सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा पहिलोपटक केन्या पुगेको थिएँ। त्यसपछि जुन महिनामा फेरि जाने अवसर मिल्यो। त्यहाँ बसोबास गरिरहेका केही नेपालीसँग भेटघाट र कुराकानी भयो। उनीहरूसँगको संवादले मलाई एउटा गम्भीर विषयमा सोच्न बाध्य बनायो। नेपालबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा बसेका नेपालीलाई कुनै समस्या पर्यो भने उनीहरूको आफ्नो देश कहाँ हुन्छ? पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्यो, कानुनी समस्या आयो, दुर्घटना भयो वा कसैको मृत्यु भयो भने कसले सहयोग गर्छ?
केन्यामा नेपालको आवासीय दूतावास छैन। त्यहाँका नेपालीले दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रिटोरियाबाट नैरोबीसम्मको दूरी र प्रशासनिक कठिनाइ हेर्दा सामान्य नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अफ्रिकाका अन्य देशमा रहेका नेपालीको अवस्था पनि धेरै फरक छैन।
केन्या पूर्वी अफ्रिकाको महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा यातायात केन्द्र हो। नैरोबीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख कार्यालय छन्। व्यापार, प्रविधि, वित्तीय सेवा र लगानीका दृष्टिले पनि यसको महत्त्व बढिरहेको छ। नेपालले अफ्रिकासँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने केन्याजस्तो देशमा आफ्नो प्रत्यक्ष कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास नै बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। मेरो दृष्टिमा यो निर्णय सरासर गलत छ। अफ्रिकामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति पहिल्यै सीमित छ। दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासले केन्या, तान्जानिया, मौरिससलगायत धेरै देशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्थामा त्यसलाई बन्द गर्ने घोषणा गर्नु केवल एउटा कार्यालय हटाउने विषय होइन। यसले विशाल अफ्रिकी महादेशमा नेपालको प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहुँच कमजोर पार्ने जोखिम बोकेको छ।
अफ्रिका ५४ देश भएको विशाल महादेश हो। त्यहाँका अर्थतन्त्र, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, बजार र लगानीका अवसरलाई हेर्दा नेपालले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्। अहिले नै हाम्रो उपस्थिति पर्याप्त नभएको अवस्थामा बाँकी रहेको संरचना पनि हटाउने निर्णयको औचित्य के हो? दक्षिण अफ्रिकाको दूतावास बन्द गर्नेभन्दा त्यसलाई सक्षम बनाउने र केन्याजस्तो पूर्वी अफ्रिकाको प्रवेशद्वारमा थप उपस्थिति विकास गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हो।
सरकारले सोही बजेटमा ब्राजिल र डेनमार्कका दूतावास तथा केही महावाणिज्य दूतावास र कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। पछि केही नियोग कायम राख्ने निर्णयका विवरण सार्वजनिक भए। तर यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ। हामी विदेशस्थित नियोगलाई केवल खर्चको शीर्षकमा राखेर हेर्ने कि तिनले देशका लागि सिर्जना गर्ने अवसरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने?
ब्राजिलको उदाहरण लिऊँ। दक्षिण अमेरिकाको ठूलो अर्थतन्त्र ब्राजिलसँग नेपालको कृषि प्रविधि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र लगानीमा सहकार्यको सम्भावना छ। नेपालले ब्राजिलमा दूतावास स्थापना गरेपछि ब्राजिलले पनि काठमाडौंमा आवासीय दूतावास खोलेको थियो। ब्राजिलको दूतावास नेपालमै हुँदा नेपाली नागरिक, विद्यार्थी, व्यवसायी र सम्भावित लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सहज भएको छ।
नेपालले ब्राजिलस्थित आफ्नो दूतावास हटाउँदा ब्राजिलले पनि काठमाडौंको दूतावास बन्द गर्छ भन्ने निश्चित छैन। तर कूटनीतिक सम्बन्धमा पारस्परिक उपस्थिति र निरन्तरताको महत्त्व हुन्छ। कुनै देशले नेपालमा दूतावास राख्दा हामीलाई कति सुविधा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानुपर्दैन।
दूतावास नभएका देशको भिसा वा अन्य कन्सुलर कामका लागि नेपालीले कहिलेकाहीँ भारत वा तेस्रो देश धाउनुपर्छ। त्यसमा समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ। नेपालमा बढीभन्दा बढी देशका आवासीय दूतावास हुनु नेपाली नागरिक र व्यवसायीका लागि पनि लाभदायक हुन्छ।
नेपालजस्ता सीमित स्रोत भएका देशका लागि कूटनीतिक उपस्थिति झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपालका विदेशस्थित नियोग करिब ४४ छन्। बंगलादेशका ८१ र श्रीलंकाका ६० भन्दा बढी नियोग छन्। फिलिपिन्सले पनि विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक सञ्जाल विस्तार गर्दै आएको छ। यी संख्यामा राजदूतावास मात्र नभई महावाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग र अन्य कार्यालय पनि समावेश छन्। देशहरूको जनसंख्या, अर्थतन्त्र र प्रवासी नागरिकको आकार फरक भएकाले संख्या मात्रको तुलना पर्याप्त हुँदैन। तर सीमित स्रोत भएका देशहरूले पनि विदेशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तारलाई महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ।
