काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज १९ खर्बको बजेट ल्याउँदैछन्। तर, सरकारसँग १५ खर्ब पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नरहेको पछिल्ला बजेटले देखाएको छ।
सरकारले स्रोतलाई वास्ता नगरी लोकरिझ्याँइका लागि हरेक वर्ष क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेकामा कुनै वर्ष पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। पछिल्लो ४ वर्ष बजेट ८० प्रतिशतभन्दा खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याइएकामा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड अर्थात ८१.१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।
बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जान्दा जान्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो। यो वर्ष कार्यान्वयन झनै कमजोर भयो। १३ खर्ब १० अर्ब अर्थात ७९.५१ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेन।
खर्च गर्ने क्षमता नरहेपनि तथा स्रोतले साथ नदिएपनि गत आर्थिक वर्षका लागि हौसिएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएकामा खर्च गर्ने क्षमतामा थप ह्रास देखियो। सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड अर्थात ७९.२३ प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न सकेन।
यो पृष्ठभूमिमा वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए। यति ठूलो आकारको बजेटका लागि उनले राजस्वको लक्ष्य ४१ प्रतिशत बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब पुर्याए।
उनले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा साउनभित्र कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्ने, १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने लगायत घोषणा गरे।
तर ती सबै घोषणा गफमा सीमित भए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ४१ महिनासम्म लगाइएको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ।
घोषणा गरे अनुसार काम हुन नसकेपछि उनै महतले गत माघ अन्तिम साता मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट १५ खर्ब ३० अर्बमा झारे। राजस्वको लक्ष्य पनि घटाए। तर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिंदैन।
डेढ महिना बाँकी रहँदा राजस्व ८ खर्ब ६३ अर्ब ५९ करोड मात्र उठेको छ। यो भनेको लक्ष्यको ६०.७१ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएकामा साढे १० महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
बजेटमा विनियोजित रकम अहिलेसम्म ६३.७२ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ।
औचित्यहीन देखिएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा अलपत्र परेको छ भने वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने घोषणा पनि लोकप्रियता आर्जनको गफ मात्र बनेको छ। किनभने बजेटमा गरिएको घोषणाविपरीत वर्षको सुरुबाटै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा रमाएका थिए। घुम्नका लागि मन्त्री, सचिव र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन।
दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा वर्षको पहिलो महिनाबाटै उल्लंघन गरियो। सरकारले मन्त्री र नेताका आसेपासेलाई जागिर खुवाउन विभिन्न आयोजनामा २ हजार ५०० भन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम कागजी गफ बनेको छ। न उत्पादन बढ्न सकेको छ, न त देशभित्र रोजगारी बढेर युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। साउनमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको ७ अर्ब फ्रिज हुने देखिएको छ।
पर्याप्त तयारीविना बजेट तर्जुमा, प्राविधिक अध्ययन र तयारीबेगर आयोजना छनोट, वर्षको सुरुदेखि नै ठेक्का व्यवस्थापन नगर्नु बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या हुन्।
माओवादी केन्द्रका नेता पुनले फागुन तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेवित्तिकै महतले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका थिए। उनले राजस्वको लक्ष्य हावादारी भएको भन्दै संसद् बैठकमै विज्ञताले काम नगरेको भनेका थिए।
तर उनै पुनले यो वर्ष साढे १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन नसक्ने संकेत देख्दादेख्दै स्रोतविनाको बजेट ल्याउन लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दबाबमा अर्थमन्त्री पुनले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पुरानै प्रवृति दोहोर्याउन लागेका हुन्।
राजस्व आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड, २०७८/७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड र गत आर्थिक वर्ष १० खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ।
