काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले झुटो वित्तीय विवरण बुझाएर आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थालेको विषयमा पन्छिन थालेको छ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमै टुंगिएको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अस्वाभाविक चासो राखेर चार वटा बैठक राखे पनि झुटो विवरण बुझाएर आइपीओ निष्कासन गर्न खोजेको विषय भने उनको प्राथमिकतामा परेको छैन। 

असार २५ गते लेखा समितिले रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनमा ‘म्यानुपुलेसन’ भएको भन्दै सेबोनलाई ५ प्रश्न साेधेर एक साताभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको थियो।

लेखा समितिका साथै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि महंगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएकोबारे उजुरी आएको भन्दै सेबोनलाई पत्र लेखेपछि निष्कासन प्रक्रिया रद्द भएको थियो।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले कुनै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई धितोपत्र खरिद/बिक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले भ्रामक वा गलत विवरण पेस गरेको पाइएमा धितोपत्र सार्वजानिक निष्कासनमा रोक लगाउनेदेखि दण्ड सजाय गरिने कानुनी व्यवस्था छ,’ लेखाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा सेबोनले झुटो विवरण भेटिए कारबाही गर्ने भन्दै साउन १ गते भनेको थियो।

रिलायन्सको आइपीओको विषयसँगै विभिन्न ८५ वटा उजुरी हाल समितिमा रहे पनि समिति सभापति भने डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर अरु विषयलाई ध्यान नै नदिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा समिति सदस्य मनिष झाले बताए। ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा यति धेरै अल्झिएको छ यसमा सहमति नभएपछि अरु विषयले प्राथमिकता नै पाइरहेको छैन। हामी चाहिँ यो कुराको विरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने। 

सुरुमा सेबोनको जवाफ अध्ययन गरिरहेको बहाना बनाइरहेको लेखा समितिले पछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको भन्दै पछि हटेको थियो। तर, सीआइबीले पनि तत्काल अनुसन्धान नगर्ने बताइसकेको छ। 

तर, लेखा समिति अहिले पनि मौन छ। तत्काल उक्त विषयमा कुनै बैठक बोलाइएको छैन। 

रिलायन्सको आइपीओबारे सेबोनले पठाएको जवाफबारे समिति सदस्यसँग छलफल नै नगरिएको सांसद झाले बताए। ‘रिलायन्सबारे उजुरी आएको थाहा छ। सेबोनले पठाएको जवाफबारे थाहा छैन। जबसम्म जवाफ के आयो भन्ने हामीले थाहा पाउँदैनौं त्यसपछि यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ?,’ उनले भने।

समिति सदस्यहरुले डेडिकेटेड लाइनको विषयमा मात्रै केन्द्रित नभइ समितिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अरु विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न सभापति पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको भए पनि पोखरेलले भने अरु विषयमा बैठक नै राख्न नमानेको सांसदहरु बताउँछन्।

समितका सचिव एकराम गिरीले रिलायन्सका विषयमा तत्काल कुनै छलफल नहुने बताए। 

समितिले सेबोनलाई पत्र पठाउँदा पनि आइपीओ निष्कासन रोक्न नभनेको भन्दै गिरीले भने, ‘हामीले पठाएको पत्रमा पनि रोक्न भनिएको छैन। यसबारेमा सेबोनले जवाफ पठाएपछि हामीले त्यसको जवाफ सरसर्ती हेरेका छौं। अरु केही पनि गरेका छैनौं। अहिले तत्काल अरु केही पनि हुँदैन।’ 

आइपीओ निष्कासनमा चलखेल !

रिलायन्सलाई बुकबिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले खोलेका थिए।

हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिन एक दिनअघि स्वीकृति दिएका थिए। उनले कम्पनीको वित्तीय विवरण नहेरी संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री गर्न पुस १९ गते स्वीकृति दिए। हमाल बाहिरिए पनि स्वीकृति पाएका कारण रिलायन्सले माघ १० मा संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री खुला गर्‍यो।

त्यसअघि पुस २६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्सका नाममा बक्यौता रकम बाँकी रहेको भन्दै सेबोनमा पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणको पत्र अनुसार रिलायन्सले विद्युत् महसुल बापत तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार ९३३ रुपैयाँ थियो।

तर सेबोनले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्रीको प्रक्रिया रोकेन। कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर निष्कासन गर्‍यो।

त्यतिखेर कम्पनीको दायित्व नहेरी नेटवर्थ गणना गरियो। सोही आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर खरिद गरे। त्यसपछि कटअफ प्राइस ९१२ रुपैयाँ तय भएको थियो।

प्राधिकरणले पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व कम्पनीले पेस गरेको विवरण पत्रको दायित्वमा समावेश नभएको पाइएपछि यसबारे चैत १२ गते सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङलाई पत्र पठायो। कम्पनीले महसुलको दायित्व प्रक्रियामै रहेको जवाफ दियो।

कम्पनीले सुरुमा सेबोनमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुलबापत तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको दाबी गरेको थियो। उसले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले २०७५ चैत २८ गते ७३ करोड  ४७ लाख रुपैयाँ दायित्वसहित पत्र पठाएको तर यो विषय सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रोभिजनिङ नगरेको उल्लेख गरेको थियो।

प्राधिकरणले पुसमा पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व हिसाब गर्दा रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिनु नै गलत भएको सेबोनका अधिकारी बताउँछन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व हेर्दा कम्पनीको नेटवर्थ १४८ मात्रै देखिएको सेबोनका अधिकारीको भनाइ छ।

‘१ अर्ब ९४ करोडको दायित्वले रिलायन्सको नेटवर्थ नै बुक बिल्डिङमा आइपीओ स्वीकृतिका लागि अयोग्य थियो भन्ने देखिन्छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरे पनि अनुमति दिएको आधार शंकास्पद भएकाले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न स्वीकृति दिन हच्कियौं।’

पदावधि सकिएर हमाल बाहिरिएपछि सेबोनका कर्मचारीले वित्तीय विवरणप्रति शंका लागेर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न दिनका लागि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएनन्। आइपीओ रोकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब सुरु भयो।

‘रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ किन रोकियो? अघि बढाउनुस् भनिएको थियो,’ सेबोनका एक कर्मचारीले सम्झिए। तर, कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग परिचित केही कर्मचारीले स्वीकृति दिन नहुने धारणा राखे।

२०८१ असार ९ मा कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको दायित्वसम्बन्धी नयाँ पत्र सेबोनमा पेस गर्‍यो। जसअनुसार कम्पनीले विद्युत् महसुलको बक्यौताबापत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपीओ निष्कासन गर्न असारमा निकालेको विवरण पत्रमा भने सरकारले विद्युत् बक्यौताको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तर आयोगको प्रतिवेदन र रकम सम्बन्धमा कुनै अधिकारिक जानकारी नआएकाले प्रक्षेपित वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको उल्लेख थियो।

कम्पनीले विवरण पत्रमा महसुलको दायित्व घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको बताए पनि सो दायित्व कहाँबाट बेहोर्ने भन्ने उल्लेख छैन।