काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वैशाख १२ गते संसद्को रोस्टमबाट गम्भीर आरोप लगाए – ‘हामीसँग त रेकर्ड छ गृहमन्त्रीज्यू। भाटभटेनीको लुटपाटमा तपाईँकै पार्टीको सहमहामन्त्रीका छोरा पक्राउ परेको छ। किन छोड्नुभयो तुरुन्तै?’ उक्त आरोप पुष्टि गर्न नभए माफी माग्न चेतावनी नै दिए कांग्रेस सांसदले लिङ्देनलाई।
रेकर्ड छ भन्दै आरोप लगाएका लिङ्देनले रेकर्ड सार्वजनिक गरेका छैनन्। न त आधिकारिक निकायले नै लिङ्दनको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नै भेटाए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले त लिङ्देनको आरोप झुटो भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। आफूले लगाएको गम्भीर आरोप पुष्टि नहुँदा पनि लिङ्देन जबाफदेही बन्नु परेन।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले २०८१ चैत १८ गते सार्वजनिक लेखा समितिमा आफू मन्त्री हुँदा नियुक्तिमा अनियमितता भएको संकेतसहित भनेका थिए, ‘मलाई एक पटक मेरो पार्टीबाट चिठी आयो। यो यो मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्यो भनेर। त्यसमा प्रदीप अधिकारीको नाम थियो। सिनियारिटीका आधारमा १२औं तहका ५ जना थिए। प्रदीप अधिकारी ११औं तहको हुनुहुन्थ्यो। मैले हुँदैन भने। अब के गर्ने? समाजवादी नयाँ पार्टी पनि भयो। अलिकति चलायमान बनाउनु पनि पर्यो। जम्मै प्रेसरले गर्दा निर्देशन मान्नै पर्यो। झलनाथ खनाल र अर्का नेताको सिफारिसमा प्रदीप अधिकारी र युवराज अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको हो।’
अनियमितता भएको बताउने आले आफू भने जवाफदेही हुनुपरेको छैन। आलेले २०८२ वैशाख १५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यही विषय दोहोर्याएका थिए। आलेको अभिव्यक्तिबारे उनको दल एकीकृत समाजवादी पनि मौन छ।
+++
आले र लिङ्देन मात्रै होइन संसद् पछिल्लो समय भ्रम फैलाउने थलो बन्न लागेका देखाउने उदाहरण हो – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले २०८१ साउन ६ गते संसदमा छोराको सर्टिफिकेट इक्युभ्यालेन्टका लागि सानोठिमी भक्तपुरमा कर्मचारीलाई घुस दिएको अभिव्यक्ति।
‘म आफैं गएँ, एउटा अधिकृतले कागज मिलेको छैन भन्यो। ४ बजेसम्म कुरे कर्मचारी आएनन्, म गएर बिचौलियालाई ५ हजार दिएँ, ५ मिनेटमा काम भयो,’ महतोको दाबी थियो।
महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति नै बन्यो। उक्त समितिले महतोले झुटो बोलेको निष्कर्ष निकाल्यो।
+++
फागुन २६ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपाको फागुन २५ को प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो राख्न लगाएको भन्दै फेसबुकमा सनसनी मच्चाए।
‘हिजो राजाको स्वागतमा भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले राख्न लगाएको पाइएको छ।’ आफूले लगाएको आरोपप्रति शाही पनि कतै जवाफदेही बन्नुपरेको छैन।
+++
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि झुटो आरोप लगाउन पछि नपर्ने सांसदहरूको सूचीमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि छन्। उनले वैशाख १५ गते संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको बेडसम्म भ्रष्टाचारी पुगिरहेको आरोप लगाए।
‘नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ। एउटा उखान छ आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अरूको आङको जुम्रा देख्ने उहाँको बेडरुममा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारीको सजाय पाइसकेकाको पहुँच बेडरुममा छ,’ सिंहको अभिव्यक्ति थियो।
थापाले पनि ओलीको बेडसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको आरोप लगाएका थिए। ओलीले पुष्टि गर्न चुनौती नै दिए। आफूले लगाएको आरोपबारे थापा पनि कतै जवाफदेही बन्नुपरेको छैन। न त उनले यो यो बिचौलियाको पहुँच छ भनेर प्रमाण नै दिन सके।
कसले लगाउने लगाम?
सांसदहरूले लगाउने झुटा आरोपका कारण बेला-बेलामा राजनीतिक माहोल नै बिथोलिने गरेको छ। गम्भीर विषयमाथिको बहसलाई समेत तथ्यहीन आरोपले बिथोल्ने गरेको छ भने राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई झनै मलजल गरिरहेको छ।
सांसदहरूले राजनीतिक वातावरण नै धुमिल हुनेगरी झुटा आरोप लगाइरहँदा यसलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास भने खासै देखिँदैन।
संसद् सचिवालयले सभासँग सम्बन्धित तथा सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएर असंसदीय शब्द ठहरिए मात्रै रेकर्डबाट हटाउने गरेको छ। यसबाहेक सांसदले बोलेको विषयमा स्वयं नै जिम्मेवार हुने भन्दै सचिवालयले कुनै अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन।
‘यस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने सरकारी अरू निकाय छन्। सचिवालय आफैंले कुनै छानबिन तथा अध्ययन गर्दैन। त्यस्तो अभ्यास छैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि यसबारेमा प्रस्ट व्यवस्था छैन। संसद्का पूर्व महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई सांसदहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने बताउँछन्।
‘संविधान, नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर बोल्नेलाई कसले के गर्ने? संसद् सचिवालयले आफैंले यसमा केही गर्न सक्दैन। यो सबै राजनीति हो। शक्ति संघर्षका कारण अलि बढी नै झुटा आरोप लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसमा सांसदहरू आफैं स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो,’ उनले भने।
सांसदको आचरणलाई लिएर नियमावलीको नियम २१९ मा व्यवस्था छ। आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न सभामुखको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय समिति नै छ। उक्त समितिले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा प्रतिवेदन तयार पारेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। उक्त आचारसंहितामा भने झुटा विषयबारे केही उल्लेख छैन। समिति पनि गठन भएको छैन।
