अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराद्वारा सोमबार संसदमा प्रस्तुत बजेटको मूल उद्देश्य संघियता कार्यान्वयन देखिएको छ। बजेटमा  स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कटौती गरी गाउँ नगरमै हस्तान्तरण गरिएको छ। कतिपय मन्त्रालयहरु स्थानीय तहमा अधिकार दिन अटेर गर्दै थिए। तर, बजेट बक्तव्यमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिंचाइमा यो यो कुरा स्थानीय तहले पाउने भनिएपछि हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयहरु बाध्य भएका छन्। 

 

स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बन्दा जनप्रतिनिधीले जुन किसिमको बाचा गरेका थिए, बजेटले उनीहरुलाई आफ्नो बाचा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। कुनै उम्मेद्वारले आफ्नै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शहर बनाउँछौँ भनेका छन् भने कसैले वातावरणमैत्री गाउँ बनाउँछौँ भनेका छन्। सडकदेखि खानेपानीसम्मको सुलभ व्यवस्थापन सबै जनप्रतिनिधीको चुनावी एजेण्डामा सुनिन्थ्यो।

 

अब स्थानीय तह नेतृत्वसँग एउटै चुनौती देखिएको छ। आर्थिक सहायता बाँड्ने, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि संस्थागत क्षमता विकास नगर्ने,  ठेक्कापट्टामा कमिसनखोरी गर्ने, ठेकेदारसँग मिलेर काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने जस्ता केन्द्रमा देखिएका रोग नबल्झाउने हो भने उनीहरुले आफ्ना बाचा पुरा गर्न सक्छन्। यस्ता रोगप्रति स्थानीय तहका अधिकारी पहिलो बर्षदेखि नै सचेत भएनन् भने त्यसले संघियता नै कमजोर गराउँछ।

 

त्यस्तो अवस्था आए स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा झन् काम नहुने रहेनछ भनेर फेरि केन्द्रले खोस्ने संभावना पनि रहन्छ।

 

अहिले स्थानीय सरकार १५ बर्षपछि गठन हुँदैछ। १५ बर्ष अघिको सरकार यति धेरै शक्तिशाली र स्रोत साधनयुक्त थिएन। चालु आर्थिक बर्षकै कुरा गर्दा पनि एउटा गाविसमा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ रकम गएको थियो। अहिले त्यस्ता ४/५ वटा गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिकामा कम्तिमा १० करोड जाने अवस्था आएको छ। 

 

अहिलेसम्म ३०/४० लाख रुपैयाँको बजेट बनाउँदै आएका स्थानीय निकायले कम्तिमा पनि १२/१३ करोडको बजेट बनाउनेछन्। त्यसमाथि विद्यालय सञ्चालन, सडक , सिंचाइ लगायत बिभिन्न शीर्षकमा थप रकम समेत आउनेछ। त्यसैले स्रोत साधन सम्पन्न गाउँपालिकाको तहमा ५०/६० करोडसम्मको बजेट बन्न सक्ने अवस्था छ। यति ठूलो आकारको बजेट र कार्यक्रम नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्न सक्नु होला कि नहोला? यसको प्रतिफल आम नागरिकलाई दिन सक्नु होला कि नहोला? पैसा दुरुपयोग पो होलाकी? भन्ने चुनौती पनि छ। 

 

यदि उहाँहरुले चुनावी बाचा बमोजिम स्थानीय तहले पाएको अधिकार उपयोग गर्न सक्षम छौँ भन्ने प्रत्याभूती दिलाउन सक्नु भयो भने नेपालको लोकतन्त्र नै थप बलियो हुनेछ। गणतन्त्रमा साँच्चिकै हाम्रो सम्बृद्धिको बाटो खुल्दो रहेछ भनेर जनता थप आश्वस्त हुनेछन्।

 

म बजेटले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक संभावना नै बढि देख्छु। यो संभावना किन पनि प्रवल छ भने चालु बर्षसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी थिएनन्। कर्मचारीको हातमा अधिकार थियो। उनीहरुले राजनीतिक दलका केही नेतालाई रिझाएर मन लागेको गर्थे। तर, अहिले स्थानीय तहमा गठित कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैमा एउटै दलको बर्चश्व भनेको भक्तपुर नगरपालिका बाहेक अन्यत्र सायदै होला। 

प्रायः सबै गाउँ र नगरपालिकामा दुई वा दुईभन्दा बढि दलका प्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यसैले अब कुनै एक दलको चाहनामा मात्र स्थानीय तह चल्न सक्दैन।

