काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट आफूले चाहे अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने निर्णय गराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमा ‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ’ शीर्षकमा एउटा पोष्ट गरे।

उद्योगीको चाहनामा कुलमानलाई कारबाही गरेर बक्यौता विवाद डिसमिस गराउन चाहेको भनेर चौतर्फी आलोचना खेपेपछि ओलीले आफू २२ अर्ब उठाउने पक्षमा रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिए। यसअघि भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि उनले आफू पूरै बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

ओलीले असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ कुलमानमाथि अन्धाधुन्धरुपमा बिल काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका थिए। उद्योगीको पक्ष लिंदै उनले कुलमानलाई उद्योगको लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिए।

ओलीको चाहना अनुसार लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बक्यौता विवादमा कुलमान र उद्योगीलाई पालैपालो बोलाएर तथा संयुक्त बैठक राखेर छलफल चलाए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद थप गिजोल्ने काम भइरहेको छ। साँघुरिंदै समाधानउन्मुख भएको विवाद गिजोल्ने काम ओली, लेखा समिति र यसका सदस्यले गरिरहेका छन्।

उनले साउन तेस्रो साता उद्योगीसँग बसेर कुलमानलाई कारबाही गर्ने र बक्यौता विवाद डिसमिस गर्ने गरी निर्णयको मस्यौदा तयार पारे। बिजमाण्डूले त्यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि पोखरेल, ओली र सिंगो एमाले पार्टी आलोचित भए।

त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद थप गिजोल्ने काम भइरहेको छ। साँघुरिंदै समाधानउन्मुख भएको विवाद गिजोल्ने काम ओली, लेखा समिति र यसका सदस्यले गरिरहेका छन्।

समितिका सबैजसो सदस्यले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा राखे। चाहे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन्, चाहे विपक्षी पार्टी, सबैजसो दलका सांसदले आफूहरु पूरै बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाउन खोजेका छन्।

एमाले सांसदहरुले बक्यौता अहिलेसम्म नउठ्नुमा कुलमान दोषी रहेकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अघिल्लो सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निर्णय गराउन खोजेकामा विपक्षी दलको विरोध र कांग्रेस सांसदको साथ नपाएपछि सम्भव भएन।

महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ?

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरण मातहत बक्यौता महसुल ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनतर्फको भनिएको छ।

खासमा महालेखाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे अध्ययन गरेकै छैन। महालेखाले त लेखा परीक्षणका क्रममा प्राधिकरणले राखेको हिसाब अनुसारकै रकमलाई बक्यौतामा राखेको हो। अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चलिरहँदा महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको मात्रै हो।

प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेको भनेर गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काट्दा नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएको थियो। उसले उद्योगीहरुले २०७२ साउनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएदेखि २०७५ वैशाख अन्तिममा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको समेत महसुल हिसाब गरेर २४ अर्ब बक्यौता भनेको हो।

जबकि यसअघिका दुई वटा सरकारले गठन गरेका समिति र आयोगले बक्यौता रकम त्यसको एक तिहाइभन्दा धेरै नहुने आशयका रिपोर्ट दिएका छन्।

घिमिरे समितिको रिपोर्ट

देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्थामा रहेका बेला उद्योगीहरुले २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिए। तर, तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले त्यो वर्ष पुस २९ मा मात्र महसुल निर्धारण गर्‍यो।

सुविधा लिएका २३७ ग्राहकले खुरुखुरु महसुल तिरे। बाँकीले आलटाल गरे। कतिपय उद्योगी प्राधिकरणले धेरै रकमको बिल काटेको भनेर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गए। अदालतबाट फैसला आउन ढिला हुँदा विवाद लम्बिन पुग्यो। अदालतले अधिकांश रिट खारेज गरिदिए। कतिपय मुद्दा विचाराधीन छन्।

अदालतबाट साथ नपाएका उद्योगीलाई कुलमानले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएको भनेर बिल पठाए। त्यसपछि उद्योगीहरु राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरे। त्यो समितिले २०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन बुझायो।

समितिले २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि अर्थात २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल लिन उपयुक्त हुने सुझाव दियो। सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० गते शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा आयोगले महसुल निर्धारण गरे पछिको हकमा मात्र महसुल उठाउन परमादेश दिएकाले समितिले २०७२ माघदेखिको मात्र महसुल उठाउन भनेको हो।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनुपर्ने घिमिरे नेतृत्वको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका ओलीले त्यही अवधिको मात्र महसुल उठाउन लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय हुँदा १६ अर्ब छुट दिइएको भनेर प्रचारबाजी गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो।

