काठमाडौं । अवैध व्यापार समानान्तर रुपमा बढ्न थालेपछि संसदीय समितिले भन्सार नाका अनुगमन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुगमनले भन्सारमा भ्वाङैभ्वाङ रहेको तथ्य फेरि उजागर गरेको छ।
चिनी, लत्ताकपडादेखि मोबाइल फोनसम्म अवैध रुपमा आएपछि राज्यको राजस्व खुम्चियो। र, व्यापारी पनि समस्यामा पर्न थाले। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले अवैध रुपमा चिनी आयातको फेहरिस्तनै राखेपछि अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे भन्सार नाका अनुगमन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।
त्यही निर्णय अनुसार नेपाल-भारत सीमाका भन्सार कार्यालय अनुगमन भयो। अनुगमनका क्रममा सांसदहरुले भन्सार कार्यालयसँगै अवैध व्यापारको समानान्तर सत्ता चलेको प्रष्टै आँखाले देखे। कर्मचारीको मिलेमतोदेखि केही राजनीतिक संरक्षणमा चलेको यो सत्ताले विस्तारै राज्यलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्यारो सुरुङभित्र पारेको उनीहरुले देखे। अनुगमनका क्रममा देखिएको चित्रले राज्य प्रणाली बेकामे भइसकेको देखिएको छ।
कतिसम्म भने सामानहरु चेकजाँचका लागि भने भन्सार कार्यालयमा जडान गरिएका मेसिनहरु जबरजस्ती बिगारिएको समेत भेटियो। अर्थ समितिले माघ ११ देखि १६ गतेसम्म नेपाल-भारत सीमानामा रहेका विभिन्न भन्सार कार्यालयको स्थलगत अध्ययनका क्रममा भैरहवामा जोडिएको जाँच गर्ने एक करोडको उपकरणलाई बिगारिएको तथ्य भेटाएको हो।
चालिसेले सेटिङमा सामानहरु स्क्यानिङ गर्ने उपकरण बिगारिएको बताए।
‘चेकजाँच गर्ने उपकरणहरु नै जबरजस्ती बिगारिएको भन्ने हामीले भेट्टाएका छौं। भैरहवामा मेसिन बिगारेर हातैले चेकजाँच भइरहेको छ,’ उनले भने।
सेटिङमा भन्सार छली
विराटनगरको रानी भन्सार कार्यालय मोरङ, जनकपुर भन्सार कार्यालय धनुषा, वीरगंज भन्सार कार्यालय पर्सा, नेपालगंज भन्सार कार्यालय बाँके, भैरहवा भन्सार कार्यालय रुपन्देही तथा वीरगंज सुख्खा बन्दरगाह पर्साको अध्ययनका क्रममा भन्सार कार्यालय अस्तव्यस्त रहेको जनाएको छ।
स्थलगत अध्ययनलाई ४० पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको तयारी छ।
नेपालगंज बाहेकका ठाउँमा क्वारेन्टाइन नभएको, एकीकृत जाँच पासको सुविधा नभएको, वैध तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई झन्झट भएको, वैधानिक तवरबाट भन्दा भन्सार छलेर सामान ल्याउने प्रवृती मौलाएको लगायतका समस्या भन्सारमा रहेको समितिले जनाएको छ।
भन्सार कार्यालयहरुलाई नियम/कानुमा भन्दा पनि तजबिजीमा चलाइएको, सेटिङमा भन्सार छलि भएको तथा भन्सार छल्नेलाई राजनीतिक संरक्षण समेत भएको समितिको अध्ययनमा छ।
‘२५ वर्षसम्म बन्दरगाह बनेन’
सन् २००१ मै सुख्खा बन्दरगाह बनाउने सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म बनि नसक्नु व्यवसायीका लागि अर्को समस्या रहेको समितिले जनाएको छ।
‘हाम्रा व्यापारी साथीसँग पनि त्यहाँ बसेका थियौं अनुगमनका क्रममा। कोही सन्तुष्ट छैन। व्यापारी पनि रोएर बसिरहेका छन्। नीतिमा समस्या छ, २००१ मा बन्दरगाह को लागि समझौता भएको थियो अहिले भरखर बन्दै छ। २५ वर्ष सम्म नबन्ने? यो दु:खद छ,’ चालिसेले भने।
यस्तै, भन्सार कार्यालायमा खटिएका कर्मचारीहरुका लागि एकातिर भौतिक संरचनाको अभाव भएको र अर्कोतिर भएकै संरचना प्रयोगमा नआएको पनि समितिले अध्ययनका क्रममा भेटिएको जनाएको छ।
उपभोग्य वस्तुको राजश्व अव्यवहारिक
समितिले उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको राजश्व अव्यवहारिक भएको र त्यहि कारण कालोबजारी मौलाएको निचोड पनि निकालेको छ।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा एमाले सांसद सूर्य थापाले चीनमा लगाइएको भन्सारको उदाहरण दिँदै सरकारकै नीतिका कारण कालोबजारी मौलाएको बताए।
