BIZMANDU
www.bizmandu.com

ग्याँस उद्योगमा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू, उद्योगीले भंग गरे संघर्ष समिति

२०६९ साउन ३०

ग्याँस उद्योगमा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू, उद्योगीले भंग गरे संघर्ष समिति
ग्याँस उद्योगमा अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू, उद्योगीले भंग गरे संघर्ष समिति


काठमाडौ । काठमाडौं । ग्याँस उद्योगीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन जारी गरेको छ । मंगलवार दिउँसो सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर ग्याँस उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन भित्र राखेको हो ।
अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेपछि उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्न पाउँदैनन् । उता सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरेपछि ग्याँस उद्योग संघले संघर्ष समिति भंग गरेको छ । उपाध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको समिति भंग गरेर अर्को समिति गठन गरिएको हो ।
सेवा ऐन लागू भएपछि पनि आन्दोलन गरे घिमिरे पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो । उनी यता पक्राउ पर्दा उनको फुटरिङ र नेकरिङ काटेको अर्को मुद्धा पनि व्यँुतने भएपछि व्यवसायीहरुले संघर्ष समिति भंग गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
ग्याँसको फुटरिङ काटेर उपभोक्ताको सुरक्षामा खेलवाड गरेको भन्दै सुगम ग्याँसका घिमिरेविरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले ग्याँस उद्योगीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

Tata
GBIME

सरकार र ग्यास उद्योगीबीच सोमबार राती भएको वार्ता असफल भएपछि अत्यावश्यक ऐन जारी गरेको हो । सरकारी वार्ता टोली र ग्यास उद्योगीबीच सोमबार राती भएको वार्तामा कमिसनकै विषयमा सहमति हुन नसकेपछि वार्ता असफल भएको थियो । उद्योगीले कमिसन, ओभरहेड र ढुवानी भाडा नबढाई सहमति हुन नसक्ने अडान लिए । तर तत्कालै उनीहरुको माग संबोधन गर्ने अवस्था थिएन, वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने, वार्ता सफल हुने देखिएन । अत्यावश्यक ऐन लगाउने विषयमा सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहसचिव नविन घिमिरेको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशी र आयल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा अत्यावश्यक ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगीलाई कसरी पक्राउ गर्ने भन्नेबारे समेत छलफल भएको गृह स्रोतले बतायो । ऐन लगाएपछि उद्योगीलाई कसरी पक्राउ गर्नेबारे पनि छलफल भइसकेको छ, स्रोतले भन्यो, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरु हड्तालमा आए भने पक्रनुपर्छ त्यसैले पहिले नै रणनीति बनाइएको हो ।