गत आर्थिक वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा कम राजस्व उठ्यो। ५५ वर्षपछि पहिलोपटक अघिल्लो वर्षभन्दा राजस्व घटेको हो।
राजस्व संकलनमा त सरकार असफल भयो नै, सुशासनका मामलामा पनि सेवाग्राहीले कहिंकतै सुधारको गुञ्जायस देखेनन्। सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, कामका लागि कर्मचारीका टेबल टेबलमा पुग्नुपर्ने, काम हुने नहुने कर्मचारीको मुडमा निर्भर हुने, कर्मचारीको खप्की खानुपर्ने लगायत बेथिति कायमै छन्।
चाहे मालपोत होस्, चाहे कर कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन, सेवाग्राहीले सुधारको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। सहज रुपमा काम गराउन कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्ने र टेबलमुनिबाट घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा कुनै बदलाव आएको छैन।
अझ भन्ने हो भने सेवाग्राहीको नजरमा सरकारी कर्मचारी घुस्याहा हुन्, उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलवभत्ता लिएबापत काम गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीका रुपमा लिएकै पाईंदैन। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कर्मचारीहरु प्राय कुर्सीमा भेटिंदैनन्। भेटिहाले पनि चिया र खाजाका नाममा सेवाग्राहीलाई घण्टौं कुराएर दिक्क बनाउनु उनीहरुको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।
काममा कर्मचारीको लगाव नै छैन भन्ने त प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारभित्र गरेको छड्केबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अधिकांश कर्मचारी समयमा नै उपस्थित नहुने र उपस्थित भएपछि हाजिर गरेर दिनभर हराउने गरेको केही समयअघि सतर्कता केन्द्रको निगरानीबाट देखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरुसँगको बैठकमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको भनेर पटक पटक दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सेवाग्राहीले सुधारको अनुभव गर्ने गरी काम गर्न भने पनि कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्।
सरकारी कार्यालय र कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्नका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेकाहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) एक वर्षभन्दा बढी कुराएर नदिनुबाटै छर्लंग हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि त्यसरी कुराएका सेवाग्राहीको संख्या १० लाख हाराहारी छ।
सेवाग्राहीप्रति कर्मचारी कति लापर्वाह छन् भन्नका लागि सोमबार कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएकी ५ वर्षिया बालिकाले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाएको भन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्ला र?
सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि कर्मचारीले काम गरिदिएन भन्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो उस्तै छन्। उनीहरु प्रशासनिक झन्झट र सुस्त काम गराइबाट वाक्कदिक्क छन्। पैसाविना काम नहुने भुक्तभोगी उनीहरु नै हुन्।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकबाटै हाम्रो प्रशासनतन्त्र कुन हदसम्म विग्रिएर गएको छ भन्ने देखाउँछ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा १६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्यो। जसमा प्रतिवादी बनाइएका ७६० मध्ये ३५६ जना सरकारी कर्मचारी हुन्। उनीहरुमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको लगायत अभियोग छ। ४० कर्मचारी त घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ परेका हुन्।
प्रशासनतन्त्रको यो भयावह खालको तस्वीरका बीच सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको भनेर शुक्रबार ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिवसहित १० जनाले १ लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाए। ३० जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँडियो।
उनीहरुले पुरस्कार पाउन लायक के काम गरे? यसको जवाफ न प्रधानमन्त्री दाहालसँग छ, न त मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नै दिन सक्छन्। पुरस्कार छनोट समितिका अध्यक्ष रहेका मुख्यसचिवले कसरी जवाफ देलान्?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १४ गते केन्द्रीय निकायहरुलाई गरेको पत्राचार अनुसार ती निकायले आफू मातहतका कार्यालयका कर्मचारीको सूची मगाए। त्यसरी संकलित सूचीबाट अघिल्ला वर्ष झैं यसपालि पनि ४० कर्मचारी छानिएका हुन्। ती पुरस्कृत कर्मचारीप्रति गर्व गर्ने कुनै सेवाग्राही देखाउने हिम्मत छनोट समितिसँग छ? के अहिले पुरस्कार थापेकाहरुबाट अरु कर्मचारीलाई काम गर्न ऊर्जा मिल्यो त?
देश झन झन् हरितन्नम बन्ने, देशको खराब अवस्थाबाट विरक्तिएर युवाहरु विदेश पलायन हुने अनि कर्मचारीलाई भने राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कार वितरण आफैंमा तर्कसंगत देखिंदैन। पुरस्कार पाउनेको लस्कर अनुसार त देश रामराज्य भएको हुनुपर्ने हो।
यहाँ त काम गरेबापत भन्दा पनि निजामती सेवा नियमावली २०५० मा भएको व्यवस्था अनुसार औपचारिकताका लागि पुरस्कार बाँडिएको हो। यदि साँच्चै कामको कदर गर्ने हो भने किन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार कसैले पाएन? त्यो पुरस्कारका लागि एक जना फेला पार्न नसकेको सरकारले ४० जनालाई बाँड्नु औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक केही होइन।
कर्मचारीले गर्ने कामको प्रत्यक्ष नतिजा अनुभव गर्ने सेवाग्राही हुन्। सेवाग्राहीले कदर गर्ने खालको काम नभएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले आफूले पाएको चाकडीका आधारमा सिफारिस गरेकाहरुमध्येबाट छनोट गरेर बाँड्नुले पुरस्कारको गरिमा बढ्न सकेको छैन।
सेवाप्रवाह झन् झन् कमजोर हुँदै गइरहेका बेला उत्कृष्ट काम गरेको भनेर ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनु कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै हो। कर्मचारीले चाहे सेवा प्रवाहमा सुधार असम्भव छैन। स्थायी सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनकै हो। प्रशासनमा इमान्दार र काम गरौं भन्ने भावनाका कर्मचारी हुँदै नभएका पनि होइनन्। कतिपयले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सुधारको प्रयास गरेका पनि छन्। तर तिनीहरु कागको हुलमा बकुल्लाजस्तै हुन्।
सिन्को नभाँचे पनि तलबभत्ता आउने भएकाले अधिकांश कर्मचारीमा कामका लागि पहलकदमी नै नलिने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ। काम गरिहाले कसरी असुली गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ।
कामभन्दा चाकडी, चाप्लुसी र शक्तिकेन्द्र रिझाएर अतिरिक्त कमाइ हुने अड्डामा सरुवाका लागि दौडधुप हाम्रो निजामती प्रशासनको असली परिचय बन्न पुगेको छ। दिनप्रतिदिन मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण इमान्दार कर्मचारीले समेत शीर ठाडो पार्न नसक्ने स्थितिमा हुलका हुललाई अन्धाधुन्धरुपमा पुरस्कार वितरणले निजामती प्रशासनको इज्जत बढाएको छैन। बरु काम गरेकै कारण झुक्किएर पुरस्कार पाउनेहरुले पनि लज्जित महसुस गर्नुपरेको छ।
