काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि कालोसूचीमा परेका कृमारी बैंक बैंकका दुई सञ्चालक नुरप्रताप जवरा र अमिरप्रताप जवरा कानूनी लडाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । उनीहरूले कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने सिटिजन्स बैकको प्रक्रिया गलत भएकोभन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
क्युव इन्टरनेशनलाइ दिएको कर्जा चुक्ता नगरेपछि सिटिजन्स बैंकले राणाका बाउछोरालाइ कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको थियो । यही सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले नुरप्रताप र अमिरप्रतापलाइ साउन १२ गते कालोसूचीमा राखेको थियो । नुरप्रताप बाबु हुन् भने अमिर छोरा ।
सिटिजन्स बैंकबाट गाडीको व्यापारका लागि लिएको ऋण राणाको कम्पनी क्युव इन्टरनेशनललाई चुक्ता नगरेपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरिएको हो । सिटिजन्स बैंकले क्यव इन्टरनेशनलका नाममा कर्जा तिर्न आउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दा राणा बाबुछोराले पत्रिकाबाट अर्को सूचना जारी गरेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

एक प्रतिष्ठित बैंकका संस्थापक अध्यक्ष र हाल सञ्चालकको रूपमा रहेका राणाहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा १० र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार प्रत्यक्ष ऋणी वा ऋणीको लागि जमानत बस्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएको भन्दै सम्झौताअनुसार सर्तपालन नगरेका कारण निवेदकहरूलाई कालोसूचीमा राख्न मिल्ने हो, होइन भन्ने कुरा  रिट निवेदकको अन्तिम निर्णयबाट बोलिने आदेशमा छ ।
कुमारी बैंकमा नुरप्रतापको साढे छ प्रतिशत अर्थात नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँको संस्थापक सेयर छ भने अमिरको नाममा ५.०६ प्रतिशत अर्थात सात करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । यसबाहेक राणाहरुको कम्पनी युनिभर्सलले गोल्डस्टार जुत्ताको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । अब नुरप्रताप र अमिरले कुमारी बैंकको सञ्चालक पद छाड्नुपर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि कुनै पनि बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन बन्देज लाग्छ । ऋण तिरेर कालोसूचीबाट हटे पनि त्यसको तीन वर्षसम्म कम्पनीको सञ्चालक हुन पाईंदैन ।