काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका होटेल सञ्चालन गराउने बारेको काम कारवाही अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले निकुञ्जभित्रका होटेल सञ्चालन गर्ने बारे प्रक्रिया अघि बढाएपछि अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतले निकुञ्जभित्रका होटेलको नविकरण रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधिश सुशीला कार्कीका एकल इललासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारे छलफल गर्न विपक्षीहरुलाई भदौ २७ गते बोलाएको छ । यो अवधिसम्म अन्तरिम आदेश कायम रहने जनाइएको छ । वनमन्त्री यधुवंश झाको समितिले निकुञ्ज भित्रको होटेलका बारेमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । यो समितिले निकुञ्ज भित्रको होटेल नवीकरणको पक्षमा निर्णयको तयारी गरिरहेको थियो ।