
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन् ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपना देखेर बजेट बनाउनुहुँदैन,’ आगामी बजेटको बारे छलफलमा उनीहरुले भने, ‘यो सपना पूरा हुनसक्दैन ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको थियो । अहिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशतमा सिमित छ ।

उनीहरुले पूँजीगत खर्च घटेको, व्यापार घाटा बढेको, निर्यातले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नै नसकिने जिकिर गरे । पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा लगानीको नभएर असल शासनको समस्या भएको बताए । उनले अनावश्यक योजना आयोजना कटौती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले चुनावी सरकारका नाममा नाफा घाटाको फेहरिस्त मात्र प्रस्तुत नगर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘सरकारले तोकेको उर्जा, सिंचाई र पूर्वाधारको प्राथमिकता उचित भएपनि त्यस क्षेत्रमा के के गर्ने भन्ने किटान हुन जरुरी छ । करको दायरामा आउन चाहनेलाई छुट दिएर भएपनि दायरामा ल्याउने समय यही हो, महतले भने ।
पर्यटनमा निजीक्षेत्रको लगानी रहेकोमा अब सरकारले पनि त्यसको शुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले यसको शुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाएर थाल्न सुझाव दिए ।पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पैसा विनियोजन गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने जनाउँदै यसका लागि खर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौ उपत्यकाका सडकमा सौर्य बत्तीको व्यवस्था गरेर शहरलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउन आग्रह गरे ।‘५८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु एसएलसीमा फेल भएका छन् ।
यस अवस्थामा शिक्षामा भएको लगानीका विषयमा खोजी गर्ने बेला आएको छ । यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने– ‘साझा सरकार भएकाले साझा कार्यक्रम यतिबेला देशको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको अवस्थामा करको दरमा परिवर्तन गर्ने सोच गलत भएको उनले बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने खालका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सम्पूर्ण दलका नेताहरुलाई साक्षी राखेर सवैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सल्लाह दिँदै कृषि, पर्यटन र उद्योगमा उपयोग हुने खालका पूर्वाधार योजना बनाउन आग्रह गरे ।उनले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा प्रश्न उठेको बेलामा शिर्षकले नभएर कार्यमा निर्देशित बजेट आवश्यक भएको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री मधुकरशम्शेर राणा, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रुप ज्योतिले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्सान र नियमन जरुरी रहेको बताए ।
श्रम बजार महँगो भएको स्थितिमा कृषिको व्यावसायीकरण एकमात्र विकल्प भएको उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले साझा विकासका एजेण्डालाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । उनले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनाएर चुनावपछि आउने सरकारलाई सत्ता सुम्पिनु आफ्नो अभिष्ट रहेको बताए ।अर्थमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषिको व्यावसायिकरण र सुशासनका विषयमा बजेट केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपना देखेर बजेट बनाउनुहुँदैन,’ आगामी बजेटको बारे छलफलमा उनीहरुले भने, ‘यो सपना पूरा हुनसक्दैन ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको थियो । अहिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशतमा सिमित छ ।

उनीहरुले पूँजीगत खर्च घटेको, व्यापार घाटा बढेको, निर्यातले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नै नसकिने जिकिर गरे । पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा लगानीको नभएर असल शासनको समस्या भएको बताए । उनले अनावश्यक योजना आयोजना कटौती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले चुनावी सरकारका नाममा नाफा घाटाको फेहरिस्त मात्र प्रस्तुत नगर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘सरकारले तोकेको उर्जा, सिंचाई र पूर्वाधारको प्राथमिकता उचित भएपनि त्यस क्षेत्रमा के के गर्ने भन्ने किटान हुन जरुरी छ । करको दायरामा आउन चाहनेलाई छुट दिएर भएपनि दायरामा ल्याउने समय यही हो, महतले भने ।
पर्यटनमा निजीक्षेत्रको लगानी रहेकोमा अब सरकारले पनि त्यसको शुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले यसको शुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाएर थाल्न सुझाव दिए ।पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पैसा विनियोजन गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने जनाउँदै यसका लागि खर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौ उपत्यकाका सडकमा सौर्य बत्तीको व्यवस्था गरेर शहरलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउन आग्रह गरे ।‘५८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु एसएलसीमा फेल भएका छन् ।
यस अवस्थामा शिक्षामा भएको लगानीका विषयमा खोजी गर्ने बेला आएको छ । यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने– ‘साझा सरकार भएकाले साझा कार्यक्रम यतिबेला देशको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको अवस्थामा करको दरमा परिवर्तन गर्ने सोच गलत भएको उनले बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने खालका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सम्पूर्ण दलका नेताहरुलाई साक्षी राखेर सवैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सल्लाह दिँदै कृषि, पर्यटन र उद्योगमा उपयोग हुने खालका पूर्वाधार योजना बनाउन आग्रह गरे ।उनले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा प्रश्न उठेको बेलामा शिर्षकले नभएर कार्यमा निर्देशित बजेट आवश्यक भएको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री मधुकरशम्शेर राणा, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. रुप ज्योतिले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्सान र नियमन जरुरी रहेको बताए ।
श्रम बजार महँगो भएको स्थितिमा कृषिको व्यावसायीकरण एकमात्र विकल्प भएको उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले साझा विकासका एजेण्डालाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । उनले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनाएर चुनावपछि आउने सरकारलाई सत्ता सुम्पिनु आफ्नो अभिष्ट रहेको बताए ।अर्थमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषिको व्यावसायिकरण र सुशासनका विषयमा बजेट केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।