पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा तरल, अनपेक्षित र लक्ष्यहीन परिस्थितिलाई सम्हाल्दै लोकतन्त्र जोगाउने नायकको हकदार बनेकी छन्।  

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने उनको अदम्य साहसलाई सलाम गर्नैपर्छ। ‘लिक’बाहिर पुगेको मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था उनको साहसले लिकमा फर्किएको छ।  

भदौ २३ गते नवयुवाले भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनका लागि आह्वान गरेको आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले गरेको रक्तपातपूर्ण दमन र त्यसको भोलिपल्ट मुलुकभर भएको हिंसात्मक गतिविधिले मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गरेको थियो।

बिहीबार निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक फेरि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिको बाटोमा फर्केको छ। यसको श्रेय कार्की र उनलाई निशर्त सघाउने मन्त्रिपरिषद्लाई जान्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनामा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित कार्की नेतृत्वमा भदौ २७ गते सरकार गठन गरेका थिए।

मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनको यो सफलताको जति तारिफ गरे पनि पुग्दैन। निर्वाचन हुन नसक्ने अड्कलबाजी चिर्दै उनले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि लागेको बादल चिरेकी छन्।  

भदौ २३ र २४ ले सिर्जना गरेको राजनीतिक शून्यतालाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी सबै कोणबाट चुनौतीपूर्ण थियो। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सत्ता सडक आन्दोलनबाट मिल्काइएको थियो। प्रमुख दुई दलबीचको गठबन्धन सरकारको अलोकप्रियताको परिणामले जेनजी मुभमेन्ट निम्त्यायो।

त्यसको परिणाम सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सैन्य सुरक्षामा हेलिकप्टरबाट उद्धार हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीसहित भिडको निसानामा परे।

राज्यविहीनताको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा ‘जुक्तिका साथ’ लोकतन्त्र जोगाउन कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै कार्कीलाई निर्वाचनको कार्यभार सुम्पेका थिए।

पारिवारिक अप्ठेरोमा पनि उनी डग्मगाइनन्। वृद्ध पति बिरामी भएर उपचारका लागि भारत जाँदा तथा एक्ली बुहारी बेलायतमा सुत्केरी हुँदा समय दिन नसकेकी र आफैं आराम गर्नुपर्ने उमेरकी ७४ वर्षीय कार्की बिहानदेखि रातिसम्म आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति अविचलितरुपमा प्रतिबद्ध रहिन्।

निर्वाचनसम्मै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई साथ दिने मन्त्रीहरू पनि धन्यवादका पात्र हुन्।

शून्यताको परिवेशबाट आजको परिणाम हासिल हुने अवस्थासम्म कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा लगायत सबैको अतुलनीय मेहनत रह्यो।

सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएको आठ वर्षपछि मुलुकको कमान सम्हाल्दा कार्कीमाथि आक्षेपका चरणवद्ध श्रृंखला नवर्षिएका होइनन्।

सेनाले सकुशल जोगाइदिएका ओली सबैभन्दा कार्की सरकारको सबैभन्दा आलोचक बनेर उत्रेका थिए। कुनै पनि हालतमा सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने उनको दावी रहँदै आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले तिनै ओलीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएरै ‘इँटका जवाफ पथ्थर से’ भने झैं दिएकी छन्।

कार्कीलाई राजनीतिक रूपमा घेर्न ओलीले आफ्नो बलबुताले सकेको सबै गरे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दासहित सर्वोच्च अदालत पुगे। गगन थापाले कांग्रेसमा विद्रोह गरेका थिएनन् भने तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेपाली कांग्रेस ओली नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध घेराउमा जाने स्थिति थियो। कांग्रेसमा गगन-विश्वप्रकाश शर्माको हस्तक्षेप र निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धताले कार्की सरकारलाई साथ मिल्यो।

एकातिर पुराना दलको आँखी बनेको कार्की अर्कातिर जेनजीका अनेक नाममा खुलेका संगठन र तिनको अराजकता बेहोरिरहन बाध्य भइन्। असन्तोषका स्वर सबैतिर मुखर भइरहँदा त्यसलाई अराजकतातिर धकेल्ने प्रयास नभएको होइन। त्यसखाले परिस्थितिलाई पनि कार्कीले संयमतापूर्वक सम्हालिन्।

संक्रमणकालीन नेपालको इतिहासमा यति छोटो अवधिमा कुनै पनि नेतृत्वले यसरी प्रष्ट परिणाम निकाल्न सकेको थिएन। त्यसर्थ पनि उनको भूमिका सधैंका लागि स्तुत्य बन्न पुगेको छ। 

सुरुवाती दिनमा कार्की र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको मुख नै हेर्न नचाहेका अभिव्यक्ति नआएको होइन। स्कुले बालबालिकामाथिको नृशंसता देख्‍ने जोकोहीबाट यसखाले अभिव्यक्ति आउनु सामान्य नै थियो।

तर, जिम्मेवारीको गहनता र कार्यादेश तय गरेसँगै सिंगो मन्त्रिपरिषद् विचलित भएन। कार्कीले जसको मुख समेत हेर्न चाहेकी थिइनन्, तिनीहरूसँग पटकपटक संवाद गरिन्। कहिले संयुक्त त कहिले एकल एकल भेटले धमिलिएको चुनावी वातावरण सङ्लो बन्दै गयो।

कार्कीप्रति दलहरूमा दुईखाले विरोधाभाषा थियो- पहिलो यिनले निर्वाचन गराउँदिनन्। दोस्रो चुनाव गराइहालिन् भने सुरक्षाका कारण सक्दिनन्। त्यसैले दलहरुले पुस १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउँदासम्म उनीहरू निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त थिएनन्। सबैभन्दा कटू आलोचक रहेका ओलीले समेत माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सिंगो देश निर्वाचनमय बनेको थियो।

कार्की क्याबिनेटका केही सदस्य भने चुनावी उद्देश्य लिएर हिँडे। यसरी बाहिरिएका एकबाहेक सबैजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बने। केही मन्त्रीले साथ छोडे पनि कार्की विचलित भइनन्। जो उनीसँगै रहिरहे, उनीहरूको बलियो आड र भरोसाले आजको परिणाम हात परेको हो।

सरकारका लागि निर्वाचन ‘एकलब्यको निसाना’ जस्तो थियो जसलाई निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले सीमित स्रोत साधनमा नै सम्पन्न गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य हासिलका लागि आयोगको भूमिका नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

आयोगसँगै सुरक्षा निकायको भूमिका प्रसंशनीय रह्यो। रक्तपातपछिको आगजनीपछि नेपाली सेनामाथि उठेका संशय पनि यही निर्वाचनको सफलताले निवारण गरेको छ। नेपाली सेना मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउन सधैं जनतासँग रहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ।

भदौ २३ र २४ का कारण सीमित पूर्वाधार र स्रोत साधनमा खुम्चिएको नेपाल प्रहरी फेरि बलियो गरी यही निर्वाचनमार्फत उठेको छ। सरकारी संयन्त्रभित्र सबैभन्दा मनोबल गुमाएको प्रहरीलाई पुरानै अवस्थामा उभ्याउन सक्नु सरकारको अर्को उपलब्धि हो।  

प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्कीले अर्को सन्देश पनि दिएकी छन्- इच्छा शक्तिका अगाडि उमेर र शारीरिक क्षमता गौण रहन्छन्। परिवारलाई दिनुपर्ने समय उनले सम्पूर्णरुपमा राज्यका लागि समर्पित गरिन्। देश दौडाहमा हिंडिन्।

निर्वाचनको कार्यादेश पूरा गर्न उनको प्रतिवद्धताले उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई पनि घनिभूतरुपमा स्थापित गरेको छ। सबै शक्तिलाई जोड्दै सबै राजनीतिक दललाई सहमतिको मालामा बाँध्दै संवैधानिक रिक्तता पूरा गर्ने उनको लक्ष्य पूरा भएको छ।

कार्कीको यो अथक प्रयासमा उल्लासपूर्वक मतदान प्रकृयामा सहभागी भएर मतदाताले साथ दिएका छन्। मतदाताको यो साथले उनीमाथि ‘संविधानको कुन धाराबाट प्रधानमन्त्री बनेको?’ भन्दै प्रश्न गर्नेहरूलाई मुखभरिको जवाफ मिलेको छ। सत्ता फेरि जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिमा फर्किंदै छ।

चुनिएर आउने राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कायम गर्दै जनअपेक्षा अनुकूल काम गरिदिनासाथ अर्को महत्त्वपूर्ण मोडमा मुलुक जाने छ। निर्वाचनको सुखद् परिणामले मुलुकको भविष्यलाई नयाँ दिशा देओस्। ‘देशकै आमा’ बन्न सफल भएकोमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हार्दिक धन्यवाद्।

The post सुशीला कार्की लोकतन्त्र जोगाउने नायक : जसको अदम्य साहसले ऐतिहासिक बन्यो निर्वाचन appeared first on BIZMANDU.

ओलीले आफ्नै सिफारिसमा डेढ वर्षअघि मधेश प्रदेशको प्रमुख नियुक्त भएकी झापाकी सुमित्रा भण्डारी सुवेदीलाई अगाडि सारेर आगो लगाउने काम गरेका हुन्। ओलीले सुवेदीमार्फत लगाएको आगोको असर देखिन थालिसकेको छ।

मधेश प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस, लोसपा लगायत दलका नेताले तोडफोड गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहिर टायर बालेर प्रदर्शन भएको छ। तोडफोड र आजगनी आफैंमा राम्रो होइन। तर, त्यो भन्दा नराम्रो काम प्रदेश प्रमुख सुवेदीबाट भएको छ।

प्रदेश प्रमुख सुवेदीले सोमबार बिहान ४ बजे एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एउटा होटलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र थमाइ शपथ खुवाएइकी थिइन्। उपचारका लागि एकाबिहानै काठमाडौं जान भनेर निस्किएकी प्रदेश प्रमुख सुवेदीले बीच बाटोमा एमालेका यादवलाई आफ्नो चाहनामा शपथ खुवाएकी होइनन्।

नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरेको अवस्थामा होटलबाट नियुक्ति बाँड्ने बल सुवेदीले ओलीबाट पाएकी हुन्। अन्यथा संघीयतालाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक भाव बढिरहेका बेला त्यसलाई मलजल गर्ने काम सुवेदीले गर्ने थिइनन्।

जबकि कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, लोसपा, जसपा नेपाललगायत बहुमत सांसद रहेका ७ दलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनका सरकार गठन हुने गरी आह्वान गर्न आइतबार साँझ आग्रह गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले त्यो आग्रहलाई लत्याइन्।

संविधानको संविधानको धारा १६८ (३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनमा बहुमत देखाउन सक्नुपर्छ।

बहुमत सांसद रहेका दलले नै धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा एमालेका यादवले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था हुने कुरै भएन। यो जान्दा जान्दै सुवेदीले एमाले सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइन्।

मुख्यमन्त्री धारा १६८ (२) वा (३) कुन अनुसार बनाइनुपर्थ्यो भन्नेमा मुद्दा परे त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्ला। तर, प्रदेश प्रमुख सुवेदीले उपचारका लागि हिंडेको भन्दै झुक्याएर होटलबाट नियुक्ति बाँडेको विषय सामान्य होइन। यो नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा एउटा कालो धब्बाका रुपमा रहनेछ।

सुवेदीको कदमले संघीय शासन व्यवस्थाप्रति थप अनास्था बढाउने काम गरेको छ। त्यसो त सुवेदीलाई प्रदेश प्रमुखको कुर्सीमा राख्ने ओली नै संघीयताप्रति अनुदार नेता हुन्। उनले नेकपा कालमा करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित सरकार चलाउँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन नै बनाइदिएनन्।

