संसारका कमजोर देशहरुको सूचीमा सोमालिया १ र  नर्वे १७९ नम्बरमा छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंका ३० र पाकिस्तान ३१ क्रममा छन्। यस्तै बंगलादेश ४१ मा छ भने भारत ७३ र नेपाल ५१ नम्बरमा छ। छिमेकी देश चीन १०१ मा छ।

विश्व बैंकको डाटा बैंक २०२१ का अनुसार बंगलादेशले कुल आम्दानीको २०.८ प्रतिशत  ऋणको ब्याजमा खर्च गर्छ। श्रीलंकाले ७१.६ र पाकिस्तानले कुल आम्दानीको झन्डै ४० प्रतिशत ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्छन्। पाकिस्तान र श्रीलंका उच्‍च ऋण र मुद्रास्फीतिका कारण अत्यन्त असहज वित्तीय अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपयले यस स्थितिको पछाडि चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’ सँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।

भुक्तानी गर्न असम्भव खालका योजनामा पनि थुपार्ने र आफ्नो राजनैतिक/भौगोलिक प्रभावका लागि ऋण दिन चीन उत्सुक रहने नीतिले श्रीलंका पाकिस्तान लगायत केही देश ऋणको पासोमा बाँधिदै गएका रिपोर्ट सार्वजनिक छन्। जस्तो कि श्रीलंकाको हैम्बंटोटा पोर्ट। जनु ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई ९९ वर्षको लिजमा दिइएको छ। चीनले यसलाई बीआरआईको सिल्करोड प्रोजेक्टमा जोड्दैछ।

त्यस्तै पाकिस्तानको ग्वाडार प्रोजेक्ट र चीन-पाकिस्तान इकनोमिक करिडोर प्रोजेक्ट चिनियाँ लगानी भएका ठूला आयोजना हुन्। पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋण१०० अर्ब डलरमध्ये चीनको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ। पाकिस्तानले ९.६ ट्रिलियन कुल बजेटमध्ये झन्डै ५ ट्रिलियन ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान छ। तर ऋण लिइ बनाइएका ठूला योजनाबाट उसले आशातित आम्दानी गर्न सक्‍ने निश्चित छैन।

मूलत: ऋण लिंदा यसको पासोमा नफस्नका लागि सर्तनामामा सजग हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। जस्तो कि ऋणको ब्याजदर, सुरूमा भुक्तानी स्थगनको समय (मोराटोरियम पिरियड), ऋण भुक्तानी अवधि आयोजनाको आम्दानीसँग मेल खानेगरी गर्नु अत्यन्त संवेदनशील पाटा हुन्। त्यसरी नै ऋण लिइने प्रेजेक्टको सूक्ष्म सम्भाव्यता अध्ययन र कस्ट ओभर रन टायम ओभर रन हुन नदिइ योजना समयमै पूरा गर्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाका अहम् पक्षहरू हुन्।

चीनबाट लिएको ऋण अन्य दाताको भन्दा महँगो ब्याजदर अर्थात झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारी हुनु र भुक्तानी अवधि ऋण लगानी गरिएको आयोजनाको आम्दानीसँग तालमेल नमिल्नुले पाकिस्तानको वित्त सन्तुलन नै धराशायी भयो।  देश वित्तीय संकटको डिलमा पुग्यो।

यस्तै ऋणको भारले थिचिएर चुक्ता गर्न आफू असफल भएको घोषणा गर्दा श्रीलंकामा एकातिर मुद्रास्फीतिको चापले आमजनजीवन अस्तव्यस्त भयो भने अर्कातिर विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति खस्किएर अत्यावश्यक सामान आयातका लागि भारत र रुससँग हात फैलाउनुपर्दा देशको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयतामा ठेस लाग्न पुग्यो।

आर्थिक कारणले सामाजिक परिदृश्यमा स्खलन आउँदा जनता हजारौं संख्यामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको निवासमा प्रवेश गरे। उनीहरुले राष्ट्रपतिको भान्छामा खाना पकाउनुका साथै पौडी खेल्दै सेल्फी खिचे। देश छोडेर भागेका राजापाक्षेले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। यो परिदृश्यलाई आर्थिक विश्‍लेषकहरू नितान्त देशको कुशासन र गलत वित्तीय व्यवस्थापनको परिणतिको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

