काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न एक वर्षअघि अगाडि बढाएको प्रक्रिया विवादित भएपछि पुन: ठेक्का आह्वान गरेको छ।
यसअघि चैत १८ गते निकालेको टेण्डर विवादका कारण रद्द गर्न बाध्य भएको टेलिकमले मंगलबार पुन: ठेक्का आह्वान गरेको हो। यसअघिको टेण्डरमा चार पटक म्याद थप गरिएकामा असोज २२ गते रद्द गरिएको थियो।
नयाँ टेण्डरमा अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेकै राखिएको छ भने स्पेसिफिकेसनमा पनि हेरफेर गरिएको छ। करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको बिलिङ प्रणाली खरिदको भाग लिन चाहने कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्न वैशाख २४ गतेसम्मको समय दिइएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले जम्बो टोली गठन गरेर स्पेसिफिकेसन रिभ्यु गराइ टेण्डर निकालेकी हुन्।
गत चैतमा चार वर्षअघिको डलरको भाउ राखेर टेन्डर निकालिएपछि विवाद भएको थियो। जसका कारण भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए। चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हालेको थियो।
यसअघिको टेन्डर विवादित बनेको पृष्ठभूमिमा यसपटक सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री गुरुङले टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेकी सञ्चार सचिव राधिका अर्याल र प्रबन्ध निर्देशक अर्याललाई बिलिङ ठेक्काको प्रतिस्पर्धालाई सीमित नबनाउन दिएको निर्देशन अनुसार स्पेसिफिकेसन हेरफेर गरिएको हो।
ठेक्कामा भाग लिने कम्पनी गार्टनरमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तै, डेटा माइग्रसेनमा अनुभव भएको कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा भाग लिन पाउनेछन्। न्यूनतम ५० लाख ग्राहक भएको टेलिकम अपरेटरको डेटा माइग्रेसन गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ।
नयाँ बिलिङ प्रणालीको टुंगो नलाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोलाई भइरहेको छ। उसैको भरपर्दा टेलिकमको सेवामा पटक पटक समस्या देखिंदै आएको छ। त्यसको असर टेलिकमले आम्दानी नै गुमाउनुपरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशनात्मक आदेशअनुसार टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहका कम्पनी बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर चिनियाँ कम्पनी हुवावेसहित एसिया इन्फोलाई परेको छ।
