काठमाडौं। भारत र चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई दिँइदै आएको भन्सार महसुल छुट सुविधामा कडाई गर्न थालिएको छ।

भन्सार विभागमार्फत देशका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले छुट सुविधा प्राप्त गर्न व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरेको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यो व्यवस्थासँगै अब बैंकबाट एलसी खोलेर आयात गरिएको सामानमा मात्रै छुट सुविधा उपलब्ध हुनेछ। 'व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,' राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।

ती दुई देशबाट सामान आयात गर्दा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतभन्दा धेरै महसुल लाग्ने वस्तुमा ३ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था छ।

अब एलसीमार्फत भुक्तानी भएका वस्तुमा मात्रै भन्सारले यो सुविधा प्रदान गर्ने ढुंगानाले जानकारी दिए। सरकारले आधिकारिक व्यापारलाई ग्राह्यता दिन र अवैध माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलका अनुसार आयातकर्ताले विदेशी विनिमयको फारम र एलसीका कागजात पेश गरेपछि मात्रै  सुविधा दिइने जानकारी दिए।

उनले एलसीको कागजातमा हुने संकेत नम्बरका आधारमा वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिइने बताए। एलसीको साटो ड्राफ्ट, टिटी तथा नगद कारोबार र हुण्डीको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार छुट सुविधाका लागि एलसी अनिवार्य गरिएको हो।

भारतबाहेकका देशबाट आयात हुने अधिकांश सामान एलसी खोलेर आयात गरिन्छ। भारतबाट पनि उत्पादक कम्पनीबाटै सिधै आयात गर्ने सामान एलसी खोलेर ल्याउने गरिएको छ। यद्यपी भारतीय व्यवसायीमार्फत नेपाली व्यवसायीले खरिद गर्ने सामान भने ड्राफ्ट र टिटीको माध्यमबाट तथा कतिपय भुक्तानी नगदमा नै हुने गरेको छ। 

'कतिपय भुक्तानी अहिले पनि गैह्र बैंकिङ प्रणालीबाट भइरहेका छन्। सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको हो,' भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भूपालराज शाक्यले भने, 'सुविधा लिन खोज्नेले अब बैंकिङ प्रणालीबाटै भुक्तानी गरेको प्रमाण भन्सारमा पेश गर्नुपर्छ।'

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतबाट मात्रै ठुलो परिमाणमा गैरबैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार भइरहेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकार अघि बढेको हो। सरकारले बजेटमार्फत नै यो घोषणा गर्ने तयारी गरेको भए पनि अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई रोकिएको थियो।