जब वित्तीय संकट गहिरिंदै जान्छ, आर्थिक अवस्था जर्जर हुन्छ, आम जनजीवन कठिन बन्दै जान्छ, साधारण  मानिसको जीवनयापन कष्टप्रद र भरथेग गर्न नसक्‍ने हुन्छ। आम नागरिकको आक्रोशले राजापाक्षेले भाग्‍नु परेजस्ता परिस्थिति निम्तिन्छ। राजनीतिक व्यवस्था र राजनितिज्ञप्रति आमनागरिकको आस्था प्रतिशोधमा परिणत हुने अनि अन्य कुनै भूराजनीतिक तत्वहरूले त्यो आगोमा घीउ थप्ने र नयाँ खेलको अध्याय सुरू हुन थाल्छ।

उपरोक्त भूमिकामा, अहिले चर्चा गर्न खोजिएको विषय नेपालको समग्र वित्तीय ऋणको प्रवृत्ति हो। हामी कता र कुन दिशामा हिंड्दैछौं? राष्ट्रिय आम्दानीको लय, हाम्रो खर्चको स्वभाव र आगामी दिनमा हामी पुग्ने बाटो कस्तो होला? मोटो हिसाबमा हामीले छुन खोजेको मूलतः तीन वटा पाटो निम्न छन्-

१) नेपालको १० वर्षको सार्वजनिक ऋणको बोझ :

तथ्यांकबाट जे देखिन्छ

सन् २०१७ सम्म वार्षिक १०० अर्बभन्दा कम थप ऋणमा वार्षिक वित्तीय आयव्ययको व्यवस्थापन हुने गरेको थियो। सन् २०१८ मा २१९ अर्बले ऋण बढ्न गयो। सायद यो २०१५ को भूकम्पले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सन् २०१९ मा केही घटेको थप ऋण सन् २०२० मा ३८५ र २०२१ मा ३०५ अर्बले बढेर गएको छ। यसमध्ये केही खर्च भिड व्यवस्थापनमा खर्च हुनु स्वाभाविक थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीयता कार्यान्वयन सुरू भयो। सँगसँगै नेपालको आयव्ययले आफ्नो सन्तुलन गुमाउन पनि सुरू भएको निम्न तथ्यांकले स्पष्ट गर्दछ :

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि खर्च नियन्त्रण बाहिर गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। आम्दानी वृद्धि न्यून हुँदा पनि हाम्रो चालु खर्च वृद्धि अत्यधिक छ। २०२२/२३ मा त कुल आम्दानी २०२१/२२ को तुलनामा नकारात्मक हुन पुग्यो। १४२९ अर्ब खर्च हुँदा आम्दानी९५७ अर्बमा सीमित भयो। आम्दानी र खर्चको अन्तर ४७२ अर्ब हुन पुग्यो।

२) सार्वजनिक ऋणको अर्को १० वर्षको प्रक्षेपण

पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक सालाखाला २९३ अर्बले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भइरहेको छ। अन्य तथ्यांकलाई यथास्थिति मान्दा र थप खर्चमा हुन आउने बोझ राज्यको ढुकुटीमा हुने आम्दानीले भरथेग गर्नेछ भन्ने मान्यतालाई आधार मान्दा हाम्रो सार्वजनिक ऋण आगामी१० वर्षमा ५१५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ। आम्दानीका थप स्रोतमा ठोस वृद्धिको उपचार वा खर्चमा लगाम कस्‍न राजनीतिक सहमति र दृढ़ता नहुने हो भने ऋण वृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

३) सार्वजनिक ऋणको प्रयोजन र उत्पादकत्वमा वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हामीले १४२९ अर्ब खर्च गर्दा ९५७ अर्ब आम्दानी गर्‍यौं। खर्चभन्दा आम्दानी ४७२ अर्बले न्यून रह्‍यो जुन २०७८/७९ मा २२९ अर्ब र २०७७/७८ मा २५८ अर्बले न्यून थियो। २०७७/७८ मा११९६ अर्ब खर्च भएको थियो। २ वर्षपछि खर्चको आकार २३३ अर्बले बढेर १४२९ अर्ब पुग्यो।

तर आम्दानी २०७७/७८ मा ९३८ अर्ब भएकामा २ वर्षमा १९ अर्बभन्दा बढ्न सकेन। अर्थात आम्दानी १९ अर्बले वृद्धि हुँदा खर्च २३३ अर्बले बढ्यो। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याउने हो हामी निश्‍चितरूपले अनियन्त्रित वित्तीय अवस्थामा पुग्‍नेछौं। हामी प्रत्येक वर्ष त्यो बाटोमा तीव्ररूपमा अग्रसर हुनेछौं, हाम्रो सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण हुनेछ।

ऋण लिनु खराब होइन। कतिपय अवस्थामा न्यून बजेटलाई थप ऋण लिइ लगानी गरेर उत्पादन वृद्घि र रोजगारी वृद्धि गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यस्थापनका मान्य सिद्धान्त नै हुन्। जस्तो कि आज पनि कैयन देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको१०० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएका छन्।

तर उनीहरूले लिएको ऋणले आम्दानीको स्रोतमा थप टेवा दिएका छन्। देशको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक ऋण भने राज्यको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रयोजनमा जोड्न सकेको देखिंदैन।

सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न सक्‍ने क्षमताको क्षयीकरण कुल खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति र खर्चको मूल हिस्सा चालु खर्चमा विनियोजन हुनु विगत ५ वर्षको दृढ प्रवृत्ति हुन गएको छ। २०१५ को भूइँचालो र २०२० को कोभिडका लागि थप केही खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हो। तर पनि २०१७/१८ पछि स्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि तीन तहका सरकारको खर्चमा विनियोजन गर्ने बाध्यात्मक अवस्था, विभिन्न सामाजिक खर्चमा स्रोतको बेवास्ता गरी विनियोजन गर्ने प्रतिस्पर्धा र निरन्तरको दबाबले हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय अवस्था जटिलतातर्फ अग्रसर छ।

कुल आम्दानीले चालु खर्च र ऋणको साँवा ब्याजलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा अग्रसर भइरहँदा २०८०/८१ को पहिलो महिना पनि कुल लक्षित आम्दानीको ६ प्रतिशत पनि उठ्न सकेन। भरथेगका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ। यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण र ब्याजदरमा असर पर्ने  यसअघिका आफ्नै परिणाम छन्।

हामीले विगतमा पुँजीगत लगानी गरेका परियोजनाबाट प्रतिफल न्यून हुनु अथवा दसकौंसम्म परियोजना पूरा गर्न नसक्‍नु, राष्ट्रिय गौरवका भनेका योजनाको खर्च बढ्दै जानु, योजनाको स्तर दयनीय भएर राज्यका लागि वित्तीय भार बन्न पुग्नु या ऋण भुक्तानीका लागि योगदान गर्न नसक्‍नु सार्वजनिक वित्तको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो।

देशको कुल आम्दानीको ३०-४० प्रतिशत साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था सम्हालिन नसकिने हुनेछ। त्यतिबेला सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताउन्मुख हुने निश्चितप्राय छ।

कसिंदै गएको ऋणको पासो

एक दशकमा ५५४ अर्बबाट २२२० अर्बमा पुगेको ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी वर्षहरूमा आम्दानीको स्रोतमा आवश्यक वृद्धि हुनका लागि चाहिने आर्थिक संरचना, वातावरण र सुशासन मुलुकमा देखिँदैन।

ऋणबाट उठाएको स्रोत तीन तहको भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक ऋणको पासो आगामी एक दशकमा फुत्काउनै नसक्‍ने गरी कसिंदै जानेछ। देशको कुल आम्दानीको ३०-४० प्रतिशत साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था सम्हालिन नसकिने हुनेछ। त्यतिबेला सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताउन्मुख हुने निश्चितप्राय छ।