काठमाडौं। चौथो पटक पनि ठेक्का रद्द भएपछि यातायात व्यवस्था विभाग स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मास प्रिन्टर खरिद गर्न चुकेको छ। सरकारले आवश्यक तयारी नै पुरा नगरी स्मार्ट लाइसेन्स लागु गर्दा लाखौं सेवाग्राही रसिदका भरमा सवारी चलाइरहेका छन्। ठेक्का रद्दले लाइसेन्सको छपाइ र वितरण अझै पनि छिटो नहुने देखिएको छ।
सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स पर्खिरहेकाहरु हाल करिब ९ लाख पुगेका छन्। विभागले ब्याकलगका चालकलाई छिटो स्मार्ट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न भन्दै मास प्रिन्टर खरिद योजना बनाएको थियो। त्यही अनुसार पटक-पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि खरिद टुंगो गर्न नसकेको हो।
मास प्रिन्टरका लागि खरिदको टेन्डर चौथो पटक पनि रद्द गरिनुमा कारण प्राविधिक रहेको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘यो ठेक्कामा आवेदन दिने ४ वटा कम्पनी थिए, प्राविधिक मूल्यांकनमा नै सबै बाहिरिए,’ उनले भने, ‘विभागले राखेको मापदण्ड कम्पनीहरुले पुर्याउन सकेनन्।’
विभागले ७ महिनादेखि मास प्रिन्टर आपूर्ति ठेक्का आह्वान गर्दै आएको छ। तर केही आपूर्तिकर्ताले सर्तमै समस्या देखाउँदै आवेदन दिएका छैनन् भने केहीको आवेदन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुन सकेको छैन। विभागका अनुसार मास प्रिन्टर खरिद तथा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
विभागले पहिलो पटक गत पुस १ गते एक महिनाको समय दिएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक फेरि एक महिना समय राखेर पुनः ठेक्का आह्वान गर्यो। त्यसमा पनि आवेदन नपरेपछि तेस्रो पटक पनि खुलायो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु अझै अनिच्छुक देखिँदा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
विभागले तेस्रो पटक ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का लगाउदा कम्पनीहरुका लागि भन्दै सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न केही सर्तहरु परिमार्जन गरिएको थियो। त्यतिबेला कम्पनीहरुको सल्लाहमा विभागले बोलपत्र सच्याएको थियो। त्यसमा आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुनेगरी मेसिन उपलब्ध गराउने समयावधि र निकासा दिइने रकमको सर्त परिमार्जन गरेको थियो।
त्यसपछि आह्वान गरिएको चौथो पटकको ठेक्कामा पनि कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा नै पास नभएपछि विभाग यतिखेर समस्यामा परेको छ। परिमार्जन गरिएको सर्तअनुसार पनि मास प्रिन्टर उपलब्ध गराउन कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा पास नभएको महानिर्देशक भट्टराइ बताउँछन्।
‘उनीहरुले एक साइड मात्र प्रिन्ट गर्ने सक्ने बताउँदै आएका छन्, हामीले दुवै साइड चाहिन्छ भन्दै आएका छौं,’ उनले भने। विभागले तयार पारेको मापदण्डअनुसारको प्रिन्टर दिन नसक्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसकिने उनले बताए।
कम्पनी प्रतिनिधिहरुको सल्लाह लिएर केही सर्त खुकुलो पारेर बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि आपूर्तिकर्ताहरु प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुनुले विभागलाई अन्योल भएको उनको भनाइ छ। ‘अब फेरी कसरी यसका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्ने नै अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘मास प्रिन्टरको खरिद सर्तहरु परिमार्जन गर्दै जाने ठाउँ पनि अब बाँकी छैन।’
