परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ९ मिनेट अगाडि नै अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको थियो। त्यस्तै, अन्य विषयका प्रश्न पत्र पनि शंकाका घेरामा रहेका छन्।

यस्ता घटनामा विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीदेखि अन्यको संलग्नता भएको देखिएको छ। ९ मिनेट अगाडि आउट भएको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका विभिन्न ग्रुपहरू मार्फत परीक्षार्थीसम्म पुगेको देखिन्छ।

प्रहरीले सो घटनामा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा निराजन शाही, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सन्तोष बन्जारा र आश्विन अधिकारी रहेका छन्। शाही चाबहिलको विनायक कलेजमा काउन्सुलरको रूपमा काम गर्दै आएका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। सन्तोष बन्जारा पनि सोही कलेजका एकाउन्ट विषयका शिक्षक हुन्।

कसरी भयो प्रश्नपत्र आउट?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले प्रश्नपत्रहरु ‘सिस्टम’बाट नै विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा पठाउने गर्छ। अर्थात् पहिलेझैं परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि प्रश्न पत्र लिएर व्यक्तिहरू जाँदैनन्। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि मात्र बोर्डले ‘सिस्टम’मा प्रश्नपत्र हाल्ने गर्छ।

बोर्डको साइटमार्फत यस्तो प्रश्नपत्र डाउनलोड गरेर पछि प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने व्यवस्था छ।

केन्द्राध्यक्षलाई ‘सिस्टम’को युजर नेम र पासवर्ड दिइएको हुन्छ। प्रश्नपत्र प्रणालीमा हालेपछि केन्द्राध्यक्षको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ। त्यो कोड हालेपछि मात्र सिस्टममा आएको प्रश्नपत्र डाउनलोड गर्न मिल्छ। प्रश्नपत्र आएपछि केन्द्राध्यक्ष ‘रिक्वेस्ट’ पठाएपछि मात्र बोर्डले ओटिपी उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गरिएको प्रश्नपत्र प्रिन्ट गरेपछि हस्ताक्षर गरेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइन्छ।

यस्तो प्रश्नपत्र डाउनलोड एक्लैले गर्न मिल्दैन। केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा केन्द्रमा खटिने सुरक्षा निकायका कमान्डर र अन्य व्यक्ति सँगै बसेर गर्ने गरिन्छ।

शिक्षकसम्म कसरी पुग्यो ?

सुरुमा अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएको भनिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा अन्य विषयको पत्र पनि ‘आउट’ भएको फेला पारेको छ। यसमा धेरै जनाको समूहले काम गरेको देखिन्छ।

यही नेक्सस प्रहरीले प्रश्न पत्र आउट भएपछि अनुसन्धान गर्दा खुलेको छ।

प्रहरीले निराजन शाहीलाई वैशाख २८ गते पक्राउ गरेको थियो। उनलाई सन्तोष बन्जाराले वैशाख २३ गते केमेस्ट्री परीक्षाको प्रश्न पत्रको लागि बिहान फोन गरेको खुलेको छ। परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म थियो। उनले प्रश्नपत्र पाएपछि आश्विन अधिकारीलाई दिने भनेका हुन्छन्। सन्तोष भने कामले बाहिर गएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिन्छ।

त्यसको केही समयमा आश्विनको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको हुन्छ। निराजनले सहजै स्वीकार गर्छन्। उनको मोबाइलमा केमेस्ट्रीको परीक्षाको प्रश्नपत्र आउँछ। त्यसपछि उनले उही आश्विनलाई पठाउँछन्। आश्विन भने अमृत साइन्स क्याम्पस स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत भएको खुलेको छ।

‘उसले केमेस्ट्रीको मात्र प्रश्नपत्र पठाएको दाबी गरेको छ। अन्य विषयको अहिलेसम्म खुलेको छैन,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले सुनाए।

प्रेमकुमार श्रेष्ठ सोही कलेजको आइटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। सोही दिन प्रश्नपत्र प्रिन्ट भएपछि कक्षामा लैजाने जिम्मेवारी उनकै थियो। सन्तोषले प्रश्नपत्र भने निराजनसँग फोन गरेर मागेका थिए। तर प्रश्न पत्रको फोटो प्रेमसँग भएकाले फेरि निराजनले प्रेमलाई ह्वाट्स्एपबाट मागेको देखिन्छ।

प्रेमले सोही प्रश्नपत्रको तस्बिर निराजनलाई पठाउँछन्। निराजनले फेरि अश्विनलाई पठाएको देखिन्छ।

सन्तोषले काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा ‘डु मोर एजुकेसन’ नामको ट्युसन सेन्टर चलाउँदै आएको खुलेको छ। यसै सिलसिलामा उनको आश्विनसँग चिनजान भएको देखिन्छ। सोही दिने आश्विनले सन्तोषलाई फोन गरेर प्रश्नपत्र मागेका थिए। आश्विन सोही ट्युसन सेन्टरमा पढाउने समेत गरेको खुलेको छ।

उनले नै ह्वाट्स्एपमा फिजिक्स ग्रुप बनाएका थिए। यसरी लिक भएको प्रश्नपत्र उनले त्यही ग्रुपमा हालेका थिए। त्यसपछि बिहान ९ बजेतिर ‘डिलेट’ समेत गरेको देखिन्छ। प्रहरीले उनलाई जेठ ५ गते पक्राउ गरेको थियो।

The post ट्युसन सेन्टर खोलेर प्रश्नपत्रको धन्दा, यसरी प्रहरीले पत्ता लगायो नेक्सस appeared first on BIZMANDU.

केही वर्षदेखि सिंहदरबारभित्र रजगज गर्दै आएका शाहीले जसपाका प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री बनेपछि झन् लामो हात गरेको देखिएको हो।

दुई वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्र बुढाले चलाउने मोबाइलबाट व्यवसायीलाई धम्क्याएको सार्वजनिक भएपछि केही समय निस्क्रिय रहेका शाही त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवामा सक्रिय बनेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ।

‘खानेपानीमन्त्रीका रुपमा प्रदीप यादव आएपछि उनी सरुवादेखि ठेक्कापट्टामा पनि सक्रिय भएको देखियो। उनले कर्मचारीलाई पनि आफ्नो बसमा पारेर काम गराउन थालेका थिए,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘खानेपानीका अधिकांश ठेक्कामा उनको खटनपटन देखिएको छ।’

शाहीले व्यवसायीलाई धम्क्याएको सार्वजनिक भएको तीन सातामा यादव खानेपानीमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यादवको नियुक्तपछि खानेपाने मन्त्रालयमा शाहीकव आउजाउ बढेको थियो।

स्रोतका अनुसार शाहीले आफ्नो कम्पनी भन्दै उदय कन्सल्टेन्सीलाई समेत केही ठेक्कामा अघि सारेका थिए। यादव मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याएर काठमाडौंमा वितरण गर्ने योजना अघि बढाउने भन्दै अनुगमनका लागि पुगेका थिए।

उनले २०८१ फागुन पहिलो साता सिस्नेरी पुगेर आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणापछि आयोजनाको डीपीआरका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

सिस्नेरी खोलामा बाँध निर्माण गरेर संकलन गरेको पानी दैनिक १३ देखि १४ करोड लिटर ललितपुरको भैसेपाटी सैंबु जलाशयमा ल्याएर वितरण गर्ने यो परियोजनामा विश्व बैंकले समेत ईच्छा देखाएको थियो।

करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको डीपीआरको ठेक्का पाएको भारतीयसहित जेभी कम्पनीले समयमा काम गर्न सकेन। काम गर्न नसके पनि त्यो कम्पनीलाई मोबिलाइजेसनबापतको पैसा दिन उनै शाहीले दबाब दिएको स्रोतले बतायो।

‘कुनै काम नगरी मोबिलाइजेसनको पैसा दिन नमिल्ने भनेपछि शाहीले पटकपटक दबाब दिएका थिए। हामीले नमानेपछि मन्त्रीले समेत मैले ल्याएको हो भन्दै धम्क्याउने गर्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘पैसा नदिएपछि शाहीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर समेत हकारे।’

कम्पनीले काम नगरेका कारण मन्त्रालयले सम्झौता रद्दका लागि एक महिनाअघि पत्र काटिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार शाहीले चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठसँग पनि सम्बन्ध बनाएका थिए। आफ्नै अगाडि आदर्शलाई फोन गर्ने गरेका कारण शाहीसँग कर्मचारी पनि डराउने गरेका थिए।

‘भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारका पालामा पनि शाहीले उस्तै व्यवहार गरेपछि हामी छक्क परेका थियौं। बिचौलिया शाहीले बालुवाटारमा कार्कीका स्वकीय सचिवलाई सँगै राखेर समेत उनले भने अनुसार काम गर्न दबाब दिए,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार शाही र आदर्शबीच एक जना व्यवसायीले भेट गराइदिएका हुन्। त्यो भेटपछि यादव मन्त्री हुँदा बेलामा जस्तै सरुवा र ठेक्कापट्टामा शाहीले आफू अनुकूल काम गराउन खोजे।

