काठमाडौं। निर्माण क्षेत्रका कच्चा पदार्थको माग बढाउन राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा लचकता अपनाउने भएको छ। अहिलेको विद्यमान ऋणको सीमालाई बढाउन राष्ट्र बैंकभित्र छलफल भएको छ। अर्को सातासम्म निर्देशन जारी गर्न तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गरेर फर्किएपछि बैंकर्स संघले घर कर्जाको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाएका थिए। त्यो छलफलमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी पनि थिए।

सबैको सहमतिमा नै घरकर्जाको सीमा बढाउन लागिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो नीति निर्देशनले के कस्तो अप्ठेरो परेको छ र त्यसलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थिए। उनले आवश्यक माग राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाउनसमेत भनेका थिए।

बैंकर्स संघले अघिल्लो शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै आफ्नो मागका बारेमा अवगत गराएको थियो। उसले घरजग्गा ऋणको सीमालाई केही बढाउन भनेको थियो।

अहिले निर्माण सामाग्रीको पर्याप्त माग हुन नसकेको ब्यवसायीको गुनासाका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि संघले ऋण खुकुलो पार्नका लागि आफ्नो सुझाव पठाएका थियो।

अहिले राष्ट्र बैंकले जग्गा मूल्यांकनको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ। काठमाडौंभित्र ५० र बाहिर ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने ब्यवस्था छ। ऋण पनि डेढ करोड रूपैयाँसम्म मात्र पाइन्छ।

संघले सबै घर कर्जाहरुमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिने ब्यवस्था मिलाउन भनेको छ। मन्त्रीसँगको छलफलमा आवसीय घर निर्माणको सन्दर्भमा बैंकहरुले लचकताका साथ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल बैंकर्स संघले आवश्यक भूमिका निर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो।

राष्ट्र बैंकले लचकता नपनाइ बैंकहरुले मात्र गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर बैंकर्स संघले मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल पाएपछि राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो माग लेखेर पठाएको हो।

मन्त्रालय र बैंकर्सको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउन खोजेको हो। कति पुर्‍याउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। डेढ करोडको सीमालाई बढाउन पनि छलफल भइरहेको छ।