काठमाडौं। विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर निर्माणको चरणमा रहेका १०४ जलविद्युत आयोजनामा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी सर्वोच्च अदालतले कानुन खारेज गरिदिएपछि जोखिममा परेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्माण लाइसेन्स लिनुअघि अध्ययनका लागि गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो।
विभागका अनुसार अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएका १०४ आयोजना विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन्।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विभिन्न चरणका लाइसेन्स जारी भएका १७९ वटा जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा पर्ने तथा तीमध्ये १०४ आयोजनाले यसअघि नै कन्ट्रक्सन लाइसेन्स लिइसकेको जानकारी दिए।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा ३४ आयोजनाले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। १०४ वटाले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाइसकेका छन्। तीमध्ये १४ वटा सरकारले नै अध्ययन गरेका आयोजना हुन्। २६ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका छन्,’ सिंहले भने।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते संशोधन खारेज गरिदिएको थियो।
जसले गर्दा यसअघि नै निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनाको भविष्यलाई लिएर निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकार नै चिन्तित बन्न पुगेको छ। फैसलाप्रति असन्तुष्ट बनेको सरकार विकल्पको खोजीमा छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्णपाठ कुरिरहेको छ।
यी हुन् निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना
अहिले निर्माणको चरणका रहेका १०४ वटा आयोजना ५ हजार ६०८ मेगावाट क्षमताका हुन्। यी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रवर्धकहरुको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
उनका अनुसार कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि आयोजनामा प्रति मेगावाट एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको हुन्छ।
‘कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सको अवस्थामा पुग्दासम्म प्रति मेगावाट साना आयोजनाले करिब १ करोड र ठूला आयोजनाले ५० लाखसम्म खर्च गरिसकेका छन्। अब सर्वोच्चको फैसलाले निर्माण रोकिने हो भने हाम्रो अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ,’ कार्कीले बिजमाण्डूसँग भने।
कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिनुअघि जलविद्युत आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएर सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ।
कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएका कुन आयोजना कुन क्षेत्रमा पर्छन्? यस्तो छ सूची।
३४ आयोजनाको निवेदन के हुन्छ?
कानुनले तोकेका विभिन्न अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका ३४ आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षत्रमा पर्छन्। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै ९ वटा पर्ने विभागले जनाएको छ।
१०६३.३६ मेगावाटको अप्पर अरुण, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, १३२ मेगावाटको तल्लो वरुण खोला, ४० मेगावाटको इर्खुवा खोला, ३५.१५ अप्पर अप्सुवा खोला, २८.९ मेगावाटको होङ्गु खोला, २४.४१ मेगावाटको सुपर इंखु खोला, २४.२२ सुपर इंखु खोला र २३ मेगावाटको अप्सुवा-१ आयोजना यो निकुञ्जमा पर्छन्।
यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ५ आयोजना पर्छन्। यो क्षेत्रमा ६०० मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी-२, ५८.९ मेगावाटको नरखोला, ३० मेगावाटको मार्दी खोला, ४.८९४ मेगावाटको छोर्मरोन खोला र १.८६ मेगावाटको तल्लो रुप्से खोला जलविद्युत आयोजना पर्ने विभागले जनाएको छ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३१० मेगावाटको लाङटाङ खोला, २१ मेगावाटको अप्पर न्यासेम-ए, ४.९५ मेगावाटको अप्पर मेलम्ची र ४.९६ मेगावाटको तल्लो मेलम्ची आयोजना पर्छन्।
यस्तै अपि नाम्पा संरक्षित क्षेत्रमा ३५ मेगावाटको मध्य चमेलिया, १० मेगावाटको माथिल्लो छुमछुम गढ र ४.८४ मेगावाटको अपि नौगढ जलविद्युत आयोजना पर्ने विभागले जनाएको छ।
कन्चनजंगा संरक्षित क्षेत्रमा ३ र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा २ वटा आयोजना पर्छन्।
कञ्चनजंगामा ७२ मेगावाटको अप्पर तमोर-१, ४३ मेगावाटको घुन्सा-तमोर र ४०.०३ मेगावाटको माथिल्लो सिम्बुवा खोला तथा सगरमाथामा १८८ मेगावाटको सुर्के दुधकोशी र १७१ मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना पर्ने विभागले जनाएको छ।
यस्तै ढोरपाटन शिकार आरक्षमा ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, मनास्लु संरक्षित क्षेत्रमा ९१.१५ मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४५ मेगावाटको चुन्चेत स्यार खोला, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १५९.६२ मेगावाटको मुगु कर्णाली तथा गौरीशंकरमा ८८ मेगावाटको रोल्वालिङ आयोजना पर्छन्। स्रवोच्चको फैसलाका कारण विभागले ती ३४ आयोजनाको निवेदनमा निर्णय गर्न सकेको छैन।
सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका आयोजना
संरक्षण क्षेत्रमा आयोजना विकासका लागि २६ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छन्।
ती आयोजनामा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९०.२ अरुण-४, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्याङ्डी-२, २०३ मेगावाटको माथिल्लो बुढीगण्डकी, १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला, १२०.६ मेगावाटको जगदुल्ला-१, १०९.५ मेगावाटको अप्पर बरुणखोला जलविद्युत आयोजना लगायत छन्।
यस्तो छ सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका आयोजनाको सूची।