कतिसम्म भने उनकै पार्टीबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नै केन्द्र सरकारको असहयोगले काम गर्न नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीले अहिले यस्तो समयमा आगो झोसेका छन् जतिबेला देशको राजनीति कता जान्छ भन्ने अन्योल छ।

जेनजी विद्रोहपछि लिक बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचनको विकल्प नरहेको अवस्थामा मधेशमा झोसेको आगोले चुनाव नहुने परिस्थिति बनेमा त्यसको मुख्य दोषी ओली कहलिनेछन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारसामु फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने म्यान्डेट छ। त्यो मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि सहयोग गर्नु दलहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो।

तर, ओलीले सुरुदेखि नै निर्वाचन हुन नदिनका लागि वातावरण बिगार्न उक्साउने काम गरिरहेका छन्। उनले जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई होच्याउने, तथानाम भन्ने केही बाँकी राखेका छैनन्।

ओली तिनै हुन् जसको ‘नालायकी’का कारण भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भएको थियो। ओलीले नै कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सिन्को नभाँचेको तथा बिचौलियाराजलाई गरेको प्रोत्साहन गरेका कारण वाक्दिक्क भएका युवाहरु सडकमा ओर्लिएका थियो।

ती युवामाथि २३ गते अन्धाधुन्धरुपमा छाती र टाउको ताकेर गोली बर्साइएको थियो। २१ युवाले क्षणका क्षण ज्यान गुमाएका थिए। राज्य पक्षबाट भएको युवाहरुको सामूहिक हत्या सहन नसकेर २४ गते युवा मात्र होइन तिनका अभिभावक पनि सडकमा उत्रिए। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते ७६ जनाको मृत्यु भयो। नेपाली सेनाका अनुसार तीमध्ये तीन जना प्रहरी, १० जना कैदी र अन्य ४२ जना हुन्।

ओलीले बालुवाटारमा बालुवाटारमा प्रहरी र सेनाको सुरक्षा घेराभित्र सुरक्षित रहने अवस्था बनेनन्। उनले हेलिकोप्टरमा भाग्नुपर्‍यो। सेनाले आफ्नो ब्यारेकमा लगेर ओलीलाई जोगायो। २३ गते भएको दमनको विरोधमा २४ गते आगजनी र तोडफोड भयो, भलै यसमा घुसपैठ भएको देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका नाताले यो सबैका मुख्य जिम्मेवार ओली हुन्। तर ओलीले अहिलेसम्म आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेका छैनन्। प्रहरीको गोलीले ज्यान गुमाएका युवाप्रति ओलीले श्रद्धाञ्जली शब्द समेत व्यक्त गरेका छैनन्।

अहिले तिनै ओलीले दिनदिनै जेनजीको विद्रोहलाई अवमूल्यन गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई होच्याउने तथा कार्यकर्तालाई उक्साउने काम गरिरहेका छन्।

२३ गतेको दमनलाई लिएर गिरफ्तार गर्नुपर्ने जेनजी युवाको दबाबका बावजुद सरकारले सतर्कता अपनाउनुलाई हिम्मत गर्न नसकेको ठानेर ओलीले आफ्नो स्वर ठूलो पार्न थालेका छन्।

मंसिर मसान्तका लागि तय गरिएको महाधिवेशनमा आफूले बोलेपछि कसैले प्रश्न प्रश्न उठाउन नपाउने तथा आफ्नो बोली नै संविधान र कानुन सरह हुने भन्दै एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सबै आफ्नो ‘दास’ भएको सन्देश दिएका ओलीले कसैगरी देशको शासन सत्ता फेरि सम्हाल्ने अवसर पाए फरक मत राख्ने र आफ्नो विरोध गर्नेहरुमाथि ‘डोजर’ चलाउने आशय प्रकट गरेका छन्।

The post मधेशमा आगो झोसेर चुनावी वातावरण बिगार्दै ओली, २१ जनाको रगत नसुक्दै घिनलाग्दो खेल सुरु appeared first on BIZMANDU.

कार्की मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे विज्ञ त होइनन्। तर, देशको अर्थतन्त्रको तस्वीर थाहा पाउनका लागि विज्ञ भइरहनु पर्दैन। तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको थियो।

व्यापार व्यवसाय बिग्रिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि प्रवाह भएको ऋण उठाउन सकेका छैनन्। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। बजार सुस्त हुँदाको असर सरकारको ढुकुटीमा ठूलै धक्का लागिरहेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेन।

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको आक्रोश जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखिसकेको छ। भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमा जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनमा ६ दर्जनले ज्यान गुमाएका छन्। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको हिसाब नै छैन। भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई लिएर मुलुक ५ /१० वर्ष पछाडि धकेलिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

यो विषम पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले शासनसत्ताको नेतृत्व लिएकी छन्। उनलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने म्याण्डेट दिइएको छ। त्यो म्यान्डेट पूरा गर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ, कार्की र नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसामु मितव्ययितामा नयाँ थिति बसाल्ने अवसर पनि हो।

अहिलेको अन्तरिम सरकारले निर्मम भएर निर्णय गर्नसक्ने ल्याकत राख्छ। आन्दोलनको रापबाट बनेको र दल बाहिरको सरकारले सरकारी खर्चमा सर्जरी गरेर यसअघि बनाइएको भ्वाङ टाले त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ।

कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाइला राख्ने क्रममा यसअघिका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दा जस्तो अगाडि पछाडि ठूलो झुण्ड थिएन। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बुके दिएर स्वागत गरे। दुई सचिवले पुष्पगुच्छा दिए। अरु कर्मचारीलाई लाइन लगाइएको थिएन। अर्थात प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा तडकभडक थिएन।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सबै सचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई बुकेसहित लाइन लगाएर राख्ने गरिन्थ्यो। खादा र माला लगाउन तँछाडमछाड चल्थ्यो। मन्त्रीहरुको स्वागतमा पनि उस्तै रमिता चल्ने गरेको थियो।

तर नयाँ प्रधानमन्त्री सुशीलाको गलामा न खादा थियो, न माला देखियो। खादा, माला र बुकेमा हुने खर्च त ठूलो होइन। सोमबार अर्थमन्त्री खनाल र तीन मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका कुलमान घिसिङको स्वागतमा पनि कुनै तडकभडक देखिएन। यसलाई सकारात्मक मानिएको छ।

मितव्ययितामा निर्मम हुनुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। यसको सुरुवात कार्की र खनालले गर्नुपर्नेछ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यका नाममा भर्ना गरेर राज्यकोषमा भार बढाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै मन्त्रीहरुले पनि कार्यकर्तालाई सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यका नाममा मन लागेको संख्यामा जागिर दिएका थिए। कानुनले नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रालय मातहतका संस्थानहरुबाट तलब सुविधा दिने गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको थियो। यो रोग प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा फालाफाल कर्मचारी छन्। दरबन्दीका कर्मचारीले काम नपाएर हात बाँधिरहँदा यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिवालयका नाममा आफन्तलाई भर्ती गरेर ढुकुटी रित्याउन भूमिका निर्वाह गरेको बारेमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल राम्रोसँग जानकार छन्।

कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर दलका कार्यकर्ताका झुण्ड सिंहदरबारमा चाहिंदैन भन्ने सन्देश ६ महिने प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालले दिन सकेमा फागुनको चुनावपछि बन्ने सरकार नैतिकरुपमा दबाबमा पर्नेछ।

निर्मम हुनुपर्ने विषय कर्मचारीको दरबन्दी हो। सिंहदरबारमा कर्मचारीको दरबन्दी जथाभावीरुपमा यसरी बढाइएको छ कि सरकारले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था निम्तिंदैछ। प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले केन्द्रमा २० हजार दरबन्दी भए पुग्ने भनिरहँदा ५४ हजार पुर्‍याइएको छ।

मन्त्रालयको संख्या २१ वटा रहँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अर्थात सचिवको संख्या ७० पुर्‍याइएको छ। दरबन्दी धेरै हुँदा एकातिर सचिव पदको गरिमा घटेको छ भने अर्कातिर त्यसको असर ढुकुटीमा परिरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व भुत्ते हुँदा कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सहसचिव र सचिवको दरबन्दी बढाउन लगाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार रहेको अवस्थामा विशिष्ट श्रेणीका दुई जना रजिष्ट्रार राखिएको छ।

महालेखा परीक्षक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा औचित्यविना विशिष्ट श्रेणीको चार/चार दरबन्दी खडा गरेर आर्थिक भार थोपरिएको छ। सचिवहरुले सरुवा हुन अनिच्छा गर्ने कार्यालय प्रदेश सरकारदेखि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जल तथा ऊर्जा आयोग लगायत हुन्। तैपनि कर्मचारीको स्वार्थ बुझ्न नसकेर सरकारले सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकेको छैन।

कानुन र परराष्ट्र समूहमा औचित्यविनै सहसचिवको दरबन्दी बढाएर ढुकुटी खोक्रो बनाउने काम गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै अहिले सहसचिवको संख्या १५ छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा विनाकाम परराष्ट्र सेवाका सहसचिव राखिएको छ।

अहिले कायम रहेका मन्त्रालयको संख्या नै १५ भए पुग्ने सुझाव यसअघि संसदीय समितिले नै दिइसकेको अवस्थामा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने हिम्मत गरेर नयाँ सरकारले मितव्ययिताको जग बसाउन सक्नेछ। औचित्यविनाका मन्त्रालय र विभाग कटौती गरिए चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकार पनि मितव्ययिता अपनाउनका लागि दबाबमा पर्नेछ।

आँखा लगाउनुपर्ने अर्को ठाउँ भनेको जथाभावी विदेश भ्रमण र भत्तामा पनि हो। मन्त्री र कर्मचारीले हालसम्म कामका लागि भन्दा पनि रमाइलो र भत्ताका लागि विदेश भ्रमण गर्दै आएका छन्। उनीहरुको विदेश भ्रमणबाट देशले लाभ पाएको रेकर्ड छैन।

विदेश भ्रमणमा आफन्त र कार्यकर्ताको जन्ती लगाउने गरेको दृष्यलाई जेनजीले ढुकुटी रित्याउने मेलोका रुपमा लिएको विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी खर्चमा जथाभावीरुपमा विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा निर्मम नीति लिए आगामी दिनमा कर्मचारीको दिनचर्या सयरका कहानी सुनाएर बित्ने छैन।

सरकारी ढुकुटी चापमा परेका बेला मितव्ययिताको थिति बसाउन निर्मम हुनुपर्ने अर्को क्षेत्र भनेको औचित्यविनाका समिति, परिषद्, आयोगलगायतका एक सय हाराहारी संरचना हुन् जसलाई खारेज गर्ने हिम्मत गर्दा पुराना दलका नेताबाहेकबाट सरकारले स्याबासी पाउने छ।

उदाहरणका रुपमा पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति। सत्तारुढ दलका बेरोजगार पत्रकारलाई जागिर दिन यो समिति खडा गरिएको हो जसको औचित्य छैन भनेर सरकारी आयोगले साढे ६ वर्षअघि नै भनिसकेको छ।

भूमि आयोग सत्तारुढ दलका तीन सयभन्दा बढी बेकामे कार्यकर्तालाई बिचौलियाका रुपमा काम गर्न खडा गरिएको संयन्त्र भएको यसअघिका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम जोडेर बाहिरिएको अडियो टेपबाट सार्वजनिक भइसकेको छ।

