काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा आवेदन दिएका संस्थागत लगानीकर्ताको रकम ७० करोड रुपैयाँ होल्ड भएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओ निष्कासनमा रोक् लगाएपछि १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताको ७० करोड २८ लाख ६८० रुपैयाँ होल्ड भएको हो।

संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत सेयर मूल्य प्रति कित्ता ९१२ रुपैयाँ तय गरेका थिए।

‘हामी संस्थागत लगानीकर्तालाई गाह्रो भएको छ। पैसा होल्ड हुँदा लगानीको अवसर गुमेको छ,’ कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिएका एक मर्चेन्ट बैंकरले भने।

कम्पनीले २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बाँडफाँट गरेकामा लकइन समाप्त हुने अवधिसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा रकम होल्ड भएको हो।

रिलायन्सले माघ १० गते संस्थागत लगानीकर्तालाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो। कम्पनीकाे वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेर नेटवर्थ बढी देखाएकाे भन्दै समितिले सेबाेनसँग जवाफ मागेकाे थियाे।

बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले कुल सार्वजनिक निष्कासनको ४० प्रतिशत सेयर संस्थागत लगानीकर्तालाई र ६० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर लकइनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत सेयरधनीले यो अवधिमा सेयर किनबेच गर्न पाउँदैनन्।

लेखा समिति र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को पत्रका कारण रिलायन्सको आइपीओ जारी प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइनको बिजुली बापतको महसुल बक्यौताको दायित्व हिसाब नगरी सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासनमा वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेको भन्दै लेखा समितिले पठाएको पत्रका आधारमा सेबोनले असार अन्तिम साता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपीओ निष्कासनमा रोक् लगाएको थियो।

त्यसयता सेबाेनले न कम्पनीकाे निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ न पुनःमूल्यांकन गर्न भनेकाे छ।

सर्वसाधारणमा आइपीओ बिक्री गरी सूचीकरण भएको ६ महिना नभएसम्म संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी होल्ड हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया स्थगनको अवस्थामा रहेकाले संस्थागत लगानीकर्ताको रकम कहिलेसम्म होल्डमा रहन्छ भन्ने अन्योल भएको छ।

सेबोनमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नआएसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

‘संसदीय समिति, सीआइबीलगायतसँग जोडिएकाले कम्पनीको आइपीओ निष्कासन तत्काल अघि बढ्ने देखिंदैन,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘कार्यवाहक अध्यक्षले हकप्रदको स्वीकृति त दिएका छैनन् भने विवादित आइपीओमा हात हालेर जोखिम लिने हिम्मत गर्लान् जस्तो लाग्दैन।’

सेबोनमा अहिले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सहसचिव महेश बराल छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

गत पुस तेस्रो साता कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले संस्थागत लगानीकर्तामा आइपीओ बिक्री गर्न कम्पनीलाई स्वीकृति दिएका थिए। हमाल बाहिरिएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा हमालको कनेक्सनदेखि रानाको प्रयोग

गत जेठमा कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले असार दोस्रो साता वित्तीय विवरण नहेरी रिलायन्सलाई सर्वसाधारणमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए।

त्यसपछि कम्पनीले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई निष्कासन गर्ने तयारी गरेकामा असार २५ गते रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेसन भएको आशंका गर्दै लेखा समितिले सेबोनसँग ५ प्रश्नको जवाफ माग्यो। सीआइबीले पनि पत्राचार गर्‍यो। त्यसपछि सेबोनले बाध्य भएर स्वीकृतिको निर्णय स्थगन गरेको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। कम्पनीले आइपीओ निष्कासनका लागि पेस गरेको विवरण पत्रमा बक्यौताको दायित्व बेहोर्ने स्रोत उल्लेख छैन। त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ बिक्रीअघि प्रक्षेपण गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविकताबीच पनि ठूलाे अन्तर छ।

कम्पनीका संचालक सेबोनले सक्दो चाँडो निकास दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘कि त यो कारणले गलत छ भन्नु पर्‍यो। होइन भने हामीमाथि अन्याय गर्नु भएन। सेबोनले किन रोकेर राखेको हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन,’ कम्पनीका संचालक पवन गोल्यानले भने, ‘अहिले आइपीओमै नगएको भए हुन्थ्यो भन्‍ने भइसकेको छ। यति पुरानो कम्पनीले वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेकाे छैन। सेबोनले विवरण हेरेरै गत पुसमा संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो।’

लेखा समितिकाे प्रश्नकाे जवाफ सेबाेनले पठाए पनि समितिले भने कुनै निर्णय गरेकाे छैन। कम्पनीको वित्तीय विवरणका विषयमा समिति अहिले माैन छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्: डेडिकेटेड लाइनमा अनावश्यक चासो देखाएको लेखा किन मौन छ रिलायन्सले बुझाएको झुटो विवरण छानबिनमा?