काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ’मा एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा भ्रष्टाचारको आशंकापछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्‍यो।

बिलिङमाथि छानबिन सुरु भएपछि अख्तियारले टेलिकमलाई चार वर्षदेखि पेन्डिङमा रहेको नयाँ बिलिङको टेन्डर निकाल्न पनि दबाब दियो।

त्यो दबाबपछि टेलिकमले चैत १८ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकाल्यो। तर त्यो ठेक्का डलरको भाउका कारण फेरि ‘गोलमाल’ भएको छ।

—

नेपाल टेलिकमले १० वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ सिस्टम चलाइरहेको छ। पुरानो र प्रतिस्पर्धात्मक बिलिङ प्रणाली नभएका कारण राजस्वमा ११ प्रतिशतसम्म चुहावट भएको पत्ता लागेपछि टेलिकमले पाँच/सात वर्षदेखि नयाँ सिस्टम खरिद गर्न खोजिरहेको छ।

नयाँ सिस्टम जडानपछि झण्डै एक दशकदेखि काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ नेपाल टेलिकमबाट हट्छ। बिलिङ हटेपछि त्यसबाट एसिया इन्फोलाई वार्षिक प्राप्त हुने ६० देखि ६५ करोड नेपाली रुपैयाँको राजस्वमा असर पर्छ।

—

एसिया इन्फोको बिलिङमा चुहावट धेरै भएपछि नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयास गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा चार वर्ष अघि नयाँ बिलिङको टेन्डर डकुमेन्ट तयार भयो।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपनि नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रहने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण चार वर्षअघि सञ्चार सचिव हरि बस्याल टेलिकम अध्यक्ष थिए भने टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी।

सञ्चार सचिवको कार्यकाल सकिएपछि वा अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि टेलिकम अध्यक्षको कार्यकाल पनि सकिन्छ। बस्यालको पनि सचिवसँगै टेलिकम बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिंदै थियो। उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बिलिङको टेन्डर डकुमेन्ट तयार भयो। त्यो टेन्डर आह्‍वानका लागि टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस भयो। यो बस्यालको नेतृत्वमा अन्तिम सञ्चालक समिति बैठक थियो।

बैठकमा टेन्डर आह्‍वान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भयो। तर, त्यो पारित प्रस्ताव माइन्युट भएर हस्ताक्षर गर्न लगेपछि बस्यालले त्यसमा नयाँ सञ्चालक समितिको ‘अध्यक्ष आएपछि उहाँको नोटिसमा राखेर सूचना बोलपत्र प्रकाशित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश थपिदिए।

बस्यालपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिवको रुपमा बैकुण्ठ अर्याल आए। उनी नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने। उनी अध्यक्ष बनेपछि व्यवस्थापनले बस्यालको प्रस्ताव बमोजिम नयाँ बिलिङको ‘नोटिस’ गरायो।

तर, अर्यालले त्यसलाई नोटिसमा राखेर बिलिङको बोलपत्र आह्‍वान गर्नुपर्नेमा त्यसलाई ‘होल्ड’मा राखिदिए। त्यो होल्डमा राखेको बिलिङको बोलपत्र अख्तियारको दबाबका कारण चार वर्षपछि गत चैत १८ गते सार्वजनिक भएको छ।

तर, सार्वजनिक बोलपत्रमा भने डलरको रेट चार वर्षअघिको १ सय १८ रुपैयाँ राखिएको छ। सार्वजनिक बोलपत्रमा बिड सेक्युरिटी अमाउन्टका रुपमा नेपाली रुपैयाँ ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ जबकि डलरमा ८ लाख ३२ हजार डलर छ।

बोलपत्र सार्वजनिक भएको चैत १८ को डलर रेटअनुसार ८ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलरको सटही ११ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ। बिड सेक्युरिटीमा डलर र नेपाली रुपैयाँबीच अहिले एक करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँको फरक छ।

यो फरक हुनुको अर्थ हो नयाँ बिलिङको टेन्डरमा फेरि विवादको सिर्जना गर्नु।

किन अपडेट गरिएन डलरको सटही दर ?

अख्तियारको दबाबमा बिलिङ प्रणालीको टेन्डर आह्‍वान त भयो तर त्योसँगै फेरि विवाद सिर्जना पनि। यो विवादको सिर्जना गर्नुको अर्थ हो टेलिकममा नयाँ बिलिङ प्रणाली भित्रिनबाट रोक्नु। बिलिङमा टेन्डर अवार्ड भएपछि पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ।

ठूलो टेन्डरमा एक पटक विवाद हुँदा टेन्डर आधा एक वर्ष धकेलिन्छ। त्यो धकेलिनुको अर्थ हो, बिलिङमा एसिया इन्फोको थप निरन्तरता। यसपटक कसको चाहनामा विवाद सिर्जना गर्ने गरी टेन्डर आह्‍वान गरियो भन्ने प्रश्नहरु खोज्दै जाँदा त्यो सञ्चार सचिव तथा हाल नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीमा गएर अड्किएको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको टेन्डरको सूचना निकाल्नुअघि धेरै ठाउँमा फाइल सदर गर्नुपर्छ। सामान्य टेन्डरमा पनि दर्जनौं ठाउँमा फाइल सदर हुँदै कार्यकारी प्रमुखबाट स्वीकृत हुने गर्छ। तर, अर्बौंको ठेक्कामा सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसमा पनि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रकरण विवादमै छ।

र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिएको भन्दै टेलिकमका दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च कर्मचारीलाई बयानमा बोलाएको छ। दैनिकजसो पाँच जनासँग अख्तियारले बयान लिइरहेको छ। यति धेरै संवेदनशील विषयमा निकालिएको टेन्डरमा किन चार वर्षअघिको डलर भाउ राखियो?

सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल टेलिकमको खरिद नियमावली लगायतमा सामान्यतया जहाँको अनुमतिमा जे कुराको निर्णय भएको हुन्छ। त्यसमा संशोधन वा परिवर्तन त्यही तहको निकाय वा त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट हुनुपर्छ।

टेलिकमको बिलिङ २०७८ साउन ४ गतेको निर्णयमा भएको थियो। र त्यो त्यति बेलाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको थियो। अहिलेको सूचनामा जुन डलरको रेट तय गरिएको छ, त्यो त्यति बेलाको डलरको रेटका आधारमा थियो।

अब त्यो डलरको रेट परिवर्तन भएको सूचना सञ्चालक समितिलाई दिएर उसको नोटिसमा अपडेट गर्नुपर्थ्यो। टेलिकम स्रोत भन्छ- ‘वर्तमान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले त्यो विषयलाई ‘इन्डोर्स’ वा ‘नोटिस’मा लिनै चाहेनन्।’

‘चार वर्षमा डलरको रेट परिवर्तन भएको हाम्रो जानकारीमा पनि छ। तर, अध्यक्षले नोटिसमा लिन नचाहेपछि हामीले कसरी काम गर्ने?,’ यस विषयमा जानकार टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘डलरको रेट परिवर्तनलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो विवाद र अख्तियारको विषय पनि हुँदैनथ्यो। अध्यक्षले नचाहेपछि हाम्रो के लाग्छ!,’  

एकातिर टेन्डरको सूचना सार्वजनिक गर्न अख्तियारको दबाब थियो, अर्कोतिर सञ्चालक समिति अध्यक्षले त्यसलाई नोटिसमा राख्न नचाहेपछि यसलाई गिजोल्न खोजेको देखिन्छ। ‘त्यसमा अध्यक्षको के नियत हो हामीले पन भन्न सक्दैनौं,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो। 

‘सञ्चार सचिव सुवेदीलाई यो सबै प्रक्रियाका बारेमा टेलिकम व्यवस्थापनले जानकारी गराएको हो,’ टेलिकमका ती कर्मचारीले भने, ‘उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव भइसकेका र विभिन्न मन्त्रालयमा सहसचिव भइसकेका व्यक्ति सार्वजनिक खरिदका विषयमा जानकार हुँदाहुँदै यस्तो सूचना आउनुमा नियत नै देखिन्छ।’

टेलिकमको अहिलेको टेन्डरले पुरानै कम्पनी एसिया इन्फोलाई फाइदा हुने देखिन्छ। ‘यो टेन्डरमा कुनै कम्पनीले आवेदन हाल्न सम्भव नै छैन। अरु कम्पनीले टेन्डर नहालेपछि समय घर्किदै जाँदा एसिया इन्फोकै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी मानिसको शरीर ब्रेनले चलेको हुन्छ, टेलिकम त्यसको बिलिङले चलेको हुन्छ। जुन दिन टेलिकममा बिलिङ हुँदैन, त्यो दिन टेलिकम ठप्प हुन्छ।’

‘त्यसपछि एसिया इन्फोलाई नै लौ न हजुर भन्नुपर्छ। त्यति बेला उसको मनोमानी चल्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

ठेक्कामा देखिएको गम्भीर समस्याका बारेमा सञ्चार सचिव सुवेदीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। टेलिकमका अध्यक्ष तथा सञ्चार सचिव सुवेदीले बिजमाण्डूसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘त्यो त टेलिकमलाई सोध्नुस् न। यसबारेमा मैले बोल्न मिल्दैन। सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय मैले बाहिर ल्याउन मिल्दैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

व्यवस्थापनले बढेको डलरको रेटमा टेन्डर खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो वा थिएन भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनी ‘यसको जवाफको जिम्मेवार पनि टेलिकम नै हुने’ भन्दै पन्छिए।

बिलिङमा को-को छन् इच्छुक ?

टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी, स्वीडिस, बेलायती र आयरल्यान्डका कम्पनी इच्छुक छन्। जसमध्ये तीनवटा कम्पनी अमेरिकाका छन् भने स्वीडेन, बेलायत र आयरल्यान्डका एक/एक कम्पनी इच्छुक छन्।

अमेरिकाको सीएसजी इन्टरनेसनल, ओर्‍याकल, नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी (पहिलाको एन्डक्स नेटक्र्याकर), बेलायतको सेरेलियन र आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्टसहित ६ वटा कम्पनी टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन इच्छुक छन्।

यी कम्पनीहरुले विभिन्न देशका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर सलुसनदेखि रेभिन्यू अप्टिमाइजेसन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। जसमध्ये बिलिङ प्रणालीसमेत यी कम्पनीहरुको कोर पोर्टफोलियो भित्र पर्छ।