आदर्शले भने शाहीलाई आफूले नचिनेको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव हुँदा देश विदेश सबैतिरबाट आउँथ्यो। त्यतिबेला खोइ कसको फोन आयो, आएन यकिन साथ भन्न सक्दिन। धेरैजसो कल म उठाउँदिनथें। तपाइँले भन्नु भएको मान्छेलाई म चिन्दिन,’ आदर्शले भने।

स्रोतका अनुसार शाहीले आफूले खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गराउँदा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभागमा आफूले भनेका कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन दबाब दिएका थिए।

तर, ती सचिवले शाहीले भनेका कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएनन्। त्यसपछि शाही क्रुद्ध बनेका थिए। ‘त्यति मात्रै होइन बालेन सरकार आएपछि पनि उनै शाहीले खानेपानीमन्त्री आफू अनुकूल रहेको भन्दै धम्की दिंदै आएका थिए,’ स्रोतले भन्यो।

बालेन सरकारमा खानेपानी मन्त्रालय सुनिल लम्सालले पाएका थिए। शाहीले आफैंले पठाएको टेक्स्टलाई आधार बनाएर सचिवलाई धम्क्याउन थालेका थिए। धम्की बेवास्ता गरेपछि शाहीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेर सचिवलाई बाहिर आउन भनेका थिए।

सचिवले बाहिर नआउने भनेपछि शाहीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूसँग भएको टेक्स्ट र भिडिओ सार्वजनिक गर्ने धम्की दिए। त्यसपछि सचिवले पूर्वाधारमन्त्री लम्साललाई शाहीले गर्दै आएको ब्ल्याकमेलिङबारे जानकारी गराए। लम्सालले बिचौलिया शाहीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको र उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सचिवलाई प्रहरीमा जानकारी गराउन भनेका थिए।

‘मन्त्रीज्यू स्पस्ट भएकाले शाहीजस्ता बिचौलिया पक्राउ परेका हुन्। बिचौलियाकै कारण देश खोक्रो हुन पुगेको अहिलेका मन्त्रीको बुझाई छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुराना दलको सरकार भएको भए कर्मचारीले नै भिक्टिमाइज हुनुपर्थ्यो। अहिले बिचौलिया प्रहरीको फन्दामा परेका छन्।’

प्रहरीले शाहीको बैंकिङ कारोबारको पनि अनुसन्धान थालेको छ।

The post उच्च कर्मचारीलाई अगाडि राखेर आदर्श श्रेष्ठलाई फोन गर्थे शाही, प्रदीप यादवका पालामा झन् शक्तिशाली appeared first on BIZMANDU.

२०८१ असारमा महानिर्देशककै मोबाइल नम्बरबाट करोडौं राजस्वको आंकडा देखाउँदै व्यवसायीलाई विभागमा बोलाउने शाही अहिले भने सचिवलाई धम्क्याएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। त्यो बेलामा गम्भीर आरोप लागेका शाही र महानिर्देशक बुढामाथि सामान्य सोधपुछ पनि भएको थिएन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले शाहीलाई सोमबार साँझ काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। विभिन्न व्यक्तिलाई त्रास देखाएको जानकारी आएपछि शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको परिसरका एसपी पवन भट्टराईले बताए।

‘विभिन्न व्यक्तिलाई त्रासमा पारेको भन्ने उजुरी आएपछि नियन्त्रणमा लिएका हौं। थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ एसपी भट्टराईले भने।

स्रोतका अनुसार शाहीले बहालवाला सचिवलाई ट्र्यापमा पारेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन धम्की दिएका थिए। उनले सिंहदरबारभित्रै पुगेर सचिवलाई मन्त्रालयबाट बाहिर आउन धम्की दिएका थिए।

उनले बाहिर नआए आफूसँग भिडियोदेखि च्याटसम्म सुरक्षित रहेको र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएका थिए। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार शाही पछ्याउँदै सचिवको घरसम्म पुगेका थिए।

ती सचिवले आफू शाहीको प्रस्तावका आधारमा सरुवा नभएको र च्याटमा त्यस्तो संवेदनशील विषय केही नरहेको मन्त्रालयमा बताएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीले नै सचिवलाई अनावश्यक रुपमा दबाब दिने व्यक्तिका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन भनेका थिए।

सचिवले प्रहरीलाई खबर गरेपछि शाही पक्राउ परेका हुन्। ‘हामीले हेर्दा र बुझ्दा सचिवलाई ट्र्यापमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेको देखिएको छ। सचिवको खासै ठूलो समस्या अहिलेसम्म भेटिएको छैन,’ प्रहरी स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘शाहीले विगतदेखि नै सत्ता निकट रहेर बिचौलियाको काम गर्दै आएको देखिएको छ। यी सचिवले अस्वीकार गर्दा धम्की दिएको देखिन्छ।’

स्रोतका अनुसार सत्तामा रहेकासँग निकट सम्बन्ध बनाएर उच्च तहका कर्मचारीको सरुवामा शाहीले सेटिङ गर्दै आएका थिए। उनले सुरुमा कर्मचारीलाई आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने भन्दै प्रस्ताव गर्थे। शाहीले च्याटमार्फत प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित रुपमा राखेर कर्मचारीलाई ट्र्यापमा पार्दै आएको प्रहरी स्रोतले बतायो।

कार्की सत्तामा पनि शाहीको रजगज

३७ वर्षीय शाही सिंहदरबारभित्र सेटिङ गरेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन माहिर भइसकेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेतासँग निकट रहेका उनले कर्मचारीको सरुवादेखि ठेक्कापट्टासम्म आफू अनुकूल गराउने गरेका थिए। उनको सेटिङ प्रदेशसम्म फैलिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयका सदस्यलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ठूला निर्णय गराउन सक्ने ल्याकत उनीसँग थियो। पछिल्ला केही वर्षदेखि उनको प्रभाव सचिवसम्म पुगेको थियो। शक्तिकै आडमा उनले आर्थिकरुपमा पनि ठूलै छलाङ मारेका थिए।

उनले सचिवहरुलाई काठमाडौंमा ५/६ वटा घर रहेको भन्दै गुड्डी समेत हाँक्थे। उनले नेताहरुसँगको पहुँचका आधारमा सरुवा गरेको देखेपछि सचिवहरु नलोभिने कुरै भएन।

तर भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शाहीको सेटिङ भत्किएको अनुमान कर्मचारीहरुले गरेका थिए।

तर, शाहीको सेटिङ झन् मजबुत भयो। केही समयअघि निवृत्त भएका एक सचिवका अनुसार कार्की प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारबाट बोलावट भयो। निम्ता अनुसार बालुवाटार पुग्दा शाही पनि कार्कीको सचिवालयका सदस्यसँग थिए। त्यो दृष्यले ती पूर्वसचिव छक्क परेका थिए।

स्रोतका अनुसार त्यो बेलामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सीएमसीसँगको दाबी भुक्तानी विवाद मिलापत्रमार्फत गर्न दबाब दिइएको थियो। सीएमसीले ५ अर्ब ६९ करोड दाबी गर्दै सिंगापुरमा आर्बिट्रेसन गरेको छ भने सरकारले ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ काउन्टर दाबी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार त्यो विवादलाई मिलापत्रमार्फत टुंग्याउन दबाब दिइएको ती पूर्वसचिवले जानकारी दिए। तर, उनले मानेनन्। स्रोतका अनुसार उनै शाहीले आफ्नै कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा पार्न समेत दबाब दिएका थिए। विगतमा शाहीले यसरी नै विभिन्न उच्च कर्मचारीलाई होटलदेखि रेष्टुरेन्टमा भेट्न बोलाउने र त्यसैलाई आधार मानेर ट्र्यापमा पार्ने गरेको स्रोतले बतायो।

The post भिडियो र टेक्स्ट सुरक्षित छ भन्दै सचिव धम्क्याउने शाही पक्राउ, कार्की सत्ताका पनि प्यारा appeared first on BIZMANDU.

उनले आफू कुनै विवाद गर्न नगएको पर्यटन प्रवर्द्धनको अभियानमा निस्किएको टोलीमाथि अचानक आक्रमण भएको बताएका छन्।

मेयर हमालका अनुसार उनी वैशाख ३१ गते ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम चिनाउने अभियान’ अन्तर्गत टोलीसहित धनगढीबाट यात्रामा निस्किएका थिए। भ्रमण गर्ने स्थान, बस्ने ठाउँ र यात्राको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय निकायलाई पहिले नै जानकारी गराइएको उनले बताएका छन्।

टोलीले पञ्चदेवलबाट यात्रा सुरु गर्दै अछामको साँफेबगर र रामारोशन क्षेत्र हुँदै बाजुरातर्फ यात्रा गरेको थियो। अर्को दिन बाजुराको लाम्पाटा क्षेत्रमा खाना खाने तयारी भइरहेका बेला केही समूह अचानक आएर टोलीलाई लखेट्न थालेको हमालले बताएका छन्।

उनका अनुसार आक्रमणकारीहरूले टोलीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए। भाग्ने क्रममा खोलामाथिको पुलको पिर्कासमेत निकालिएको थियो। कठिन परिस्थितिबीच टोली त्यहाँबाट जोगिन सफल भएको उनले बताएका छन्।

‘हामी झगडा गर्न गएका थिएनौं। तर, परिस्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्‍यो,’ मेयर हमालले भने।

