काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रलगायतमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति असन्तुष्ट बनेको सरकार विकल्पको खोजीमा लागेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकामा यसले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको बाटो बन्द हुने भएपछि … Continue reading जलविद्युतमा न्यायिक लगामले सरकार असन्तुष्ट, विकल्पका लागि पूर्णपाठ कुर्दै महान्यायाधिवक्ता