काठमाडौं। भाटभटेनी, करेन्ट चाउचाउ, खुकुरी रम लगायतका दर्जनौ नेपालका स्थापित कम्पनी तथा ब्राण्ड विश्व बजारमा जान तयार छन्।

स्वदेशमा मल्टिन्यासनलसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका ती कम्पनीहरु विश्व बजारमा पखेटा फिजाउन चाहेको धेरै भइसक्यो। उनीहरूसँग लगानीको क्षमता छ, व्यवस्थापकीय सीप छ, देशमा लामो समय व्यवसाय चलाएको अनुभवका आधारमा विश्वव्यापी ब्राण्ड बन्ने महत्त्वाकांक्षा पनि छ।

उनीहरूको यो चाहना केवल नाफामूलक मात्र छैन, यसले नेपाली उत्पादन र ब्राण्डलाई विश्वसामु चिनाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र देशको प्रतिष्ठा बढाउने ठूलो सम्भावना पनि बोकेको छ।

तर, विडम्बना! देशको कानुनी प्रावधानले उनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट वञ्चित गरेको छ। यो अवस्थाले एकातिर सम्भावित आर्थिक लाभ गुमेको छ भने अर्कातिर नेपाली उद्योगहरूको विश्वव्यापी पहुँचमा अवरोध सिर्जना भएको छ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत अवरोधले देशका ठूला कम्पनीको सम्भावनालाई बाँधेर राखेको छ। नेपालमा हाल विदेशी लगानी ल्याउने नीति स्पष्ट छ। तर, स्वदेशी लगानी विदेश लैजान कानुनीरूपमै बन्देज छ।

कानुनले सूचना प्रविधिबाहेक क्षेत्रमा स्वदेशी पूँजी बाहिर लैजान अनुमति दिँदैन। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउन वा नेपाली पूँजी विदेश लैजान सहुलियत पाउँछन्। तर, अन्य क्षेत्र जस्तै- निर्माण, उत्पादन, पर्यटन, सेवा वा खुद्रा व्यापारका व्यवसायीले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्।

यसले ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ बन्न चाहने नेपाली कम्पनीहरूको भिजनमै रोक लगाइरहेको छ। व्यवसायीहरू अबको युग ग्लोबल प्रतिस्पर्धाको भएकाले नेपालभित्र मात्र सीमित रहँदा आफ्नो क्षमता पूर्णरुपमा उपयोग हुन नसक्ने बताउँछन्।

काठमाडौंबाट सुरु भएर देशभर फैलिएको चर्चित व्यावसायिक ब्राण्ड भाटभटेनीले कानुनी र नीतिगत जटिलताले नेपाली ब्राण्ड विदेशमा विस्तार गर्न अवरोध रहेको बताएको छ।

२७ वटा शाखामार्फत भद्रपुरदेखि धनगढीसम्म फैलिएको एक सफल नेपाली खुद्रा व्यावसायिक ब्राण्डका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरूङले भने, ‘हामीले दक्षिण एसियाका साथै पश्चिमा मुलुकमा समेत स्टोर खोल्न चाहेका छौं। तर सरकारले ऐन, कानुनको अभाव देखाएर रोक्दा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा रोक लागेको छ।’

नेपालमा राम्रो व्यवसाय गरेर विश्वभर फैलन चाहेका अन्य व्यवसायीहरूको पनि यस्तै अनुभव छ। उनीहरू भन्छन्, ‘नेपालमै जन्मिएको व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि सरकारले कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ।’

छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशले आफ्नो देशमा व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। त्यसकै परिणामस्वरूप भारतको टाटा, रिलायन्स, अमूल हुँदै पतञ्जलीसम्मका ब्राण्ड विश्वबजारमा देखिएका छन्। लगानी गर्न गरिएको प्रोत्साहनकै कारण भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लिसकेको छ।

नेपालमा भने व्यवसायीहरू विश्वव्यापी ब्राण्डेड कम्पनी बनाउने सोच लिएर अघि बढ्न खोज्दा कानुनी अड्चनको चेपुवामा परिरहेका छन्। दशकौंअघि पूँजी पलायन रोक्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने उद्देश्यले बनाइएका कानुन अहिले नेपाली व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि बाधक बनेका छन्।

‘सरकारी नीति पुरानै आर्थिक संरचनाका उपज हुन्। आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा स्वदेशी व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो नखोल्दा आर्थिक सम्भावना गुम्ने खतरा हुन्छ,’ व्यवसायी गुरुङ भन्छन्।

त्यसो त सरकारले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कार्ययोजनामा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने कानुन २ वर्षभित्र संशोधन गर्ने सरकारी कार्यतालिका छ। कार्यतालिका मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भइसकेको छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। ‘लगानीलाई सहजीकरण र व्यवसाय विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ। वैदेशिक लगानी ल्याउने र लैजाने दुवैमा केही समस्या पक्कै छन्। अध्यादेशमार्फत बनेका कानुनले पनि धेरै सहजीकरण गरेका छन्। बाँकी कानुन तोकिएको समयभित्र बन्छन्,’ उनले भने।  

व्यवसायीहरू भने लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन चाँडो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल नेपालको निजी क्षेत्रले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने तर कानुनी अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विस्तार हुनबाट रोकिएको बताउँछन्।

‘कानुनी अवरोधलाई छिटो समाधान गरेर व्यवसाय विस्तारमा सरकारले सघाउनुपर्छ। अध्यादेशमार्फत भएका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि पूर्ण छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी स्पष्ट र व्यावहारिक नीति निर्माण गरिए नेपालको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उक्लन सक्छ,’ उनले भने।

किन आवश्यक?

नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिंदा बहुआयामिक फाइदा हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विदेशमा गरिने लगानीबाट प्राप्त हुने नाफा र लाभांशले देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ, जसले राष्ट्र बैंकको सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्छ। साथै, यसरी विदेशमा गरिएको लगानीले अप्रत्यक्षरूपमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

घरेलु बजारमा मात्र सीमित रहँदा आउन सक्ने जोखिमलाई विदेशी बजारमा लगानी विविधीकरण गरेर कम गर्न सकिन्छ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारको सोच अपनाउन ढिला भइसकेको छ। हामी लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, बाहिर पठाएर पनि आम्दानी गर्न सक्छौं। सरकारले ऐन, कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्‍यो।’

उत्पादन र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचले नेपालको समग्र ब्रान्डिङमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कतिपयको धारणा छ। विदेशमा लगानी गर्दा नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभव, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्, जसको फाइदा अन्ततः स्वदेशमै प्राप्त हुन्छ।

जानकारहरू लगानी लैजान प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा निगरानीयुक्त खुलापनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार पुँजीको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने, लाभांश स्वदेशमै फिर्ता ल्याउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने जस्ता उपाय अपनाइएमा वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन् ‘विदेशमा लगानी तथा व्यवसायमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा निगरानीयुक्त स्वीकृति राम्रो विकल्प हो। लगानीमा सन्तुलन कायम गरिँदा मात्रै अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्छ।’