यस्ता ९१ वटा संस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा छ। यी संरचना खारेज गर्दा कर्मचारीको तलब सुविधाको भार मात्र हट्ने होइन, कार्यालयको भाडा, सवारीसाधन, इन्धन, बिजुली, पानी लगायत शीर्षकमा भइरहेको खर्च पनि बच्छ।

सत्तामा रहेका नेताले नातागोता र कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउन तथा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई घुमघाम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका दूतावासको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको विषयमा अर्थ प्रशासनका जानकार अर्थमन्त्री खनालले ध्यान दिए ढुकुटीमा भार कम हुनेछ।

अर्थमन्त्री खनाल स्वयंलाई कहाँ कहाँ भ्वाङ छ भन्ने राम्रो जानकारी छ। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरेर गत चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

उनले खानेपानी, शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद लगायत मन्त्रालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्य छैन भन्दै खारेज गर्न, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए। आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक ३५ प्रतिशत सरकारी खर्च बचत हुने भनेका खनाल अहिले आफैं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदन पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालका लागि मितव्ययिता अपनाउनका लागि बलियो सन्दर्भ सामग्री हो।

‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैं लोभलालच नभएको र चाकडीमा रमाउने स्वभावको नभएकाले उहाँहरुले मितव्ययिताका लागि कर्मचारी प्रशासनको सर्जरी गर्न सक्नुहुन्छ। संस्था खारेजीदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खर्च घटाउन सकिने ठाउँ धेरै छन्। अहिले गरेको निर्णयले दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने भएकाले थिति बसाउनका लागि अहिले राम्रो अवसर छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अहिले जेनजीले आन्दोलन गरेको सुशासनका लागि हो। जथाभावी खर्च गर्ने विकृति देखेर आमजनता कर्मचारीसँग धेरै रिसाएका छन्। त्यसैले मितव्ययिता र सुशासनका लागि नयाँ सरकारलाई साथ दिए कर्मचारीले पनि जनताको गुमेको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन्।’

The post शासन सत्ताको साँचो लिएकी सुशीलासामु सरकारी खर्चमा थिति बसाल्ने अवसर, गर्लिन् ‘सर्जरी’? appeared first on BIZMANDU.

मन्त्री राना मगर सडकमा लडेकी बालिकालाई उठाएर अस्पताल पुर्‍याउनतिर लागेनन्। उनले चालकलाई गाडी दौडाउन लगाए। यति गम्भीर घटनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री रानामगरको बचाउ गरे। गाडीले बालिकालाई छोएको मात्र भनेर घटनालाई केही पनि होइन भनी टार्न खोजे।

यो त एउटा पछिल्लो ताजा उदाहरण हो। राजनीतिक नेतृत्वको मनोमानी यति चुलिएको छ कि भनिसाध्य छैन। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’का विषयमा आमजनताले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने थलो सरकारले भदौ १९ गते हठात बन्द गरिदियो।

नेपालमा सूचीकरण नभएको र सर्वोच्च अदालतको एक वर्षअघिको आदेशलाई कारण देखाइए पनि खासमा ओलीले कम्युनिष्ट शासन रहेको चीनबाट फर्किएको भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लगाउनुको खास कारण सरकारविरुद्धको आवाजलाई दबाउन खोज्नु हो।

सरकारी सेवा लिंदा घुस खुवाउनुपर्ने, घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा समयमा परीक्षा नहुने, पढाइ अनुसार काम नपाउने लगायत कारण वाक्क भएको जेनजी पुस्ता चरम निराश थियो।

त्यो निराशा उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोख्दै आएका थियो। कतिपयले सामाजिक सञ्जाललाई आयआर्जनको माध्यम बनाएका थिए। अध्ययनका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल सहयोगी थियो। तर, सरकारले मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जेनजी पुस्ता सोमबार स्वतस्फूर्तरुपमा सडकमा निस्कियो।

जेनजी पुस्ता काठमाडौंको सडकमा मात्र निस्किएको होइन, देशव्यापीरुपमा प्रदर्शन भयो। कसैले पनि नसोचेको संख्यामा जेनजी सडकमा निस्किए।

जेनजी पुस्ता यसरी सडकमा निस्किनुलाई राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र दाहालले अर्थपूर्ण विद्रोहका रुपमा लिएका छन्। उनले जेएनजीको प्रदर्शनलाई प्रजातन्त्र पुनर्बहाली र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन विरोधी आन्दोलनसँग तुलना गरे।

‘नेपालमा अहिलेसम्म कुनै करिस्माटिक नेता देखिएको छैन। जनता जागेकै कारण नेपालको अस्तित्व रहेको हो। २०३६, २०४६ र २०६२/६३को आन्दोलनमा जसरी जनता आफैं सडकमा आएका थिए अहिले जेनजी पुस्ता त्यसैगरी आयो। कुशासनको हद नाघेको अवस्थामा युवा पुस्ता स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिनु राम्रो संकेत हो,’ दाहालले भने, ‘असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको रहेछ भन्ने देखियो। सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शन गरेकामा जेएनजीलाई धन्यवाद। उनीहरुले कुशासनविरुद्ध सडकमा ओर्लिएर सही काम गरेका छन्।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्ट युवा आफूले प्रयोग गरिरहेको सेवा अवरुद्ध भएपछि आक्रोशित भइ सडकमा उत्रिएको विश्लेषण गरे।

‘युवाहरु सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्ट थिए। आफूले प्रयोग गरिरहेको सेवा अवरुद्ध भएपछि उनीहरु आक्रोशित हुन पुगे। भविष्यप्रतिको चिन्ताले असन्तोष बढाएपछि उनीहरु बाध्य भएर सडकमा निस्किए,’ पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘शासन चलाउनेमा कानुन अरुले मान्नुपर्छ, मैलेचाहिं पर्दैन भन्ने छ। उनीहरु सुध्रिने छाँट छैन। त्यसैले युवाहरुले अहिलेको आक्रोश अबको चुनावमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा लाने र देश विकासको कुनै भिजन नभएका नेतालाई पाखा लगाउने भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै हो। त्यो भनेको चुनाव हो। सडकमा प्रदर्शनबाट शासक फेरिने होइन।’

आफ्नो आवाज दबाउन खोजेको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जेनजीमाथि सरकारले अधिक बल प्रयोग गरेको छ। अश्रुग्यासले नपुगेर अन्धाधुन्ध गोली चलाइएको छ।

गोली लागेर एक दर्जनभन्दा बढीले अनाकहमा ज्यान गुमाएका छन् भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। २०६२/६३ को आन्दोलनमा तत्कालीन शाही सत्ताले नगरेको दमन अहिले ओली सरकारले गरेको छ। प्रहरीले व्यक्तिका घर र अस्पतालमा छिरेर बर्बरता प्रदर्शन गरेको छ। अस्पतालका उपचार कक्षमा अश्रुग्यासको असर पुगेको छ। ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहको ज्यादत्तिलाई नै बिर्साउने गरी दमन गरेका छन्।

यो बर्बर दमनमा आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि उतिकै दोषी छ। नवयुवामाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउने प्रहरी प्रशासन अहिले कांग्रेसको हातमा छ। सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर १४ महिनाअघि गठन भएको दुई ठूला दलको सरकारले कहिल्यै कसैले माफ गर्न नसक्ने गरी देशको भविष्यमाथि बन्दुकमार्फत धावा बोलेको छ।

प्रदर्शनकारीलाई पछाडि हटाउन असंख्य वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि सरकारले सिधै गोली चलाएको छ। विरोधका स्वर बन्दुकको बलमा दमन गर्नु वीरता होइन, कायरता हो। सरकारले आतंकवादी मानसिकता प्रदर्शन गरेको छ। यसले ओली मात्र होइन, उनलाई साथ दिने कांग्रेस पनि सत्तामा एकछिन पनि बस्नका लागि लायक छैनन् भन्ने थप स्पष्ट भएको छ।

पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले युवाशक्तिमाथि सरकारले क्रुरता प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘धेरै दु:खी छु! देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेर सडकमा उत्रेका जेनजीका युवा शक्तिप्रति राज्यले गरेको व्यवहारबाट, देखाएको क्रुरताबाट,’ उनले भने।

प्रहरीको अश्रुग्यास र गोली थापेर कर्फ्यू उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन गरी जेएनजीले शासन व्यवस्थामा मनपरी गर्दै आएको राजनीतिक नेतृत्वलाई अब सहेर नबस्ने सन्देश दिएको छ। उनीहरुले नेताहरुको कुशासनका कारण आफ्ना अभभिभावकले कष्ट झेले पनि तथा विकासको लाभ पाउन नसके पनि अब आफूहरु सहेर बस्ने पक्षमा नरहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

‘कुशासनको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका नेताले अब पदमा टाँसिने होइन। शासन व्यवस्थामा सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। जेएनजीले राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रैसँग घण्टी बजाइदिएको छ,’ विश्लेषक दाहालले भने।

जेएनजीको प्रदर्शन त्यस्तो बेला भएको छ जतिखेर ओलीले एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा तेस्रो पटक दोहोरिने ढोका खोलेका छन्। अर्थात उनी जेनजी पुस्ताको आवाज सुन्ने पक्षमा छैनन्। शासन सत्ता चलाउनका लागि कुनै योग्यता र क्षमता नभएको आफैं प्रमाणित गरिसक्दा पनि ओलीले अझै र्‍याल चुहाइरहेका छन्।

उनी पछि प्रधानमन्त्री हुने पालोमा अर्का वयोवृद्ध र भ्रष्टाचारलाई ओलीले जसरी नै संस्थागत गरेका शेरबहादुर देउवा छन्। ओली र देउवालाई जुधाएर फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर च्याँखे थाप्ने पुष्पकमल दाहालप्रति पनि उतिकै जन आक्रोश छ।

त्यो आक्रोशलाई बुझ्नुको साटो यी तिनै नेताले आ आफ्नो पार्टीमा मनोमानी चलाइरहेका छन्। जनचाहना अनुसार आवाज उठाउने नेतालाई उनीहरुले निषेध गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीले शासन चलाउने भए पनि यी तीन नेताले आ आफ्नो पार्टीलाई भजनमण्डलीमा परिणत गरेका छन्। जसका कारण पार्टी पद्धतिप्रति जेएनजी कत्ति पनि आकर्षित हुन सकिरहेको छैन।

सामाजिक सञ्जालपछि देशव्यापीरुपमा सडकमा पोखिएको आक्रोशलाई राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि गम्भीर रुपमा लिएन भने त्यो उनीहरुका लागि त घातक हुने संकेत देखिइसकेको छ नै, मुलुकका लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ।

The post जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा ओली सरकारको बर्बरता, ‘कुशासनका अगुवाहरु सत्ता छाड’ appeared first on BIZMANDU.

