काठमाडौं। सार्वजिनक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन अर्थमन्त्री डा. महत असफल देखिएका छन्। उनी आफैंले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा असफल भएका हुन्।
उनी रमितेजस्तै बन्दा पहुँच र भनसुनका आधारमा नियुक्ति बाँड्न अधिकृतस्तरका १७ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। जसबाट सार्वजनिक खर्चमा मासिक ८ करोडभन्दा बढी दायित्व थपिन पुगेको छ।
सरकारले २०७५ चैतमा कर्मचारीको समायोजन गर्यो। त्यतिखेर संघ सरकारमातहत साढे ४८ हजार कर्मचारी राखेर अरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर अहिले संघ सरकारमातहत कर्मचारीको संख्या ५२ हजार नाघिसकेको छ। अर्थात समायोजनयताको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पहुँचका आधारमा खुरुखुरु संघमा तान्ने काम भइरहेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अधिकांश काम स्थानीय तहलाई दिएर घरघरमा सिंहदरबार भनिएको अवस्थामा पहुँचका आधारमा कर्मचारी संघमा थुपार्ने गलत प्रवृत्ति मात्र मौलाइरहेको छैन, तिनले काम नगरी तलब सुविधा लिइरहँदा सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सार्वजनिक खर्चमा भार बढाउने काम समेत गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामै १७ सय २१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।
दाहालले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि सचिवहरुसँगको पहिलो बैठकमा संघमा दरबन्दी बढी रहेको तर कामको चाप धेरै रहेका स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भनेका थिए।
संघमा औचित्यविना दरबन्दी थुपारिएको भन्दै कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाउने भनेका उनै दाहालले एक महिनाको अवधिमा आफैं १७ सय २१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाको निर्णय गरेका छन्। विभिन्न १० मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि गरेको प्रस्तावमा दाहालले आँखा चिम्लेर सही धस्काइदिंदा तथा अर्थमन्त्री महत मौन रहँदा सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोतको जोहो गर्न धौधौ परिरहेको सरकारलाई मासिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बढ्न पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ गतेको बैठकबाट मात्र अधिकृतस्तरका ३१० अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि २३९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत ३१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत ३० र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत १० दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।
त्यसको एक साताअघि अर्थात भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहत अधिकृतस्तरका ३८ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।
मन्त्रालयहरु मातहत दरबन्दी धेरै भएर कर्मचारीले कामविनै तलबभत्ता पकाइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले भने औचित्यविनै लठैत पारामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सार्वजनिक खर्च बढाउने काम गरेको हो।
मन्त्रालयहरुसँग अनावश्यक कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रस्ताव माग्नुको साटो अस्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पहुँच र भनसुनका आधारमा गरिने नियुक्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
मन्त्रालयहरुले विभिन्न कार्यक्रम र योजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी चाहिएको भने पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुने आधार छैन। किनभने मन्त्रालयहरुमा अहिले पनि कुर्सीभन्दा कर्मचारी धेरै छन्। ती कर्मचारी हाजिर गरेर विभिन्न बहानामा दिनभर व्यक्तिगत काममा बाहिर निस्कने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत जेठ अन्तिम साता गरेको निगरानीबाट देखिएको थियो।
केन्द्रमा कामभन्दा कर्मचारी धेरै भएकै कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने बजेट वक्तव्यको बुँदा ५१ मा उल्लेख छ।
यहाँ त मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि जथाभावीरुपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेका छन्। यसमा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महत विकृतिको साक्षी बनिरहेका छन्। उनले सार्वजनिक खर्चमा चाप पर्ने र बजेटको व्यवस्थाविपरीतको काम नगरौं भन्न सकेका छैनन्। जबकि सार्वजनिक खर्चमा चाप पर्ने निर्णय रोक्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नाताले महतकै हो।
सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय लिंदा हरेक मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थै छ। तर ढुकुटी जोगाउनबाट महत नराम्ररी चुक्न पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत साउन २३ देखि भदौ ६ गतेको बीचमा १३ सय ७३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।
त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसाजन्य सुरक्षा विभागका लागि ७१५, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायत निकायका लागि ४६९, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकाय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ७४, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका लागि ५८, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १७ आयोजनाका लागि ३८ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी दरबन्दीबारे एक महिनाको अवधिमा गरेको निर्णयले अरु मन्त्रीलाई पनि कार्यकर्ता भर्तीको प्रस्ताव लान प्रोत्साहन पुगेको छ। प्रशासन र सार्वजनिक वित्त मामिलाका जानकारहरु सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारसँग ठोस योजना नै देख्दैनन्।
‘दरबन्दीका कर्मचारीबाटै गराउन सकिने काममा अन्धाधुन्धरुपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो’, सार्वजनिक वित्तका जानकार अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘यो त वित्तीय अनुशासनविपरीतको काम भयो।’
डा. खनालले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको नेतृत्व गरेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन चार वर्षअघि निकै मिहेनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। आयोगले दरबन्दी कटौतीदेखि अनावश्यक रहेका संस्थाहरुको नामै किटेर खारेजीको सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सुझावमा टेकेर अर्थमन्त्री महतले २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेपछि खनाल केही आशावादी भएका थिए।
बजेटलाई संसारमै सबैभन्दा विश्वासिलो दस्तावेज मानिन्छ। ‘तर बजेटमा गरिएको घोषणा नै कार्यान्वयन भएन’, खनालले भने, ‘बजेटमा भएको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिन्छ भने अरु के आश गर्नु?’
प्रशासनिक मामिला जानकारहरु अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनुलाई कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक औचित्य देख्दैनन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोजनाका नाममा मन्त्रीका आसेपासे पोस्नलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको र मन्त्रीसँगको पहुँचका आधारमा नियुक्त हुनेहरुले काम नगर्ने भएकैले धेरै आयोजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
‘अस्थायी दरबन्दी भनेकै मन्त्रीका आसेपासे नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि हो’, त्रितालले भने, ‘विधिविना पहुँचका आधारमा नियुक्त हुनेहरुले काम गर्ने पनि होइनन्, उनीहरुले आयोजनाका अरु कर्मचारीलाई टेर्दा पनि टेर्दैनन्। यो त खर्च बढाउने मेलो मात्र हो।’
सरकारसँग साँच्चै काम गर्ने र गराउने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने इच्छाशक्ति भए संघ मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘कामका आधारमा संघमा अहिलेको एक तिहाइ दरबन्दी पर्याप्त हुन्छ। दुई तिहाइ कर्मचारीको संघमा काम नै छैन। राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा भए त अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाको साटो बेमाके बनेका स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्छ नि।’
