर्थिक मन्दीले समस्या पारेको बताउँछन्।

‘हामीलाई आर्थिक मन्दीका कारण लगानी गर्न आँट आएन। जसले गर्दा लोकलाइजेसन हुन सकेन। नत्र अहिलेसम्म १० प्रतिशत लोकलाइजेसन हुने थियो,’ उनले भने, ‘हामीले सामानमा भ्यालु एड गर्ने योजना नबनाएका होइनौं। कम्पनीले लगानीको खाका तयार पारी उत्पादकसँग सम्झौता पनि गरिसकेको अवस्था हो। तर, बजारको साइज सानो हुँदा उनीहरुलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउन कठिन भएको छ।’

पहिलो चरणमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापनापछि अटोमोबाइल उद्योगको समग्र इकोसिस्टम बनाउन पार्ट्सका निम्ति अन्य उद्योग पनि सञ्चालनमा आउने सरकारको अपेक्षा थियो।

हाल मुलुकमै टायर र ब्याट्री बन्न थालिसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, देशभित्र उत्पादन भएका टायर, ब्याट्री एसेम्बल प्लान्टले प्रयोग गरेका छैनन्। गोल्छाका अनुसार उत्पादक कम्पनीले नेपालमा उत्पादन भएका पार्ट्स प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएका छैनन्।

‘हामीले यस बारेमा कुरा पहिले नै गरिसकेका हौं। उत्पादक कम्पनीले हामीलाई नेपालमा बनेका सामान प्रयोग गर्न स्ट्यान्डर्ड मिट नभएको भन्दै स्वीकृति दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या भनेको उनीहरु पार्ट्सका उद्योग नेपालमा खोल्नै चाहँदैनन्।’

गोल्छाका अनुसार आर्थिक मन्दीले अटो बजारको साइज ७० प्रतिशतसम्म घट्यो। चालु आवमा आएर बजारमा केही सुधार आएको छ।

‘अहिले केही सुधार भएको देखिएपनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले भ्यालु एडका लागि लगानी गर्न हामीमा कन्फिडेन्स आइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले एसेम्बल उद्योगमा भएको लगानी र रोजगारीलाई समेत हेरेर कर छुटको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’

अटो व्यवसायीहरुको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गतवर्ष नै एसेम्बल उद्योगलाई १५ वर्षसम्मको समयसीमा तोकेर छुट दिन लबिइङ गरेको थियो।