उनले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन टेण्डरमा भाग लिएका अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न चेक बाँडेका हुन्। मन्त्री खड्काको कार्यकक्षमा नाम चलेका ऊर्जा उद्यमीले चेक बाँडेका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयभित्र भएको यो ताण्डवमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य साक्षी बसिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। मन्त्री खड्काको कार्यकक्षमा भएको चेक लेनदेनलाई ढाक्नका लागि सचिव आचार्य नै उद्दत देखिन्छन्।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार जगदुल्लाको १६ अर्बको ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छान्न मन्त्री खड्काले दिएको निर्देशन उल्लघंन गरेपछि कम्पनीका सीइओ संजय सापकोटामाथि सचिव आचार्यले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए-‘यो अर्को कुलमान बन्न खोज्दैछ।’

यो टिप्पणीले मन्त्री खड्काको हरेक कामकारवाहीको मतियार आचार्य हुन् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। खड्काका पछिल्ला खराब काममा आचार्य फ्रन्टलाइनमा उभिने गरेका छन्। त्यही भएर मन्त्री खड्काले कानुन मिच्दै एकपछि अर्को अनियमितता गरिरहेका छन्।

खड्काले मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याए। सिग्देल मन्त्री खड्काका खराब नियतका काममा साथ नदिएका कारण डेढ महिनामै सरुवा भए। जब आचार्य आए, त्यसपछि खड्काले सामान्य मर्यादा समेत भुलेर काम गर्न थाले। उनी आएपछि भएका गडबडको फेहरिस्त नै छ।

ऊर्जा सचिव आचार्य मंगलबार काठमाडौंमै थिए। उनी कार्यालय समयमै मन्त्रालय हाजिर भए। तर, उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा गएनन्।

बैठकमा गयल हुनुको कारण हो, एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको लहलहैमा लाग्नु। सचिव आचार्य विवेक बन्धक राखेर मन्त्री खड्काको चाहनामा चलेको यो पहिलो पटक होइन।

उनले पदीय गरिमा र जिम्मेवारी भुलेर मन्त्री खड्काको एकपछि अर्को गलत हर्कतमा साथ दिंदै आएका छन्। मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकारसहित मंसिर २ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरे।

प्राधिकरणको बिल सच्याउने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालत बाहेकलाई नरहेकामा खड्काले आफ्ना आदेश पालकलाई समितिको नाममा जागिर खुवाउँदा आचार्यले कानुनबाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रीलाई भन्न सकेनन्।

त्यो समितिलाई प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले वैधतामा प्रश्न उठाएर टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मानेनन्। यही कारण मन्त्री खड्का कुलमानसँग आगो भए। उनले कुलमानलाई तह लगाउन भन्दै रातारात लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्राधिकरणमा आफ्ना लागि कार्यकक्ष तयार गर्न लगाए।

सचिव आचार्यले यसमा पनि मन्त्री खड्कालाई ‘त्यसो भए के प्रधानमन्त्रीका लागि अब ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाइदिने हो?’ भनेर प्रश्न गर्न सकेनन्। उनी खड्काको स्वकीय सचिवजस्तो पछि पछि लागेर प्राधिकरण पुगे। खड्का प्राधिकरणमा तयार पारिएको कार्यकक्षमा बस्दा ताली बजाएर निजामती कर्मचारीलाई नै लज्जाबोध हुने काम गरे।

समितिको नाममा जागिर दिएका तीन सदस्यले डेढ महिनामा सिन्को पनि भाँचेका छैनन्। उनीहरुको जागिर अवधि कहिलेसम्म हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन। यो अवस्थामा उनीहरुको तलबभत्ता लगायत सुविधा प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउने मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा आचार्यले साथ दिए।

त्यो प्रस्तावमा कुलमानले फरक मत राखेपछि खड्का रिसले चुर भए। रिसको झोकमा उनले कुलमानलाई हटाइ छाड्ने योजना बनाए। यसमा पनि सचिव आचार्य प्रयोग भए। प्राधिकरणको संचालक समितिमा फरक मत लेख्नुलाई सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको भनेर कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपत्रमा सही गर्ने पात्र उनै आचार्य हुन्।

खड्काले जगदुल्लाको ठेक्का सेटिङमा चेक बाँडेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संसदीय समितिमा खड्कामाथि छानबिनको दबाब बढेको छ। तर सचिव आचार्य तिनै विवादित मन्त्रीको ‘एस म्यान’बाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।

मन्त्रालयको मुख्य पदाधिकारी सचिव हो। मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो। कानुनी र आर्थिक अधिकार सबै सचिवमा नीहित हुन्छ।

कानुनमा भएको व्यवस्था टेकेर मन्त्रीलाई लगाम लगाउन सक्ने अधिकारप्राप्त सचिव आचार्य यतिखेर चौतर्फी आलोचित खड्काका ‘पिछलग्गू’को भूमिकामा रमाइरहेका छन्।

आचार्य खासमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार होइनन्। लामो समय पर्यटन मन्त्रालयमा बिताएका आचार्य २०७७ मंसिर दोस्रो साता सचिवमा बढुवापछि कहिले सहरी विकास कहिले खानेपानी मन्त्रालय त कहिले अन्यत्र पुगे।

उनलाई असोज पहिलो साता खड्काले नै ऊर्जा मन्त्रालय ल्याएका हुन्। बजेट र पूर्वाधारका आयोजनाको हिसाबले ऊर्जा शक्तिशाली मन्त्रालय हो।

यो मन्त्रालयमा गरेको कामका कारण धेरैजनाको पहिचान बनेको छ। शीतलबाबु रेग्मीदेखि अनुपकुमार उपाध्याय, दिनेशकुमार घिमिरेसम्मले ऊर्जा मन्त्रालयमा गरेकै कारण आफ्नो पहिचान बनाए। सचिवबाट अवकाश पाएको धेरै भए पनि उनीहरु ऊर्जा क्षेत्रबार सल्लाह लिनुपर्दा खोजी हुने पात्र हुन्।

तर आचार्यले जागिरे जीवनको उत्तरार्धतिर ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको अवसरलाई काम गरेर देखाउन सदुपयोग गरिरहेका छैनन्।

‘सचिवले मन्त्रीसँग जोरी खेल्न सक्दैन। जोरी खेल्नका लागि जागर खाएको पनि होइन। तर त्यसो भनेर मन्त्रीलाई जुनसुकै काममा साथ दिने भन्ने पनि होइन। कानुनी व्यवस्था देखाएर मन्त्रीलाई ट्र्याकबाहिर हिंड्न रोक्ने जिम्मेवारी पनि सचिवको हो। त्यसमा आचार्य नराम्री चुकिरहेका छन्,’ उनलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘आचार्यले अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको आभास छैन। उनी मन्त्रीको स्वकीय सचिवको पनि स्वकीयको भूमिकामा देखिए। यो मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, सिंगो निजामती प्रशासनका लागि लज्जाको विषय हो।’

आचार्यको जागिर अवधि अब ८ महिना पनि छैन। गलत काममा साथ नदिएबापत उनको जागिर जाँदैन। खड्काले नरुचाएको अवस्थामा सरुवा हुन सक्छ, त्यसभन्दा केही हुँदैन। मन्त्रीको गलत कदममा साथ नदिएका कारण सचिवको सरुवा भएका उदाहरण धेरै छन्। सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालमा ९ पटकसम्म कार्यालय फेरिएर अवकाश पाएकाहरुको बारेमा आचार्य आफैं जानकार छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा उनी रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जुन मन्त्रालय र कार्यालयमा रहेपनि सचिवको काम सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने हो, जनता र स्वार्थ समूहमाझ अनेक आश्वासन बाँडेर सिंहदरबार छिर्ने नेतालाई ‘लामो हात’ नगर्न सम्झाइदिने पनि हो।

३४ वर्ष लामो जागिरे अवधिमा गरेका कामका कारण आचार्य ‘सम्झिने’ पात्रमा नपरे पनि गीत रचनाका कारण उनको अलग्गै पहिचान छ।

उनी त्यो पहिचान धुलिसात होला भन्ने ख्यालै नगरी विवादित खड्काको ‘खम्बा’ बनेर उभिन पुगेका छन् जसलाई प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले आचार्यले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानिरहेको’ रुपमा लिएका छन्।

The post ऊर्जामन्त्री खड्काको ताण्डवमा सचिव आचार्यको साथ, निजामती प्रशासन नै लज्जित बनाउने काम appeared first on BIZMANDU.

साढे चार महिनादेखि यस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका दीपक खड्काका गतिविधि अपरिपक्व र दीर्घकालीनरूपमा प्रत्यूपादक बन्ने खालका छन्। पछिल्लो गतिविधि हेर्दा लाग्छ, उनी मान बिर्सिएका माननीय हुन्।

बाढीपहिरोले देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी लगायत २ दर्जन जलविद्युत् आयोजना ठप्प छन्। तिनलाई चाँडो संचालनमा ल्याउन काम गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनको दायित्वभित्र पर्छ।

सिंहदरबारको ‘सुखसयल’ले मात्तिएर उनले मितव्ययितालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयबाहिर कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका छन्। मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्ना लागि रातारात कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका हुन्। खड्काका साथै उनका सहयोगीका लागि समेत प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पारिएको छ।

आफ्ना लागि कार्यकक्ष तयार गराउनका लागि उनले मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई प्राधिकरणमा पठाएका थिए।

सामान्य प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक टुकराम गिरीको कार्यकक्ष हटाएर खड्काका लागि नयाँ टेबल, कुर्सी, कार्पेट, सोफा, कम्प्युटरसहितको कार्यकक्ष तयार पारेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रीले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएकामा कर्मचारीहरूले स्वाभाविक मानेका छैनन्।

ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणमा आफ्ना लागि कार्यकक्ष बनाउन लगाएको इतिहासमै यो पहिलोपटक हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन आफूले चालेका एकपछि अर्को कदम असफल भएपछि खड्काले प्राधिकरणमा नै अड्डा जमाउन लागेका हुन्।

उनको यो हर्कत अस्वाभाविक हो। त्यसो त मन्त्री खड्काको नियतमै खोट छ। उनले कुलमानलाई ‘चेक’ गर्ने योजना अनुसार प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका हुन्।

प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको एउटा संस्थान हो। कुलमान त्यो संस्थानका प्रमुख हुन्। विभागीय मन्त्रीको नाताले खड्काले कुलमान र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। त्यो अधिकार उनीसँग छ। तर अधिकार प्रयोग कानुनसम्मत हुनुपर्छ। मन्त्री भएँ भन्दैमा जे पनि गर्दै हिंड्ने छुट खड्कालाई हुँदैन।

मन्त्रीले नतिजा देखिने कामका लागि नीतिगत रुपमा गाँठो फुकाइदिने हो, कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। तर खड्का डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न नमानेका उद्योगीको बक्यौता उठाउने पक्षमा उभिएका कुलमान र प्राधिकरणलाई एकपछि अर्को गरी हतोत्साही तुल्याउनतिर लागेका छन्।

कुलमानलाई दुई-दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेका तथा बक्यौता उठाउने कदममा मन्त्रिपरिषद् र संचालक समितिबाट निर्णय गराएर भाँजो हालेका खड्का त्यतिले नपुगेर अब प्राधिकरण आफैं चलाउन खोज्ने तहमा उत्रिएका छन्। कुलमानलाई ‘देखाएर’ छोड्ने भन्दै रत्नपार्कको कोठा रोजेर खड्काले आफू सिंहदरबारभित्र रहेर शासन चलाउन अयोग्य रहेको आफैं प्रमाणित गरेका छन्।

खड्काले हटाउन चाहेका कुलमान तिनै हुन् जो बाढीले क्षति पुगेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पुसभित्र संचालनमा ल्याउनमा लागि आफैं फिल्डमा खटिएका छन्। उनले रोल्वालिङमा ठेक्का पाएको हाइ हिमालयनलाई जसरी पनि पुसभित्र तामाकोशी संचालनमा ल्याउन ताकेता गरिरहेका छन्।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यकक्ष निर्माण गर्न लागिरहेका बेला कुलमान नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिएर पुनर्निर्माणका लागि खटिएका छन्। कुलमानलाई थाहा छ, यो आयोजना नबन्दा लोडसेडिङ मात्रै होइन लाखौं लगानीकर्ता जसले तामाकोसीको सेयर किनेका छन्, उनीहरू समस्यामा पर्नेछन्।

कुलमानले प्राधिकरणभित्र गलत काम गरेको भए विभागीय मन्त्रीको नाताले खड्काले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। कुलमान कानुनभन्दा माथिका पात्र होइनन्।

तर कुलमानले एकपछि अर्को गरी आफ्नो क्षमता देखाएका छन्। १८ घण्टाको लोडसेडिङ प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिनामै हटाउने व्यक्ति उनै कुलमान हुन्।

प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब नोक्सानीको अवस्थाबाट अहिले ४५ अर्ब सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा पुर्‍याउने तथा चुहावट २६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने पनि उनै कुलमान हुन्। प्राधिकरणको नेतृत्मा रहेर गरेको कामले नै कुलमान ग्राहकको मन मनमा बस्न सफल भएका हुन्।

तर मन्त्री खड्काले प्रमाण चाहियो भनेर बक्यौता तिर्न नमान्ने केही उद्योगी तथा आफैंले जागिर दिएका विज्ञ सल्लाहकारको उक्साहटमा लागेर आफूले आफैंलाई सक्ने काम मात्र गरिरहेका छैनन्, कि पार्टीको छवि समेत धुमिल पारिरहेका छन्।

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आफू योग्य नभएको सन्देश खड्का स्वयंले आफ्ना गतिविधिमार्फत दिएका छन्।

The post शक्तिशाली मन्त्रालयमा अपरिपक्व नेतृत्व, पदीय मर्यादा भुलेर ऊर्जामन्त्रीले गर्दैछन् प्रत्युत्पादक काम appeared first on BIZMANDU.

