काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा सम्बन्धी कारोवारमा संलग्न निकायहरू र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक संस्था र राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समाविष्ट गर्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको  कम्पनी, बैंक वा समितिलाई मात्रै सार्वजनिक संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ। निजी बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैँक रहेको छ। अख्तियारले निजी बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्नु पर्ने माग गरेको हो।

सुधीर बस्नेतद्वारा संचालित को-अपरेटिभ तथा हाउजिङ्गको ऋण व्यवस्थापन गर्ने विषयमा एक साताअघि आफूले गरेको आग्रहको पालना नभएकोमा पनि अख्तियारले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असन्तुष्टि जनाएको छ।  

कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ललितपुर इमाडोलस्थित भेगासिटी परियोजनका लागि विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र फ्ल्याट बुकिङकर्ताबाट लिइएको लगानी रकम जोखिममा परेको भन्दै अख्तियारले उनको सम्पूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोग बनाउन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। 

अख्तियारले आफूले गराएको ध्यानाकर्षणमा सरकारको बेवास्ता गरिएको भन्दै विभिन्न कार्यको सूची समेत यसरी दिएको छ-

• विशालबजार कम्पनीको संचालनको शिघ्र व्यवस्थापन गर्ने,
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन समसामयिक बनाउने,
• प्रचलित कानून बमोजिम आफूले निर्णय गर्नु पर्नेमा निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने,
• सरकारी निकायहरुमा रहेका पुराना सवारी साधन लिलाम गर्ने,
• सम्पत्ति विवरणलाई व्यवस्थित बनाउने,
• फेवा तथा पोखरा उपत्यकाका अन्य तालतलैयाहरूको प्रभावकारी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने,
• नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी सवारी साधनहरू अत्यावश्यकीय कार्यका लागि बाहेक सार्वजनिक विदाका दिनहरुमा निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था कडाईका साथ पालना गराउने,

'नेपाल सरकारलाई लेखी पठाइएकोमा उल्लिखित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको नपाइएकोले जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने समसामयिक सार्वजनिक महत्वका विषयहरूमा नेपाल सरकारले नै सक्रिय रुपमा समुचित ध्यान दिई कार्य गर्दै जानु पर्नेमा आयोगले लेखी पठाइएका विषयहरुमा सरकारबाट तदनुरूपको कार्य नहुँदा', अख्तियारले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'सर्वसाधारणहरूमा आयोग तथा सरकारप्रतिको विश्‍वसनीयतामा प्रश्‍न उठ्न सक्छ।'

आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएका समसामयिक विषयहरु गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको बताएको छ।