काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिन पनि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च मंगलबार पूर्णपाठ दिँदै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको हो। पूँजीगत लाभ कर के कति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो।

टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर कसैले पनि तिरेको थिएन। एनसेलका लगानीकर्ताहरुले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सृजना नहुने बताएका थिए। यो बिवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले केही समयअघि दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो।

प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्‍तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुङ्गो लगाएको हो।

एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।

'बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ' सर्वोच्चको आदेशमा छ।

सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा 'उचित उपचार प्रदान गर्ने' र 'विवादको टुङ्गो लगाउने' असाधारण अधिकार सर्वोच्च भएको भन्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ- २०७२ चैत २९ गते भएको कारोबारमा आयकर ऐन अनुसार लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सृजना भएको मान्नु पर्ने देखियो। 

आदेशमा भनिएको छ-  एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भूक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो। 'एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन,' फैसलामा भनिएको छ।

एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअधिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।

एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अधिवक्ता भावेश गौतमको थप एक रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/5805288-Supreme-178882.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-5805288-Supreme-178882”
});