काठमाडौं। राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको शहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत रहन्छन्।
यस्तै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन २०५३ को संशोधन विधेयक, फोहोरमला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।
समितिको पहिलो बैठक २०८० फागुन १६ मा बसेको थियो। आइतबार दोस्रो बैठक बसेको हो।
