विजयराज खनाल/बिजमाण्डू
काठमाडौं। नबिल ब्यालेन्स फण्ड–१ ले प्रस्ताव गरेको ५.५ प्रतिशत लाभांश नेपाल धितोपत्र बोर्डले अस्वीकृत गरेको छ। कोष व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले आठ महिनाको अडिट रिर्पोटपछि वितरण योग्य रकम लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा बोर्डले अस्वीकार गरेको हो।
बोर्डले लाभांस वितरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सामूहिक लगानी कोषहरुले लाभांश प्रस्ताव गर्ने अवधिको बिषयमा भने नयाँ बहस शुरु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने, 'उहाँहरुले लाभांश जुनसुकै अवधिमा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योजना निष्कासनको क्रममा विवरण पत्रमा खुलाएको भए स्वीकृत गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो।'
एक बर्षको नाफाको आधारमा लाभांश बाँडिने चलन रहेकोले पनि अहिलेलाई यो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपरेको बोर्डका अधिकारीहरुले बताएका छन्। यति अवधिपछि मात्रै लाभांस बाड्न पाउने भनेर स्पष्ट नगरेको कारण पनि यो समस्या आएको हो।
लगानीकर्तालाई छिटो प्रतिफल दिन यस्तो लाभंसको प्रस्ताव गरिएको दावी कोष व्यवस्थापकको छ। 'भारतमा बन्दमुखी योजना (निश्चित समयपछि इकाइ खरीदकर्ताहरुलाई रकम फर्काउने किसिमका योजना) ले एक आर्थिक बर्ष समाप्त नहुँदै लाभांश दिने चलन रहेकोले हामीले पनि सो प्रक्रिया अपनाउन खोजेका हौं, हाम्रो उदेश्य लगानीकर्तालाई चाँडो प्रतिफल दिउ भन्ने हो', नबिल ब्यालेन्स फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले भने, 'यसले कोष व्यवस्थापकलाई अन्य कुनै फाइदा हुदैन।'
'एक बर्षको नाफाको आधारमा लाभांश वितरण गरिने चलन रहेकोले हाम्रा लगानीकर्ताहरु पनि त्यही तालिका अनुसरण गरिरहेका हुन्छन्। नबिलको यस्तो निर्णयले केही समय अघि इकाइ बिक्री गरेका लगानीकर्ताहरुले आफु ठगिएको महशुस गर्न सक्छन, बोर्डका निर्देशक गिरीले भने। यस बाहेक अन्य ठोस आधारमा बोर्डले लाभांस रोकेको होइन।
सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धि नियमावली र निर्देशिका दुवैले कोषहरुले लाभांश वितरणको लागि बोर्डसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छैन। त्यस्तै, लाभांश वितरणको अवधि बारे पनि नियमावली र निर्देशिका मौन छ। कोषहरुले आफुले दिने लाभांश बारे भने बोर्डमा जानकारी गराउँछन्। यद्यपी नियामक निकाय बोर्डले आवश्यकता अनुसार निर्देशन भने दिनसक्छ।
बोर्डका निर्देशक गिरीले भारतमा आवधिक तालिका अनुसार नै सामूहिक लगानी कोषले लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था नभएपनि यस्तो वितरणमा एकरुपता ल्याउन निर्देशिकाहरु जारी हुने गरेको बताए। त्यहाँको बजार नियामक धितोपत्र प्रत्याभुती और बिनिमय बोर्ड (सेबी)को सामुहिक लगानी कोष सम्बन्धि सन् १९९६ को नियमावली सामूहिक लगानी कोषले आफ्नो इकाइ निष्कासनको आवहान पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार लाभांश दिन सकिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सेबीले सन् २००६ अप्रिल २१ मा परिपत्र जारी गर्दै आवधिक तालिका अनुसार लाभांश वितरण नगर्ने सामुहिक लगानी कोषको लागि निश्चित नियममा रहन भनेको छ।
यस्तो नियममा सूचीकृत भएका योजनाका सञ्चालकहरुले लाभांश घोषणा र वितरणको क्रममा सूचीकरण सम्झौता (लिस्टिङ एग्रीमेन्ट) पालना गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो सम्झौता स्टक एक्सचेन्ज र योजना सञ्चालक बीच हुने गर्दछ। त्यहाँको प्रमुख स्टक एक्सचेन्ज बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बीएससी) ले सम्झौतामा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नुभन्दा सात दिन अघि नै एक्सचेन्जमा जानकारी दिनुपर्ने र बुक क्लोजको मिति सार्वजनिक गर्नु भन्दा कम्तिमा पाँच दिन अघि नै लाभांश घोषणा गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा भने हालसम्म यस्तो कुनै अवधारणा नआएको कारण पनि नबिलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो।