काठमाडौं।चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालिन आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै भन्सार विभागले भ्याकेट हालेको छ।

विभागले विहिबार सर्वोच्चमा अन्तरकालिन आदेश उल्ट्याउन भ्याकेट हालेको हो।सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।यो निर्णयले राजस्वमा प्रभाव पर्ने भन्दै भ्याकेट हालेको हो।सरकारले हालेको भ्याकेटको सर्वोच्चले पेशी शुक्रबारनै तोकेको छ।
 

सर्वोच्चको अन्तरकालिन आदेश आउनेवित्तिकै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानासँग भ्याकेट हाल्न निर्देशन दिएका थिए। उद्योग र किसानको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले चैतको पहिलो सातामा चिनीको भन्सार महसुल दोब्बर बढाउँदै ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सारलाई समेत विपक्षी बनाएर ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका तर्फबाट केएल दुगड ग्रुपका नरेश दुगडले वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए ।

 

न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको अन्तरकालीन आदेशमा एलसी खोलिसकेको, सिपमेन्ट भइसकेको, पैठारीका लागि बन्दरगाहमा आइसकेको, आउँदै गरेको मालवस्तुको सौदाबाजीसमेत भइसकेको र केही सामान सीमा नाकामा आइसकेको अवस्थामा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न नमिल्ने भन्दै वृद्धि गरिएको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि विराटनगर भन्सारले चिनी छुटाएको छैन।विराटनगर भन्सारले सर्वोच्चको कुनै आदेश प्राप्त नभएको भन्दै ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर मात्रै लैजान मिल्ने जिकिर गरेको छ।