यति ठूलो मत हुँदा पनि सरकारले आशा जगाउने काम गर्न सकेन। एक हिसाबले भन्ने हो भने चार महिना सरकारले व्यर्थमा बितायो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै काम नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सरकार गठनको १०० दिन पुगेका अवसरमा नियमित बैठक र गोष्ठीलाई कामको सूचीमा राख्न बाध्य भएका ओलीले अहिले कर्मचारीहरुलाई बैठकको औचित्य सावित गर्न भनिरहेका छन्। धन्न सरकारले काम भएन भनेर आलोचना खेप्नुपरेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले एक दिन खबरदारी सभा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको सम्झिएको छ भने अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई खबरदारी गर्नेभन्दा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको रिहाइका लागि प्रदर्शन गर्ने भूमिकामा सीमित छ। यसको मतलव सरकारलाई प्रतिपक्षी दलबाट खासै ‘थ्रेट’ छैन। नागरिक समाजको उपस्थिति देखिन छोडेको त धेरै भइसकेको छ।

यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले आफैं सडकमा ओर्लिएको छ। काठमाडौंको दरबारमार्गमा लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएकाहरुलाई सटर बन्द गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले तमासा देखाएका छन्।

तमासा दरबारमार्गमा गरेका ओलीले पूरै काठमाडौं अस्तव्यस्त बनाएका छन्। जताततै ट्राफिक जामले स्कुले विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पुग्न सकस परेको छ।

सर्वसाधारणले वित्थैमा हण्डर सहनुपरेको छ। गन्तव्यमा पुग्नका लागि सर्वसाधारणले कुन हदसम्मको सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो भन्नका लागि बिजमाण्डूकर्मी प्रविन रानाभाटले खिचेका तस्वीर पर्याप्त छन्।

आफ्ना कारण कसैको पनि भलो नहुने जानकारी ओलीलाई नभएको होइन। तर, उनले किन पार्टीलाई सडकमा उतारे त? एमालेका नेताहरुले अराजकताविरुद्ध जागरणका लागि प्रदर्शन राखेको भनेर बचाउ गरिरहेका छन्, आशा र सकारात्मकता जगाउन तथा निराशा चिर्न सडक रोजेको भनिरहेका छन्।

के एमाले अराजकताका कारण चिन्तित भएको हो? सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सकारात्मकता जगाउने र निराशा चिर्ने विधि सडक अस्तव्यस्त बनाउनु हो?

एमालेको ‘सडक कब्जा’ कुनै कोणबाट पनि जायज देखिंदैन। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमालेको प्रदर्शनलाई ‘पञ्च र्‍याली’को संज्ञा दिन्छन्।

‘पञ्चायती शासकले आफ्नो पक्षमा जनता छन् भन्ने देखाउन समय समयमा प्रदर्शन र सभा गर्थे। अहिले एमालेले पञ्चायती शैली पछ्याएको छ, पञ्च र्‍याली गरेको छ,’ प्रा. पोखरेलले भने, ‘एमालेले सडकमा कार्यकर्ता उतारेर आफ्नो शक्ति देखाउनुको कुनै अर्थ छैन। उसको काम भनेको आलोचकहरुलाई कामबाट जवाफ दिने हो। तर, काम गरेर आशा जगाउन नसकेपछि एमालेले नालायकी लुकाउने प्रयासस्वरुप आफूसँग मान्छेको कमी छैन भन्ने देखाउन खोजेको हो।’

एमालेले चार महिनाअघि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा आर्थिक सुधार आफ्नो पहिलो एजेण्डा भएको बताएको थियो। यस्तै देशभित्र केही हुँदैन भनेर विदेशिरहेका युवा पंक्तिलाई रोक्ने वातावरण बनाउने भनिएको थियो।

चार महिनामा यसका लागि एउटै प्रयास भएको छैन। आर्थिक शिथिलता झनै बढेर गएको छ। भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बजारमा माग बढेको देखाउँदैन। भदौको तुलनामा असोज र असोजको तुलनामा कात्तिकमा आयात घटेको छ।

युवाहरुको विदेश पलायन घटेको छैन, बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मंसिर ४ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार युवाहरुको विदेश पलायनले बजारमा माग घटेर आयात खुम्चिंदा विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा थुप्रिन पुगेको छ।

ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले पछि तीन महिनामा कामको खोजीमा १ लाख ७० हजार ५९३ युवा खाडी र अन्य मुलुक गएका छन्। यो संख्या पोहोर तीन महिनाको तुलनामा ८ बजार बढी हो।

पोहोर प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दा एमालेले देशमा अहिलेजस्तो निराशा कहिल्यै थिएन, त्यही कारण युवाको विदेश पलायन बढ्यो भन्थ्यो। युवाहरुलाई रोक्ने नीति ल्याउन ठाउँमा पुगेका बेला भने उसले सिन्को पनि भाँचेको छैन। रोजगारीका अवसर बढेका छैनन्, बरु भएका अवसर पनि कटौती भइरहेका छन्।

अर्का विश्लेषक केशव दाहाल देशमा आशा जगाउने मामिलामा ओली र सिंगो एमाले पूरै असफल देखिएको ठान्छन्।

‘रोजगारीका अवसर सिर्जना, विकासका कामलाई तिब्रता दिन कानुनमा संशोधन, नीतिगत सुधार, सुशासनको विषय एमालेको एजेण्डा बनेको देखिएको छैन। खाली सरकार पूरा अवधि चल्छ भनेर वक्तव्य दिने काम भइरहेको छ। ओलीले एमालेलाई दासहरुको पार्टीजस्तो बनाएका छन्। एमालेका कमिटीमाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ दाहालले भने, ‘होइन भने सरकारमा बसेको पार्टीले सडकमा गाईजात्रा गर्छ?’

एमालेले अराजकताको विरोध गर्ने नाममा महाअराजकता प्रदर्शन गरेको उनको बुझाइ छ।

‘देशमा अराजकता हुर्किएको एमालेकै नर्सरीमा हो। ओलीले नै अराजकतालाई मलजल गरेका हुन् नि। सरकारले निराशा र अराजकता अन्त्य गर्ने भनेको कामबाट हो। सरकारलाई प्रश्न गर्नुलाई अराजकताका रुपमा लिनु नै गलत भयो। लोकतन्त्रमा प्रश्‍न गर्न नपाउने भन्ने हुँदेन। प्रश्न गर्ने र विरोध गर्नेलाई जवाफ दिने कामबाट हो,’ उनले भने, ‘जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि एमालेले अराजकता अन्त्यका नाममा महाअराजकता देखायो। एमालेले आफू सरकारमा भएको बिर्सियो। सरकारमा भएको पार्टीले सडकमा हो हल्ला गर्ने होइन।’

विश्लेषक राजेन्द्र दाहाल सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सडक कब्जा गर्नुलाई लोकतन्त्रकै उपहास भन्छन्।

‘लोकतन्त्रमा सत्तारुढ दलले सडक कब्जा गर्ने भन्ने हुुँदैन। सडक त प्रतिपक्षीको हो। सरकारले प्रतिपक्षीलाई काम गरेर जवाफ दिनुपर्नेमा आफैं सडकमा ओर्लिनु लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन,’ दाहालले भने, ‘सरकारलाई अराजकता बढेको अनुभव भएको हो भने त्यसका लागि त राज्यका संयन्त्रहरु छन् नि। ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न लगाउनुपर्‍यो। आफ्नो जिम्माको काम नगर्ने अनि उल्टै सडकमा आएर शक्ति देखाएका भरमा कोही डराउनेवाला छैनन्। यो सरकार मात्र होइन, एमाले र ओली दुवैको अहितमा छ।’

The post प्रधानमन्त्रीबाटै व्यापार व्यवसाय ठप्प पारेर सडकमा तमासा, ‘पञ्च र्‍याली’को झल्को दिने सभा appeared first on BIZMANDU.

कर्मचारी पनि धमाधम आइरहेका थिए। कतिले हाजिर गरिसकेका थिए। आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर काम सुरु नगर्दै ती कर्मचारीले सरकारले बिदा दिएको गाइँगुइँ सुने। त्यसपछि उनीहरु अन्योलमा परे।

काम गरौं सरकारले बिदाको निर्णय गरेको सूचना छ, नगरौं हाजिर गरिसकियो। कर्मचारी केहीबेर अन्योलमा परे। संचारमाध्यममा जताततै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उद्धृत गर्दै बिदाको निर्णय भएको समाचार आएपछि कर्मचारी घर हिंडे। ६९ वर्षीय पूर्वमुख्यसचिव कोइराला अरु सेवाग्राहीजस्तै निराश भएर घर फर्किन बाध्य भए।

‘व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा एउटा कार्यालय पुगेको थिएँ। तर, अकस्मात बिदाको निर्णयका कारण काम भएन। केही नबोली फर्किएँ,’ कोइरालाले भने।

कोइराला पुगेको सरकारी अड्डाको हालत सोमबार बिहान जताततै देखियो। राहदानी विभाग, यातायात, मालपोत लगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन लागिसकेको थियो। कर्मचारीहरु कतिपय कार्यालय पुगेका थिए भने कतिपय बीच बाटोमा थिए। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीश हाजिर भइसकेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा सबैजसो कर्मचारी हाजिर भइसकेका थिए। सरकारी स्रोतसाधन खर्च भइसकेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बिहान ९ बजेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई उद्धृत गरेर संचारकर्मीहरुलाई निर्णयको जानकारी पठायो। त्यो निर्णय बाहिर आउँदा साढे नौ बजिसकेको थियो। कर्मचारी र सेवाग्राहीले सरकारी निर्णय तत्कालै थाहा पाउने कुरा भएन। त्यसैले बाटोमा रहेका कर्मचारीले पनि कार्यालय पुगेर हाजिर गरे। सरकारी निर्णयले अन्योलको अवस्था कायम भयो।

