काठमाडौं। लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि करका दर घटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।

बिजमाण्डूले बिहीबार गरेको प्रि-बजेट अन्फ्रेन्स अन्तर्गत ‘कुशल कर व्यवस्थापन : आर्थिक वृद्धिको आधार’ शीर्षक सत्रको छलफलका प्यानलिष्टहरुले करका दर घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय सुझाव आयोगमा अध्यक्षको रुपमा काम गरेका पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले करको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

‘हाम्रो सार्वजनिक खर्च पारदर्शी छैन। यसले गर्दा आम नागरिक कर तिर्न उत्सुक छैनन्। राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको ख्याल गरिदिएको भए खर्च गर्न डराउँदैनथे। अहिले विश्व आन्तरिक उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुन थालेको छ। यसले आन्तरिक कर बढाएको छ र आफैं बलियो भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो सरकार पनि १८० डिग्री रुपान्तरण हुन जरुरी छ। पछिल्ला १५/२० वर्षका कुनै पनि सरकारले आशालाग्दो काम गर्न सकेका छैनन्। सरकार स्मार्ट हुनुपर्‍यो, डिजिटल अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्‍यो, आफ्नो क्षमता बिस्तार गर्नपर्‍यो। करका दर घटाएर संकलन कम हुने होइन। क्षेत्र बढाउनुपर्‍यो, उत्पादन बढाउनुपर्‍यो। यति गर्न सके भ्याट १० वर्षमा झारे पनि फरक पर्दैन। करका दर कम राख्ने र कम आय भएकालाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ।’

मल्लिकले कर संकलनमा सरकार असाध्यै पुरातन सोचमा रहेको भन्दै करमा बहुदर लागू नगर्न सुझाव दिए। करका दर घटाउने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी जतिपनि भित्रिने उनको दाबी छ।

‘करका बहुदर नेपालले धान्न सक्दैन। करका दर घटाएर केही क्षेत्रमा लक्जरी लिंदा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले लिइरहेको कर नीतिलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई नेपालले नजिकबाट हेर्न जरुरी छ।’

मल्लिकले विभिन्न मुलुक र विकास साझेदारहरुको फेरिएको नीतिका कारण पनि सरकारले अब कर प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

‘अहिले विश्वमा ट्यारिफ वार सुरु भएको छ। अमेरिकाले लिइरहेको कर नीतिले विश्वलाई प्रभावित बनाएको छ। यसमा नेपालको नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ। आज विश्व बैंक, एडीबीको नीति पनि फेरिएको छ,’ उनले भने ‘विदेशी लगानीलाई सहज हुने नीति लिने हो भने नेपालमा जति पनि लगानी आउँछ। यसले स्रोतको समस्या पर्न दिंदैन।’

उनले कम आय भएकाहरुलाई करको बोझ नथोपर्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘कम आय भएकाहरुलाई आँखा चिम्लिनै पर्छ,’ उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले राजस्व संकलनका नाममा धेरै शीर्षकमा कर लगाएको भन्दै बजेटमार्फत घटाउन आग्रह गरे।

उनले धेरै शीर्षकमा कर लगाउँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए। उनले अहिलेकै कर प्रणालीमा विदेशी लगानी नभित्रिने बताए।

‘सन् २०२० को एक सर्वेक्षणले नेपालमा करका दर दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महँगो भएको बताएको थियो। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउन समस्या हुन्छ। धेरै कर तिर्नुपर्ने मुलुकमा कसले लगानी गर्न रुचाउँछ? अब भ्याटमा बहुदर आवश्यक छ। अहिले २५-३० प्रकारका कर लगाइरहेका छौं। कतिपय कर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आयकरको दर पनि निकै उच्च छ। यसलाई घटाउन आवश्यक छ। करका स्ल्याब कम गर्दा अन्तत: त्यसको फाइदा मुलुकलाई नै हुने हो।’  

उद्योगी अग्रवालले बजेटमा राजस्वको प्रक्षेपण र वास्तविकताको खाडल बढ्न थालेको भन्दै कर संकलन गर्नका लागि अनावश्यक भार थोपार्दा व्यवसायीको मनोबल घटेको बताए।

‘भन्सारबाट हुने चोरी निकासी पनि उद्योगी व्यवसायीका लागि ठूलो समस्या हो। अब भन्सारका दरलाई सरलीकृत गर्न आवश्यक छ। आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्न सके यसले चोरी निकासी कम गराउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने।

उनले कर प्रशासनलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कर प्रशासनलाई डिजिटलाइज गर्न जरुरी छ। यसले कर प्रशासनमा विद्यमान भ्रष्टाचार घटाउँछ,’ उनले भने।

कर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले कर प्रक्षेपण वास्तविकताभन्दा धेरै भएका कारण व्यवसायको योजना बनाउनै समस्याको अवस्था रहेको बताए।

‘हाम्रो कर प्रक्षेपण वास्तविकताभन्दा बाहिर हुँदा व्यवसायको योजना बनाउन समस्या भएको छ। कर कानुन खासै नराम्रो होइन। तर, यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने।

उनले राजस्वको प्रक्षेपण वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिए। ‘राजस्वको प्रक्षेपण नै असाध्यै अवैज्ञानिक छ। जति पनि प्रक्षेपण गर्ने तर त्यसको जवाफदेही हुन नपर्ने समस्या छ। त्यसैले राजस्व प्रक्षेपण गर्ने तरिका नै बदलेर वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने।

उप्रेतीले प्राइभेट इक्युटी फन्ड, ग्रिन बन्ड लगायतमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताए। यस्तै करको सामान्य विवादमा पनि अदालतमा १० वर्षसम्म मुद्दा अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिलाई पनि उनले समस्याका रुपमा औंल्याए।

‘प्राइभेट इक्युटी फन्डमा सरकारको ध्यानै गएको छैन। स्टार्टअपलाई कसरी हेर्ने खासै स्पष्ट छैन। ग्रिन बन्डमा ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘सानो समस्याका लागि अदालतमै वर्षौं लाग्ने जुन अवस्थामा छ यसमा पनि सुधार आवश्यक छ।’