घटनापछि उनीहरू गुम्बा भन्ने स्थानमा पुगेपछि मात्रै फोन सम्पर्क भएको थियो। त्यसपछि उनले गृहसचिवलाई फोन गरेर बन्धक बनाइएका वडासदस्य र कुटपिटमा परेकी उनकी श्रीमतीको उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए।

सुरक्षा निकायले मंगलबार उनीहरूको उद्धार गरेको जनाइएको छ।

यस घटनाको मूल कारण बाजुरा र हुम्लाबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवाद छ।

बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद

बाजुराको लाम्पाटा क्षेत्रमा स्थानीय प्रहरी बिट निर्माण गर्न लागिएको थियो। तर, हुम्लातर्फका स्थानीयले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएका थिए।

निर्माण कार्य सुरु भएपछि हुम्लाबाट आएका केही व्यक्तिले निर्माण सामग्रीसमेत फाल्न थालेका थिए। त्यसपछि दुई जिल्लाका स्थानीयबीच झडप भएको बताइएको छ।

बाजुरावासीले लाम्पाटा आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने हुम्लाका स्थानीयले पनि सोही क्षेत्रमाथि अधिकार जनाइरहेका छन्। यही विवादका कारण तनाव बढेको प्रशासनको भनाइ छ।

डोरन्द्र अधिकारीले स्थानीय प्रहरी बिट निर्माणको विषयलाई लिएर दुई जिल्लाका स्थानीयबीच झडप भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार विवाद अझै समाधान भइसकेको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीका अनुसार दुई पक्षबीच तनाव भइरहेकै बेला मेयर हमालको टोली त्यहाँ पुगेकाले उनीहरू पनि आक्रमणको निसानामा परेका थिए। अहिले पनि हुम्लाबाट केही समूह बाजुरातर्फ आउन खोजिरहेको सूचना आएको छ। केही स्थानमा सडकसमेत अवरुद्ध गरिएको जनाइएको छ।

उता, टेकबहादुर रेग्मीले पनि यो सीमा विवादकै विषय भएको बताएका छन्। उनले प्रशासन दुवै पक्षलाई वार्तामार्फत मिलाउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिएका छन्। ‘सीमा विवादको विषय हो। हामी मिलाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने।

The post देशभित्रनै सीमा विवाद: बाजुरा र हुम्लाबीच दैनिक झडप, धनगढीका मेयर ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्‍यो appeared first on BIZMANDU.

कन्सल्टेन्सी संचालकले प्रहरीले छापा मार्नुको कारण र संस्था संचालनको मापदण्ड, निवेदन दिएर प्रमाणपत्र नपाएको अवस्था र प्रदेशमा दर्ता भएकाहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छन्। उनीहरूमा राज्यले आफ्नो व्यवसायलाई नै नकारात्मक रुपमा हेरिरहेको भन्ने आशंका पनि देखिएको छ।

यसैबीच बुधबार काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श संघले यसै विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो। कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी सहित छापा मार्ने कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का, शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा उपसचिव श्री सेमन्त कोइराला सहभागी भए।

कार्यक्रमको सुरुमा नै संघका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले राज्यले यस क्षेत्रमा व्यवसायीलाई सतही रुपमा हेरेर अगाडी बढेको बताए। संवेदनशील व्यवसाय प्रति राज्यको सोचाइ ‘न्यारो’ भएको आरोप उनको थियो। उनले आफूहरूले गल्ती नगरे पनि छापा प्रकरणले त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए।

‘गल्ती गरेका छैनौं। तर डराएका छौं। यस्ता गतिविधिका संयुक्त टाक्स फोर्सबाट गर्नुपर्छ। पुरातन सोचबाट राज्यले सोच्न पाउँदैन,’ भटराइले भने।

त्यस्तै, व्यवायीहरुलाई नियमावलीको बहाना धरौटी राख्न बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था नल्याउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए। भट्टराईले गल्ती गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने तर सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने र मिडिया ट्रायल नगर्न समेत अनुरोध गरेका थिए।

त्यसपछि ई-क्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न निर्देशिका नभई ऐन आवश्यक भएको बताएका थिए। निर्देशिका हुँदा अधिकृतले भने दु:ख दिने गरेको उनको बुझाइ थियो।

९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेपछि झन् समाजमा आफूहरूलाई ‘मानव तस्करी संघ’को अध्यक्ष भन्ने गरेको उनको दुखेसो थियो। यसरी नै राज्यले प्रस्तुत गर्दै गए सबै व्यवसायी र कर्मचारी सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत उनले दिए।

‘यही स्थिति भए सडकमा आउने अवस्था नहोस्, सकुम्बासी जस्तै हजारौँ आउँछन्,’पूर्व अध्यक्ष गुरुङले भने।

त्यस्तै, ठगी गर्नेलाई कारबाही गरेकोमा कुनै दु:ख नहुने र सहयोग गर्ने समेत उनले बताएका थिए। शुक्रबार प्रहरीले पासपोर्ट राखेको आधारमा र संचालक नहुँदा कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको विषयमा उनले दु:ख प्रकट गरेका थिए।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले व्यवसायीको गुनासो र प्रहरीले छापा मारेको विषयमा प्रस्टाएका थिए।

उनले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी र नियम अनुसार नै प्रहरीले छापा मारेको दाबी गरे। व्यवसायीहरूले दर्ताको लागि प्रक्रियामा रहेका संस्थामा किन छापा मारेको भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र नभएसम्म त्यसलाई वैद्य नमान्ने तर्क गरेका थिए।

सूचीकृत हुने र स्वकृति दिने प्रक्रियालाई स्थगित गरेको सूचना सरकारले यसअघि नै प्रकाशित गरेकाले प्रक्रियामा रहेकाले काम गर्न बाटो खुल्ला रहेको उनले बताएका थिए।

‘कुनै काम गर्न आफ्नो हातमा लाइसेन्स त हुनै पर्‍यो,’ उपसचिव कोइराले भने। उनले नियामक निकाय अनुगमन गर्दा स्विकृति पत्र, नवीकरण, कर तिरेको पत्र भए कुनै अप्ठ्यारो नहुने समेत बताए।

उपसचिव कोइरालाले काठमाडौंमा मात्र नभएर देशबाहिर पनि यस्तो अनुगमन हुन सक्ने संकत गरेका थिए। मन्त्रालयले दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूको विवरण गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पनि उपलब्ध गराएको बताए।

कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई मात्र छापा मारेको बताएका छन्।

‘दुई महिना अगाडी देखिनै जानकारी लिएर, अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडी बढाएको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न गुनासो आएपछि अभियान चलाएका हौं’

प्रहरीले शिक्षा मन्त्रालयबाट दर्ता भएको संस्थाको विवरण लिएको पनि उनले बताएका छन्।

एक हजार कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता नभएको जानकारी पाएपछि एकै पटक छापा मार्ने तयारी भए पनि जनशक्ति अभावले केही ठाउँमा मात्रै कारबाही गरिएको एसएसपी खड्काले बताए। शिक्षा र सामाजिक मन्त्रालयमा विवरण फरक परेकाले केहीलाई छोडेको पनि उनले बताएका छन्।

छापा मारेको ठाउँबाट प्रहरीले पासपोर्ट र डिभाइस लिएको विषयमा उनले ती सामाग्री अनुसन्धानको लागि लिएको बताए। डिभाइस अनुसन्धानको क्रममा रहेको र कीर्ते गरेको देखिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी उनको थियो। केही कैफियत नभेटिए ती सामाग्री फिर्ता गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले धरपकडबाट आतंकित बताउने उद्धेश्य नभए पनि आतंकित महसुस गरेको कार्यक्रममा आएपछि जानकारी पाएको बताएका थिए।

‘आगामी दिनमा धरपकडबाट आतंकित बनाउने पक्षमा छैनौं,’एसएसपी बस्नेतले भने। उनले प्रहरी कडारुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै बचाउ पनि गरेका थिए।

शुक्रबार छापा मार्दा पक्राउ परेका मध्ये ३२ जना विरुद्ध शिक्षा ऐनको कसुरमा म्याद थप गरिएको छ। बाँकी ३७ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।

The post कन्सल्टेन्सीमा छापापछि व्यवसायीको प्रश्नैप्रश्न, प्रहरीको जवाफ : आतंकित बनाउने पक्षमा छैनौं appeared first on BIZMANDU.

प्रहरीको टोलीले तयारी अवस्थामा रहेका नक्कली ब्रान्डेड रक्सीका साथै अर्धतयारी रक्सी र रक्सी बनाउन प्रयोग हुने केमिकल बरामद गर्‍यो। साथै चार जना पक्राउ परे।

अवैधरूपमा नक्कली ब्राण्डेड मदिरा तयार पार्ने गरिएको घर विर्खबहादुर तामाङको हो। नक्कली ब्रान्डेड रक्सी बनाउने काममा संलग्न रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका-२ का ३० वर्षीय मनोज खत्री, खिम्ति गाउँपालिकाका २८ वर्षीय विनोद तामाङ, २६ वर्षीय विवेक तामाङ र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका-६ का २२ वर्षीय छिदेन निमा तामाङसमक्ष प्रहरी कसरी पुग्यो त?