‘एउटा भन्सार कार्यालयमा जाँदा राजश्व ३० प्रतिशत उठ्छ अरु चुहावट हो भन्ने आयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको राजश्व व्यवहारिक देखिएन। चिनीमा ४० प्रतिशत राजश्वले कालोबजारी गर भनेको देख्यो। यो भन्सार विन्दुबाट आएको देखिएन, यो गुन्टा कुटिरामा आएको देखियो,’ उनले भने।
समितिले अहिलेको खुला सीमानालाई व्यवस्थापन गर्न नसके भन्सारको समस्या थप विकराल बन्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एकातिर खुला सीमाना र अर्कोतिर कमजोर प्राविधिक उपकरणका कारण भन्सार कार्यालयहरु विकृतीको अखडा बन्न थालेको समितिले जनाएको छ।
राजश्व छुटका लागि स्थानीय तहले लेख्छन् पत्र
विभिन्न प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने र त्यसमा भन्सार छुटका लागि कार्यालयलाई स्थानीय तहले पत्र लेख्ने प्रवृति देखिएको समितिका सदस्यले बताए।
नेपाल भारतको सीमानामा रहेका बजारहरुमध्य नेपालको बजार सुक्ने र भारतका बजार गुल्जार भइरहेको देखिएको समिति सभापति चालिसेले बताए।
भारतीय बजारमा सामान सस्तो पाइने भएपछि नेपाली उपभोक्ता नेपालको बजारमा भन्दा भारतको बजारमा जाने गरेका हुन्। लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्नुमै सरकारले सफलताका रुपमा बुझ्नु समस्या भएको समितिको तर्क छ।
पोका पन्तुरामा आउने सामान रोक्न कठिन
उपभोग्य सामानहरु पोका बनाएर भारतबाट नेपाल ल्याउने प्रवृती मौलाएको समितिको निचोड छ। भन्सार छलि गर्न सीमाना क्षेत्रका सर्वसाधरणलाई गुन्टा कुटिरामा दैनिक ५/६ खेप सामान ल्याउन प्रयोग गरिएको अध्ययन टोलीले भेटाएको हो।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरुलाई समितिले बुधवार बोलाएर सीमा सुरक्षाबारे सोधेको थियो। सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले अवैध तरिकाले नेपालमा सामान भित्र्याउनका लागि प्रयोग भएका मानिसको संख्या पूर्वदेखि पश्चिम नाकासम्म १२ सय जना रहेको बताए। उनले सीमानाको गरिबी र अशिक्षा यसको मुख्य कारण भएको जवाफ समितिलाई दिएका थिए।
‘सीमाको मानिस पारि जाँदा एक किलो चिनी चामल ल्याउने काम हुन्छ। हामी त्यो समातेर फाल्न सक्दैनौं। पूर्व काँकडभिट्टा देखि पश्चिम महेन्द्र नगरसम्म १२ सय जना छन् यसरी ल्याउने। जो अपांग लगायतका छन्। यसरी लगभग दिनमा ३ सय क्विन्टल समान आउँदो रहेछ। एक जनाले एक दिनमा पाँच किलो पाँच पटक ल्याउँछन्,’ उनले भने।
‘सबै भन्सारमा क्वारेन्टाइन चाहियो’
समितिले क्वारेन्टाइन नहुनु अर्को समस्याका रुपमा औंल्याएको छ। भन्सार विन्दुबाट पशु आयात भएको नदेखिएको भन्दै सांसद सूर्य थापाले भन्सार विभागका प्रमुख हरिशरण पुडासैनीलाई के कारणले यस्तो भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
उनले सबै ठाउँमा पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन आवश्यक भएको जवाफ दिए।
‘क्वारेन्टाइन को समस्या ठूलो छ। भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको छ। सबै नाकामा पशु र प्लाइन्ट क्वारेन्टाइन आवश्यक छ,’ उनले भने।
अवास्तविक मूल्य राखेर सामान भित्र्याउने गरेको तर त्यो सरकारले रोक्न नसकेको समितिले जनाएको छ।
‘हामी अनुगमनका गएका बेला एक जना महिलाले ओभन ल्याएको देख्यौं। उनले त्यो पाँच हजार मात्र हो भनिन्। हामीले त्यहि ओभनको मूल्य कति रहेछ भनेर हेर्दा २८ हजार पर्ने रहेछ,’ चालिसेले भन्सारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखलाई सुनाएका थिए।
