काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सरकारलाई लागाइएको एउटा तगारो सर्वोच्चले खोलिदिएको छ  । सर्वोच्चले आइतवार फैसला दिंदै अध्यादेशबाट सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ ।
अधिवक्ता राजेश सिलवालले अध्यादेशबाट सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा त्यसलाई रोक्न रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधिशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमार साहले राजनीतिक सहमति अमूर्त हुने भन्दै अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याउन बाटो खोलिदिएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले अध्यादेश ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि राजनीतिक दलहरुले भने सहमति विना बजेट नल्याउन सरकारमाथि दवाव बनाइरहेका छन् ।
काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले सहमतिविना बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहँदा निजी क्षेत्रले भने असार मसान्त भित्रै पूर्ण बजेट ल्याउन सरकार र राजनीतिक दललाई अपिल गरेका छन् । आइतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका प्रतिनिधीले असार मसान्तमा पूर्ण ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले बजेटका लागि राजनीतिक दलसँग सहमति गर्न सरकारलाई र सहमतिमा आउन राजनीतिक दललाई अपिल पनि गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयारी गरिरहेको छ ।