नेपालले अब विदेशमा सबैभन्दा धेरै नेपाली बसोबास गर्ने प्रमुख २० देशको अद्यावधिक अध्ययन गर्नुपर्छ। ती देशमध्ये कहाँ दूतावास छ, कहाँ छैन, कहाँबाट सेवा दिइन्छ र कहाँ नागरिकले ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुनुपर्छ। खाडी मुलुक र मलेसियासँगै रोमानिया, पोर्चुगल, क्रोएसिया, स्लोभाकिया, पोल्यान्डलगायत युरोपेली देशमा नेपालीको उपस्थिति बढेको छ।
अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशमा पनि नेपाली व्यवसायी, पेशाकर्मी र कामदार पुगेका छन्। नागरिकको बसोबासको स्वरूप परिवर्तन हुँदा राज्यको सेवा प्रणाली पनि त्यसअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। तर दूतावास खोल्ने आधार नेपालीको संख्या मात्र हुनु हुँदैन। कुनै देशमा नेपाली थोरै भए पनि त्यहाँबाट नेपालमा ठूलो लगानी, व्यापार, पर्यटन वा प्रविधि हस्तान्तरणको सम्भावना हुन सक्छ।
कतिपय देश क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। केन्या र ब्राजिललाई यस दृष्टिले हेर्न सकिन्छ। कूटनीतिक उपस्थितिको उद्देश्य अहिले भइरहेको कारोबार सम्हाल्नु मात्र होइन, भविष्यका अवसर खोज्नु पनि हो।
आज नेपाललाई जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार र हरित ऊर्जामा लगानी चाहिएको छ। हामी विदेशी लगानीको आवश्यकता बारम्बार दोहोर्याउँछौँ। तर, विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने?
नेपालका कुन परियोजना लगानीका लागि तयार छन्? कुन देशका लगानीकर्तालाई कुन क्षेत्रमा रुचि छ? उनीहरूलाई कसले भेट्ने, नेपालका अवसरबारे कसले बुझाउने र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग कसले जोड्ने? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा आर्थिक कूटनीतिमा राजदूत र दूतावासको भूमिका स्पष्ट हुन्छ।
राजदूतको काम औपचारिक भेटघाट र राष्ट्रिय दिवसका कार्यक्रममा सहभागी हुने मात्र होइन। सम्बन्धित देशका लगानीकर्ता, उद्योगी, बैंक, लगानी कोष, पर्यटन व्यवसायी, विश्वविद्यालय र प्रविधि कम्पनीसँग नियमित सम्पर्क राख्नुपर्छ। नेपालका सम्भावनाबारे जानकारी दिनुपर्छ। व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान गराउनुपर्छ। नेपाली उत्पादनका लागि बजार खोज्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुपर्छ।
यसका लागि राजदूतलाई स्पष्ट लक्ष्य र जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। सरकारले प्रत्येक राजदूतसँग त्रैमासिक रूपमा आर्थिक कूटनीतिको प्रगति विवरण माग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पछिल्ला तीन महिनामा कति सम्भावित लगानीकर्तासँग भेट भयो, नेपालका कुन परियोजना प्रस्तुत गरिए, कति व्यापारिक तथा लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढे, कति लगानीकर्तालाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गरियो र कति विषय सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्याइयो भन्ने तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ।
त्यसैगरी नेपालमा लगानी भित्र्याउने क्रममा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक समस्याबारे राजदूतले सरकारलाई नियमित सुझाव दिनुपर्छ। मन्त्रालयले यस्ता विवरण उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। राजदूतले विदेशमा अवसर पहिचान गर्ने तर नेपालका सरकारी निकायले समयमै जवाफ नदिने अवस्था रह्यो भने आर्थिक कूटनीतिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले जवाफदेहिता राजदूतको मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको पनि हुनुपर्छ।
अहिले राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ। यस्तो बेला प्रस्तावित राजदूतको योग्यता, अनुभव र पृष्ठभूमिसँगै उनीहरूले सम्बन्धित देशबाट नेपालमा लगानी, व्यापार, पर्यटन र प्रविधि भित्र्याउन के गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।
सम्बन्धित देशमा नेपाली नागरिकको अवस्था के छ? नेपालको व्यापार र लगानीको सम्भावना कति छ? आफ्नो कार्यकालमा के उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्? विदेशस्थित नेपाली समुदायसँग कसरी सहकार्य गर्नेछन्? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ।
राजदूत नियुक्ति केवल पदपूर्ति होइन। यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नागरिक सेवा र आर्थिक हितसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। कार्यकाल सकिएपछि मात्र कामको समीक्षा गर्ने होइन, प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति हेर्ने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यससँगै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, अनुभव र सम्पर्कलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्न आवश्यक छ।
औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियाबाट पुग्न कठिन हुने व्यक्तिसम्म कुनै नेपाली व्यवसायी वा पेसाकर्मीको परिचयबाट संवाद सुरु हुन सक्छ। यसलाई ‘ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
संसारका विभिन्न देशमा नेपालीहरू विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसन्धान संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, वित्तीय संस्था र सरकारी निकायमा काम गरिरहेका छन्। कतिपय नेपालीको सम्बन्ध त्यहाँका ठूला व्यवसायी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उच्च सरकारी अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वसम्म हुन सक्छ।