विभागले मास प्रिन्टर खरिदमा राखेका सर्तहरु परिमार्जन गर्ने विषय नीतिगत भएको उनको भनाइ छ। ‘जस्तो भए पनि मास प्रिन्टर ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर टेन्डर आह्वान गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पछि नराम्रो मेसिन पर्दा समस्या आएपछि फेरि फस्ने हामी नै हुन्छौं। त्यसैले हामीलाई मास प्रिन्टर खरिद गर्न समस्या भइरहेको छ।’
विभागले बोलपत्र रद्द गरेको सूचना
विभागको असफलताले सेवाग्राहीले त दुःख पाएकै छन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाकै कार्य सम्पादन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कसरी समस्या समाधान हुन्छ भनेर छलफल गरी छिटै फेरी टेन्डर आह्वान गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘हामी सबै प्राविधिक समस्या के हो भनेर छलफल गरेर पुनः टेन्डर आह्वान गर्छौं,’ उनले भने, ‘अरु कुनै विकल्प छैन, केही सर्तहरु रिभ्यु गरेर फेरि टेन्डर गर्ने हो।’
सरकारले जीटुजी गरेर पनि खरिद गर्ने भन्ने सोच बनाएको भए पनि उक्त प्रक्रियामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टरको पर्खाइमा विभागले ९ लाख ट्रायल पास भएका ग्राहकहरुको लाइसेन्स समयमा वितरण गर्न सकेको छैन।
भएको प्रिन्टरलाई २४ घन्टा संचालनमा ल्याउने तयरी
नयाँ खरिदको प्रक्रिया टुंगो लाग्नको ढिलाइले लाइसेन्स पाउने प्रतीक्षा सूची घट्न सकेको छैन। केही अघिसम्म मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्डको समस्या छिटै समाधान हुने बताइरहेका थिए। अहिले उनको बोली फेरिएको छ। ‘हामी अहिले विभागसँग भएकै मास प्रिन्टरलाई २४ सै घन्टा संचालनमा ल्याउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति थप्छौं। केही हदसम्म कार्ड छपाइको समस्या कम हुने अपेक्षा छ।’
अहिले विभागले दैनिक ४ हजारको संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको छ। तर माग भने दैनिक ७ हजारदेखि ९ हजार वटासम्मको छ।
विभागीय मन्त्री ले भनेजसरी फुल फेज अर्थात २४ घन्टा संचालन गर्न पनि विभागसँग स्मार्ट कार्डको संख्या न्यून छ। अहिले मौज्दातमा लगभग डेढ लाख मात्र स्मार्ट कार्ड रहेको विभागले जनाएको छ। मास प्रिन्टर चलाउने योजनामा कार्ड आपूर्तिले बाधा पुर्याउने देखिएको छ।
१२ लाख नयाँ स्मार्ट कार्ड ल्याउन विभागले ठेक्का लगाइसकेको छ। तर उक्त ठेक्कामा आपूर्ति सुरु भइसकेको छैन। विभागले हाल ठेक्का लागेको कार्डको नमुना संकलन गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।
ठेक्का जर्मन कम्पनी मुलवर्ग आई सर्भिसेजले पाएको छ। ठेक्काअनुसार अबको दुई महिनाभित्र १२ लाख कार्ड विभागमा आइपुग्ने जनाइएको छ।
प्रदेशहरुलाई मास प्रिन्टर किन्न लगाउँदै विभाग
विभागले प्रदेश सरकारलाई आफैं लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिद गर्न लगाउने योजना बनाएको छ।
मन्त्री ज्वालाले वाग्मती र मधेश प्रदेशले प्रिन्टर र स्मार्ट कार्ड खरिदको लागि बजेट छुट्याएका बताए।
‘अहिले केन्द्र एक्लै सम्हाल्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको लोड प्रदेशतिर सिफ्ट हुन्छ। प्रदेशहरुले मास प्रिन्टर खरिद गरेपछि विभागलाई एउटा प्रिन्टर भए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सबै काम एकै ठाउँबाट हुने भएर कार्ड छपाइमा समस्या भइरहेको हो।’
महानिर्देशक भट्टराई वाग्मती र मधेश प्रदेशले मात्र मास प्रिन्टर खरिद गर्दा पनि विभागलाई ६५ प्रतिशत लोड कम हुने बताउँछन्। अहिले लाइसेन्स लिनेमा सर्वाधिक यी दुई प्रदेशबाटै हुने गरेका छन्।
