काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो कार्यकक्षबाटै १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा सहभागी कम्पनीलाई चेक बाँडे।
उनले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन टेण्डरमा भाग लिएका अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न चेक बाँडेका हुन्। मन्त्री खड्काको कार्यकक्षमा नाम चलेका ऊर्जा उद्यमीले चेक बाँडेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयभित्र भएको यो ताण्डवमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य साक्षी बसिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। मन्त्री खड्काको कार्यकक्षमा भएको चेक लेनदेनलाई ढाक्नका लागि सचिव आचार्य नै उद्दत देखिन्छन्।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार जगदुल्लाको १६ अर्बको ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छान्न मन्त्री खड्काले दिएको निर्देशन उल्लघंन गरेपछि कम्पनीका सीइओ संजय सापकोटामाथि सचिव आचार्यले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए-‘यो अर्को कुलमान बन्न खोज्दैछ।’
यो टिप्पणीले मन्त्री खड्काको हरेक कामकारवाहीको मतियार आचार्य हुन् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। खड्काका पछिल्ला खराब काममा आचार्य फ्रन्टलाइनमा उभिने गरेका छन्। त्यही भएर मन्त्री खड्काले कानुन मिच्दै एकपछि अर्को अनियमितता गरिरहेका छन्।
खड्काले मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याए। सिग्देल मन्त्री खड्काका खराब नियतका काममा साथ नदिएका कारण डेढ महिनामै सरुवा भए। जब आचार्य आए, त्यसपछि खड्काले सामान्य मर्यादा समेत भुलेर काम गर्न थाले। उनी आएपछि भएका गडबडको फेहरिस्त नै छ।
ऊर्जा सचिव आचार्य मंगलबार काठमाडौंमै थिए। उनी कार्यालय समयमै मन्त्रालय हाजिर भए। तर, उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा गएनन्।
बैठकमा गयल हुनुको कारण हो, एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको लहलहैमा लाग्नु। सचिव आचार्य विवेक बन्धक राखेर मन्त्री खड्काको चाहनामा चलेको यो पहिलो पटक होइन।
उनले पदीय गरिमा र जिम्मेवारी भुलेर मन्त्री खड्काको एकपछि अर्को गलत हर्कतमा साथ दिंदै आएका छन्। मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकारसहित मंसिर २ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरे।
प्राधिकरणको बिल सच्याउने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालत बाहेकलाई नरहेकामा खड्काले आफ्ना आदेश पालकलाई समितिको नाममा जागिर खुवाउँदा आचार्यले कानुनबाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रीलाई भन्न सकेनन्।
त्यो समितिलाई प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले वैधतामा प्रश्न उठाएर टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मानेनन्। यही कारण मन्त्री खड्का कुलमानसँग आगो भए। उनले कुलमानलाई तह लगाउन भन्दै रातारात लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्राधिकरणमा आफ्ना लागि कार्यकक्ष तयार गर्न लगाए।
सचिव आचार्यले यसमा पनि मन्त्री खड्कालाई ‘त्यसो भए के प्रधानमन्त्रीका लागि अब ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाइदिने हो?’ भनेर प्रश्न गर्न सकेनन्। उनी खड्काको स्वकीय सचिवजस्तो पछि पछि लागेर प्राधिकरण पुगे। खड्का प्राधिकरणमा तयार पारिएको कार्यकक्षमा बस्दा ताली बजाएर निजामती कर्मचारीलाई नै लज्जाबोध हुने काम गरे।
समितिको नाममा जागिर दिएका तीन सदस्यले डेढ महिनामा सिन्को पनि भाँचेका छैनन्। उनीहरुको जागिर अवधि कहिलेसम्म हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन। यो अवस्थामा उनीहरुको तलबभत्ता लगायत सुविधा प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउने मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा आचार्यले साथ दिए।
त्यो प्रस्तावमा कुलमानले फरक मत राखेपछि खड्का रिसले चुर भए। रिसको झोकमा उनले कुलमानलाई हटाइ छाड्ने योजना बनाए। यसमा पनि सचिव आचार्य प्रयोग भए। प्राधिकरणको संचालक समितिमा फरक मत लेख्नुलाई सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको भनेर कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपत्रमा सही गर्ने पात्र उनै आचार्य हुन्।
खड्काले जगदुल्लाको ठेक्का सेटिङमा चेक बाँडेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संसदीय समितिमा खड्कामाथि छानबिनको दबाब बढेको छ। तर सचिव आचार्य तिनै विवादित मन्त्रीको ‘एस म्यान’बाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।
मन्त्रालयको मुख्य पदाधिकारी सचिव हो। मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो। कानुनी र आर्थिक अधिकार सबै सचिवमा नीहित हुन्छ।
कानुनमा भएको व्यवस्था टेकेर मन्त्रीलाई लगाम लगाउन सक्ने अधिकारप्राप्त सचिव आचार्य यतिखेर चौतर्फी आलोचित खड्काका ‘पिछलग्गू’को भूमिकामा रमाइरहेका छन्।
आचार्य खासमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार होइनन्। लामो समय पर्यटन मन्त्रालयमा बिताएका आचार्य २०७७ मंसिर दोस्रो साता सचिवमा बढुवापछि कहिले सहरी विकास कहिले खानेपानी मन्त्रालय त कहिले अन्यत्र पुगे।
उनलाई असोज पहिलो साता खड्काले नै ऊर्जा मन्त्रालय ल्याएका हुन्। बजेट र पूर्वाधारका आयोजनाको हिसाबले ऊर्जा शक्तिशाली मन्त्रालय हो।
यो मन्त्रालयमा गरेको कामका कारण धेरैजनाको पहिचान बनेको छ। शीतललबाबु रेग्मीदेखि अनुपकुमार उपाध्याय, दिनेशकुमार घिमिरेसम्मले ऊर्जा मन्त्रालयमा गरेकै कारण आफ्नो पहिचान बनाए। सचिवबाट अवकाश पाएको धेरै भएपनि उनीहरु ऊर्जा क्षेत्रबार सल्लाह लिनुपर्दा खोजी हुने पात्र हुन्।
तर आचार्यले जागिरे जीवनको उत्तरार्धतिर ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको अवसरलाई काम गरेर देखाउन सदुपयोग गरिरहेका छैनन्।
‘सचिवले मन्त्रीसँग जोरी खेल्न सक्दैन। जोरी खेल्नका लागि जागर खाएको पनि होइन। तर त्यसो भनेर मन्त्रीलाई जुनसुकै काममा साथ दिने भन्ने पनि होइन। कानुनी व्यवस्था देखाएर मन्त्रीलाई ट्र्याकबाहिर हिंड्न रोक्ने जिम्मेवारी पनि सचिवको हो। त्यसमा आचार्य नराम्री चुकिरहेका छन्,’ उनलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘आचार्यले अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको आभास छैन। उनी मन्त्रीको स्वकीय सचिवको पनि स्वकीयको भूमिकामा देखिए। यो मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, सिंगो निजामती प्रशासनका लागि लज्जाको विषय हो।’
आचार्यको जागिर अवधि अब ११ महिना पनि छैन। गलत काममा साथ नदिएबापत उनको जागिर जाँदैन। खड्काले नरुचाएको अवस्थामा सरुवा हुन सक्छ, त्यसभन्दा केही हुँदैन। मन्त्रीको गलत कदममा साथ नदिएका कारण सचिवको सरुवा भएका उदाहरण धेरै छन्। सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालमा ९ पटकसम्म कार्यालय फेरिएर अवकाश पाएकाहरुको बारेमा आचार्य आफैं जानकार छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा उनी रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जुन मन्त्रालय र कार्यालयमा रहेपनि सचिवको काम सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने हो, जनता र स्वार्थ समूहमाझ अनेक आश्वासन बाँडेर सिंहदरबार छिर्ने नेतालाई ‘लामो हात’ नगर्न सम्झाइदिने पनि हो।
३४ वर्ष लामो जागिरे अवधिमा गरेका कामका कारण आचार्य ‘सम्झिने’ पात्रमा नपरेपनि गीत रचनाका कारण उनको अलग्गै पहिचान छ।
उनी त्यो पहिचान धुलिसात होला भन्ने ख्यालै नगरी विवादित खड्काको ‘खम्बा’ बनेर उभिन पुगेका छन् जसलाई प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले आचार्यले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानिरहेको’ रुपमा लिएका छन्।