‘सबै न्यायाधीश र हामी कर्मचारी अदालतमा उपस्थित भइसकेका थियौं। एकाएक सार्वजनिक बिदाको निर्णयले अन्योलको वातावरण बन्यो। हाजिर गरिसकेको अवस्थामा काम गर्ने/नगर्ने भन्ने अप्ठेरो स्थिति बन्यो। अन्तिममा हामीले अदालत बन्द गर्‍यौं,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सार्वजनिक बिदाको निर्णय भएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा पौने ११ बजेको थियो।बिहानैबाट सेवाग्राहीको भिड लागेका कारण राहदानी विभागले भने सरकारी निर्णय टेरेन। विभागले काम बन्द गरेन। ‘हामीले सेवा लिन कार्यालयभित्र आइसेका सेवाग्राहीलाई फर्काउने कुरा भएन। त्यसैले साढे २ बजेसम्मका लागि कार्यालय खुल्ला गर्नुपर्‍यो,’ विभागका प्रवक्ता विवेक रिजालले भने।

निजी क्षेत्रमा पनि सरकारी निर्णयको असर पर्‍यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी हाजिर गरेर काम थालिसकेको अवस्थामा फर्किन बाध्य भए।

यो अवस्था आउनुका मुख्य दोषी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली हुन्। उनले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा शोक मनाउन जुन तवरमा बिदाको निर्णय गरे, त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘सरकारको काम गर्ने तरिका पटक्कै भएन। बिदाको निर्णय गर्नु नै थियो भने आइतबार पर्याप्त समय थियो। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी र सेवाग्राहीको समयलाई पटक्कै महत्त्व नदिएको देखिन्छ,’ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने।

उनको बुझाइमा सरकारी निर्णय शैलीका कारण ढुंगानाको सम्मान होइन अपमान भएको छ। ‘दमननाथ ढुंगाना एकदम सम्मानित व्यक्तित्व हो। उहाँको निधनमा शोक मनाउन भनेर सरकारले जुन शैलीमा बिदाको निर्णय गर्‍यो त्यसले त उहाँप्रति नै अनास्था फैलाउने काम पो भयो त,’ उनले भने।

ढुंगानाको आइतबार अपराह्न करिब २ बजे निधन भएको थियो। उनको निधनमा बिदा दिने निर्णयका लागि सरकारसँग आइतबार पर्याप्त समय थियो। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारमै थिए। अरु मन्त्री पनि फुर्सदिला नै थिए। अरु मन्त्री फुर्सदमा नरहेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले पछि अनुमोदन गर्ने गरी निर्णय लिने विगतका उदाहरण छन्।

पूर्वसचिव जनकराज जोशीले बिदाको निर्णयमा सरकारी रवैयाले नागरिकमा थप वितृष्णा फैलिएको बताए। ‘उसै त सरकार र राजनीतिक दलप्रति फ्रस्ट्रेसन छ। फ्रस्ट्रेसन कम गर्न सुझबुझरुपमा काम गर्नुपर्नेमा सेवाग्राही र कर्मचारीलाई नै बिच्क्याउने काम भयो। प्रधानमन्त्रीमा प्रशासन सञ्चालनको तरिका नै थाहा नभएको देखियो,’ जोशीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा यति सानो विषयमा त सामान्य सुझबुझ देखिंदैन भने यस्ताले देशमा सुशासन र विकासका लागि योगदान गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु नै मुर्खता हो।’

उनले सेवामा बहाल रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक हेर्ने गरी पनि काम गरे। ‘यस्तो कच्चा काम गराइ मैले यसअघि कहिल्यै देखेको थिइन,’ उनले भने।

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले पनि सरकारले अविवेकी र अपरिपक्वरुपमा निर्णय गरेको बताए। ‘सरकारमा विवेक हुनुपर्छ। परिपक्वता हुनुपर्छ। तर, बिदाको निर्णय गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पूरै हेपेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बिदा दिन आवश्यक थियो/थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, जुन समयमा बिदाको निर्णय गरियो यसले हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको स्तर फेरि एकपटक छर्लंङ्ग भएको छ। यस्तो काम गराइकै कारण हो जनतामा निराशा बढेको, देशको अवस्था बिग्रेर गएको।’

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्य समेत निर्णय शैलीलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन्। ‘विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि बिहानै कलेज र विद्यालय गए। कर्मचारी कार्यालय हिंडे। सेवाग्राही लाइनमा बसे। यो अवस्थालाई ख्यालै नगरी हामीले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्‍यौं। यस्तो काम गराइ देखेपछि आलोचना हुनु र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘बेलैमा बिदाको निर्णय गरेको भए प्रश्न उठ्ने नै थिएन। यो प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्ने विषय हो।’

ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई बिहान साढे ७ बजे बालुवाटार बोलाएका थिए। तर, उनी आफू भने ९ बजे मात्र झुल्किए।

उनले यसअघि नेकपाकालमा बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ४ घण्टासम्म कुराएका उदाहरण छन्। ‘आइ एम द स्टेट, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ओलीको मैमत्त स्वभावले धेरै कुरा बिग्रिएको छ,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक नेताले भने।

The post बिदाको निर्णय शैलीलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना, सुझबुझ नभएको कि ओलीको मैमत्त? appeared first on BIZMANDU.

उद्योगीको चाहनामा कुलमानलाई कारबाही गरेर बक्यौता विवाद डिसमिस गराउन चाहेको भनेर चौतर्फी आलोचना खेपेपछि ओलीले आफू २२ अर्ब उठाउने पक्षमा रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिए। यसअघि भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि उनले आफू पूरै बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

ओलीले असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ कुलमानमाथि अन्धाधुन्धरुपमा बिल काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका थिए। उद्योगीको पक्ष लिंदै उनले कुलमानलाई उद्योगको लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिए।

ओलीको चाहना अनुसार लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बक्यौता विवादमा कुलमान र उद्योगीलाई पालैपालो बोलाएर तथा संयुक्त बैठक राखेर छलफल चलाए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद थप गिजोल्ने काम भइरहेको छ। साँघुरिंदै समाधानउन्मुख भएको विवाद गिजोल्ने काम ओली, लेखा समिति र यसका सदस्यले गरिरहेका छन्।

उनले साउन तेस्रो साता उद्योगीसँग बसेर कुलमानलाई कारबाही गर्ने र बक्यौता विवाद डिसमिस गर्ने गरी निर्णयको मस्यौदा तयार पारे। बिजमाण्डूले त्यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि पोखरेल, ओली र सिंगो एमाले पार्टी आलोचित भए।

त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद थप गिजोल्ने काम भइरहेको छ। साँघुरिंदै समाधानउन्मुख भएको विवाद गिजोल्ने काम ओली, लेखा समिति र यसका सदस्यले गरिरहेका छन्।

समितिका सबैजसो सदस्यले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा राखे। चाहे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन्, चाहे विपक्षी पार्टी, सबैजसो दलका सांसदले आफूहरु पूरै बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाउन खोजेका छन्।

एमाले सांसदहरुले बक्यौता अहिलेसम्म नउठ्नुमा कुलमान दोषी रहेकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अघिल्लो सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निर्णय गराउन खोजेकामा विपक्षी दलको विरोध र कांग्रेस सांसदको साथ नपाएपछि सम्भव भएन।

महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ?

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरण मातहत बक्यौता महसुल ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनतर्फको भनिएको छ।

खासमा महालेखाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे अध्ययन गरेकै छैन। महालेखाले त लेखा परीक्षणका क्रममा प्राधिकरणले राखेको हिसाब अनुसारकै रकमलाई बक्यौतामा राखेको हो। अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चलिरहँदा महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको मात्रै हो।

प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेको भनेर गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काट्दा नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएको थियो। उसले उद्योगीहरुले २०७२ साउनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएदेखि २०७५ वैशाख अन्तिममा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको समेत महसुल हिसाब गरेर २४ अर्ब बक्यौता भनेको हो।

जबकि यसअघिका दुई वटा सरकारले गठन गरेका समिति र आयोगले बक्यौता रकम त्यसको एक तिहाइभन्दा धेरै नहुने आशयका रिपोर्ट दिएका छन्।

घिमिरे समितिको रिपोर्ट

देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्थामा रहेका बेला उद्योगीहरुले २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिए। तर, तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले त्यो वर्ष पुस २९ मा मात्र महसुल निर्धारण गर्‍यो।

सुविधा लिएका २३७ ग्राहकले खुरुखुरु महसुल तिरे। बाँकीले आलटाल गरे। कतिपय उद्योगी प्राधिकरणले धेरै रकमको बिल काटेको भनेर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गए। अदालतबाट फैसला आउन ढिला हुँदा विवाद लम्बिन पुग्यो। अदालतले अधिकांश रिट खारेज गरिदिए। कतिपय मुद्दा विचाराधीन छन्।

अदालतबाट साथ नपाएका उद्योगीलाई कुलमानले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएको भनेर बिल पठाए। त्यसपछि उद्योगीहरु राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरे। त्यो समितिले २०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन बुझायो।

समितिले २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि अर्थात २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल लिन उपयुक्त हुने सुझाव दियो। सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० गते शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा आयोगले महसुल निर्धारण गरे पछिको हकमा मात्र महसुल उठाउन परमादेश दिएकाले समितिले २०७२ माघदेखिको मात्र महसुल उठाउन भनेको हो।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनुपर्ने घिमिरे नेतृत्वको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका ओलीले त्यही अवधिको मात्र महसुल उठाउन लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय हुँदा १६ अर्ब छुट दिइएको भनेर प्रचारबाजी गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो।

ओलीले २०७७ साउन १९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे। ओलीको निर्णय प्राधिकरणमा नपुग्दै त्यहाँको नेतृत्व परिवर्तन भयो। कुलमान चार वर्षे कार्यकाल सकिएर बिदा भए।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा ओलीले हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याए। शाक्यले एक वर्ष पदमा बहाल रहँदा ओलीको निर्णय कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता देखाएनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यही वर्ष साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार अन्य उद्योगका हकमा महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो।

लाल आयोगको रिपोर्ट

ओली २०७८ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि साउन अन्तिम साता फेरि कुलमान नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किए। उनले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योगीले बक्यौता तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटिदियो।

त्यसपछि उद्योगीहरु फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ गए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। यो आयोग गठन गर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमै थियो।

आयोगले गत वैशाख अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल कानुन अनुसार उठाउन दिएको प्रतिवेदन वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय गर्दा एमाले सरकारमै थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले लेखेको पत्र आफूकहाँ आएपछि प्राधिकरणले एउटा समिति गठन गरेर उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने हिसाब निकाल्यो। उसले त्यसमा २५ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने भन्दै असार १० गते उद्योगहरुलाई १५ दिनको समय दिएर पत्र पठायो।

उद्योगीले प्रमाणविनै बिल काटेको भन्दै वक्तव्यबाजी गरे। त्यसपछि प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काट्यो। यही बेला सरकार फेरिएपछि यो विषयलाई फेरि गिजोल्ने काम भयो।

समाधान गर्नुपर्ने विवाद झन् चर्काउँदै राजनीतिक नेतृत्व

प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन दिनदिनै काट्ने गरेको छ। तर, लाइन काटिएका ती साना ग्राहकको विषयमा राजनीतिक दलले कहिल्यै बोल्ने गरेका छैनन्। प्राधिकरणले महसुल तिरेपछि लाइन जोडिदिने गरेको छ। तर, केही उद्योगका हकमा भने दलहरु आफैंले उद्योगीलाई बोक्दा विवाद पेचिलो बन्न पुगेको हो।

वास्तविकता राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी दिएका अभिव्यक्तिले कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु कुन स्तरका छन् भन्ने सतहमा आएको छ।

विवाद खासमा के हो र त्यसलाई कसरी समाधान गरेर जानेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि अभिव्यक्ति दिने काम राजनीतिक तहबाट भइरहेको छ। दोष अरुमाथि लगाएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयासले यो विवाद थप गिजोलिएर समाधान हुन नसक्ने दिशाउन्मुख भएको छ।

