काठमाडौं। सरकारले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै वर्गीकरण नगरेका स्थानमा कित्ताकाट रोक लगाए पनि जग्गाको कारोबार भने बढिरहेको छ। विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कित्ताकाट फुकुवा गर्दै आएकोमा यसपटक भने असोजको दोस्रो हप्ता लाग्दासमेत कित्ताकाट फुकुवा भएको छैन।

तर सरकारी कडाई छल्दै व्यवसायीले कारोबार बढाउन थालेका छन्। भदौको घरजग्गा कारोबारले यो प्रष्ट देखाउने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार भदौमा देशभर ३७ हजार ४८७ लिखत पारित भएको छ। जबकि गत वर्ष २०८२/८३ को भदौमा २७ हजार ४९४ लिखत पारित भएको थियो।

असार मसान्तमा कित्ताकाट बन्द भएकामा साउनमा भूमि प्रशासन कार्यालयले ३३ हजार ९७८ लिखत पारित गरेका थिए। विभागका अनुसार देशभर ३५० भन्दा बढी स्थानीय तहले अझै वर्गीकरण सकाएका छैनन्।

तर, ती स्थानीय तहको जग्गा कारोबारीले सजिलै टुक्र्याएर बेचिरहेका छन्। ठूला जग्गा पास गर्न मालपोतको हाकिम रिझाए पुग्ने व्यवसायी बताउँछन्। ‘१० आनाभन्दा साना जग्गा कित्ताकाट नहुने भएकोले ठूला जग्गा पहिले संयुक्तरुपमा पास गर्छौं। त्यसपछि अंशबण्डाका लागि अदालतमा जान्छौं,’ एक व्यवसायीले भने।

मानोचामलको मुद्दा परेपछि अदालतले जग्गा टुक्राउन आदेश दिने र वडाको रहोबरमा यस्तो काम हुँदै आएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यस्तो प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा पनि २० दिन लाग्ने र २ लाख बढी खर्च हुने व्यवसायी बताउँछन्।

यसो गर्दा राजस्व भने कम पर्छ। लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीले जग्गा पास गर्दा सरकारलाई २५ प्रतिशत राजस्व जान्छ। तर मानोचामलमा १० प्रतिशत राजस्व भए पुग्छ।

राज्यले नै यस्तो काममा प्रोत्साहित गरिरहेको बताउँछन् नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे। ‘घरजग्गाको कारोबार राम्रो भइरहेको बेला सरकारले कित्ताकाट नखोल्दा व्यवसायमा असर त पर्छ नै। तर खाने मुखलाई जुँगाले त छेक्दैन रहेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘मालपोतमा हाकिम खुसी पारेर काम भइरहेको हामीले देखेका छौं।‘

सरकार सबै निकाय धाउँदा पनि व्यवसायको कुरा नसुनेर राज्यले आफै गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहन गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

वर्गीकरण सकेकालाई कित्ताकाटमा रोकटोक छैन : मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट वर्गीकरणमा कडाई गर्ने नीति लिएकै कारण अहिले कित्ताकाट नखोलेको बताउँछन्। ‘कित्ताकाटको खासै नयाँ समस्या आएको छैन। अहिले सरकारले वर्गीकरणमै कडाइ गरेको छ। वर्गीकरण नखुलेको ठाउँमा मात्र कित्ताकाट रोकिएको हो,’ मन्त्रालयमा भूमिसम्बन्धी महाशाखामा प्रमुखसमेत रहेका भट्टले बताए।

स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघले वर्गीकरण जारी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले अधिकांश नगरपालिकाले वर्गीकरण सकाइसकेको बताए। यद्यपि ती स्थानीय तहको वर्गीकरण भेरिफाई हुने क्रम जारी छ। ‘अधिकांश नगरपालिकाले वर्गीकरण सकाइसकेका छन् मालपोत कार्यालयसँग मिलेर,’ ढुंगानाले भने।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार अहिले गाउँपालिकाहरुमा पनि वर्गीकरण गर्ने क्रम जारी छ। पाण्डेले तालिम अभावका कारण वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले धेरै स्थानीय तह अहिले पनि अलमलमा रहेको बताइन्।

‘जनशक्ति अभावले गर्दा र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम नहुँदा वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा अझै पनि धेरै स्थानीय तह अलमलमा छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्।

कृषियोग्य खेतबारीसमेत स्थानीयले महँगोमा बेच्नका लागि आवासीयमा राख्न दबाब दिएका कारण पनि वर्गीकरणको काम प्रभावित भएको हो।

देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेको भन्दै मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो। अर्को वर्ष तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खुलाएकी थिइन्।

तर यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। २०७७ मंसिरमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो। त्यसपछि वर्षेनि कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रिपरिषद्‍बाट पटके निर्णय गराउने गरिएको छ।

स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसकेर कित्ताकाट नहुँदा कारोबार ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन भन्दै २०८० साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ असारसम्मका लागि कित्ताकाट फुकुवा गर्‍यो।

सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो।

तर, यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए।

भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।