हामीले यस्ता नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका रूपमा मात्र हेरेका छौँ। तर उनीहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल पनि हुन्। कहिलेकाहीँ औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियाबाट पुग्न कठिन हुने व्यक्तिसम्म कुनै नेपाली व्यवसायी वा पेसाकर्मीको परिचयबाट संवाद सुरु हुन सक्छ। यसलाई ‘ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी’ अर्थात् अनौपचारिक कूटनीतिक सहकार्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक दूतावासले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली व्यवसायी, वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्राध्यापक, प्रविधिविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूसँग नियमित संवाद गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। उनीहरूको अनुभव र सम्बन्धलाई नेपालका आर्थिक प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ। यस्तो सहकार्य औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियाको विकल्प होइन, त्यसलाई सहयोग गर्ने माध्यम हो।
दूतावास सञ्चालनमा खर्च लाग्छ भन्ने कुरा सत्य हो। एउटा सानो दूतावास सञ्चालनमा वार्षिक चार–पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरौँ। यो सबै दूतावासको प्रमाणित औसत खर्च होइन। देश, शहर, कर्मचारी र कार्यालयको अवस्थाअनुसार खर्च फरक हुन्छ। तर यही अनुमानका आधारमा थप २० वटा साना नियोग सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ। स्थापना खर्च भने छुट्टै हुन सक्छ।
मेरो विचारमा नेपालले आगामी पाँच वर्षमा थप २० देशमा कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँसम्मको विशेष आर्थिक कूटनीति तथा कन्सुलर सेवा विस्तार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। सबै देशमा पूर्ण राजदूतावास खोल्नु आवश्यक नहुन सक्छ। कतै राजदूतावास, कतै महावाणिज्य दूतावास, कतै घुम्ती कन्सुलर सेवा र कतै अन्य प्रकारको प्रतिनिधित्व उपयुक्त हुन सक्छ।
तर जहाँ जे संरचना स्थापना गरिन्छ, त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र जवाफदेहिता हुनुपर्छ। नागरिकलाई समयमै सेवा दिने, आर्थिक अवसर पहिचान गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। काम नगर्ने संरचना सुधार्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। आर्थिक कूटनीतिलाई केवल भाषण र कार्यक्रममा सीमित राख्नु हुँदैन।
हामी कहिलेकाहीँ दुई–चार करोड रुपैयाँ बचाउने विषयमा धेरै बहस गर्छौँ। तर एउटा प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्धबाट भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने व्यापार, लगानी, पर्यटन र प्रविधि हस्तान्तरणका अवसरबारे त्यति गम्भीर बहस गर्दैनौँ। सबै दूतावासले ठूलो लगानी ल्याउँछन् भन्ने होइन। तर सही देशमा सही उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको सक्षम दूतावासले देशका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।
केन्यामा भेटिएका नेपालीसँगको कुराकानी सम्झिँदा मलाई आज पनि लाग्छ, विदेशमा बस्ने नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो देश नजिक भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। राज्यको उपस्थिति नागरिकको संख्या धेरै भएको ठाउँमा मात्र होइन, आवश्यकता भएको ठाउँमा पनि हुनुपर्छ।
अफ्रिकामा नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बेलामा दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास बन्द गर्ने घोषणा त्यसैले गम्भीर पुनर्विचारको विषय हो। नेपालले अफ्रिकालाई भविष्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर बनाउने होइन, थप सक्षम र व्यापक बनाउने रणनीति लिनुपर्छ।
नेपालजस्तो देशका लागि दूतावास केवल विदेशमा रहेको सरकारी कार्यालय होइन, त्यो नेपाली नागरिकको भरोसा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार र भविष्यका आर्थिक अवसर खोज्ने माध्यम हो। अब हामीले दूतावास बन्द गरेर कति खर्च बच्यो भन्ने हिसाबसँगै दूतावासले देशका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हिसाब पनि गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, व्यापार विस्तार, पर्यटन, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई एउटै आर्थिक कूटनीतिक रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।
दूतावास घटाएर मात्र देशको खर्च घट्ला, तर सक्षम दूतावास र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिबाट देशका अवसर बढ्न सक्छन्। नेपालले अब आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति संकुचित गर्ने होइन, आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा विस्तार गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ।
(लेखक भण्डारी वित्त, डिजिटल वित्त, लगानी, हरित ऊर्जा वित्त तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा संलग्न छन्)