त्यति मात्र होइन, वास्तविकता राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी दिएका अभिव्यक्तिले कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु कुन स्तरका छन् भन्ने सतहमा आएको छ।

‘सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन? किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो?,’ ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्। जबकि यो ९ वर्षमा पटक पटक गरी सबैभन्दा लामो समय अर्थात ५२ महिना सरकारको नेतृत्वमा रहने उनै हुन्।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनुपर्ने घिमिरे नेतृत्वको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका ओलीले त्यही अवधिको मात्र महसुल उठाउन लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय हुँदा १६ अर्ब छुट दिइएको भनेर प्रचारबाजी गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। छुटको निर्णय न यसअघि उनी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो, न त वैशाख २७ मा दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै।

ओलीले अहिले बक्यौता रकम २२ अर्ब भन्दै १६ अर्ब किन छुट दिइयो भनेर प्रश्न उठाउनु २०७७ साउन १९ गते आफैंले गरेको निर्णयविपरीत भएको एमाले पंक्तिले नभुलोस्।

आफूले गठन गरेको समिति र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर ओली र दाहाल दुवैले विवाद समाधानको प्रयास गरेका हुन्। यो पृष्ठभूमिमा ओलीले अहिले बक्यौता रकम २२ अर्ब भन्दै १६ अर्ब किन छुट दिइयो भनेर प्रश्न उठाउनु २०७७ साउन १९ गते आफैंले गरेको निर्णयविपरीत भएको एमाले पंक्तिले नभुलोस्।

सरकारले गठन गरेका समिति र आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरेका प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछिको समयको बिल काटेका आधारमा महालेखाले औंल्याएको बक्यौता रकम नै उठाउने बहस चलाउनु भनेको विवाद थप चर्काउनु हो।

उद्योगीले समिति र आयोगले भनेको अवधिको बिलमै प्रश्न उठाइरहेका बेला राजनीतिक तहमा अहिले चलेको बहसले समाधान नदिने पक्का छ।

The post डेडिकेटेड लाइनको समाधानउन्मुख विवाद गिजोल्दै राजनीतिक नेतृत्व, तथ्यबाहिर बहस appeared first on BIZMANDU.

सरकारले ३० वटा राजदूतावास, ७ वटा महावाणिज्य दूतावास र ३ वटा स्थायी नियोगमा गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३१ करोड खर्च रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

३८ नियोगमा कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि ९४ करोड ७८ हजार, पारिश्रमिकमा ६६ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्य बीमा तथा उपचारमा २७ करोड ३ लाख ७ हजार, ४० नियोगमा पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

ती कुटनीतिक नियोगमा २३८ कर्मचारीको दरबन्दी छ। दरबन्दी संख्याका आधारमा कुटनीतिक नियोगमा एक कर्मचारी बराबर १ करोड ३९ लाख ७ हजार ५६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक कुटनीतिका लागि भनेर विनियोजित रकम आधा पनि खर्च नगरेका नियोगहरुले कर्मचारीलाई भने जथाभावीरुपमा भत्ता बाँडेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधाबारे अहिलेसम्म कानुन छैन। एकीकृत रुपमा कानुन बनाइ सुविधा उपलब्ध गराउन महालेखा परीक्षकले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ। यस्तै सुविधाको मापदण्ड बनाउन लेखा समितिले दुई फरक मितिमा दिएका निर्देशन पनि सरकारले लत्याउँदै आएको छ। समितिले २०६९ वैशाख ५ र २०७७ मंसिर १४ मा दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन।

नियोगहरुले कर्मचारीलाई वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार सुविधा, निजी मालसामान तथा सवारीसाधन ढुवानी र अन्य सुविधा पटके निर्णयका आधारमा बाँड्दै आएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

दैनिक भत्ता लिएको अवधिमा अन्य भत्ता लिन कानुनले रोक लगाएको छ। तर, २४ नियोगले दैनिक भत्ता लिएको अवधिमा २९ लाख ७ हजार वैदेशिक भत्ता बाँडेको महालेखाले औंल्याएको छ। पारिवारिक वैदेशिक भत्तामा पनि विकृति देखिएको छ।

आश्रित परिवार नै नलगेको अवस्थामा पनि नियोगका कर्मचारीले २८ लाख ६६ हजार पारिवारिक भत्ता बुझेका छन् जसलाई महालेखाले नियमसंगत देखिएन भनेको छ। त्यति मात्र होइन तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीको भत्ता बुझेको समेत पाइएको छ।

न्यूयोर्क महावाणिज्यदूतावासका उपसचिवले दरबन्दीबेगर माथिल्लो पदको वैदेशिक भत्ताबापत १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएपछि महालेखाले त्यसलाई असुल गर्न भनेको छ।

सुविधाका लागि मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीले मुलुकको हित हुने गरी काम गरेको भने पाइएको छैन। आर्थिक कुटनीति निकै कमजोर भएकै कारण वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा छ। निर्यात प्रवर्धनमा पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु प्रभावहीन देखिएका छन्।

कुटनीतिक नियोगहरुले आर्थिक कुटनीति शीर्षककै बजेट खर्चमा समेत रुची देखाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष यो शीर्षकमा ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

‘आर्थिक कुटनीतिमा सबैजसो नेपाली नियोग असफल ठहरिएका छन्। कुनैले पनि यो चाहिं काम राम्रो गरे भन्ने अवस्था छैन। चाहे राजदूत हुन् चाहे कर्मचारी घुमघाम गर्न र भत्ता खानमै रमाएको देखिन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘नतिजा नखोज्ने हो भने धेरै नियोगहरुको औचित्य देखिंदैन। किनभने नियोगहरुका कारण न नेपाललाई आर्थिक रुपमा कुनै फाइदा भएको छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गर्व गर्ने केही छ। सत्तासीन नेताका आसेपासेलाई नियुक्ति दिनकै लागि किन दूतावास राखिरहने? नियोगहरुको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

The post दूतावासको बेथिति : आश्रित परिवार नै नलगी भत्ता, एक कर्मचारी बराबर डेढ करोड खर्च appeared first on BIZMANDU.

सरकारले स्रोतलाई वास्ता नगरी लोकरिझ्याँइका लागि हरेक वर्ष क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेकामा कुनै वर्ष पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। पछिल्लो ४ वर्ष बजेट ८० प्रतिशतभन्दा खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याइएकामा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड अर्थात ८१.१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।

बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जान्दा जान्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो। यो वर्ष कार्यान्वयन झनै कमजोर भयो। १३ खर्ब १० अर्ब अर्थात ७९.५१ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेन।

खर्च गर्ने क्षमता नरहेपनि तथा स्रोतले साथ नदिएपनि गत आर्थिक वर्षका लागि हौसिएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएकामा खर्च गर्ने क्षमतामा थप ह्रास देखियो। सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड अर्थात ७९.२३ प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न सकेन।

यो पृष्ठभूमिमा वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए। यति ठूलो आकारको बजेटका लागि उनले राजस्वको लक्ष्य ४१ प्रतिशत बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब पुर्‍याए।

उनले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा साउनभित्र कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्ने, १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने लगायत घोषणा गरे।

तर ती सबै घोषणा गफमा सीमित भए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ४१ महिनासम्म लगाइएको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

घोषणा गरे अनुसार काम हुन नसकेपछि उनै महतले गत माघ अन्तिम साता मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट १५ खर्ब ३० अर्बमा झारे। राजस्वको लक्ष्य पनि घटाए। तर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिंदैन।

डेढ महिना बाँकी रहँदा राजस्व ८ खर्ब ६३ अर्ब ५९ करोड मात्र उठेको छ। यो भनेको लक्ष्यको ६०.७१ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएकामा साढे १० महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

बजेटमा विनियोजित रकम अहिलेसम्म ६३.७२ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ।

औचित्यहीन देखिएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा अलपत्र परेको छ भने वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने घोषणा पनि लोकप्रियता आर्जनको गफ मात्र बनेको छ। किनभने बजेटमा गरिएको घोषणाविपरीत वर्षको सुरुबाटै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा रमाएका थिए। घुम्नका लागि मन्त्री, सचिव र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन।

दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा वर्षको पहिलो महिनाबाटै उल्लंघन गरियो। सरकारले मन्त्री र नेताका आसेपासेलाई जागिर खुवाउन विभिन्न आयोजनामा २ हजार ५०० भन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम कागजी गफ बनेको छ। न उत्पादन बढ्न सकेको छ, न त देशभित्र रोजगारी बढेर युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। साउनमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको ७ अर्ब फ्रिज हुने देखिएको छ।

पर्याप्त तयारीविना बजेट तर्जुमा, प्राविधिक अध्ययन र तयारीबेगर आयोजना छनोट, वर्षको सुरुदेखि नै ठेक्का व्यवस्थापन नगर्नु बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या हुन्।

माओवादी केन्द्रका नेता पुनले फागुन तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेवित्तिकै महतले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका थिए। उनले राजस्वको लक्ष्य हावादारी भएको भन्दै संसद्‍ बैठकमै विज्ञताले काम नगरेको भनेका थिए।

तर उनै पुनले यो वर्ष साढे १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन नसक्ने संकेत देख्दादेख्दै स्रोतविनाको बजेट ल्याउन लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दबाबमा अर्थमन्त्री पुनले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पुरानै प्रवृति दोहोर्‍याउन लागेका हुन्।

राजस्व आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड, २०७८/७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड र गत आर्थिक वर्ष १० खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ।

The post बजेट बनाउँदा घाँटी नहेरी हाड निल्न खोज्ने प्रवृत्ति, अर्थमन्त्री पुन पनि पुरानै बाटोमा appeared first on BIZMANDU.

उनी रमितेजस्तै बन्दा पहुँच र भनसुनका आधारमा नियुक्ति बाँड्न अधिकृतस्तरका १७ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। जसबाट सार्वजनिक खर्चमा मासिक ८ करोडभन्दा बढी दायित्व थपिन पुगेको छ।

सरकारले २०७५ चैतमा कर्मचारीको समायोजन गर्‍यो। त्यतिखेर संघ सरकारमातहत साढे ४८ हजार कर्मचारी राखेर अरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर अहिले संघ सरकारमातहत कर्मचारीको संख्या ५२ हजार नाघिसकेको छ। अर्थात समायोजनयताको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पहुँचका आधारमा खुरुखुरु संघमा तान्ने काम भइरहेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अधिकांश काम स्थानीय तहलाई दिएर घरघरमा सिंहदरबार भनिएको अवस्थामा पहुँचका आधारमा कर्मचारी संघमा थुपार्ने गलत प्रवृत्ति मात्र मौलाइरहेको छैन, तिनले काम नगरी तलब सुविधा लिइरहँदा सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सार्वजनिक खर्चमा भार बढाउने काम समेत गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामै १७ सय २१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।

दाहालले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि सचिवहरुसँगको पहिलो बैठकमा संघमा दरबन्दी बढी रहेको तर कामको चाप धेरै रहेका स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भनेका थिए।

संघमा औचित्यविना दरबन्दी थुपारिएको भन्दै कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाउने भनेका उनै दाहालले एक महिनाको अवधिमा आफैं १७ सय २१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाको निर्णय गरेका छन्। विभिन्न १० मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि गरेको प्रस्तावमा दाहालले आँखा चिम्लेर सही धस्काइदिंदा तथा अर्थमन्त्री महत मौन रहँदा सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोतको जोहो गर्न धौधौ परिरहेको सरकारलाई मासिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बढ्न पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ गतेको बैठकबाट मात्र अधिकृतस्तरका ३१० अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि २३९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत ३१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत ३० र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत १० दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।

