काठमाडौं। आर्थिक कुटनीतिमा असफल भएको भनेर आलोचित नियोगहरुमा सरकारले एक कर्मचारी बराबर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले ३० वटा राजदूतावास, ७ वटा महावाणिज्य दूतावास र ३ वटा स्थायी नियोगमा गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३१ करोड खर्च रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

३८ नियोगमा कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि ९४ करोड ७८ हजार, पारिश्रमिकमा ६६ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्य बीमा तथा उपचारमा २७ करोड ३ लाख ७ हजार, ४० नियोगमा पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

ती कुटनीतिक नियोगमा २३८ कर्मचारीको दरबन्दी छ। दरबन्दी संख्याका आधारमा कुटनीतिक नियोगमा एक कर्मचारी बराबर १ करोड ३९ लाख ७ हजार ५६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक कुटनीतिका लागि भनेर विनियोजित रकम आधा पनि खर्च नगरेका नियोगहरुले कर्मचारीलाई भने जथाभावीरुपमा भत्ता बाँडेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधाबारे अहिलेसम्म कानुन छैन। एकीकृत रुपमा कानुन बनाइ सुविधा उपलब्ध गराउन महालेखा परीक्षकले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ। यस्तै सुविधाको मापदण्ड बनाउन लेखा समितिले दुई फरक मितिमा दिएका निर्देशन पनि सरकारले लत्याउँदै आएको छ। समितिले २०६९ वैशाख ५ र २०७७ मंसिर १४ मा दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन।

नियोगहरुले कर्मचारीलाई वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार सुविधा, निजी मालसामान तथा सवारीसाधन ढुवानी र अन्य सुविधा पटके निर्णयका आधारमा बाँड्दै आएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

दैनिक भत्ता लिएको अवधिमा अन्य भत्ता लिन कानुनले रोक लगाएको छ। तर, २४ नियोगले दैनिक भत्ता लिएको अवधिमा २९ लाख ७ हजार वैदेशिक भत्ता बाँडेको महालेखाले औंल्याएको छ। पारिवारिक वैदेशिक भत्तामा पनि विकृति देखिएको छ।

आश्रित परिवार नै नलगेको अवस्थामा पनि नियोगका कर्मचारीले २८ लाख ६६ हजार पारिवारिक भत्ता बुझेका छन् जसलाई महालेखाले नियमसंगत देखिएन भनेको छ। त्यति मात्र होइन तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीको भत्ता बुझेको समेत पाइएको छ।

न्यूयोर्क महावाणिज्यदूतावासका उपसचिवले दरबन्दीबेगर माथिल्लो पदको वैदेशिक भत्ताबापत १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएपछि महालेखाले त्यसलाई असुल गर्न भनेको छ।

सुविधाका लागि मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीले मुलुकको हित हुने गरी काम गरेको भने पाइएको छैन। आर्थिक कुटनीति निकै कमजोर भएकै कारण वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा छ। निर्यात प्रवर्धनमा पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु प्रभावहीन देखिएका छन्।

कुटनीतिक नियोगहरुले आर्थिक कुटनीति शीर्षककै बजेट खर्चमा समेत रुची देखाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष यो शीर्षकमा ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

‘आर्थिक कुटनीतिमा सबैजसो नेपाली नियोग असफल ठहरिएका छन्। कुनैले पनि यो चाहिं काम राम्रो गरे भन्ने अवस्था छैन। चाहे राजदूत हुन् चाहे कर्मचारी घुमघाम गर्न र भत्ता खानमै रमाएको देखिन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘नतिजा नखोज्ने हो भने धेरै नियोगहरुको औचित्य देखिंदैन। किनभने नियोगहरुका कारण न नेपाललाई आर्थिक रुपमा कुनै फाइदा भएको छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गर्व गर्ने केही छ। सत्तासीन नेताका आसेपासेलाई नियुक्ति दिनकै लागि किन दूतावास राखिरहने? नियोगहरुको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’