काठमाडौं। केपी ओली सरकारले स्वरोजगारलार्इ प्रभावित पार्ने गरि विद्युतीय रिक्सा(र्इ-रिक्सा)मा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको छ।

तरार्इमा साढे तीन लाख रुपैयाँमा किनेर आफ्नो दैनिक गुजारा गर्दै आएको सवारी साधनलार्इ सरकारले भ्याटको दायरामा ल्याएको हो। र्इ-रिक्सामा प्रयोग हुने ब्याट्री नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेको र उद्योगीले भ्याटमा योगदान गरुन् भन्ने उद्देश्यले छुट हटाइएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। 'त्यस्ता सवारी साधनमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्री नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ, उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि करमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो,' उनले भने।

भ्याट लिन थालेपछि र्इ-रिक्साको मूल्य चार लाख रुपैयाँ परेको छ।‘अहिलेको सरकारले निम्न आय भएका गरिखाने जनतालार्इ समेत छाडेन्।युवा/युवतीको स्वरोजगारको माध्यम रहेको र्इ-रिक्सामा समेत भ्याट लगाएर सकिर्ण सोच प्रदर्शन गरेको छ’ एक व्यवसायीले भने।टेर्रा मोटर्सका व्यवस्थापक सम सापकोटाले भ्याट छुटको प्रावधान हटेपछि मूल्य बढेर बिक्रीमा पनि प्रभाव पारेको बताए। 'पहिले १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था थियो, तर अहिले भ्याट पनि तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढ्यो,' उनले भने।

उनका अनुसार सामान्य अटो रिक्सालाई अहिले करिब ४ लाख रुपैयाँ पर्न थालेको छ। पहिला ३ लाखदेखि ३ लाख ६० हजार रुपैयाँमा पाइने त्यस्तो रिक्सा बिक्री हुन्थ्यो। नेपालामा करिब ४० हजार वटा त्यस्ता सवारी साधन बिक्री हुने गरेका छन्। थोरै सिट क्षमता भएका र छोट दूरीमा यातायात सेवा पुर्या उन तराई क्षेत्रमा त्यसको सबैभन्दा धेरै उपयोग हुने गरेको छ।

करका कारणा रिक्साको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा धेरै स्वरोजगार प्रभावित भएको सापकोटाले बताए। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन अनुमति नभएका त्यस्ता सवारीसाधनको ठूलो बजार नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणगढ, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र दमक ठुला बजार हुन्। यसका अतिरिक्त तराईका प्रत्येक सहरी क्षेत्र र राजमार्गमा त्यस्ता रिक्सा धेरै नै गुड्ने गरेका छ्न।

नेपालमा विभिन्न ब्राण्डका करिब ४० रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। यात्रु बोक्ने र सामान बोक्ने गरी दुई किसिमका अटो रिक्सा नेपालमा सञ्चालित छन्। वातावरणमैत्री भनेर भित्र्याइएको सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा त्यस्ता टेम्पोमा दिइएको छुटलाई भने यथावत राखिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म टेम्पो र रिक्सालाई भ्याट छुटको एउटै महलमा राखिएको थियो। तर चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा भने त्यस्ता विद्युतीय रिक्सालाई छुटको सूचीबाट हटाइएको छ।