ओलीले २०७७ साउन १९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे। ओलीको निर्णय प्राधिकरणमा नपुग्दै त्यहाँको नेतृत्व परिवर्तन भयो। कुलमान चार वर्षे कार्यकाल सकिएर बिदा भए।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा ओलीले हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याए। शाक्यले एक वर्ष पदमा बहाल रहँदा ओलीको निर्णय कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता देखाएनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यही वर्ष साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार अन्य उद्योगका हकमा महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो।

लाल आयोगको रिपोर्ट

ओली २०७८ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि साउन अन्तिम साता फेरि कुलमान नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किए। उनले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योगीले बक्यौता तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटिदियो।

त्यसपछि उद्योगीहरु फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ गए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। यो आयोग गठन गर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमै थियो।

आयोगले गत वैशाख अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल कानुन अनुसार उठाउन दिएको प्रतिवेदन वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय गर्दा एमाले सरकारमै थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले लेखेको पत्र आफूकहाँ आएपछि प्राधिकरणले एउटा समिति गठन गरेर उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने हिसाब निकाल्यो। उसले त्यसमा २५ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने भन्दै असार १० गते उद्योगहरुलाई १५ दिनको समय दिएर पत्र पठायो।

उद्योगीले प्रमाणविनै बिल काटेको भन्दै वक्तव्यबाजी गरे। त्यसपछि प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काट्यो। यही बेला सरकार फेरिएपछि यो विषयलाई फेरि गिजोल्ने काम भयो।

समाधान गर्नुपर्ने विवाद झन् चर्काउँदै राजनीतिक नेतृत्व

प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन दिनदिनै काट्ने गरेको छ। तर, लाइन काटिएका ती साना ग्राहकको विषयमा राजनीतिक दलले कहिल्यै बोल्ने गरेका छैनन्। प्राधिकरणले महसुल तिरेपछि लाइन जोडिदिने गरेको छ। तर, केही उद्योगका हकमा भने दलहरु आफैंले उद्योगीलाई बोक्दा विवाद पेचिलो बन्न पुगेको हो।

वास्तविकता राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी दिएका अभिव्यक्तिले कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु कुन स्तरका छन् भन्ने सतहमा आएको छ।

विवाद खासमा के हो र त्यसलाई कसरी समाधान गरेर जानेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि अभिव्यक्ति दिने काम राजनीतिक तहबाट भइरहेको छ। दोष अरुमाथि लगाएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयासले यो विवाद थप गिजोलिएर समाधान हुन नसक्ने दिशाउन्मुख भएको छ।

त्यति मात्र होइन, वास्तविकता राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी दिएका अभिव्यक्तिले कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु कुन स्तरका छन् भन्ने सतहमा आएको छ।

‘सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन? किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो?,’ ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्। जबकि यो ९ वर्षमा पटक पटक गरी सबैभन्दा लामो समय अर्थात ५२ महिना सरकारको नेतृत्वमा रहने उनै हुन्।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनुपर्ने घिमिरे नेतृत्वको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका ओलीले त्यही अवधिको मात्र महसुल उठाउन लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय हुँदा १६ अर्ब छुट दिइएको भनेर प्रचारबाजी गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। छुटको निर्णय न यसअघि उनी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो, न त वैशाख २७ मा दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै।

ओलीले अहिले बक्यौता रकम २२ अर्ब भन्दै १६ अर्ब किन छुट दिइयो भनेर प्रश्न उठाउनु २०७७ साउन १९ गते आफैंले गरेको निर्णयविपरीत भएको एमाले पंक्तिले नभुलोस्।

आफूले गठन गरेको समिति र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर ओली र दाहाल दुवैले विवाद समाधानको प्रयास गरेका हुन्। यो पृष्ठभूमिमा ओलीले अहिले बक्यौता रकम २२ अर्ब भन्दै १६ अर्ब किन छुट दिइयो भनेर प्रश्न उठाउनु २०७७ साउन १९ गते आफैंले गरेको निर्णयविपरीत भएको एमाले पंक्तिले नभुलोस्।

सरकारले गठन गरेका समिति र आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरेका प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछिको समयको बिल काटेका आधारमा महालेखाले औंल्याएको बक्यौता रकम नै उठाउने बहस चलाउनु भनेको विवाद थप चर्काउनु हो।

उद्योगीले समिति र आयोगले भनेको अवधिको बिलमै प्रश्न उठाइरहेका बेला राजनीतिक तहमा अहिले चलेको बहसले समाधान नदिने पक्का छ।