काठमाडौं । एक खर्व लगानीको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि चीनले चासो देखाएको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन बुधवार नेपाली लगानीमै त्यही प्रकृतिको बैंक स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेको छ। नेपाल सरकारको दश प्रतिशत सहित निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानी जुटाउने गरी २० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि बुधबार आवेदन गरिएको हो।

प्रस्तावित बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. विमल कोइरालाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई आवेदन दिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा नयाँ पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेको थियो। बजेटमा उल्लेख भएको पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएर पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याएको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणालाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना गरिएको इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रेयले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिइएको बताए।

यो बैंकमा सरकारसहित झन्डै तीन दर्जन उद्योगी तथा व्यवसायी, सरकारी उच्च प्रशासक र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिको संलग्नता छ। बैंकको अवधारणामा नेपालका व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप, लक्की ग्रुप, आईएमई, मुरारका ग्रुप लगायतका समूह आवद्ध भएका छन्। बैंकमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको समेत शेयर रहनेछ। बैंकमा ६० प्रतिशत प्रवर्धक र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यो बैंक स्थापनाका लागि नेपालको निजी क्षेत्र दुई वर्ष अघिदेखि गृहकार्यमा थियो। दुई वर्ष अघि बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तिय संस्था नभएको हुँदा सरकारी र निजी अवधारणामा बैंक स्थापनाको लागि पहल थालेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म पनि हामीसँग पूर्वाधारका लागि आवश्यक रणनीति छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रणनीति बनाएर वित्तिय माध्यमको रुपमा यो बैंकले काम गर्नेछ,’ उनले बिजमान्डूसँग भनेका थिए, ‘यो बैंकलाई एक्जिम बैंकको अवधारणामा अघि बढाइनेछ। विदेशबाट आएका सफ्ट लोनलाई समेत यो बैंकले म्यानेज गर्नेछ।’

यो बैंकले संचय कोष र विमा कम्पनीको निक्षेप २० वर्षसम्म भन्दा लामो समयका लागि लिनेछ। त्यो निक्षेप पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनेछ। त्यस बाहेक स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तिय उपकरण जारी गरि ऋण लिने, डिवेञ्चर जारी गरि स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ कारोबार गर्ने लगायतका काम गर्ने जनाइएको छ। प्रारम्भमा बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधी सहित सात जना रहने व्यवस्था प्रस्‍ताव गरिएको छ।