काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने फैसलाको भाखा चैत १ गते राखेकै दिन राजनीतिक दलहरु भने शुक्रवारसम्म सहमति जुटाउने गरी गृहकार्यमा जुटेका छन् । बिहिवार बसेको दलहरुको बैठकले सेनामा समायोजन भएका माओवादी लडाकुको दर्जा निर्धारणबाहेक करिव–करिव सबै विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
शुक्रवार बस्ने तीन शीर्ष दल र मधेशी मोर्चाले गठन गरेको कार्यदलले सहमतिको खाका तयार गर्नेछ, कार्यदलले दर्जा निर्धारणमा पनि सहमति जुटाएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ताको साँचो सुम्पने तयारी सुरु हुनेछ । सम्भवत यस्तो सहमतिपछि चैत १ गतेको फैसला अघि नै प्रधानन्यायाधीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न÷नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर निवेदनमाथिको बहस चैत १ गतेका लागि सारिएको  हो । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट जारी गर्न माग गर्दै दायर गरेको  यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदनसँगै राखी आगामी चैत १ गते इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।      
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र एमाओवादी अध्यक्षलाई विपक्षी बनाई काठमाडौँ महानगरपालिका–३४ निवासी भरत जङ्गमले फागुन ६ गते मुद्धा दायर गरेका थिए ।