काठमाडौं । मुलुकका समग्र आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट नीति नियमसँगै एकतावद्ध सोच र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा अर्थविद तथा सरोकारवाहरुले जोड दिएका छन् ।

‘समतामुलक समृद्ध नेपालको आर्थिक मार्गचित्र’ भन्ने नारासहित शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनीहरुले   मुलुकको विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिक दलका एजेण्डा बाधक बनाउन नहुने बताए ।
अबको आर्थिक विकासको मोडल समतामुलुक, न्यायपूर्ण हुनु पर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो ।

कार्यक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिको नीति प्रष्ट मुद्दा बनाउ नसके मुलुकको विकास हुन अझै दशक लाग्ने बताए । मुलुकको विकास निर्माणमा राजनीतिक दलको एजेण्डा निकास दिने खाले हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
 
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक समृद्धि विना नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने बताए । 'माग्ने संस्कारले देश चल्दैनन् ,देशले आफ्नै खुटामा उभिने आर्थिक नीति अनुसरण गर्नुपर्छ,' उनले भने ।  

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक पारदर्शितामा  बढी केन्द्रित हुनु पर्ने बताए । क्षेत्रीले भने, 'जबसम्म राजनीतिक पारदर्शिता हुँदैन तबसम्म मुलुक समग्र विकास हुन सक्दैन ।' राजनीति दलका आ—आफ्नै अर्थ नीति र दृष्टिकोणले आर्थिक विकासको मुद्दा प्रष्टता पनि एकरुपताको अभावमा विकास हुन नसकिएको उनको  भनाई छ ।

मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया छ, तर आर्थिक विकासको पाटाहरुलाई केलाउन पहल नगरिएको उनले बताए ।
 
यस्तै कृषिविज्ञ डा कृष्ण पौडेलले आर्थिक विकासका मुद्दा पहिचान गरी विकास निर्माणमा लागू नगरिएसम्म मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुगिरहने बताए ।

नयाँ नेपालको मुख्य आधार नै आर्थिक नारा हो, तर आर्थिक मुद्दामै राजनीतिक दलहरु विभाजित हुँदा विकास निर्माणको कामै हुन सकेको छैन । उनले थपे, 'राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले राजनीतिक परिर्वतनका मुद्दालाई पनि राजनीतिक दलहरुले वेवस्ता गरेकै कारण मुलुक आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । ' 

मानव अधिकारकर्मी तथा कोक्यापका पूर्व अध्यक्ष डा दिनेश प्रसाईले एमाओवादीको हेटौडा माधिवेशन र एमाललेको काठामाडौ सम्पन्न महाधिवेशनले आर्थिक मुद्दा उठाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

ग्रामीण सञ्चारका अभियन्ता महावीर पुनले नेपालमा आर्थिक विकासका थुप्रै आधार भएपनि राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए  । 'आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन धेरै आधार यहाँ छन्, तर प्रयोग गर्ने निकाय बेखबर जस्तै हुदाँ विकास अगाडी फड्को मार्न नसकेको हो,' उनले भने ।
सम्मेलनमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न १३ विधामा छलफल गरी सरोकारवालाहरू र राजनितिक दलहरू समक्ष दस्तावेज पुर्‍याउने जानकारी समेत दिइयो ।