उनीहरुले उत्पादन गरेको नक्कली ब्राण्डेड मदिरा रेस्टुरेन्टदेखि सुपरमार्केटसम्म पुग्थ्यो। जसले गर्दा मदिरा डिलरको कारोबार घट्न पुग्यो।

कारोबार घटेपछि बुझ्दै जाँदा डिलरवालाले नक्कली ब्राण्डेड रक्सी बजारमा बिक्री भइरहेको पाए। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही डिलरले करिब एक महिनाअघि नक्कली मदिरा उत्पादन हुने गरेको सूचना प्रहरीलाई दिए। त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरीको टोली मंगलबार नक्कली ब्राण्डेड मदिरा बनाउने घरमा पुगेको हो।

‘पहिले डिलरवालाबाट सूचना आएको हो। सक्कलीभन्दा केही कम दरमा नक्कली ब्राण्डेड रक्सी बेच्दा आफ्नो व्यापार घटेको डिलरवालाहरुको गुनासो थियो। त्यो गुनासोका आधारमा हामीले छापा मारेका हौं,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले सुनाए।

ब्रान्डेड मदिराको नाममा बनाएको नक्कली रक्सी उनीहरूले १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ कममा बिक्री गर्ने गरेका थिए। त्यो भन्दा सस्तोमा दिँदा थप शंका हुन्थ्यो। उनीहरुले भन्सार र विभिन्न करको हिसाब जोडेर मूल्य तय गरेका थिए।

शंका हुन नदिन नक्कली ब्राण्डेड रक्सीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जारी गर्ने जस्तै स्टिकर पनि टाँसिएको थियो। अन्त:शुल्कको स्टिकर, लेभल र अन्य केही सामान भारतबाट मगाउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

उनीहरूले आफैं डिजाइन बनाएर भारतमा मेल गर्ने र तयार भएपछि उताबाट कुरियरमार्फत नेपाल आउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको हो। ‘हिजो मात्र पनि भारतबाट १० वटा कार्टुन भारतबाट आएको देखिएको छ,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने।

एउटा ब्राण्डेड मदिराबाट ५ वटा नक्कली रक्सी

उनीहरूले नक्कली ब्राण्डेड रक्सी बनाउनका लागि सक्कली ब्राण्डेड मदिरामा सस्तो मूल्यका रक्सी र केमिकल मिसाउने गरेका थिए। एउटा सक्कली मदिराबाट पाँच वटा नक्कली मदिरा बनाउने गरेको खुलेको प्रहरीले बताएको छ।

सक्कली मदिरामा सस्तो मूल्यका रक्सी मिसाइ फ्लेवर दिने केमिकल मिसाउने गरेको खुलेको छ। उनीहरुले केमिकल चीनबाट ल्याउने गरेको प्रहरीसामु बताएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा नक्कली ब्राण्डेड रक्सी काठमाडौंका केही नाइट क्लब र दोहोरी साँझमा प्रयोग हुने गरेको खुलेको छ। त्यस्तै केही सुपरमार्केटमा पनि नक्कली ब्राण्डेड रक्सीको माग भएको देखिन्छ।

‘हामीले छापा मार्दा उनीहरूको मोबाइलमा चलेका सुपरमार्केटबाट फोन आइरहेको थियो। फोनमा रक्सीको माग गरिएको थियो,’ ती अधिकृतले भने।

नक्कली ब्राण्डेड मदिरा बनाउने मुख्य योजनाका मनोज खत्री हुन्। मनोज तिनै व्यक्ति हुन्, जो यसअघि पटक पटक नक्कली मदिरा बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

करिब चार वर्षअघि अर्थात २०७९ भदौमा नक्कली रक्सी केसमा समातिएका मनोज त्यसको तीन वर्षअघि रि न्यु वर्ल्ड दरबार नाममा नक्कली रक्सी बिक्री गरेको अभियोगमा काठमाडौंको लाजिम्पाटबाट पक्राउ परेका थिए।

The post नक्कली मदिरामा केमिकल मिसाएर ‘ब्राण्डेड’ बोतलमा बिक्री, डिलरवालाको सूचनाले खुल्यो पोल appeared first on BIZMANDU.

मन्त्रालयले १२ जना उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तासमेतको मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस गरिएको दाबी गरेको थियो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा क्रमश: डा. विकास अधिकारी, आनन्द सिंह भाट र संगिता यादवको नाम थियो।

मन्त्रालयले पर्सिपल्ट अर्थात वैशाख १६ गते संशोधित सूचना निकाल्यो जसमा सिफारिसमा परेका अधिकारी र भाटको नाम तलमाथि पारियो। त्यो सूचनामा भनियो, ‘अरु सबै मूल्यांकनसहित वर्णानुक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो।’

सूचनापर्सिपल्टै संशोधन गर्नुका पछाडि डा. भाटलाई नियुक्ति दिने उद्देश्य थियो। संशोधित सूचना अनुसार नै भाट अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन्।

भाट नेपाली सेनाका पूर्वकर्नेल हुन्। स्रोतका अनुसार अधिकारी बागमती सभ्यता अन्तर्गतका केही परियोजनामा काम गरिसकेका विज्ञ थिए। तर, अन्तिम समयमा भाटलाई नियुक्ति गर्न दबाब पर्‍यो।

दबाबकै कारण सिफारिस गरिएको सूचना संशोधन गरिएको स्रोतले बतायो। ‘हामीले विज्ञताका आधारमा पहिलो सूची निकालेका थियौं। तर फेरि वर्णानुक्रम राखेर सूचना निकाल्नका लागि दबाब आयो। त्यही आधारमा हामीले संशोधन गरेका थियौं,’ मन्त्रालय स्रोतले बिजमाण्डूलाई भन्यो।

नेपाली सेनामा वृति विकासको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट बनेपछि २०७६ सालमा भाटले फुल कर्णेलबाट राजीनामा दिएका थिए। रणनीतिक अध्ययनमा पीएचडी गरेका भाटले पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिलका कक्षा लिने गरेका थिए। उनले सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेजमा समेत अध्यापन गर्दै आएका थिए।

‘कानुनले पूर्वसैनिकले आवेदन दिनु हुँदैन भन्ने छैन। विज्ञापन खुलेपछि मैले आवेदन दिएको थिएँ। मेरो योग्यताले गर्दा नै म छनोट भएको हुँ,’ भाटले बिजमाण्डूसँग भने।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा अन्य सार्वजनिक निकायमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि सेनाका पूर्वकर्णेलहरुले धमाधम आवेदन दिइरहेका छन्। आवेदन दिएका पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकतामा राखेर नियुक्ति समेत दिन थालिएको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा सेनाका मेजर जर्नेल (पूर्वउपरथी) डा. दीपकप्रसाद बास्तोला नियुक्त भएका छन्। बास्तोलाले नेपाली सेनामा रहँदा हवाई शाखाको प्रमुख एरोनोटिकल इन्जिनियरका रुपमा समेत काम गरेका थिए।

बास्तोलालाई पहिलो नम्बरमा राखेर पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिएकामा वैशाख ३१ गते पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले उनीहरु सबैलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।

मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्त गर्नका लागि वैशाख १२ गते आवेदन मागेको थियो।

यसबाहेक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को महानिर्देशक पदका लागि पनि सेनाका पूर्वअधिकृतको आवेदन परेको छ।

क्यानमा महानिर्देशकको पद गत मंसिर तेस्रो सातादेखि रिक्त छ। तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि क्यानमा पुस ४ गतेदेखि देवचन्द्रलाल कर्णले निमित्त महानिर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका छन्। अधिकारीको कार्यकाल निलम्बनमै रहेको अवस्थामा माघ तेस्रो साता सकिएको थियो।

मन्त्रालयले क्यानको महानिर्देशकका लागि पनि वैशाख १२ गते नै विज्ञापन गरेकामा २१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा सेनाको हवाई सेवा विभागका काम गरी अवकाश पाएका पूर्वमहासेनानी अर्जुन बस्नेत समेत छन्।

स्रोतका अनुसार बस्नेतले आवेदन दिन पाउने/नपाउने विषयमा मन्त्रालयमा पुगेर बुझेका थिए। ‘उहाँ आवेदन बुझाउनका लागि तोकिएको अन्तिम दिन मन्त्रालय आउनु भएको थियो। उहाँले आवेदन दिन पाउने/नपाउनेबारेमा सोध्नुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

विगतमा सार्वजनिक निकायमा यसरी सेनाका पूर्वक्याडरले आवेदन नै दिँदैनथे।

The post बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक निकायमा धमाधम पूर्वजर्नेलको नियुक्ति, सूचना नै संशोधन appeared first on BIZMANDU.

मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा अरु नै भएकाले थप कुराकानी भएन। अर्को दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वरिपरीका ‘शक्तिशाली’ हरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ‘सरकारको अर्बौंको सम्पत्ति बैंकले खाएको’ भन्दै ब्रिफिङ गर्‍यो। ती मन्त्रीलाई उक्साउने काम सीआइबीले गरेको थियो भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ।

‘सरकारको नाममा आएको कम्पनीको सम्पत्ति बैंकले अरुलाई नै बिक्री गरिदियो। यसमा ठूलो मिलेमतो छ। सरकारको १५-२० अर्ब को सम्पत्ति ५ अर्बमै बिक्री गरियो,’ सीआईबीका अधिकारीहरुले लगभग यस्तै ब्यहोरोको ब्रिफिङ गरेको थियो।

सीआईबीले घोटालाको रकम २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बताएपछि प्रधानमन्त्रीको ‘कोर टिम’ ले अनुसन्धान अगाडि बढाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दियो। त्यसपछि ४/५ दिन जति प्रहरीले पाण्डेमाथि निगरानी गर्‍यो।

नियमित काम अन्तर्गत ‘ब्रान्च भिजिट’ का लागि निस्किएका पाण्डेलाई ‘फरार हुन लागेको’ भन्दै सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो।

उनीमाथि सीआईबीले ‘ठगी र आपराधिक विश्वासघात’ को आरोप लगाएको थियो। तीन रात हिरासत बसेपछि सर्वोच्च अदालतले ‘स्मार्ट टेलिकम सरकारको स्वामित्वमा आउनुअघि नै बैंकले ऋण दिएको भन्दै प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार हिरासतमा राख्नु पर्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै रिहा गरिदियो।

त्यस्तै, देशकै सबैभन्दा पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा समूहका सदस्य शेखर गोल्छाले आफू सीआईबीको निगरानीमा रहेको चाल पाइसकेका थिए। उनले सरकारले गर्ने जुनसुकै अनुसन्धानमा आफूले सघाउने भन्दै अनौपचारिक च्यानलबाट विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कुरा पुर्‍याएका थिए।

उनले संयुक्त लगानीको एक उद्योगको औपचारिक उद्घाटनका लागि भैरहवा जानुअघि प्रहरीलाई खबर पनि गरेका थिए। तर, उनलाई वैशाख १० गते ‘भाग्न सक्ने’ अनुमानमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

उनी वैशाख २२ गते हिरासतबाट मुक्त भए। सर्वोच्चले रिहा गर्नु भन्दासमेत अर्को अभियोगमा पुन: उनलाई पक्राउ गरियो। उनलाई थुनामा राख्न अनुमति माग्दा प्रहरीले जे आधार प्रस्तुत गर्‍यो त्यसमा जिल्ला अदालत सहमत हुन सकेन। अन्तत: उनलाई रिहा गर्न आदेश दिइयो।

उनीविरुद्ध धितोपत्र र बीमा क्षेत्रमा अर्बौंको घोटाला गरेको भन्दै सीआईबीले प्रधानमन्त्रीको टिमसँग छलफल गरेको थियो। त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीको टिमले सीआईबीलाई गोल्छा पक्रन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको थियो।

अनुसन्धानमै प्रश्न !

पछिल्लो समय सीआईबीले ‘फेक रेस्क्यु’ देखि ‘इ–बिडिङ ह्याकिङ’ सम्म अनुसन्धान गर्न भन्दै व्यवसायीहरु पक्राउ गर्ने काम गर्‍यो। ती सबै विषयमा पक्राउ परेकाहरु सामान्य धरौटीमा रिहा हुँदा सीआईबीको अनुसन्धानमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

सीआईबीले पछिल्ला दिन ‘मान्छे उठाउनु’ लाई मात्र प्रगति ठान्दा उसको नियतमाथि प्रश्न उब्जिन थालेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ। पर्याप्त प्रमाण नभइ मान्छे पक्राउ गर्न हतार रहेको छ भन्ने अर्को अनुसन्धानकारी निकायले गरेको परिपक्व कामसँग तुलना गरेर हेर्दा पुष्टि हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा चैत १९ गते विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र चैत २२ गते सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। उनीहरुमाथि पर्याप्त अनुसन्धान, सम्पूर्ण प्रमाणहरु संकलन गरेर बल्ल विभागले पक्राउ गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उनीहरुले ‘पब्लिक कम्पनी’ हरुको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ल्याएर व्यक्तिगत नाममा सेयर खरिद गरेको प्रमाणसहित अनुसन्धान गरेका कारण अदालतले विभागको दलिललाई समर्थन गरेको छ। त्यहीँ सीआईबीले भने हचुवाका भरमा मान्छे उठाउँदा निर्दोषले दु:ख पाउन थालेका स्रोत बताउँछ।

‘अर्बौं अर्बको खेल भएको छ। राज्यलाई ठगी गरेको छ भन्ने हिसाबले सीआईबीले ब्रिफिङ गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको समूहमा बसेर काम गरिरहेका एक जनाले सुनाए, ‘अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले धेरै विषय बताउन मिल्दैन भनिन्छ। पछि ती मान्छेहरु प्रति प्रमाण नपुगेर अदालतले छाडिरहेको अवस्था छ। हामी पनि सीआईबीको अनुसन्धानप्रति निराश छौं।’

सुदन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हालिरहेका छन्। उनको टिमले अहिले गृहको काम हेरिरहको छ। यसबीच सीआईबीले बजारमा आएका हल्ला, केही अभियन्ता र अदालतमा मुद्दा हालिरहने निश्चित समूहले ल्याएको सूचनाका आधारमा सीआईबीले ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ काम गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेको छ।

‘सुशासनका लागि काम गर्न आएको सरकार भएकाले थुन्ने कुरामा समर्थन गर्छ भन्ने हिसाबले सीआईबीले ब्रिफिङ गरेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ,’ ती सदस्यले भने।

सीआईबीले व्यवसायीदेखि बैंकरसम्म थुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायले चासो राख्ने गरेका छन्। त्यसमा प्रहरी प्रमुखदेखि सीआईबी प्रमुखसम्मले दिने गरेको जवाफ एउटै देखिएको छ।

ज्योति पाण्डेको विषयमा सीआईबीले लगाएको सार्वजनिक आरोप हो – स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको र भाडा तिर्नु पर्ने रकम नतिरेको। यसमा अर्थ  मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघलगायतले धितो लिलाम गरेको आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन भन्ने आफ्नो दलिल अगाडि सारेका छन्।

त्यसपछि केही ठाउँमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र केही ठाउँमा सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले ‘अरु थुप्रै ठगीको विषय पत्ता लागेको छ। त्यही भएर पक्राउ गर्नु परेको हो,’ भन्दै बचाउ गर्ने गरेका छन्। तर, अदालतमा प्रहरीले अरु मुद्दाका विषयमा जिकिर नै गरेको छैन।

‘सीआईबीले पक्राउ गर्नुलाई ठूलो उपलब्धी ठान्दा उद्यमी व्यवसायीदेखि बैंकरसम्मले दु:ख पाउने गरेका छन्। यसबाट उनीहरुको सामाजिक छविसमेत बिगार्ने काम भएको महसुस बल्ल हामीलाई पनि भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको समूहका ती व्यक्तिले भने, ‘वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा सीआईबीको क्षमता पुग्दैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं।’

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रुपमा पहिचान बनाएको  छ सीआईबीले। तर, पछिल्ला ‘ठूला केस’लाई लिएर भने प्रश्न उठ्न थालेको छ- अनुसन्धान क्षमता कमजोर भएको हो या सीआईबीलाई ‘हतियार’ बनाउने प्रवृत्ति बढेको हो?

पूर्व एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह राज्य संयन्त्रबाट प्रहरी प्रभावित हुने क्रम नरोकिएको बताउँछन्।

‘यो चलन अहिलेसम्म पनि देखियो। सीआईबीको सक्रियता बढ्यो तर फौजदारी न्याय प्रणालीमा समन्वयको अभाव देखियो,’ भण्डारीले भने,’यस्तो निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ।’

अनुसन्धान क्षमता नहुनु वा हतियार बन्नु दुवै प्रहरी संगठनका लागि प्रत्यूत्पादक विषय भएको उनको जिकिर छ।

राजनीतिक दलले जसरी पहिला प्रहरीलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका थिए, अहिलेको सरकारले पनि त्यही रवैया अपनायो भने प्रश्न उठ्नु थप जायज हुन जान्छ। ‘काम देखाउने’ नाममा अनुसन्धानमा सरकारको छायाँ देखिँदा पुराना हुनसक्ने  ‘सेलेक्टिभ वायस’ले सीआईबीमात्र होइन, सिंगो प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरु बताउँछन्।

बैंकले आफूले दिएको ऋण लिलाम मार्फत उठाउँदा प्रहरीले पक्रने हो भने आगामी दिनमा ‘बैंकिङ’ र ‘ऋण’ दुवै भयपूर्ण क्षेत्र बन्ने देखिने यस विषयमा जानकारहरुको तर्क छ।

पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका केसमा सीआईबीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्व एआइजी उत्तम राज सुवेदी बताउँछन्।

‘जघन्य प्रकृतिका केसमा सीआईबी सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘तर आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुरमा भने प्रश्न उठेको छ।’

अनुसन्धानको सुरुमा नै आरोपी समात्दा कहिलेकाहीँ समस्या आउने एआइजी सुवेदीको भनाइ छ। पाण्डे प्रकरणभन्दा अघि शेखर गोल्छा र आशिष श्रेष्ठको केसमा पनि सीआईबी चुकेको थियो।

The post आर्थिक अपराध र बैकिङ कसुर छानबिनमा चुकिरहेको सीआईबी, प्रमाण नभइ मान्छे पक्रने हतारो! appeared first on BIZMANDU.

