काठमाडौं। शक्तिशाली मन्त्रालयमा पर्छ ऊर्जा। भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने दीर्घकालीन सम्झौतासँगै यो मन्त्रालयको भूमिका अझ फराकिलो बनेको छ।

साढे चार महिनादेखि यस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका दीपक खड्काका गतिविधि अपरिपक्व र दीर्घकालीनरूपमा प्रत्यूपादक बन्ने खालका छन्। पछिल्लो गतिविधि हेर्दा लाग्छ, उनी मान बिर्सिएका माननीय हुन्।

बाढीपहिरोले देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी लगायत २ दर्जन जलविद्युत् आयोजना ठप्प छन्। तिनलाई चाँडो संचालनमा ल्याउन काम गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनको दायित्वभित्र पर्छ।

सिंहदरबारको ‘सुखसयल’ले मात्तिएर उनले मितव्ययितालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयबाहिर कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका छन्। मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्ना लागि रातारात कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका हुन्। खड्काका साथै उनका सहयोगीका लागि समेत प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पारिएको छ।

आफ्ना लागि कार्यकक्ष तयार गराउनका लागि उनले मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई प्राधिकरणमा पठाएका थिए।

सामान्य प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक टुकराम गिरीको कार्यकक्ष हटाएर खड्काका लागि नयाँ टेबल, कुर्सी, कार्पेट, सोफा, कम्प्युटरसहितको कार्यकक्ष तयार पारेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रीले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएकामा कर्मचारीहरूले स्वाभाविक मानेका छैनन्।

ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणमा आफ्ना लागि कार्यकक्ष बनाउन लगाएको इतिहासमै यो पहिलोपटक हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन आफूले चालेका एकपछि अर्को कदम असफल भएपछि खड्काले प्राधिकरणमा नै अड्डा जमाउन लागेका हुन्।

उनको यो हर्कत अस्वाभाविक हो। त्यसो त मन्त्री खड्काको नियतमै खोट छ। उनले कुलमानलाई ‘चेक’ गर्ने योजना अनुसार प्राधिकरणमा कार्यकक्ष तयार पार्न लगाएका हुन्।

प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको एउटा संस्थान हो। कुलमान त्यो संस्थानका प्रमुख हुन्। विभागीय मन्त्रीको नाताले खड्काले कुलमान र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। त्यो अधिकार उनीसँग छ। तर अधिकार प्रयोग कानुनसम्मत हुनुपर्छ। मन्त्री भएँ भन्दैमा जे पनि गर्दै हिंड्ने छुट खड्कालाई हुँदैन।

मन्त्रीले नतिजा देखिने कामका लागि नीतिगत रुपमा गाँठो फुकाइदिने हो, कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। तर खड्का डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न नमानेका उद्योगीको बक्यौता उठाउने पक्षमा उभिएका कुलमान र प्राधिकरणलाई एकपछि अर्को गरी हतोत्साही तुल्याउनतिर लागेका छन्।

कुलमानलाई दुई-दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेका तथा बक्यौता उठाउने कदममा मन्त्रिपरिषद् र संचालक समितिबाट निर्णय गराएर भाँजो हालेका खड्का त्यतिले नपुगेर अब प्राधिकरण आफैं चलाउन खोज्ने तहमा उत्रिएका छन्। कुलमानलाई ‘देखाएर’ छोड्ने भन्दै रत्नपार्कको कोठा रोजेर खड्काले आफू सिंहदरबारभित्र रहेर शासन चलाउन अयोग्य रहेको आफैं प्रमाणित गरेका छन्।

खड्काले हटाउन चाहेका कुलमान तिनै हुन् जो बाढीले क्षति पुगेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पुसभित्र संचालनमा ल्याउनमा लागि आफैं फिल्डमा खटिएका छन्। उनले रोल्वालिङमा ठेक्का पाएको हाइ हिमालयनलाई जसरी पनि पुसभित्र तामाकोशी संचालनमा ल्याउन ताकेता गरिरहेका छन्।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यकक्ष निर्माण गर्न लागिरहेका बेला कुलमान नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिएर पुनर्निर्माणका लागि खटिएका छन्। कुलमानलाई थाहा छ, यो आयोजना नबन्दा लोडसेडिङ मात्रै होइन लाखौं लगानीकर्ता जसले तामाकोसीको सेयर किनेका छन्, उनीहरू समस्यामा पर्नेछन्।

कुलमानले प्राधिकरणभित्र गलत काम गरेको भए विभागीय मन्त्रीको नाताले खड्काले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। कुलमान कानुनभन्दा माथिका पात्र होइनन्।

तर कुलमानले एकपछि अर्को गरी आफ्नो क्षमता देखाएका छन्। १८ घण्टाको लोडसेडिङ प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिनामै हटाउने व्यक्ति उनै कुलमान हुन्।

प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब नोक्सानीको अवस्थाबाट अहिले ४५ अर्ब सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा पुर्‍याउने तथा चुहावट २६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने पनि उनै कुलमान हुन्। प्राधिकरणको नेतृत्मा रहेर गरेको कामले नै कुलमान ग्राहकको मन मनमा बस्न सफल भएका हुन्।

तर मन्त्री खड्काले प्रमाण चाहियो भनेर बक्यौता तिर्न नमान्ने केही उद्योगी तथा आफैंले जागिर दिएका विज्ञ सल्लाहकारको उक्साहटमा लागेर आफूले आफैंलाई सक्ने काम मात्र गरिरहेका छैनन्, कि पार्टीको छवि समेत धुमिल पारिरहेका छन्।

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आफू योग्य नभएको सन्देश खड्का स्वयंले आफ्ना गतिविधिमार्फत दिएका छन्।