काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सरकारले पूरक बजेटको तयारी गरे पनि राजस्व नीति र करका दरमा फेरवदल नगर्ने बताएका छन् । उनले पुरक बजेटबाट धेरै अपेक्षा नगर्न नीजि क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरे । बिहिवार नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग भेट गरेर उनले ‘तत्कालै समस्या परिरहेका गम्भिर खालका विषयमा भने आपसी समझदारीमा समाधानको प्रयास गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिए । मन्त्री कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा सुझाव लिन  शुरु भइसकेकाले गम्भीर समस्या त्यती बेला नै सुल्झाउन सकिने बताए । सरकार खुला बजार र उदार अर्थनीतिबाट विचलित नहुने भएकाले व्यवसायीहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलवीच अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघ अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यात उपाध्यक्षद्वय हरीभक्त शर्मा र मनोज केडिया, गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक चिरञ्जिलाल अग्रवाल तथा गभर्निङ काउन्सिल र राष्ट्रिय परिषदका सदस्यको पनि उपश्थिति थियो ।
छलफलमा परिसंघ अध्यक्ष बस्न्यातले ऐतिहाँसिक संविधानसभा बिगठन हुँदा र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिदैं जाँदा मुलुकको उद्योग व्यवसाय र लगानीको वातावरण गम्भिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । संक्रमणकाल अझै लम्बिने र मुुलुकको व्यवसायि, औद्योगिक र आर्थिक वातावरण थप प्रतिकुल हुने र बिदेशी लगानीमा थप संकुचन आउने तथा स्वदेशमा भएको लगानी पनि पलायन हुन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण नीति निर्माता, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरु समेत चिन्तित बनिरहेको उनले बताए ।
निर्वाचन परिषदबाट आम नेपाली जनताका साथै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको अनुभव गरेका छन्,’ बस्न्यातले भने, यस्तो महत्वपूर्ण र ऐतिहाासिक परिस्थितिमा माननीय मन्त्रीज्यूले मुलुकको आर्थिक विकाससँग सम्वन्धित अर्थ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको जिम्मेवार पद सम्हाल्नु भएकोमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको सुभकामना ब्यक्त गरेको थियो ।
परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निश्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु भए पनि मुलुकको आर्थिक विकास, नीजि क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन तथा लगानी विस्तारका मुद्दाहरुलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले निजी क्षेत्र र औद्योगिक तथा व्यवसायिक समुदायका समस्याहरुका विषयमा अर्थमन्त्रालय पूर्ण जानकार भएको र सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्वन गरेर समाधान तथा न्यूनिकरणमा जुटेको बताए ।  
‘अहिले गैरराजनीतिक सरकार गठन भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई अनावश्यक दवाव पनि नभएको र राजनीतिक संरक्षणमा हुने अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि निरुत्साहित हुँदै गएकाले औद्योगिक सूरक्षा र लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको छ,’ सुबेदीले भने । ‘निश्चित विषयमा निजी क्षेत्रबाट समाधान तथा सुधारको स्पष्ट खाका र कार्ययोजना लियर आए मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’