अझै खोकना क्षेत्रमा भएको विवादले समय लम्बिँदा थप तीन वर्षको म्याद थप्न लागि सिफारिस गरिएको हो।

‘खोकनाको समस्या अहिले सुल्झिए पनि अझै तीन वर्ष कम्तिमा सम्पन्न गर्न समय लाग्छ। त्यसैले तीन बर्षको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने।

फास्ट ट्र्याक बनाउने काम चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि नेपाली सेनाले २०७४ साउनमा जिम्मा लिएको थियो। तर, अहिलेसम्म आधा काम पनि सम्पन्न भएको छैन।

नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक तर्फ ४६.८८ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति तर्फ ४६.५२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।

नेपाली सेनाका अनुसार ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ४७ किलोमिटर सडकमात्र निर्माण भएको छ। ११ किलोमिटरमा सब-बेस निर्माण, ५ किलोमिटरमा बेस र ७ किलोमिटरमा कालोपत्रे भएको छ। यो ७ किलोमिटर कालोपत्रे सर्भिस लेन हो। मानिसको बस्ती भएकाले आवतजावतको लागि सर्भिसलेन कालोपत्रे गरिएको सेनाले जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै निजगढ क्षेत्रमा पनि कालोपत्रे सुरु भएको छ।

फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ८९ वटा पुलमध्ये  १६ स्थानका पुलको काम सम्पन्न भएको छ। १५ स्थानमा काम भइरहेको छ। ३८ वटा स्थानमा सब-स्ट्रक्चरका सम्पन्न भएको छ। ८ स्थानमा भने काम भइरहेको छ। ५६ स्थानमा फाउन्डेसनको काम सम्पन्न हँदा १५ स्थानमा भने काम भइरहेको सेनाले जानकारी दिइएको छ।

फास्ट ट्रयाकको १०.९७ किलोमिटर टुइन टनेलमध्ये ७ स्थानमा काम भइरहेको छ। जसमा ६.४ किलोमिटरमा खन्ने काम सकेर दुई स्थानमा ब्रेक थु भइसकेको छ। बाँकी ४ किलोमिटरमा लेन मात्र सम्पन्न भएको छ।

फास्ट ट्र्याक २०८३ चैतसम्म पूरा हुने नदेखेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा दुई लेन संचालनमा ल्याउने विकल्प अगाडि सारेको छ। नेपाली सेनालाई विकल्प सहितको प्रस्ताव आयोगले गरेको हो।

नेपाली सेनाले ठेक्काको अवधि बढ्नुमा विभिन्न प्राविधिकदेखि अन्य कारणहरु देखाउँदै आएको छ। जसमा फास्ट ट्रयाकको सुरुको बिन्दु ललितपुरको खोकना विवाद नै सबैभन्दा ठूलो कारण देखाइएको छ।

अहिले पनि यस क्षेत्रमा जग्गा अधिकग्रहण सम्बन्धि समस्या सुल्झिएको छैन। खोकना क्षेत्रमा करिब १ हजार ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नपर्ने हुन्छ। त्यसमा हालसम्म ६३० रोपनी मात्र अधिग्रहण भएको छ। खोकनाको जग्गा अधिकग्रहणका लागि हालसम्म तीन पटक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अझै लालपुर्जा प्राप्त भएका तर मुआब्जा नबुझेका १४२ रोपनी जग्गा समेत रहेका छन्।

सरकारले खोकना डुकुछाप क्षेत्रमा विभिन्न आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्दा पनि स्थानीय भने अन्योलमा परेका हुन्। सरकारले बाहिरि चक्रपथ आयोजना, स्मार्ट सिटी,  रक्सौल काठमाडौं प्रतावित रेल मार्ग, थानकोट-काठमाडौं- भक्तपुर विद्युत प्रसारण लाइन र अधिकार सम्पन्न बाग्मति सभ्यता एकिकृत विकास समिति प्रस्ताव आयोजनाहरु खोकनामै बनाउने गरि अघि सारेको छ।

त्यस्तै, आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने विषयमा भएको कानुनी समस्याले पनि ठेक्का ढिला भएको सेनाको दाबी छ।

गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ।

हालसम्म सेनाले अहिलेको अवस्थामा ठेक्का सक्न २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड  लागत लाग्ने बताएको छ।

The post २०७८ सालमा सक्नुपर्ने थियो फास्ट ट्रयाक, अझै ३ वर्ष म्याद थप्न सेनाको प्रस्ताव appeared first on BIZMANDU.

यद्यपि, ठेकेदार र ह्याकरसँग समन्वय गरेर ठेक्का दिलाउने भन्दै रकम बार्गेनिङ गर्ने व्यक्तिको पहिचान भने खुलेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले केही महिना अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा लगेको हो।

नक्कली पहिचान बनाएका जीवन लिम्बुको बारेमा विस्तृत विवरण नखुलेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। उनी ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेक्का मिलाउने र रकम बार्गेनिङ गर्ने भूमिकामा देखिएका थिए।

प्रहरीले ह्वाट्सएप र जीमेल सञ्चालक कम्पनीसँग लिम्बुको विवरण मागेको थियो। तर, उपलब्ध नहुँदा पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले जानकारी दिइएको छ।

मोबाइल नम्बर ९८२८८६१५५६ को ह्वाट्सएप नम्बर र limbujiban.sans@gmail.com मार्फत निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरूसँग ‘१३ लाखको अन्तर’ भनी प्राविधिक कार्यान्वयनकर्ताको समन्वय र टेन्डर बिडको रकमको आधारमा बार्गेनिङ गरी निर्माण व्यवसायीहरूबाट आपराधिक लाभ लिने गरेका थिए।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सिस्टम ह्याक गरेर टेन्डर पार्ने काम ३ वर्ष अघिदेखि चलिरहेको खुलेको छ। काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकमा समेत चिनियाँ कम्पनी जेभी भएको ठेक्का पनि सिस्टम ह्याकबाटै सूचना पाएर भएको खुलेको थियो।

कार्यालयबाट ३१३ ठेक्काहरूमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको पत्र प्रहरीमा पुगेको थियो। तर, हालसम्म पनि सम्पूर्ण ठेक्काहरूमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउने व्यक्तिहरूको यकिन विवरण नखुलेकाले बाँकी ठेक्काहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुने प्रहरीले जानकारी दिइएको छ।

प्रतिवादी बनाइएका मध्ये दिवाकार देउजा भने सरकारी कर्मचारी रहेको खुलेको छ। उनी २०७६ सालदेखि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा रहेका छन्।

कम्प्युटर अपरेटर देउजाले आफ्नो प्राविधिक सीपको प्रयोग गरी आइएमएस सर्भर ह्याक गर्ने र ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गर्ने मुख्य कार्य गरेको खुलेको छ।।

२०७७ साउनमा देउजालाई सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको अभियोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

यस पटक प्रहरीले देउजाको पोलिग्राफ टेस्ट समेत गरेको थियो। उनको जवाफ झुट भएको देखिएको थियो। रिपोर्टमा ‘डिसेप्सन इन्डिकेटेड’ लेखिएको छ।

प्रतिवादी भाष्करराज अर्यालले बिटक्वाइन कारोबारका लागि अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने कार्यमा प्राविधिक र प्रक्रियागत सहजीकरण गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ।

ठेकेदारहरूको हकमा भने अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई गोप्य सूचना प्राप्त गरी सोको लाभ लिएको अभियोग लगाइएको छ। ठेकेदार प्रतिवादीहरूको ठेक्का सुरक्षित गर्न रकम बुझाएको वा बुझाउने प्रयास गरेको खुलेको छ। दिवाकर देउजालगायत सबै प्रतिवादीहरूले रकम प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

The post सरकारी टेन्डर ह्याक प्रकरण: ठेकेदारसँग ह्वाट्सएपमा लाखौं बार्गेनिङ गर्ने मास्टरमाइन्डको खुलेन पहिचान appeared first on BIZMANDU.

