काठमाडौं। पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला सोमबार बिहान १० नबज्दै व्यक्तिगत कामले एक सरकारी अड्डा पुगे। अड्डामा अरु सेवाग्राही पनि आइसकेका थिए।

कर्मचारी पनि धमाधम आइरहेका थिए। कतिले हाजिर गरिसकेका थिए। आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर काम सुरु नगर्दै ती कर्मचारीले सरकारले बिदा दिएको गाइँगुइँ सुने। त्यसपछि उनीहरु अन्योलमा परे।

काम गरौं सरकारले बिदाको निर्णय गरेको सूचना छ, नगरौं हाजिर गरिसकियो। कर्मचारी केहीबेर अन्योलमा परे। संचारमाध्यममा जताततै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उद्धृत गर्दै बिदाको निर्णय भएको समाचार आएपछि कर्मचारी घर हिंडे। ६९ वर्षीय पूर्वमुख्यसचिव कोइराला अरु सेवाग्राहीजस्तै निराश भएर घर फर्किन बाध्य भए।

‘व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा एउटा कार्यालय पुगेको थिएँ। तर, अकस्मात बिदाको निर्णयका कारण काम भएन। केही नबोली फर्किएँ,’ कोइरालाले भने।

कोइराला पुगेको सरकारी अड्डाको हालत सोमबार बिहान जताततै देखियो। राहदानी विभाग, यातायात, मालपोत लगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन लागिसकेको थियो। कर्मचारीहरु कतिपय कार्यालय पुगेका थिए भने कतिपय बीच बाटोमा थिए। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीश हाजिर भइसकेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा सबैजसो कर्मचारी हाजिर भइसकेका थिए। सरकारी स्रोतसाधन खर्च भइसकेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बिहान ९ बजेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई उद्धृत गरेर संचारकर्मीहरुलाई निर्णयको जानकारी पठायो। त्यो निर्णय बाहिर आउँदा साढे नौ बजिसकेको थियो। कर्मचारी र सेवाग्राहीले सरकारी निर्णय तत्कालै थाहा पाउने कुरा भएन। त्यसैले बाटोमा रहेका कर्मचारीले पनि कार्यालय पुगेर हाजिर गरे। सरकारी निर्णयले अन्योलको अवस्था कायम भयो।

‘सबै न्यायाधीश र हामी कर्मचारी अदालतमा उपस्थित भइसकेका थियौं। एकाएक सार्वजनिक बिदाको निर्णयले अन्योलको वातावरण बन्यो। हाजिर गरिसकेको अवस्थामा काम गर्ने/नगर्ने भन्ने अप्ठेरो स्थिति बन्यो। अन्तिममा हामीले अदालत बन्द गर्‍यौं,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सार्वजनिक बिदाको निर्णय भएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा पौने ११ बजेको थियो।बिहानैबाट सेवाग्राहीको भिड लागेका कारण राहदानी विभागले भने सरकारी निर्णय टेरेन। विभागले काम बन्द गरेन। ‘हामीले सेवा लिन कार्यालयभित्र आइसेका सेवाग्राहीलाई फर्काउने कुरा भएन। त्यसैले साढे २ बजेसम्मका लागि कार्यालय खुल्ला गर्नुपर्‍यो,’ विभागका प्रवक्ता विवेक रिजालले भने।

निजी क्षेत्रमा पनि सरकारी निर्णयको असर पर्‍यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी हाजिर गरेर काम थालिसकेको अवस्थामा फर्किन बाध्य भए।

यो अवस्था आउनुका मुख्य दोषी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली हुन्। उनले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा शोक मनाउन जुन तवरमा बिदाको निर्णय गरे, त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘सरकारको काम गर्ने तरिका पटक्कै भएन। बिदाको निर्णय गर्नु नै थियो भने आइतबार पर्याप्त समय थियो। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी र सेवाग्राहीको समयलाई पटक्कै महत्त्व नदिएको देखिन्छ,’ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने।

उनको बुझाइमा सरकारी निर्णय शैलीका कारण ढुंगानाको सम्मान होइन अपमान भएको छ। ‘दमननाथ ढुंगाना एकदम सम्मानित व्यक्तित्व हो। उहाँको निधनमा शोक मनाउन भनेर सरकारले जुन शैलीमा बिदाको निर्णय गर्‍यो त्यसले त उहाँप्रति नै अनास्था फैलाउने काम पो भयो त,’ उनले भने।

ढुंगानाको आइतबार अपराह्न करिब २ बजे निधन भएको थियो। उनको निधनमा बिदा दिने निर्णयका लागि सरकारसँग आइतबार पर्याप्त समय थियो। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारमै थिए। अरु मन्त्री पनि फुर्सदिला नै थिए। अरु मन्त्री फुर्सदमा नरहेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले पछि अनुमोदन गर्ने गरी निर्णय लिने विगतका उदाहरण छन्।

पूर्वसचिव जनकराज जोशीले बिदाको निर्णयमा सरकारी रवैयाले नागरिकमा थप वितृष्णा फैलिएको बताए। ‘उसै त सरकार र राजनीतिक दलप्रति फ्रस्ट्रेसन छ। फ्रस्ट्रेसन कम गर्न सुझबुझरुपमा काम गर्नुपर्नेमा सेवाग्राही र कर्मचारीलाई नै बिच्क्याउने काम भयो। प्रधानमन्त्रीमा प्रशासन सञ्चालनको तरिका नै थाहा नभएको देखियो,’ जोशीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा यति सानो विषयमा त सामान्य सुझबुझ देखिंदैन भने यस्ताले देशमा सुशासन र विकासका लागि योगदान गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु नै मुर्खता हो।’

उनले सेवामा बहाल रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक हेर्ने गरी पनि काम गरे। ‘यस्तो कच्चा काम गराइ मैले यसअघि कहिल्यै देखेको थिइन,’ उनले भने।

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले पनि सरकारले अविवेकी र अपरिपक्वरुपमा निर्णय गरेको बताए। ‘सरकारमा विवेक हुनुपर्छ। परिपक्वता हुनुपर्छ। तर, बिदाको निर्णय गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पूरै हेपेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बिदा दिन आवश्यक थियो/थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, जुन समयमा बिदाको निर्णय गरियो यसले हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको स्तर फेरि एकपटक छर्लंङ्ग भएको छ। यस्तो काम गराइकै कारण हो जनतामा निराशा बढेको, देशको अवस्था बिग्रेर गएको।’

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्य समेत निर्णय शैलीलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन्। ‘विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि बिहानै कलेज र विद्यालय गए। कर्मचारी कार्यालय हिंडे। सेवाग्राही लाइनमा बसे। यो अवस्थालाई ख्यालै नगरी हामीले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्‍यौं। यस्तो काम गराइ देखेपछि आलोचना हुनु र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘बेलैमा बिदाको निर्णय गरेको भए प्रश्न उठ्ने नै थिएन। यो प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्ने विषय हो।’

ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई बिहान साढे ७ बजे बालुवाटार बोलाएका थिए। तर, उनी आफू भने ९ बजे मात्र झुल्किए।

उनले यसअघि नेकपाकालमा बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ४ घण्टासम्म कुराएका उदाहरण छन्। ‘आइ एम द स्टेट, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ओलीको मैमत्त स्वभावले धेरै कुरा बिग्रिएको छ,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक नेताले भने।