काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सुरु भयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुरुमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बोले। उनले बजेटमाथि टिप्पणी गर्न आधा घण्टा खर्चे।

यति धेरै समय पाए पनि महतले बजेटमाथि तार्किक ‘अट्याक’ गरेको सुनिएन। कांग्रेसकै सांसदहरुले महतको टिप्पणीमा खासै ताली बजाएनन्।

बजेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मनलाग्दी कार्यक्रम राखेका छन्। देशमा कुनै योगदान नगरेकी आफ्नी पत्‍नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यसमाथि सत्तारुढ दल एमालेकै नेताहरूले रोष प्रकट गरिरहँदा कांग्रेस प्रवक्ता महतले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।

त्यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम नल्याएको भनेर निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहँदा निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने पार्टीका प्रवक्ताले यस विषयमा पनि खासै बोलेनन्। करका दर हेरफेरलाई लिएर उनले केही भनेनन्। जबकि कर वृद्धि र घटाइएको विषयलाई लिएर कतिपयले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

बरु गाउँ-गाउँमा सडक किन चाहियो भनी आफैं प्रश्न गर्ने महतले आफ्नो गाउँको बजेट काटिएकामा रोष पोखे।

‘यो बजेटले कुनै दिशा समात्न सकेको छैन। हुँदा-हुँदा गंगटे-समुन्द्रटार-गोल्फुभञ्ज्याङको बाटोमा त रिस नै साँध्नुभयो,’ उनले भने, ‘नुवाकोटका आधी मान्छेले प्रयोग गर्ने बाटो हो त्यो। एमाले-माओवादीले पनि प्रयोग गर्ने बाटो हो त्यो। ममात्र हिँड्ने बाटो होइन। कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्दा बजेट काट्ने काम भएको छ।’

पोहोर उनीमाथि कांग्रेसकै सांसदले बजेट नुवाकोट, गोरखा र डडेल्धुरामा केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका थिए।

बजेटमा समावेश प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि छ। महतले यसको विरोधमा एक शब्द पनि खर्च गरेनन्। माओवादीका पूर्वलडाकुलाई लक्षित गरी शान्ति कोषका नाममा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा पनि महतले कुनै शब्द खर्च गरेनन्।

उनले खासगरी बजेटको आकार तथा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई लिएर आलोचना गरे। बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि देखाउनका लागि ठूलो बनाउने काम गरेको भनी अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका महतले आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढ्ने र कर्जा नै नपाउन सक्ने अवस्था आउनसक्ने औंल्याए।

बजेटमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। महतले पोहोर २ खर्ब २० अर्बको लक्ष्य लिएका थिए।

महतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भने खुलेर विरोध गरे। ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई रोजगारी सिर्जना हुन्‍न, उत्पादन पनि बढ्दैन। प्रधानमन्त्रीले रोजगारी सिर्जनाको कुरा दोहोर्‍याएको दोहोर्‍याइ हुनुहुन्छ। सही ठाउँमा लगानी नभए कसरी उत्पादन हुन्छ?,’ उनले प्रश्‍न गरे, ‘तितो औषधि खान तयार हुनुपर्छ, पपुलिज्मको पछाडि होइन। फुलबुट्टा भरेर केही हुन्‍न।’

एमालेका असन्तुष्टि यस्ता

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सैद्धान्तिक छलफलमा २५ मिनेट पाएका थिए। पौडेलले बजेटको आकार र आयको अनुमानलाई लिएर बजेट सन्तुलित भएको टिप्पणी गरे।

‘बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित छ। बाहिर आशंका गरिएका थिए, २० खर्बको बजेट बन्छ भनेर विरोध पनि सुरु भएको थियो। तर अर्थमन्त्रीले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभयो। म यसलाई सन्तुलित भन्छु। कतिले महात्वाकांक्षी भनेका छन् तर म उच्च आकांक्षी भन्छु राजस्व र आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्वको लक्ष्य सजिलो छैन। तर मिहेनत गरे सम्भव छ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार मात्र बजेटको आलोचना गरेका थिए। सीता दाहाल मेमोरियल कलेज, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, शान्ति कोषजस्ता कार्यक्रममाथि लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको ? रकमको बाँडफाँट पनि एकातिर ढल्किएकोजस्तो देखिन्छ। छलफल नहुँदा निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भयो।’

अर्थमन्त्रीले चुनौती उठाएर लक्ष्य लिएको भनेका पौडेलले बजेट बनाउँदा छलफल नगरिएकामा भने असन्तुष्टि जनाए। ‘मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग पनि सुझाव लिन भ्याउनु भएन। सुझाव लिएको भए बजेट अझ राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

उनले बजेटको प्राथमकितालाई लिएर प्रश्‍न उठाए। ‘कृषि र प्रविधि दशक भनिएकोमा प्राथमिकता कसलाई दिने भन्नेमा बजेट प्रष्ट छैन,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि र कृषि लगानी दशक भन्दा कुन प्राथमिकतामा पर्छ? कृषि दशक भनिएको आधार वर्षमै चालु वर्षभन्दा बजेट घटाइएको छ। यो राम्रो सुनिएन।’

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए।

उनले गण्डकी त्रिभुज कार्यक्रमबारे पनि तयारी नपुगेको टिप्पणी गरे। यसमा धेरै संगति मिलाउनुपर्नेसमेत देखिएको उनको भनाइ रह्यो।

उनले भने, ‘प्रदेशभित्र विशेषता एउटै छैन। हिमाल पहाड र तराई मिसिएका प्रदेश छन्। प्रदेशको विशेषतालाई ख्याल गरेर एउटा कुरामा मात्रै फोकस हुनु त्यति उचित होइन। यसबारे प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। सोच नराम्रो होइन तर तयारी पुगेन कि। अध्ययन गरी सम्भाव्यता पहिचान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

बजेटमा कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाउने भनिएको छ।

भरतपुर-बुटवल-लुम्बिनी-मुग्लिनलाई तीन कोणमा राखि प्रस्ताव गरिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको प्रस्तावमा पनि पौडेलले गुनासो गरे।

‘गण्डकीलाई पर्यटन हब भनिएको छ। तर पोखरादेखि बुटवलसम्मको क्षेत्रलाई घरायसी सामान उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्ने कुरा छ। त्यसैले संगति मिलाउनुपर्ने देख्छु,’ उनले भने।

ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषय छुटाइएकामा एमालेको असन्तुष्टि छ। यस्तै ‘एक पालिका – एक डाउटाउन, एक वडा – एक पार्क’को कार्यक्रमलाई पौडेलले अनावश्यक भने। ‘वडामा पार्क बनाउने कुरा संघीय सरकारले बोल्न आवश्यक छैन। राष्ट्रियस्तरमा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

एमालेले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारबारे अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ। ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो? हामीकहाँ जान चाहेका हौं। अर्थमन्त्रीले क्लियर गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।

माओवादीले गर्‍यो बचाउ

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले १० मिनेट पाएका थिए। उनले बजेटको बचाउ गरे। तर उनी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएनन्।

‘बजेट ट्र्याकमा छ। नाराहरू ठीक छन्। कोरोना महामारीका कारण हामी अँध्यारोमा हराएका थियौं। अहिले ठीक ठाउँमा आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ।’