गत चैत २२ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्युरोले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धी बैंकहरुलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठायो। पत्रमा निर्देशनअनुसार विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो। व्यक्तिको नाम जम्ममिति बाबुको नाम र ठेगाना उल्लेख गरिएको थियो। प्रहरीले विवरण मागेका व्यक्ति पटक पटक नेपाल प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्ति थिए। उनको नेपालमा विदेशबाट पनि रकम पठाएको जानकारी फाइनासन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआइयु)बाट प्राप्त भएको थियो।

प्रहरीले विवरण मागेका व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिन सक्ने र्याडरका हुन्।

यसरी पठाउने विवरणको लागि प्रहरीले पत्रमा इमेल दिएको थियो। बैंक ट्रान्जेक्सनको सफ्टकपी एक्सेल फर्म्याटमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले आतंकवादसँग जोडेर हेर्ने छन्। विशेष ब्युरोले एफआइयुबाट शंकास्पद कारोबार भएर नेपाल भित्रिएको रकम र अपराधको कनेक्सनलाई पनि हेर्ने गरेको छ।

नेपाल प्रहरीमा यस्तो गतिविधि विशेष ब्युरोसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले पनि हेर्न गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा यस्ता अनुसन्धान हुने गरेको छ। भदौ २३ र २४ घटनापछि नेपालमा शंकास्पद रुपमा भित्रने रकम र केही संघ सस्थामाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

केही दिनअघि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङका व्यक्तिगत बैंक खाताका विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका दीपक भट्टको कम्पनीसँग व्यक्तिको कनेक्सन गुरुङसँग जोडिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि गुरुङको बैंक विवरण बाहिरिएको हो। प्रहरीले नबिल, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज र हिमालयन बैंकसँग विभिन्न व्यक्ति र संघसस्थाको विवरण मागेको थियो।

अहिले भट्टसँग जोडिएको धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान सीआइबीले गरिरहेको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको केस भने विभागले हेरिरहेको छ। यसै क्रममा अनुसन्धानको फाइल र डिटेल दुई निकायहरूसँग छ। तर, सीआइबीले भने गुरुङको बैंक खाताको विवरण आफूहरूले नमागेको दाबी गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका घटनापछि प्रहरीको विशेष ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले घटनामा संलग्न भएकादेखि उनीहरूको नाममा दर्ता भएका केही संघसस्थाको विवरण लिएको थियो। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारपछि गृहमन्त्री जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस्ता संघसस्थाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले राष्ट्र बैंकदेखि वाणिज्य बैंकका प्रधान कार्यालयसँग विवरण मागेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही सरकारी पदमा बसेका नेताहरूको बैंक खाताको विवरण मागेको देखिन्छ।

विदेशबाट विभिन्न संघसस्थामा आउनले रकमलाई पारदर्शी बनाउन ऐनमा नै समस्या भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया समेत चलेको थियो। तर पनि प्रहरीले आतंकवादसँग र शंकास्पद भएको खण्डमा हेर्ने गरेको छ। शंकास्पद धन नेपाल भित्र्याएको आरोपमा पृथ्वीबहादुर शाहलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। अमेरिकामा ठगी गरेर नेपालमा रकम भित्र्याएको आरोप उनी माथि छ।

‘विदेशबाट रकम ल्याउने कुरा पारदर्शी नभएपछि कानुन बाधक भएर संशोधन गरिएको हो। प्रहरीले पनि बेला बेला यसको अनुसन्धान भने गरेको हुन्छ,’ गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने।

विभिन्न धार्मिक संघसस्थाको नाममा आउने रकमलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। चर्च, गुम्बा, मदरसा, विभिन्न अन्य धार्मिक संस्थाको नाममा विदेशबाट ठूलो मात्रामा रकम आएको देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा पाँच वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी वटा धार्मिक संस्थाको नाममा शंकास्पद रकम आएको देखिएको छ। यस घटनामा एक तहको अनुसन्धान गरे पनि निचोडमा पुग्न सकेको थिएन। आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ मा २१ वटा यस्ता धार्मिक संस्थाको नाममा विदेशबाट शंकास्पद रकम आएको भन्दै गोप्य उजुरी परेको थियो।

तर अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरीको पूर्ण अनुसन्धान भएन यसरी उजुरी पर्नेहरूमा चर्च, गुम्बा र मदरसा नै देखियो। काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लाहरूमा रहेका संस्थामा रकम आएको देखियो। यी बाहेक बालआश्रमहरूमा पनि रकम आएको थियो।

‘विशेष ब्युरोले आतंकवादसँग जोडेका विषयमा व्यक्ति र संस्थामाथि हेरिरहेको हुन्छ। जेनजीको आन्दोलनपछि पनि केहीको हेरका थियौँ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले सुनाए।

The post जेनजी आन्दोलनपछि आतंकवाद र शंकास्पद कारोबार देखिएका व्यक्तिदेखि संस्थाको कारोबार हेर्दै प्रहरी appeared first on BIZMANDU.

नेपाल प्रहरीको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न केही समय अगाडी पत्राचार गरेकामा इन्टरपोलले थप कागजपत्र मागेको हो।

पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारीका आधारमा मात्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमिल्ने जवाफ इन्टरपोलले फर्काएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए।

‘पक्राउ पुर्जीका आधारमा मात्रै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमिल्ने देखिएको छ। इन्टरपोलले थप कागजपत्र मागेको छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध एक महिनाअघि चैत २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको बूढानीलकण्ठ निवास आगजनीमा परेको थियो। घरभित्र ठूलो मात्रामा पैसा जलेको देखिएपछि विभागले घरमा भेटिएका डढेका नोट र अन्य प्रकरण जोडेर देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

देउवा भने उपचारका लागि भन्दै चुनाव समेत छाडेर फागुन १३ गते सिंगापुर उडेका थिए। त्यसको केही दिनमा उनी हङकङ गएका हुन्। आरजु भने भारतबाट सिंगापुर पुगेकी थिइन्।

‘राजनीतिक, सैनिक र धार्मिक विषयमा इन्टरपोलले खासै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्दैन। देउवा दम्पतीको हकमा पनि इन्टरपोलले गम्भीररुपमा हेरेको देखिएन,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने।

रेडकर्नर नोटिस जारी भएको अवस्थामा आरोपित व्यक्तिलाई इन्टरपोलमा आबद्ध सदस्य मुलुकले पक्राउ गर्छन्। इन्टरपोलमा हाल १९५ मुलुक आवद्ध छन्।

रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि सम्बन्धित देशको प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई होल्ड गर्छ। त्यस्तै, डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गर्ने गरिन्छ। पक्राउ नगरेर सम्बन्धित व्यक्तिको जानकारी लिइन्छ।

प्रहरीमा उजुरी दर्तापछि र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै आरोपीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरिन्छ। सुरुमा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने र अदालतमा मुद्दा पुगेपछि रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रचलन पनि छ।

प्रहरीले रेडकर्नर नोटिसका लागि पत्राचार गरेपछि इन्टरपोलले कतिपय केसमा रिभ्युका लागि समय लिने गरेको छ। त्यसो त रेडकर्नर नोटिस कतिपय व्यक्तिका हकमा एक महिनापछि रद्द गरेका केस पनि छन्।

केही वर्षअघि वन्यजन्तसम्बन्धी केसमा मुछिएका व्यक्ति फ्रान्समा रहेकाले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएकामा इन्टरपोलले पछि रद्द गरेको थियो।

‘यस्ता क्यासिल भएका केस पनि छन्। रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमानेका केस पनि धेरै छन्,’ अर्का प्रहरी अधिकृतले भने।

रेडकर्नर नोटिस जारी भए पनि सम्बन्धित देशले कागजी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नेपाल नफर्काएका आरोपितहरू पनि छन्। सहकारी ठगीका अभियुक्त जीबी राई तिनैमध्येका एक हुन्। सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण पनि विदेशमा रहेका आरोपीलाई नेपाल ल्याउन समस्या पर्ने गरेको छ।

देउवा दम्पतीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुरुमा प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीविना रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको आदेश लिएको थियो।

विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहँदा सरकारले उनीहरू लगायत राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगले पनि काम थालेको छ।

The post देउवा दम्पतीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले माग्यो थप कागज, ढुक्क छैन प्रहरी appeared first on BIZMANDU.

हालका आइजी राजु अर्यालले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी वैशाख १८ गते अवकाश पाउन लागेका कारण सरकारले पौडेललाई बढुवा गरेको हो। पौडेलले ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेको अवस्थामा ४ वर्ष सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन्।

उनी हाल सशस्त्र प्रहरीको मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्। प्रहरीमा भर्ना हुनुअघि उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खरिदार थिए।

एसएलसीपछि लोकसेवाले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएर उनी नगरपालिकामा जागिरे भए। नगरपालिकामा ५ वर्ष काम गरेपछि उनी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरे।

२०५४ चैत १८ मा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका पौडेल २०५८ वैशाख ४ गते सशस्त्र प्रहरी बलमा गए।

‘पहिले प्रहरीमा जागिर खाने सोच नै थिएन। खरिदारमा करिब ५ वर्ष काम गरेको हुँ,’ पौडेलले भने।

प्रहरी निरीक्षकमा जागिर खुलेको सुनेपछि सुर्खेतबाट काठमाडौं आएर आवेदन दिएका पौडेल पास भए। उनको ब्याच थियो १११। त्यो ब्याचका परीक्षार्थीको नतिजा लामो समयपछि आएको थियो।

एमएसम्म अध्ययन गरेका पौडेल सशस्त्र प्रहरी बलभित्र काबिल अफिसर मानिन्छन्। सशस्त्रमा आएको दुई महिनापछि उनी कामु डीएसपी बनाइएका थिए। सशस्त्रमा आएकै वर्ष चैत १८ गते उनी डीएसपीमा बढुवा भएका थिए।

उनले २०६३ चैत २९ गते एसपीमा बढुवा पाए। 

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रहँदा पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय बराह बाहिनी पकली, प्रधान कार्यालय कार्य विभाग र उपत्यका सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पशुपतिनाथ बाहिनीमा रही फिल्ड डिउटी तथा स्टाफिङ डिउटीमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरे।

२०७० जेठ २ गते वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा भएपछि उनले प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा यूएन शान्ति स्थापनार्थ तालिम शिक्षालय, ककनीमा समादेशकको रुपमा काम गरे।

तत्कालीन संवेदनशील अवस्थामा रोल्पा स्ट्राइकिङ टोली कमान्डरका रुपमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेर मातहत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेकोमा प्रधान कार्यालयले उनलाई १ ग्रेड थप गरी पुरस्कृत गरेको थियो।

२०७५ कात्तिक १३ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि प्रधान कार्यालयको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग र मानव स्रोत विभागमा रही नीतिगत तथा रणनीतिक योजना निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरे।

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहँदा बाहिनीपतिको रुपमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यालय‍को नेतृत्व गरेका उनी २०७९ जेठमा ६ गते अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा भएका थिए।

The post नगरपालिकामा ५ वर्ष खरिदारको जागिर, प्रहरीमा छिरेको २८ वर्षपछि सशस्त्रको आइजी appeared first on BIZMANDU.

बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको आइजीदेखि अन्य बढुवामा गर्दा वरिष्ठतालाई चलाएको देखिदैन। अहिले पनि रोल क्रमलाई नमिच्ने नै सरकारको तयारी छ। ‘यसमा मन्त्रालयमा कुरा भएको हो। वरिष्ठता मिचेर जानु हुँदैन भन्ने नै छ। अब अर्को क्याबिनेटबाट केही निर्णय होला,’प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।

सरकारको पछिल्लो अभ्यासले पनि सुरक्षा निकायमा बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिच्ने प्रवृत्ति कम भएको संकेत देखिन्छ। विगतमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायमा बढुवा प्रक्रियामा विवाद र आलोचना हुने गरेका थिए। यसपटक भने सरकारले रोलक्रम नछाड्ने संकेत दिएको छ।

दौडधुपको शैली फेरियो

सुरक्षा निकायमा बढुवा र सरुवाका लागि राजनीतिक पहुँच र चलखेल गर्ने परम्परा पछिल्ला महिनाहरूमा केही कम भएको देखिएको छ। जेनजी घटनापछि सुरक्षा निकायभित्र बढुवादेखि सरुवासम्म नेताको घरदैलो धाउने चलन घटेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसअघि बढुवाका लागि आर्थिक चलखेल हुने आरोप बारम्बार बाहिरिने गरेका थिए। केही समयअघि नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेलले एक अन्तर्वार्तामा आफूलाई आइजी बन्न ७ करोड रुपैयाँ माग गरिएको आरोप सार्वजनिक गरेका थिए। उनी आफैं आइजीको प्रतिस्पर्धामा रहे पनि पछि आफूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी नियुक्त भएपछि राजीनामा दिएका थिए। हाल उनी ओखलढुंगाबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित रास्वपाका सांसद छन्।

प्रहरी संगठनभित्र सरुवा र बढुवामा प्रभाव पार्ने भनिएका बिचौलियामाथि पनि पछिल्लो समय कारबाही भएको छ। सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्ने आरोप लागेका दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अहिले हिरासतमा छन्। यसले पनि बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सहयोग पुगेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले बढुवा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष ‘डिल’ वा प्रस्ताव गर्ने अवस्था कमजोर भएको छ। ‘अहिले कसरी काम हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, त्यसैले पहिले जस्तो खुला दौडधुप छैन,’ एक अधिकारीले भने। यद्यपि चिनेजानेका सम्पर्क सूत्रमार्फत अनौपचारिक रूपमा ‘सन्देश’ पठाउने क्रम भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

सरकारले पनि वरिष्ठता नमिच्ने संकेत दिएपछि आकांक्षी अधिकारीहरू खुला रूपमा सक्रिय नभएको देखिन्छ। यसले विगतको तुलनामा बढुवा प्रक्रिया केही संयमित र औपचारिक ढाँचातर्फ गएको संकेत गरेको छ। अबको निर्णयले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व मात्र होइन, सुरक्षा निकायमा बढुवा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ महानिरीक्षक नियुक्तिसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको आगामी रणनीति र प्राथमिकताबारे पनि चासो बढेको छ। सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, तस्करी नियन्त्रण र आन्तरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न संगठनलाई प्रविधिमैत्री, दक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छन्। साथै, संगठनभित्र व्यावसायिकता कायम राख्दै सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थिति छ।

The post सशस्त्रको आइजीमा कसले पाउला नियुक्ति? दौडधुपको तरिका फेरिए पनि तीनजना प्रतिष्पर्धी appeared first on BIZMANDU.

छलफलमा पुगेका सुरक्षा प्रमुखलाई शाहले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी वस्ती शनिबार र आइतबारसम्म हटाउन निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालय सम्हालेको केही घण्टामै त्यही एजेण्डामा उनी किन केन्द्रित भए?

शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले पटक पटक सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। महानगरपालिकाबाट डोजर लिएर बस्तीमा पुगे पनि उनी सफल भएनन्। २०७९ मंसिरमा महानगरपालिकाबाट पुगेको नगर प्रहरीले बस्तीमा डोजर चलाउन थाल्यो। तर त्यहाँ बस्दै आइरहेकाहरु आक्रोशित भएर ढुंगामुढामा नै उत्रिए। महानगर प्रहरीको भागभाग भए। झडप नै पर्‍यो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेपछि अवस्था केही शान्त बन्यो।

तर, बस्तीमा डोजर चल्न सकेन। शाहको योजना त्यसबेला संघीय सरकारबाट सहयोग नहुँदा असफल भएको थियो। त्यतिखेर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी बालकृष्ण खाँणले सम्हालेका थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालेनको कदमको विरोध गरे। यसै विषयमा बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा विरोधस्वरुप पोस्ट समेत गरेका थिए।

त्यसको एक महिनापछि गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आए। उनले बालेनलाई सुकुमबासी बस्ती हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा थियो। तीन राजनीतिक दलहरू एमाले, माओवादी र रास्वपाको गठबन्धनमा रवि उपप्रधानसहित २०७९ पुस ११ गते गृहमन्त्री बनेका थिए। लामिछानेको १३ माघ ०७९ मा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदसँगै मन्त्री पद गुमेको थियो ।

शाहले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषदमा सोध्ने भन्दै उनी पन्छाएका थिए। त्यति मात्र होइन महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेरै बस्ती हटाउन सहयोग माग्यो। तर, गृह मन्त्रालयले कुनै एक्सन लिएन। लामिछाने एक महिनामा नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटे।

गृहको सहयोग बिना थापाथलीको बस्तीमा डोजर लग्न सक्ने अवस्था थिएन। बालेनले पटक पटक प्रयास गरे तर सकेनन्।

रवि लामिछानेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भए। करिब एक वर्ष गृहमन्त्री हुँदा बालेनले उनीसँग पनि बस्ती हटाउन सहयोग मागेका थिए। तर उनले पनि खासै साथ दिएनन्।

रवि लामिछाने उपनिर्वाचन मार्फत जितेर फेरि गृहमा नै छिरे। तर रवि र बालेनको बस्ती हटाउने विषयमा ट्युनिङ मिलेन। रविपछि नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक गृहमन्त्री बने। त्यसमा पनि गृहको साथ पाएनन् बालेनले।

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बने। तर त्यसपछि भने बालेनको एजेन्डा बस्ती खाली गर्ने सोच भन्दा माथि उठिसेको थियो। उनी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको लागि मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावमा उठिसकेका थिए।

बहुमतका साथ उनी प्रधानमन्त्री बने र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बने। २६ दिन गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गुरुङ हाइप्रोफाइल धरपकडमा नै व्यस्त भए। बालेनले पनि बस्तीमा चासो राखेनन्।

जब सुधन पनि गृहबाट निस्किए त्यसपछि बालेनले मुख्य विषय बनाए – काठमाडौंमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुमबासी हटाउने।

उनले पहिलो चरणमा काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि देशका अन्य ठाउँमा पनि काम गर्न भनेका छन्। मिति नै तोकेर शनिबार र आइतबारसम्म बस्ती हटाउन बालेनले निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रीको हैसियतमा दिएको निर्देशन प्रहरीले पनि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। आफ्ना मातहतमा प्रहरीले यसको जानकारी दिइएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र अन्य आफ्ना निकायहरूलाई सुरक्षा लगायतको विषयमा सहयोग गर्न भनिसकेको छ।

‘हामीले सहयोग गर्नु भनेर भनिसकेका छौँ। त्यही अनुसारको तयारी भइरहेको छ,’ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी प्रविण धितालले भने।

प्रहरीले बिहीबार साँझ थापाथलीको बस्तीमा पुगेर माइकिङ पनि गरिसकेको छ। शुक्रबार रातिसम्म ठाउँ खाली गर्न र शनिबार बिहानबाट डोजर चल्ने चेतावनी प्रहरीले दिइसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर प्रहरीले काम गर्नेछ। त्यसक्रममा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेछ। बस्ती हटाउन आवश्यक पर्ने डोजर र अन्य जनशक्ति भने महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ।

The post ६ जना मन्त्री हुँदा रोकिएको ‘एक्सन’, आफैले गृह सम्हालेसँगै सुकुमबासी बस्ती हटाउन हौसिए बालेन appeared first on BIZMANDU.