यदि जनप्रतिनिधिहरुले चुनावी बाचा बमोजिम स्थानीय तहले पाएको अधिकार उपयोग गर्न सक्षम छौँ भन्ने प्रत्याभूती दिलाउन सक्नु भयो भने नेपालको लोकतन्त्र नै थप बलियो हुनेछ। गणतन्त्रमा साँच्चिकै हाम्रो सम्बृद्धिको बाटो खुल्दो रहेछ भनेर जनता थप आश्वस्त हुनेछन्।
—
 

निर्वाचन नहुँदा मिलोमतोमा स्थानीय स्रोत खर्च गर्दै आएका राजनीतिक दलबीच प्रतिश्पर्धी सोच सुरु हुन्छ। हिजो जो उम्मेद्वार हारेको हो, उ पाँच बर्षसम्म स्थानीय तहका हर गतिविधीमा प्रश्न उठाएर अर्को पटकको चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा रहन्छ। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधीले राम्रो काम गरे कि गरेनन् भनेर उसले सधैँभरी हेरिरहन्छ र केही दायाँ बायाँ भए सार्वजनिक बहसमा ल्याइहाल्छ। त्यसैले बहालवाला पदाधिकारीले हम्सेसी स्रोत दुरुपयोगको हिम्मत गर्न सक्दैनन्।

 

अर्कोतिर अब सर्वसाधारणको निगरानी पनि बढ्छ। पहिला स्थानीय तहमा बढिमा २०/३० लाख रुपैयाँ जाँदा सर्वसाधारण जनताले पनि खासै चासो दिँदैनथे। तर, अब ठूलो बजेट गएसँगै उनीहरुले पनि जनप्रतिनिधीबाट जवाफ खोज्न थाल्नेछन्। उनीहरुले छिमेकी गाउँ या नगरपालिकासँग तुलना गरेर आफ्नै ठाउँमा फराकिलो बाटो,  टाउन हल, बालबच्चा खेल्ने सार्वजनिक स्थान, बृद्धाश्रम आदिको माग गर्न थाल्छन्। माग मात्र होइन गुणस्तरीय काम भयो कि भएन भनेर निगरानी पनि गर्छन्। 

 

त्यसबाहेक अधिकार गुमाएका मन्त्रालयहरुको ध्यान पनि स्थानीय तहमै हुनेछ। आफ्नो हातबाट पैसा र निर्णय गर्ने अधिकार गुमेपछि मन्त्रालयका पदाधिकारीले स्थानीय तहबाट राम्रो काम भए/नभएकोमा तिब्र चासो दिनेछन्। यसले पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ। 

 

बजेटमा नयाँ के?

निर्वाचन आचार संहिताका कारण यो बजेटले नीतिगत रुपमा नयाँ व्यवस्था नगरे पनि नयाँ कार्यक्रमहरु परेका छन्। जस्तो अत्तरिया-धनगढी सडक छ लेन बनाउने भन्ने बारे यसअघि कहिल्यै उच्चारण गरिएको थिएन। कोटेश्वरमा एयरपोर्टको पार्किङ वे विस्तारका लागि सुरुङ मार्ग बनाउने योजना पनि नयाँ हो।

स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बन्दा जनप्रतिनिधीले जुन किसिमको बाचा गरेका थिए, बजेटले उनीहरुलाई आफ्नो बाचा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। कुनै उम्मेद्वारले आफ्नै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शहर बनाउँछौँ भनेका छन् भने कसैले वातावरणमैत्री गाउँ बनाउँछौँ भनेका छन्। सडकदेखि खानेपानीसम्मको सुलब व्यवस्थापन सबै जनप्रतिनिधीको चुनावी एजेण्डामा सुनिन्थ्यो।
—

त्यस बाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन एवं सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था बजेटले गरेको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ सहित तीनवटा एयरपोर्टका लागि आवश्यक रकम बिनियोजन भएको छ। त्यस्तै सिक्टा, भेरी बबइ, रानी जमरिया जस्ता ठूला सिञ्चाइ आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा सन्तोषजनक नै हो। 

 

परारसम्म बजेटमा रोगजारीको लक्ष्य राख्ने चलन थिएन। पोहोरदेखि आर्थिक बृद्धिदर र मूल्यबृद्धिसँगै रोजगारी लक्ष्य पनि राखियो। त्यस अनुरुप यो बजेटमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धि र मूल्यबृद्धिको प्रगति दर पेश गरियो तर रोजगारी लक्ष्यमा हासिल उपलब्धि बारे उल्लेख गरिएको छैन।

 

अर्को तर्फ यो बजेटमा पनि एक लाख स्वरोजगार र चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। गत बर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यको प्रगति विवरण विना यो लक्ष्य ठिक हो कि होइन भनेर भन्न सक्ने अवस्था भएन।