काठमाडौ । काठमाडौं । ग्याँस उद्योगीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन जारी गरेको छ । मंगलवार दिउँसो सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर ग्याँस उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन भित्र राखेको हो ।
अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेपछि उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्न पाउँदैनन् । उता सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेपछि ग्याँस उद्योग संघले संघर्ष समिति भंग गरेको छ । उपाध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको समिति भंग गरेर अर्को समिति गठन गरिएको हो ।
सेवा ऐन लागू भएपछि पनि आन्दोलन गरे घिमिरे पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो । उनी यता पक्राउ पर्दा उनको फुटरिङ र नेकरिङ काटेको अर्को मुद्धा पनि व्यँुतने भएपछि व्यवसायीहरुले संघर्ष समिति भंग गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
ग्याँसको फुटरिङ काटेर उपभोक्ताको सुरक्षामा खेलवाड गरेको भन्दै सुगम ग्याँसका घिमिरेविरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले ग्याँस उद्योगीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सरकार र ग्यास उद्योगीबीच सोमबार राती भएको वार्ता असफल भएपछि अत्यावश्यक ऐन जारी गरेको हो । सरकारी वार्ता टोली र ग्यास उद्योगीबीच सोमबार राती भएको वार्तामा कमिसनकै विषयमा सहमति हुन नसकेपछि वार्ता असफल भएको थियो । उद्योगीले कमिसन, ओभरहेड र ढुवानी भाडा नबढाई सहमति हुन नसक्ने अडान लिए । तर तत्कालै उनीहरुको माग संबोधन गर्ने अवस्था थिएन, वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने, वार्ता सफल हुने देखिएन । अत्यावश्यक ऐन लगाउने विषयमा सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहसचिव नविन घिमिरेको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशी र आयल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा अत्यावश्यक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगीलाई कसरी पक्राउ गर्ने भन्नेबारे समेत छलफल भएको गृह स्रोतले बतायो । ऐन लगाएपछि उद्योगीलाई कसरी पक्राउ गर्नेबारे पनि छलफल भइसकेको छ, स्रोतले भन्यो, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरु हड्तालमा आए भने पक्रनुपर्छ त्यसैले पहिले नै रणनीति बनाइएको हो ।