त्यसको एक साताअघि अर्थात भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहत अधिकृतस्तरका ३८ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।

मन्त्रालयहरु मातहत दरबन्दी धेरै भएर कर्मचारीले कामविनै तलबभत्ता पकाइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले भने औचित्यविनै लठैत पारामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सार्वजनिक खर्च बढाउने काम गरेको हो।

मन्त्रालयहरुसँग अनावश्यक कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रस्ताव माग्नुको साटो अस्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पहुँच र भनसुनका आधारमा गरिने नियुक्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयहरुले विभिन्न कार्यक्रम र योजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी चाहिएको भने पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुने आधार छैन। किनभने मन्त्रालयहरुमा अहिले पनि कुर्सीभन्दा कर्मचारी धेरै छन्। ती कर्मचारी हाजिर गरेर विभिन्न बहानामा दिनभर व्यक्तिगत काममा बाहिर निस्कने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत जेठ अन्तिम साता गरेको निगरानीबाट देखिएको थियो।

केन्द्रमा कामभन्दा कर्मचारी धेरै भएकै कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने बजेट वक्तव्यको बुँदा ५१ मा उल्लेख छ।

यहाँ त मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि जथाभावीरुपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेका छन्। यसमा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महत विकृतिको साक्षी बनिरहेका छन्। उनले सार्वजनिक खर्चमा चाप पर्ने र बजेटको व्यवस्थाविपरीतको काम नगरौं भन्न सकेका छैनन्। जबकि सार्वजनिक खर्चमा चाप पर्ने निर्णय रोक्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नाताले महतकै हो।

सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय लिंदा हरेक मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थै छ। तर ढुकुटी जोगाउनबाट महत नराम्ररी चुक्न पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषद्‍ले यसअघि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत साउन २३ देखि भदौ ६ गतेको बीचमा १३ सय ७३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।

त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसाजन्य सुरक्षा विभागका लागि ७१५, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायत निकायका लागि ४६९, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकाय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ७४, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका लागि ५८, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १७ आयोजनाका लागि ३८ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी दरबन्दीबारे एक महिनाको अवधिमा गरेको निर्णयले अरु मन्त्रीलाई पनि कार्यकर्ता भर्तीको प्रस्ताव लान प्रोत्साहन पुगेको छ। प्रशासन र सार्वजनिक वित्त मामिलाका जानकारहरु सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारसँग ठोस योजना नै देख्दैनन्।

‘दरबन्दीका कर्मचारीबाटै गराउन सकिने काममा अन्धाधुन्धरुपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो’, सार्वजनिक वित्तका जानकार अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘यो त वित्तीय अनुशासनविपरीतको काम भयो।’

डा. खनालले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको नेतृत्व गरेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन चार वर्षअघि निकै मिहेनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। आयोगले दरबन्दी कटौतीदेखि अनावश्यक रहेका संस्थाहरुको नामै किटेर खारेजीको सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सुझावमा टेकेर अर्थमन्त्री महतले २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेपछि खनाल केही आशावादी भएका थिए।

बजेटलाई संसारमै सबैभन्दा विश्वासिलो दस्तावेज मानिन्छ। ‘तर बजेटमा गरिएको घोषणा नै कार्यान्वयन भएन’, खनालले भने, ‘बजेटमा भएको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिन्छ भने अरु के आश गर्नु?’

प्रशासनिक मामिला जानकारहरु अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनुलाई कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक औचित्य देख्दैनन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोजनाका नाममा मन्त्रीका आसेपासे पोस्नलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको र मन्त्रीसँगको पहुँचका आधारमा नियुक्त हुनेहरुले काम नगर्ने भएकैले धेरै आयोजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।

‘अस्थायी दरबन्दी भनेकै मन्त्रीका आसेपासे नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि हो’, त्रितालले भने, ‘विधिविना पहुँचका आधारमा नियुक्त हुनेहरुले काम गर्ने पनि होइनन्, उनीहरुले आयोजनाका अरु कर्मचारीलाई टेर्दा पनि टेर्दैनन्। यो त खर्च बढाउने मेलो मात्र हो।’

सरकारसँग साँच्चै काम गर्ने र गराउने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने इच्छाशक्ति भए संघ मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।

पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘कामका आधारमा संघमा अहिलेको एक तिहाइ दरबन्दी पर्याप्‍त हुन्छ। दुई तिहाइ कर्मचारीको संघमा काम नै छैन। राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा भए त अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाको साटो बेमाके बनेका स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्छ नि।’

The post ढुकुटी जोगाउन अर्थमन्त्री असफल, आफ्नै घोषणाविपरीत एक महिनामा १७ सय २१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना appeared first on BIZMANDU.

राजस्व संकलनमा त सरकार असफल भयो नै, सुशासनका मामलामा पनि सेवाग्राहीले कहिंकतै सुधारको गुञ्जायस देखेनन्। सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, कामका लागि कर्मचारीका टेबल टेबलमा पुग्नुपर्ने, काम हुने नहुने कर्मचारीको मुडमा निर्भर हुने, कर्मचारीको खप्की खानुपर्ने लगायत बेथिति कायमै छन्।

चाहे मालपोत होस्, चाहे कर कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन, सेवाग्राहीले सुधारको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। सहज रुपमा काम गराउन कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्ने र टेबलमुनिबाट घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा कुनै बदलाव आएको छैन।

अझ भन्ने हो भने सेवाग्राहीको नजरमा सरकारी कर्मचारी घुस्याहा हुन्, उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलवभत्ता लिएबापत काम गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीका रुपमा लिएकै पाईंदैन। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कर्मचारीहरु प्राय कुर्सीमा भेटिंदैनन्। भेटिहाले पनि चिया र खाजाका नाममा सेवाग्राहीलाई घण्टौं कुराएर दिक्क बनाउनु उनीहरुको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।

काममा कर्मचारीको लगाव नै छैन भन्ने त प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारभित्र गरेको छड्केबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अधिकांश कर्मचारी समयमा नै उपस्थित नहुने र उपस्थित भएपछि हाजिर गरेर दिनभर हराउने गरेको केही समयअघि सतर्कता केन्द्रको निगरानीबाट देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरुसँगको बैठकमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको भनेर पटक पटक दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सेवाग्राहीले सुधारको अनुभव गर्ने गरी काम गर्न भने पनि कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्।

सरकारी कार्यालय र कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्नका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेकाहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) एक वर्षभन्दा बढी कुराएर नदिनुबाटै छर्लंग हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि त्यसरी कुराएका सेवाग्राहीको संख्या १० लाख हाराहारी छ।

सेवाग्राहीप्रति कर्मचारी कति लापर्वाह छन् भन्नका लागि सोमबार कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएकी ५ वर्षिया बालिकाले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाएको भन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्ला र?   

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि कर्मचारीले काम गरिदिएन भन्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो उस्तै छन्। उनीहरु प्रशासनिक झन्झट र सुस्त काम गराइबाट वाक्कदिक्क छन्। पैसाविना काम नहुने भुक्तभोगी उनीहरु नै हुन्।

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकबाटै हाम्रो प्रशासनतन्त्र कुन हदसम्म विग्रिएर गएको छ भन्ने देखाउँछ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा १६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो। जसमा प्रतिवादी बनाइएका ७६० मध्ये ३५६ जना सरकारी कर्मचारी हुन्। उनीहरुमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको लगायत अभियोग छ। ४० कर्मचारी त घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ परेका हुन्।

प्रशासनतन्त्रको यो भयावह खालको तस्वीरका बीच सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको भनेर शुक्रबार ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्‍यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिवसहित १० जनाले १ लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाए। ३० जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँडियो।

उनीहरुले पुरस्कार पाउन लायक के काम गरे? यसको जवाफ न प्रधानमन्त्री दाहालसँग छ, न त मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नै दिन सक्छन्। पुरस्कार छनोट समितिका अध्यक्ष रहेका मुख्यसचिवले कसरी जवाफ देलान्?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १४ गते केन्द्रीय निकायहरुलाई गरेको पत्राचार अनुसार ती निकायले आफू मातहतका कार्यालयका कर्मचारीको सूची मगाए। त्यसरी संकलित सूचीबाट अघिल्ला वर्ष झैं यसपालि पनि ४० कर्मचारी छानिएका हुन्। ती पुरस्कृत कर्मचारीप्रति गर्व गर्ने कुनै सेवाग्राही देखाउने हिम्मत छनोट समितिसँग छ? के अहिले पुरस्कार थापेकाहरुबाट अरु कर्मचारीलाई काम गर्न ऊर्जा मिल्यो त?

देश झन झन् हरितन्नम बन्ने, देशको खराब अवस्थाबाट विरक्तिएर युवाहरु  विदेश पलायन हुने अनि कर्मचारीलाई भने राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कार वितरण आफैंमा तर्कसंगत देखिंदैन। पुरस्कार पाउनेको लस्कर अनुसार त देश रामराज्य भएको हुनुपर्ने हो।

यहाँ त काम गरेबापत भन्दा पनि निजामती सेवा नियमावली २०५० मा भएको व्यवस्था अनुसार औपचारिकताका लागि पुरस्कार बाँडिएको हो। यदि साँच्चै कामको कदर गर्ने हो भने किन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार कसैले पाएन? त्यो पुरस्कारका लागि एक जना फेला पार्न नसकेको सरकारले ४० जनालाई बाँड्नु औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक केही होइन।

कर्मचारीले गर्ने कामको प्रत्यक्ष नतिजा अनुभव गर्ने सेवाग्राही हुन्। सेवाग्राहीले कदर गर्ने खालको काम नभएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले आफूले पाएको चाकडीका आधारमा सिफारिस गरेकाहरुमध्येबाट छनोट गरेर बाँड्नुले पुरस्कारको गरिमा बढ्न सकेको छैन।

सेवाप्रवाह झन् झन् कमजोर हुँदै गइरहेका बेला उत्कृष्ट काम गरेको भनेर ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनु कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै हो। कर्मचारीले चाहे सेवा प्रवाहमा सुधार असम्भव छैन। स्थायी सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनकै हो। प्रशासनमा इमान्दार र काम गरौं भन्ने भावनाका कर्मचारी हुँदै नभएका पनि होइनन्। कतिपयले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सुधारको प्रयास गरेका पनि छन्। तर तिनीहरु कागको हुलमा बकुल्लाजस्तै हुन्।

सिन्को नभाँचे पनि तलबभत्ता आउने भएकाले अधिकांश कर्मचारीमा कामका लागि पहलकदमी नै नलिने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ। काम गरिहाले कसरी असुली गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ।

कामभन्दा चाकडी, चाप्लुसी र शक्तिकेन्द्र रिझाएर अतिरिक्त कमाइ हुने अड्डामा सरुवाका लागि दौडधुप हाम्रो निजामती प्रशासनको असली परिचय बन्न पुगेको छ। दिनप्रतिदिन मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण इमान्दार कर्मचारीले समेत शीर ठाडो पार्न नसक्ने स्थितिमा हुलका हुललाई अन्धाधुन्धरुपमा पुरस्कार वितरणले निजामती प्रशासनको इज्जत बढाएको छैन। बरु काम गरेकै कारण झुक्किएर पुरस्कार पाउनेहरुले पनि लज्जित महसुस गर्नुपरेको छ।

The post सुशासन र आर्थिक सूचक कमजोर, कर्मचारी हुलका हुल पुरस्कृत, तादात्म्य कसरी मिल्छ? appeared first on BIZMANDU.